व्हीआयपी सुरक्षेचा हवा फेरविचार

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवली जाणारी सुरक्षा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. व्हीआयपी संस्कृती मोडून काढण्याची भाषा अनेकदा होते;  मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पोलिस संशोधन आणि विकास संस्थेने (ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च) केलेल्या अभ्यासानुसार  देशामध्ये 56,944 पोलीस हे 20,823 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षणाच्या कामात गुंतले आहेत. यातील अनेकांना कोणतेही धोके नसतानाही पोलिस संरक्षण दिले जात आहे. आज देशात मुळातच पोलिसांची संख्या कमी असताना असलेल्या पोलिसांमधील इतके जण जर व्हीआय्पींसाठी तैनात असतील तर सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार?

भारतामध्ये व्हीआयपी संस्कृती कमी होण्याऐवजी वाढते आहे. या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र भारतीय पोलीस सामान्य माणसांच्या सुरक्षेसाठी नसून व्हीआयपी (अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीं)च्या बंदोबस्तातच गुंतलेले असतात की काय हा प्रश्न पडतो. आज देशभरात सामान्य माणसांची सुरक्षा, गुन्हेगारांवर वचक बसवणे, दहशतवाद किंवा नक्षलवाद विरोधी कारवाया यांविरोधात पोलिसांची संख्या कमी पडते आहे. यामुळे तज्ज्ञांच्या समितीने व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांची संख्या कमी करण्याच्या सूचना यापूर्वीही अनेकदा दिल्या आहेत. सुरक्षेचे वातावरण सुस्थापित राहण्यासाठी पोलिसांना त्यांचे मुख्य काम करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.

आजघडीला 24.64 लाख असा पोलिसांचा अधिकृत आकडा सांगितला जातो. परंतु खरी संख्या मात्र 19.2 लाख इतकीच आहे. थोडक्यात देशात पाच लाख पोलिसांची कमतरता आहे. आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहता प्रत्येक 1 लाख लोकसंखेच्या मागे 192 पोलीस कर्मचारी उपलब्ध आहेत. पोलिसांची संख्या कमी असूनही व्हीआयपींच्या सुरक्षेचे प्रस्थ वाढतच आहे.

ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्चचा धक्कादायक अहवाल :

          देशभरात पोलिसांवर किती ताण आहे, नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडताना त्यांना किती समस्यांचा सामना करावा लागतो आणि यात त्यांची कशी धावपळ होते, याचे विदारक चित्र रेखाटणारा अहवाल नुकताच 18 सप्टेंबरला समोर आला आहे. देशातील 20 हजारांवर व्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येकी तीन पोलीस तैनात आहेत, 663 नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ एका पोलिसावर असल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले आहे.

ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हल्पमेंट या संस्थेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने हा अहवाल तयार केला आहे. या आकडेवारीनुसार देशात सध्या 19.26 लाख पोलीस आहेत. यातील 56,944 पोलीस 20,828 व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. म्हणजेच, एका व्हीआयपीला तीन पोलिसांची सुरक्षा मिळत आहे.

सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांची मेहेरनजर :

देशभरातील 29 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशातील व्हीआय्पींसाठी 2.73 टक्के पोलिस तैनात आहेत.  नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मात्र गंभीर असल्याचे यात दिसून येते. कारण, 663 नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ एक पोलीस तैनात आहे. अनेकदा केवळ फॅशन म्हणून काही लोक पोलीस संरक्षण घेत असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. अहवालानुसार पूर्व आणि उत्तर भारतात व्हीआयपी संस्कृती अतिशय खोलवर रूजली आहे. बिहारमध्ये 3200 व्हीआय्पींच्या सुरक्षेसाठी 6,248 पोलीस व प. बंगालमध्ये 2207 व्हीआयपींसाठी 4233 पोलीस तैनात आहेत.

राजीव गांधींचा अपवाद वगळता गेल्या 20 वर्षांत कोणत्याही महत्त्वाचा राजकीय व्यक्तीला काही धोका संभवलेला नाही. (किती वाईट ना!) सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांनी मेहेरनजर दाखवल्याचे दिसते. फक्त 2017 सालातच सुमारे 579 सर्वसामान्यांनी दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे हकनाक जीव गमावला तर 5,000 हून अधिक जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. 1994-2017 पर्यंत दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे 24,987 लोक मृत्युमुखी पडले असून लाखो जखमी आहेत. आणि तरीही गृहमंत्रालय व्हीआयपींना धोका असल्याचा इशारा देतच आहे. व्हीआयपींची सुरक्षा किंमत तरी किती…?

