मराठवाडा तेव्हा…आणि आता तर राजकीय पोरका!

आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र झाला हे अंशत: खरं नाही कारण; निझामाच्या तावडीतून स्वतंत्र होऊन देशाचा एक भाग होण्यासाठी हैदराबाद राज्य आणि त्याचा एक भाग असलेल्या मराठवाड्याला 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंत वाट पहावी लागली. 2017 च्या मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या निमित्तानं ठाण्याच्या मराठवाडा जन विकास परिषदेसाठी लिहिलेला हा प्रदीर्घ लेख. दोन वेगवेगळ्या कालखंडात एक पत्रकार म्हणून मला मराठवाडा असा दिसला..असा दिसतोय –

// 1998 //

पत्रकारितेसाठी 1978 साली औरंगाबाद सोडल्यावर पणजी, कोल्हापूर, सातारा, चिपळूण, नागपूर आणि मुंबई असे पडाव टाकत जवळजवळ दोन दशकांनंतर, मे 1998 मध्ये पुन्हा मराठवाड्यात म्हणजे औरंगाबादला परतलो तेव्हा मी लोकसत्तासाठी पत्रकारिता करत होतो. बालपण आणि तरुणपण व्यतीत केलेला मराठवाडा कसा आहे हे दोन दशकांनंतर बघण्याची उत्सुकता होती. परतल्यावर मग वृत्तसंकलनाचं काही ना काही निमित्त काढत मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांतल्या महत्त्वाच्या गावांना भेटी दिल्या तेव्हा, मधल्या काळात झालेले ठळक बदल नजरेत भरले.

मी शिक्षण घेत असतानाच्या काळातला दुष्काळी मराठवाडा आता बऱ्याच प्रमाणात ओलिताखाली आलेला होता. त्या काळात; म्हणजे 70-80 च्या काळात वर्षातून जेमतेम एक पीक हाती आलं तरी शेतकरी स्वत:ला भाग्यवान समजायचा. औरंगाबादहून बीडला जायचं तर शहागड ते गेवराई एवढा टप्पा वगळता रखरखाट होता. तहान लागली की एकतर शहागडला गोदेच्या पुलावर बस थांबली की उतरायचं आणि थेट पात्रातून पाणी प्यायचं किंवा गेवराईच्या बस स्थानकावर एक ग्लास पाण्याला पाच पैसे द्यावे लागायचे. पाणी पिण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची मानसिकता तसेच बहुसंख्य लोकांत ती ऐपतही नव्हती; बाटलीबंद पाणी किंवा पाण्याचे पाऊच असू शकतात हेही माहिती नव्हतं, असा तो काळ होता. 71 आणि 72 च्या दुष्काळात तर पाण्यासोबतच खाण्याचीही भीषण टंचाई होती; इतकी की, अमेरिकेतून आलेल्या लाल गव्हावर लोकांना पोटाची खळगी भरावी लागली. सरकारनंही ‘सुकडी’ नावाचं एक खाद्य पुरवलं होतं आणि त्याच्या पुरवठ्यात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या कथा तेव्हा गाजल्या होत्या!

दुष्काळ नसला तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी हंडे घेऊन फिरणाऱ्या महिला हे दृश्य मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजलेलं होतं. बहुतेक सर्व लोक हरक नावाच्या हलक्या सुती कापडाचे मळकट सदरे घातलेले आणि अनवाणी असायचे; असल्याच तर पायात बांधणीच्या वहाणा असायच्या. लहान शेतकरी-शेतमजूर-तळहातावर जिणं जगणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाला दररोज भाजी, वरण असं कालवण परवडत नसण्याचा तो काळ होता. तळहातावर भाकरी घ्यायची, भाकरीवर तिखट-मीठ टाकायचं आणि ते पाण्यानं ओलं करून भाकरी त्यासोबत खायची; या तिखट-मीठावर तेल मिळणं ही सर्वात मोठी चंगळ असे, असं हे अन्नाच्या बाबतीत गरिबीचं चित्र होतं.

दरम्यानच्या काळात जायकवाडी धरण झाल्यानं हा संपूर्ण पट्टा हिरवागार झाला होता. केवळ गोदेच्या काठाकाठानं विस्तारत गेलेली हिरव्या अगणित छटा असणारी ओलिताची समृद्धी मराठवाड्याच्या अनेक भागात पसरली होती. शंभर सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर सहकारी साखर कारखान्यांच्या इमारती दिसत होत्या. बहुतेक कारखाने सुरू होते आणि त्या परिसरात उसाच्या गाड्यांची रांग दिसत होती. परभणी, बीड, नांदेड परिसरात अनेक ठिकाणी कापसाचे ढीग दिसले. आश्चर्य वाटलं. ऊस, कापूस अशा नगदी पिकाकडे मराठवाड्यातील शेतकरी वळला हे चित्रच सुखदायक होतं. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या कन्नड तालुक्यातल्या ज्या अंधानेर परिसरात मी आणि धाकट्या विनोदने रोजगार हमीवर काम केलं; तो अंधानेर परिसर एका मध्यम सिंचन प्रकल्पानं हिरवागार झालेला होता. जवळपास सर्वत्रच मराठवाड्याचं हे बदललेलं चित्र विस्मयचकित करणारं होतं.

मात्र त्याचवेळी, मराठवाड्यातलं समाजजीवन भोगवादी झाल्याचं प्रत्येक वळणावर ठळकपणे लक्षात येत होतं. पंचवीस-एक वर्षांपूर्वीपर्यंत भाकरीवर तिखट, आणि ते तिखट पाण्याने ओलं करून भूक भागवणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या सेवेसाठी गावोगाव हॉटेल्स आणि प्रत्येक रस्त्यावर ढाबे सुरू झाले होते. परवाना असो वा नसो त्या ढाबे किंवा रस्त्यांलगतच्या हॉटेलात उघडपणे मद्य उपलब्ध असल्याचं आणि अनेकदा तर सकाळी दहा-साडेदहा वाजताच त्या मद्याचा लोक आस्वाद घेताहेत, हे अनुभवयाला येत होतं. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भरपूर पैसा आल्यावर लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात दारूचा खप वाढल्याचं वृत्त मी एका कार्यक्रमासाठी मुंबईहून लातूरला आलो होतो, तेव्हा दिलं होतं. ते चित्र अपूर्ण होतं असं लक्षात आलं. सरकारच्या कृपेनेच प्रत्येक किलोमीटर-दीड किलोमीटरवर दारूचं दुकान किंवा बार ऐटीत सुरू होते. हे कमी की काय म्हणून प्रत्येक धाब्यावर दारू मुबलक उपलब्ध होतीच. गावोगावी ब्रँडेड वस्तूंची दुकाने दिसू लागलेली होती. कोला-पेप्सीची होर्डिंग्ज खेड्यापाड्यात पोहोचलेली होती. काचेच्या बूथवर ‘एसटीडी’च्या पाट्याही सर्वत्र पाहायला मिळत होत्या.

बाळासाहेब पवार यांच्या प्रेरणेतून नारायणराव नागदकर पाटील, त्र्यंबकराव नलावडे यांनी जर कॉलेज सुरू केलं नसतं तर कन्नड तालुक्यातल्या आम्हा मॅट्रिक झालेल्या बहुसंख्य मुलांच्या पुढच्या शिक्षणाच्या वाटाच बंद झाल्या असत्या; हे तेव्हाचं चित्र पार बदललेलं होतं. गावोगाव शिक्षणसंस्थांचा महापूर आलेला होता. उल्लेखनीय म्हणजे एकही आदिवासी नसलेल्या गावात आदिवासी मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरू झालेल्या होत्या! इंजिनिअरिंग, मेडिकलचं शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेस्ची रेलचेल झालेली होती. मातीच्या भेंड्यांनी (गाळीव मातीपासून तयार केलेल्या मोठाल्या कच्च्या विटा) बांधलेली घरं आता क्वचितच दिसत होती आणि अगदी लहान लहान गावातही सिमेंट-काँक्रिटचं अस्तित्व ठळकपणे जाणवायला लागलं होतं. मोटरसायकल, पिकअप व्हॅन, ट्रॅक्टर्स आणि ट्रक्सची वर्दळ वाढली होती. या वाहनात जीव ओतण्यासाठी पेट्रोल पंपांचं जाळं निर्माण झालं होतं.

शंकरराव चव्हाण, सुंदरराव सोळंकी, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, बाळासाहेब पवार, केशरकाकू क्षीरसागर, अंकुशराव टोपे ही काँग्रेसची ज्येष्ठ मंडळी राजकारणाच्या पडद्याआड जाण्यास सुरुवात झाली होती. विलासराव देशमुख, डॉ. पद्मसिंग पाटील, माधव किन्हाळकर, सुरेश वरपूडकर, श्रीमती सूर्यकांता पाटील, रजनी सातव ही मंडळी काँग्रेसचं आणि नंतर यापैकी काही नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मराठवाड्यातलं राजकारण करू लागली होती. ही मंडळीही मागे पडण्याचे संकेत अशोक चव्हाण, राजेश टोपे, दिलीप देशमुख, जगजितसिंह राणा, जयदत्त क्षीरसागर, विनायक मेटे, राजेंद्र दर्डा या तरुण चेहऱ्यांनी दिले होते. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाड्यातला काँग्रेसचा एकखांबी तंबू विदर्भासारखाच उद्ध्वस्त झालेला होता.

ज्या जनसंघाला एकेकाळी मराठवाड्यानं जवळजवळ झिडकारलं होतं, त्याच मराठवाड्याचे गोपीनाथ मुंडे भाजपचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. अंबेजोगाईचा तरुण प्रमोद महाजन दिल्लीत केवळ मंत्रीच नव्हते तर भाजपचा एक ‘की प्लेयर’च झालेले होते; भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून भाजप गोटात त्यांच्याकडे बघितलं जात असल्याची चर्चा होती. एकंदरीतच मराठवाडा विकासाच्या आंदोलनातही सक्रिय असणारे विद्यार्थी परिषदेचे प्रमोद महाजन आणि  गोपीनाथ मुंडे यांचं राजकारणातलं प्रस्थ वाढलेलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली सारखे अनेक गड शिवसेना आणि भाजपनं उद्ध्वस्त केलेले होते. तळागाळातल्या म्हणावं अशा रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत खैरे, कल्पना नरहिरे, विमल मुंदडा (नंतर त्या राष्ट्रवादीत गेल्या), जयसिंग गायकवाड  अशा नेत्यांचा उदय भाजप आणि सेनेच्या गोटात झालेला होता. शिवसेनेनं औरंगाबादसह मराठवाड्याच्या बहुसंख्य भागात मारलेली जोरदार मुसंडी भल्याभल्या राजकीय विश्लेषकांना, काँग्रेसच्या बुझुर्ग नेत्यांना जनमताचा अंदाजच कसा घेता येत नाही हे स्पष्ट करणारी होती. केवळ बाळासाहेब ठाकरेच नव्हे तर राज ठाकरे, मनोहर जोशी, दिवाकर रावतेंच्या सभांना मोठी गर्दी होत होती. रफीक झकेरियांचं औरंगाबादवरचं वर्चस्व जाऊन ती सूत्रं चंद्रकांत खैरेंकडे आली होती. खैरेंनी पुढे लोकसभा निवडणुकीत तर बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुलेंसारख्या दिग्गजाला पराभूत करून काँग्रेसचा आधार असलेल्या मुस्लिम मतांचंही विभाजन केलेलं होतं. समाजवादी चळवळीची बहुसंख्य केंद्र जवळजवळ अत्यंत क्षीण झालेली होती. डॉ. भालचंद्र कानगो, सुभाष लोमटे, उद्धव भवाळकर यांसारखी काही बेटं मात्र आपलं क्षीण का असेना अस्तित्व टिकवून होती.

या सर्व पार्श्वभूमीवर गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासारख्या संत माणूस मात्र अढळ होता. मराठवाड्याच्या विकासाचा त्यांचा ध्यास तसाच कायम होता. विकासाची लढाई हा ऋषितुल्य माणूस एकहाती लढत होता. राजकारण काय किंवा प्रशासन काय सर्वांनाच गोविंदभाईचा धाक होता, बदललं नव्हतं ते एवढंच!

आमची पिढी घडवणारं ‘मराठवाडा’ हे दैनिक शेवटचे आचके देत होतं. मराठवाड्याच्या राजकारण,  समाजकारण आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचे प्रवक्तेपण या मधल्या काळात लोकमत आणि सकाळ या दैनिकांकडे आलेलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे शरद पवार यांच्या रेट्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाचं बहुप्रतीक्षित आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचं प्रतीक समजलं जाणारं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नामांतर झालेलं होतं; मात्र हे केवळ सांकेतिक ठरलं होतं. कारण त्यामुळे दलितांवरच्या अत्याचाराच्या घटनात मुळीच घट झालेली नव्हती उलट जातीपातीच्या आधारावर सर्वच निवडणुका लढवल्या जात होत्या.

एकेकाळी औरंगाबादचं जातीय ध्रुवीकरण सरळ सरळ हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असं होतं; त्यात आता बौद्ध तिसरा घटक धारदार झालेला होता. जातीचा आधार घेऊन राजकीय हितसंबंध जपले जात होते, हे वास्तव कुणाही संवेदनशील माणसाला विषण्ण करणारंही होतं पण, राजकीय व्यवस्थेला त्याचं कोणतंही सोयरसुतक नव्हतं.

खूप वर्षांनी मराठवाड्यात परतल्यानं मराठवाड्याच्या राजकारण आणि  समाजकारण झालेलं हे स्थित्यंतर जेव्हा बघितलं तेव्हा मराठवाडा बदलला म्हणजे नेमकं काय झालं असा प्रश्न मला नव्याने छळू लागला.

// 2017 //

पत्रकारितेच्या निमित्तानं पहिल्या टप्प्यात 1978 ते 1998 तर दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे मार्च 2003 ते मे 2014 असा मी पुन्हा औरंगाबाद, मराठवाड्याच्या बाहेर होतो. दुसऱ्या टप्प्यात ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचा उपनिवासी संपादक ते संपादक असा प्रवास झालेला होता; नंतर काही काळ लोकमत वृत्तपत्र समूहासाठी दिल्लीतही पत्रकारिता केली; याच काळात जागतिक पातळीवरच्या दोन अभ्यासवृत्ती मिळाल्या आणि त्या अभ्यासवृत्ती तसंच पत्रकारितेच्या निमित्तानं इंग्लंड अमेरिकेसह 34-35 देश फिरून झालेले होते; साहजिकच भान आणि आकलनाच्या कक्षा विस्तारलेल्या होत्या. दिल्ली सोडायचं ठरलं तेव्हा आम्ही औरंगाबादला स्थायिक व्हायचं ठरवलं. औरंगाबादला परतल्यावर सर्व लक्ष लेखन वाचनावर केंद्रित केलेलं असतांना मराठवाड्यासह राज्यभर विविध कार्यक्रमांच्या निमित्तानं फिरणंही सुरू झालेलं होतं.

2015 चा दुष्काळ गंभीर होता. त्या काळात मराठवाड्यात फिरतांना 1972 च्या दुष्काळाची सतत आठवण होत होती. भूक, घाम आणि श्रमातून 72 चा दुष्काळ अनुभवलेली आमची पिढी आहे. 1972 चा आणि 2016 चा दुष्काळ यात एक मूलभूत फरक असा की, 2016 त कसं का असेना, पाणी उपलब्ध होतं आणि अन्नाची टंचाई नव्हती. याच काळात घडलेली एक घटना मला मराठवाड्याल्या मीडिया आणि राजकारणाचं बकालपण जाणवून देणारी ठरली. जायकवाडी धरणाचं जे पाणी मद्यनिर्मिती उद्योगाला दिलं जातं; ते बंद करण्यात यावं अशी मोहीम एका प्रकाश वृत्त वाहिनीकडून अचानक एक दिवस सुरू झाली. त्या मोहिमेत लगेच एक माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार, शेतकऱ्यांचे एक नेते आणि इतर काही संघटना सहभागी झाल्या. नंतर सर्वच माध्यमांनी ती मोहीम हिरीरीनं उचलून धरली. ‘प्यायला का मद्य उत्पादनाला पाणी?’ असं एकूण वातावरण निर्माण करण्यात आलेलं होतं. एक मोठं आंदोलन त्या निमित्ताने उभं राहण्याची चिन्हं दिसू लागली. प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवर नेहमीप्रमाणे आवेशी चर्चा सुरू झाल्या.

या सगळ्या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे याविषयी मला जरा शंका होती. याचं कारण जाणून घेण्यासाठी थोडंसं मागे जायला हवं- राज्याचा मद्य व्यवहार ज्या खात्याच्या अखत्यारीत येतो त्या खात्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या विरुद्ध मी लोकसत्तात आणि धनंजय गोडबोलेनं महाराष्ट्र टाईम्समधे 1994 मध्ये एक खूप मोठी  वृत्तमोहीम एकत्रित सुरू केली (तो पर्यंत राज्य उत्पादन खातं पत्रकारांच्या खिजगणतीतही नव्हतं, त्यामुळे एका अर्थाने या बीटचे आम्ही दोघे जनक!). कारण आमचे घनिष्ठ स्नेही व त्या खात्याचे आय्‌पीएस् असलेले तत्कालीन व्हिजिलन्स संचालक रा. सु. बच्च्येवार आणि या खात्याचे लेखा अधिकारी यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराची काही आकडेवारी, भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा आणि पुराव्याची कागदपत्रे आम्हाला दिलेली होती. हॉटेल आणि बार व्यावसायिक धनंजय देवधर यांनी आम्हाला अतिरिक्त माहिती देण्याची जबाबदारी निभावलेली होती. या खात्याचं उत्पन्न तेव्हा साधारणपणाने 350 कोटी रुपये होतं आणि भ्रष्टाचाराची बिळं जर बुजवली गेली तर, हे उत्पन्न हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकतं, अशी ठोस माहिती आमच्या हातात आलेली होती. त्यानिमित्तानं राज्य उत्पादन खात्याचा चांगल्यापैकी अभ्यास झालेला होता.

आत्ता; म्हणजे 2016 च्या उन्हाळ्यात मद्य निर्मिती उद्योगाच्या विरोधात जी मोहीम सुरू होती, त्यात बिअर आणि मद्य निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पाण्यासंदर्भातली दिली जाणारी आकडेवारी वीस वर्षांपूर्वीची होती आणि ती परिस्थिती आता तंत्र आणि यंत्रांच्या झालेल्या बदलांमुळे खूपशी बदललेली आहे असं मला वाटत होतं. मग राज्य उत्पादन शुल्क, सिंचन, महसूल आणि अन्य संबंधित खात्यांतील जुन्या स्रोतांचा शोध घेतला. तेव्हाचे स्रोत आता मोठ्या अधिकाराच्या पदावर पोहोचलेले होते. त्यांनी जी माहिती दिली- ती माझ्या अंदाजाला पुष्टी देणारी होती. 1995-96 च्या दरम्यान एक बाटली म्हणजे, 750 मि.लि. बिअर तयार करण्यासाठी साडेनऊ ते दहा लीटर्स पाणी लागत असे. आता त्या तंत्रामध्ये खूपच प्रगती झालेली होती. एक बाटली म्हणजे 750 मि.लि. बियर निर्मितीसाठी साधारणपणे दीड ते दोन लीटर पाणी लागत होतं असं लक्षात आलं; शिवाय अनेक उद्योगात एकदा वापरलेलं पाणी पुनर्वापरात आणलं जात होतं. आणखीन जशीजशी माहिती जमा करत गेलो तशीतशी मद्य उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येणारं जायकवाडीचं बंद करण्यात यावं, या मोहिमेतल्या उणिवा लक्षात येऊ लागल्या.

मग ज्या प्रकाश वृत्तवाहिनीने ही मोहीम सुरू केली होती त्या वाहिनीच्या संपादकाला मी स्वत:हून फोन करून या संदर्भातील चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. होत असलेल्या चर्चांत सहभागी होत असतांना हाती असलेल्या अधिकृत माहितीच्या आधारे मी स्पष्टपणाने लक्षात आणून दिलं की, वर्षभरातून एका दिवशी जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचं जेवढं बाष्पीभवन होतं तेवढं पाणी मद्य उद्योगांना पूर्ण वर्षासाठी लागतं. आज जर आपण मद्य उद्योगांच्याविरुद्ध अशी मोठी मोहीम हाती घेतली तर त्याचे विपरित पडसाद उमटू शकतात आणि त्याचे पुढे विपरित परिणामही जाणवू शकतात. परंतु हे कोणी लक्षात घ्यायलाच तयार नव्हतं. माझ्या या मोहिमेमध्ये उद्योगपती राम भोगले हेही सहभागी झाले आणि त्यांना सुद्धा नेमकी हीच भीती वाटत होती हे माझ्या प्रतिपादनाला समर्थन देणारं होतं. मग आम्ही दोघांनी काही चर्चांत भाग घेऊन या मोहिमेच्या विरुद्ध उघड भूमिका घेतली; या एकतर्फी आंदोलनाचा मराठवाड्यात होणाऱ्या संभाव्य गुंतवणुकीवर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत राहिलो. आंदोलक मात्र अतिशय आक्रमक झालेले होते. मद्य निर्मिती कंपन्यांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईप लाईन फोडू, ते उद्योग बंद करायला भाग पाडू, कारखान्यांना टाळे ठोकू, सरकारनं जर पाणी कपात जाहीर केली नाही तर आमरण उपोषण करू, रस्त्यावर उतरू, पोलिसांच्या गोळ्या झेलू-प्राण देऊ अशा प्रकारची प्रक्षोभक आणि आक्रमक भाषा आंदोलकांकडून वापरली जात होती. याच दरम्यान उच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करून मद्य उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या पाण्यात कपात करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आलेली होती. पुढे जायकवाडीचं पाणी सर्वच औद्योगिक वापरासाठी देण्याऐवजी पिण्यासाठी उपलब्ध करून दिलं जावं अशी या याचिकेची व्याप्ती व्यापक करण्यात आली. ही एकांगी मोहीम होती आणि त्याचे भविष्यात होणारे संभाव्य परिणाम हे ‘व्हिज्युअलाईज’ करण्याइतकं भान आंदोलक आणि मीडिया यापैकी कुणातही नव्हतं, हे अतिशय वाईट होतं.

या निमित्तानं एक सतत जाणवत होतं की, आता मराठवाड्यामध्ये विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासारख्या समंजस, जाणकार नेत्यांची वानवा आहे. कारण कुणीतरी आंदोलनकर्त्यांशी बोलून त्यांच्या या एकांगी, एकतर्फी मोहिमेमुळे विशेषतः औरंगाबादच्या आणि डीएम्आय्‌सी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) मध्ये येणाऱ्या उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर खूप मोठा दुष्परिणाम होऊ शकतो, हा धोका समजावून सांगायला हवा होता. दुर्दैवाने असं समजावून सांगणारा एकही नेता मराठवाड्यात नव्हता. विलासराव आणि गोपीनाथराव यांची उणीव अशी प्रकर्षानं जाणवू लागली होती.

राम भोगले आणि माझी भीती पुढे सहा-आठ महिन्यांनी खरी ठरली कारण दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये येणारे एकदम आठ प्रकल्प अन्यत्र वळले असल्याची बातम्या प्रकाशित झाल्या. जी कारणं यासाठी जी दिलेली होती त्यात ‘वातावरण योग्य नाही’ असं एक कारण नमूद केलेलं होतं. हे वातावरण म्हणजे राज्यकर्ते आक्रमक असहकार्याची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे आणि हिंसक आक्रमक आंदोलनाला तोंड द्यावं लागू शकतं असं आहे. न आलेल्यांपैकी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या एका अधिकारी स्नेह्यानेच या माहितीला दुजोरा दिला. या आठ बड्या उद्योगांमुळे सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची आणि फार मोठा रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता होती, यावरून परिणामांचा कोणताही विचार न करता आततायीपणे झालेल्या एक आंदोलनाचे परिणाम काय झाले हे लक्षात यावं! 1980 च्या दशकात प्रवासी बॅग्ज्चं उत्पादन करणाऱ्या एका उद्योगाच्या व्यवस्थापकाची हत्या झाल्यावर औरंगाबादच्या संदर्भात अस्साच अत्यंत विपरित समज निर्माण झाला आणि औद्योगिक विस्ताराला मोठा फटका बसला होता; त्या त्या प्रसंगाचं स्मरण यानिमित्तानं झालं.

या निमित्तानं विदर्भात एका प्रदीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाची आठवण झाली. विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष हा मराठवाड्याप्रमाणेच विदर्भाच्या राजकारणातला एक अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. स्वतंत्र विदर्भ, हा त्याच मागणीचा एक भागही आहे. परंतु अलिकडच्या सुमारे दोन दशकांत बी. टी. देशमुख, नितीन गडकरी, मधुकरराव किंमतकर, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि अन्य सर्वपक्षीय आमदार, नेत्यांनी ज्या पद्धतीने या संदर्भामध्ये मोठी मोहीम उभारली ती लक्षात घेण्यासारखी आहे. सरकारने जे विदर्भाच्या हिताचे निर्णय घेतले त्याचा आधी सकारात्मक पद्धतीने लाभ उचलत विदर्भाच्या विकासाची चळवळ हाती घेण्यात आली. त्यासाठी एकीकडे त्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने नेमका अनुशेष किती आहे याचं एक डॉक्युमेंटेशन करण्यात आलं. दुसरीकडे विदर्भाच्या सदस्यांनी विकासाचा अनुशेष दूर करण्याबाबत दिलेले राज्यपालांचे निर्देश पाळले जात नाहीत म्हणून विधिमंडळात अतिशय आग्रही भूमिका घेतली. तिसरीकडे विकासाबाबत हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे नितीन गडकरी आणि बी. टी. देशमुख यांनी दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याचसोबत स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळी या सगळ्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या चळवळींना पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्यात आलं. म्हणजे वैदर्भीय नेत्यांकडून विकासासाठी एकाच वेळी पांच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू करण्यात आलेले होते. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आता आपल्याला होणाऱ्या विदर्भाच्या विकासाच्या होणाऱ्या  कामांतून दिसतो आहे. मधुकरराव किंमतकर, बी. टी. देशमुख, आता केंद्रीय मंत्री असलेले नितीन गडकरी असोत किंवा सुधीर मुनगंटीवार, विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत या मंडळींनी त्या काळात जी पातळ्यांवर आक्रमक मोहीम उभारली त्याची फळं आता आता विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विकासाच्या कामातून दिसत आहेत.

मराठवाड्यात मात्र असं काही घडत नाहीये; शिवाय एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर विकासासाठी राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येण्याचं जे एक ‘राजकीय सामुदायिक शहाणपण’ लागतं, त्याचाही मराठवाड्यात अभाव दिसतो आहे. राज्य सरकारचा कुठलाही निर्णय किंवा राज्य सरकारने विकासाच्या संदर्भामध्ये नेमलेल्या कुठल्याही समितीच्या अहवालातील शिफारसींबाबत कायम एक नकारात्मक भूमिका घेतली जाते. गेल्या सुमारे दोन दशकांमध्ये राज्य सरकारचे जे काही विकासाचे निर्णय झालेले आहेत किंवा राज्य सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी ज्या काही शिफारसी केलेल्या आहेत, त्यातील विदर्भाच्या पदरी जे काही पडू शकणार आहे ते आधी पदरी पाडून घेण्याची भूमिका विदर्भातले नेते घेतात आणि मग त्या  समितीच्या किंवा राज्य सरकारच्या निर्णयात असलेल्या त्रुटींवर आघात करतांना दिसतात. मराठवाड्यातले राजकीय नेतृत्व असो किंवा विकासाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध व्यक्ती किंवा संघटना; या मात्र सुरुवातीपासूनच या संदर्भात निर्णयच आम्हाला अमान्य आहे किंवा समितीने केलेल्या शिफारसीच आम्हाला अमान्य आहेत अशी एकारली नकारात्मक भूमिका घेतांना दिसतात.

त्यामुळे जे काही थोडंफार पदरात पडायला हवं होतं ते सुद्धा हाती लागायची प्रक्रिया मराठवाड्यात थांबलेली आहे. शिवाय लोकप्रतिनिधींचा जो दबाव विधिमंडळात निर्माण व्हायला हवा तो निर्माणच होत नाहीये हेही लक्षात येतंय. या संदर्भात काही नेत्यांशी काही कार्यकर्त्यांशी मी बोलण्याचा प्रयत्न केला; श्रीहरी अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधितांच्या दोन-तीन बैठकाही आयोजित केल्या. परंतु आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची मराठवाडेकरांची भावना इतकी टोकाची तीव्र आहे की सामूहिक सामंजस्याची, शहाणपणाची अराजकीय संघटित भूमिका घ्यावी हे त्यांना पटतच नाही. हे असं घडलं याचं कारण विशेषतः राजकारण्यांची पिढी ही खूपच बदललेली आहे. विलासराव आणि गोपीनाथराव यांच्या निधनानंतर मराठवाड्यामध्ये संपूर्ण मराठवाड्याच नेतृत्व करू शकेल किंवा करत असलेला एकही नेता दृष्टीसमोर येत नाही.

पण, परिस्थिती अगदीच काही निराशजनक नाही; काही नावं समोर आहेत आणि त्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राजीव सातव, विलासराव देशमुख यांचे पुत्र अमित देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर, वयानं आणि अनुभवानं बुझुर्ग म्हणता येतील असे रावसाहेब दानवे अशी काही नावं ही आश्वासक म्हणून समोर येतात परंतु यापैकी एकाही नेत्याचा पाय संपूर्ण मराठवाडाभर घट्टपणे रोवला गेलेला दिसत नाही; नेतृत्वाचं आज दिसणारं त्यांचं वलय त्यांच्या पदाचं आहे; कर्तृत्व किंवा संघटनात्मक बांधणीचं नाही . शिवाय ते त्यांच्या त्यांच्या मतदार संघात आणि प्रतिष्ठेच्या भ्रामक प्रतिमांत जास्त अडकलेले आहेत.

अशोक चव्हाण, राजीव सातव आणि पंकजा मुंडे यांना राजकीय वारसा आहे. चव्हाण यांच्या पाठीशी तर शंकरराव चव्हाण यांच्या विश्वासार्हता आणि स्वच्छतेची पुण्याई आहे. अशोक चव्हाण यांचे वडील शंकरराव चव्हाण यांच्या अथक प्रयत्नामुळे जायकवाडी हा प्रकल्प मराठवाड्यात आला आणि ज्यांनी सत्तरीच्या दशकातला दुष्काळ अनुभवलेला आहे, त्यांना पूर्ण माहिती आहे की जायकवाडी प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या तृषार्त ओठी पाणी कसं पडलं आणि विकासाच्या वाटेवर चालायला मराठवाड्याने कशी सुरुवात केली. आधी मंत्री आणि विशेषत: मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांनी अतिशय छान छाप पाडलेली होती. प्रशासनावर त्यांची पकड होती. त्यांच्याकडे मराठवाड्याचं एकमुखी नेतृत्व जायला काही हरकत नव्हती. पण, विकासाच्या प्रश्नासाठी राजकारणातले मतभेद बाजूला ठेवून त्या त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची परंपरा पुढे नेत मराठवाड्यामध्ये अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली येण्यास अन्य पक्षाचे लोक तयार नाहीयेत आणि तसा काही पुढाकार अशोक चव्हाणही घेत नाहीत. आदर्श घोटाळ्यामध्ये अडकल्यामुळेही कदाचित अशोक चव्हाणांचं लक्ष फारसं मराठवाड्याकडे नसावं. शिवाय तशी इच्छाशक्तीही अशोक चव्हाण यांनी दाखवल्याचा दाखला नाही. मुख्यमंत्रिपद भूषवलेले अशोक चव्हाण खासदार, प्रदेशाध्यक्षही आहेत. परंतु मराठवाड्याच्या कुठल्याही प्रश्नावर अगदी तालुका पातळीपासून एक असं मोठं संघटन तयार करावं, एखादी चळवळ उभारावी, एखादी जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी असं अशोक चव्हाणांकडून घडलं नाहीये, घडत नाहीये. काँग्रेसमधील एक आश्वासक नेतृत्व म्हणून राज्याच्या माजी मंत्री रजनी सातव यांचे पुत्र राजीव सातव यांचा उल्लेख करता येईल. शांत स्वभाव, कामाची शिस्त आणि संघटनात्मक चातुर्य यामुळे सातव यांनी दिल्लीत कामाचा ठसाही उमटवला आहे पण, त्यांना जितका रस दिल्लीत आहे तितका मराठवाड्यात नाही, असंच दिसतंय.

विलासराव देशमुख यांची लोकप्रियता राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरही अफाट होती. ते कायम हसतमुख असायचे आणि समोरच्याचं म्हणणं ऐकून घेण्याची त्यांची तयारी असायची. त्यामुळे त्यांच्याविषयी समोरच्याला विश्वास वाटायचा. अगदी फाटक्याही कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क आणि सामान्यातल्या सामान्य माणसासाठी उपलब्ध असणं; राजकारणाच्या सीमा ओलांडून समाजाच्या सर्व स्तरांत संपर्क ठेवत अपडेट राहणं ही त्यांची वैशिष्ट्यं होती. अमित देशमुख यांच्यात यातील किती गुण आहेत याबद्दल शंका आहे; शिवाय लातूरच्या बाहेर संपर्क प्रस्थापित होण्याच्या आतच त्यांच्यातल्या ‘दरबारी’ राजकारणाची चर्चा आहे आणि हीच त्यांच्या नेतृत्वगुणांची आजची मर्यादा आहे.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक अपघाती निधनानंतर त्यांची कन्या पंकजा मुंडे या भाजपचा एक आश्वासक चेहरा म्हणून समोर आलेल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांनी सुमारे चार दशकं अथक परिश्रम करून जे काही राजकीय भांडवल निर्माण केलं तो वारसा आपसूकपणे पंकजा मुंडे यांच्याकडे चालत आला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर संघर्ष यात्रा काढून ते राजकीय भांडवल कॅश करण्याचा चांगला प्रयत्न पंकजा यांनी केला. परंतु ‘राजकीय इर्षा का सर्वमान्य नेतृत्व महत्वाचं आणि प्राधान्या’चं अशा गुंत्यात त्या अडकल्या. त्या विकासाबद्दल गंभीर आहेत असा मेसेजच आजवर गेला नाही. जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री, मग चिक्की प्रकरण, नंतर सेल्फी अशा मीडियाला टीआरपी देणाऱ्या प्रकरणामध्ये पंकजा मुंडे सतत अडकत गेल्या; शिवाय सतत भावाशी पंगा, परळी आणि भगवान गडाच्या राजकारणाच्या बाहेर जायला पंकजा अजून तयारच नाहीत, असं दिसतंय. मराठवाड्यात स्वतःचं एक सर्वमान्य संघटन उभं करावं. राजकीय विचाराच्या पलिकडे जाऊन एक कार्यकर्त्याचं जाळं विणावं, त्याच्यातून विकासाची तळमळ असणारा एखादा गट निर्माण करावा; राजकारणाच्या बाहेर जाऊन समाजाच्या सर्व थरांत संपर्क स्थापित करावा; धर्म, जात, राजकारण यांच्या पलिकडे जाऊन स्वतःचे निर्विवाद नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात पंकजा मुंडे सध्या तरी पूर्णपणाने अयशस्वी ठरल्याचं आजचं तरी चित्र आहे.

धनंजय मुंडे हे गोपीनाथ मुंडे यांच्याच कुटुंबातील. राजकीय महत्त्वाकांक्षा तीव्र झाल्यानं धनंजय मुंडे भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालत मुंडे घराण्यात फूट पाडली वगैरे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. कारण त्यात गैर काहीच नाही; राजकारणाचा ‘उसूल’च असतो; म्हणूनच त्यालाच राजकारण म्हणतात. सध्या धनंजय मुंडे माध्यमांत खूप गाजत असल्याचं दिसत असल्यानं ते फार मोठे नेते वाटतात; मात्र ती प्रसिद्धी त्यांच्याकडे असलेल्या पदाची आहे. विधान परिषदेतली त्यांची भाषणं, पत्रकार परिषदेतली त्यांची गोपीनाथ मुंडे शैलीत म्हणजे- दोन्ही हात मागे बांधून आणि पॉझ घेत केलेली थेट आरोप करणारी भाषणं, त्यांचं आक्रमक वर्तन आकर्षक असलं तरी संपूर्ण मराठवाडाभर स्वत:चा पाया मजबूत करावा या दिशेने धनंजय मुंडेंनी अद्यापही प्रयत्नही सुरू केलेले नाहीत. सभागृहातील विरोधी पक्ष नेता असल्यामुळे मिळणारी प्रसिद्धी कदाचित त्यांना जास्तच सुखावून गेली असावी. मराठवाड्याच्या मूळ विकासाच्या प्रश्नाकडे किंवा