संरक्षणाची गरज आणि धोका :

अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण करायचे की नाही हे त्यांना असलेल्या धोक्याच्या तीव्रतेवर किंवा पातळीवर अवलंबून असते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना नेमका किती धोका आहे हे पोलिसांकडून अभ्यासले जाते. सद्यपरिस्थितीत मात्र नको त्या आणि नको तेवढ्या लोकांना संरक्षण दिले जात आहे. एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला खरोखरच दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्याकडून धोका असेल तर त्याला संरक्षण देणे समजण्याजोगे आहे; मात्र सरसकट सगळ्यांनाच पोलीस संरक्षणाची गरज नाही. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये पोलिसांचा गैरवापर केला जातो. या राज्यात 2207 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत पण त्यांना धोका नाही.

जम्मू काश्मिरमध्ये 2075 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत. परंतु या सर्वांना धोका नाही. बहुतेक व्हीआयपी दहशतवादाचा बाऊ करत स्वतः साठी पोलिस संरक्षणाची मागणी करतात. त्यातूनच भारतविरोधी आणि देशद्रोही हुर्रियत कॉन्फरन्सलाही पोलिसांचे संरक्षण पुरवण्यात आले होते. सध्या ते कमी केले असले तरीही ते पूर्णच काढून टाकले पाहिजे. भारताचे तुकडे करण्याची भाषा करणाऱ्यांना भारत सरकारच पोलीस संरक्षण देत असेल तर ती खेदाची बाब आहे.

धोका नाही ते देखील पोलीस संरक्षणात :

उत्तर प्रदेशात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची संख्या भरमसाठ आहे. तेथील पोलीस अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या जनावरांचीही कशी रक्षा करतात हे आपल्याला आझमखान प्रकरणातून कळते. आझम खान यांच्या म्हशींचे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात होता. अनेक राजकीय नेते ज्यांचे राजकीय महत्त्व कमी झाले आहे, सत्तेपासून दूर  फेकले गेले आहेत त्यांच्या आयुष्याला काहीही धोका नाही, ते देखील आज पोलिस संरक्षणात फिरत आहेत.

पंजाबमध्येही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची संख्या अधिक आहे. वस्तूतः तिथे असलेल्या खलिस्तानवाद्यांचा धोका आता पूर्णपणे टळलेला आहे. मात्र खलिस्तानी कारवाया अधिक  प्रमाणात होत्या त्या काळापेक्षा अधिक अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची संख्या सध्या काही ही धोका नसतांना वाढला आहे. दिल्ली ही तर देशाची राजधानी आहे. तिथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर सर्व मंत्रिगण, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर खासदार, आमदार तसेच नोकरशाही असल्याने तिथे प्रचंड प्रमाणात पोलिसांचा संरक्षणासाठी वापर करण्यात येतो. तिथेही कपातीला वाव आहे.

नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचाही वापर :

अलिकडील काळात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करण्यासाठी तैनात पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून होणारे गैरव्यवहारही समोर आलेले आहेत. या अवाजवी अतिमहत्त्वाच्या सुरक्षाव्यवस्थेकडून सामान्य माणसाला त्रासही दिला जातो. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी रस्ते बंद केले जातात, वाहतूक थांबवली जाते. रुग्णवाहिकाही रोखल्या जातात. अनेक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या नोकरशाहीलाही विनाकारण संरक्षण पुरवले जाते. थोडक्यात व्हीआय्पी सिक्युरिटीचे प्रस्थ इतके फोफावले आहे की पोलिसांचा गैरवापर टळूच शकत नाही. एखाद्या कार्यक्रमाला अतिमहत्त्वाची दर्जा असणारी व्यक्ती येणार असेल तर त्या जागेवर अनेक तास आधीपासून संरक्षण व्यवस्था केली जाते. सामान्य नागरिकातून निवडून येणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांना स्वतःच्याच प्रभागातही फिरताना संरक्षणाची गरज काय असते, हे अनाकलनीय आहे.

काही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी बीएस्एफ्, सीआपीएफ् यांचाही वापर केला जातो. शिवाय माजी पंतप्रधान त्यांचे नातेवाईक यांच्या संरक्षणासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचाही वापर केला जातो. एन्एसजीची निर्मिती देशातील दहशतवादी कारवायांविरोधात वापर करण्यासाठी केली होती. मात्र सध्या त्यांचे मुख्य काम हे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करणे हेच झाले आहे. एन्एसजीमधील एक छोटा भाग स्पेशल अ‍ॅक्शन ग्रुप हाच फक्त दहशतवाद अभियानांसाठी वापरला जातो. 430 व्हीव्हीआयपींना संरक्षण कवच देण्यासाठी ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप’ आणि ‘एन्एसजी’ कमांडोज अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून आहेत. त्याची किंमत देशाला पडते 1800 कोटी रुपये! (हे आकडे 2014 चे आहेत.) देशातील ही सर्वोच्च मानली जाणारी सुरक्षा पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान यांच्यासाठी राखीव असते. अर्थातच हे अतिशय चुकीचे आहे. लोकशाहीमध्ये कुणी राजा नाही. जनता जनार्दनच राजा असते. मात्र जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांची वागणूक राजाप्रमाणे झाली आहे. त्यांच्या संरक्षणावर प्रचंड खर्च होत असतो. त्यांना एक्स, वाय, झेड अशा वरच्या कोटीतल्या सुरक्षाव्यवस्था मिळतात. मात्र, सामान्यांच्या वाटेला प्राथमिक सुरक्षादेखील येत नाही.

व्हीआयपींची सुरक्षा पोसायच्या खर्च हजारो कोटींच्या घरात :

व्हीआयपींची ही सगळी सुरक्षा पोसायचा खर्च हजारो कोटींच्या घरात जातो आहे व सुरक्षा रक्षकांचे पगार, इंधन, देखभाल यावर मोठा खर्च होतो. नुसता पगारावरचा खर्चच ढोबळमानाने 6 ते 10 हजार कोटींच्या घरात आहे. सुमारे 50 हजारांपासून एक लाखांपर्यंत पोलीस या कामी गुंतलेले असतात. भारताची एक अब्ज जनता ही जगामध्ये दहशतवादाने सर्वाधिक ग्रासलेली जनता आहे. ईशान्येकडील सात राज्ये कायम हिंसाचार ग्रस्त, तर 15 राज्यांतील 215 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त आहेत. जनतेला किमान आवश्यक संरक्षक देण्यासही पोलीस कमी पडत असताना देखील देशभरातील 1,47,000 पोलीस हे 13000 महत्त्वाच्या व्यक्तींना अहोरात्र सुरक्षा पुरवण्याकामी गुंतलेले असतात. आणि यावर खर्च होतो वर्षाला 6 अब्ज रुपये! आपण याच्या 10 टक्के पोलीस संख्येने सामान्य महिलांना सुरक्षा देऊ शकतो.

काय करावे?

केंद्र आणि राज्य दोन्हींमधील नेत्यांना असणारा धोका आणि त्यातील बारकाव्यांचे सातत्याने अवलोकन करून त्यानुसार निर्णय घेणारे एक स्वायत्त मंडळ बनवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सुरक्षेची खरी गरज सामान्य जनतेला आहे. त्यामुळे नेता आणि बाबू लोकांच्या सुरक्षेची सर्वांगीण तपासणी होऊन त्यावर चर्चा होऊन स्वतंत्र नियम नव्याने बनवण्याची गरज आहे. पदावर नसलेल्या नेत्यांना असलेल्या धोक्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन वर सुचवलेल्या मंडळाच्या अंतिम निर्णयानुसारच अशा नेत्यांना सुरक्षा पुरवावी, तीही केवळ राज्यांच्या पोलिसांमार्फतच असावी. अधिक भर हा सामूहिक सुरक्षेवर असला पाहिजे. धोका असणारे नेते व बड्या बाबूंना स्वतंत्र निवासस्थान पुरवण्याऐवजी एकच मोठी कॉलनी बनवून त्या कॉलनीला भक्कम सुरक्षा पुरवण्याचा उपाय व्यावहारिक आहे. त्यामुळे पोलिसांवरचा देखील ताण कमी होईल. सामान्यांच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या पोलिसांच्याही समस्यांची सोडवणूक करायला हवी. सामान्य नागरिकांनी आणि माध्यमांनी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षण संस्कृतीविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. त्यामुळे या संरक्षणाच्या कामावर असलेल्या पोलिसांची संख्या 60-80 टक्के कमी करून त्यांचा वापर पोलिसांच्या सामान्य माणसाच्या संरक्षणाच्या मुख्य कामासाठी केला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांवर हल्ले होतात, देशात महिला, मुली सुरक्षित नाहीत. गुन्हेगारीचा दर वाढलेला आहे. देशाच्या अनेक भागात दहशतवादी हल्ले होण्याचा धोका कायमस्वरूपी आहे. त्यामुळे पोलिसांचे मुख्य काम सर्वसामान्यांचे संरक्षण हे असून तेच झाले पाहिजे. जनतेमध्ये चळवळ उभारून या व्हीआय्पी संस्कृतीचा बोलबाला कमी कऱण्यात जनतेने आपले कर्तव्य निभावले पाहिजे. असे केल्यासच जवळपास 80 टक्के अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाणारी सुरक्षा व्यवस्था आपण माघारी बोलवू शकतो. या पोलिसबळाचा वापर सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरला जाऊ शकतो.

लेखक – ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)
संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *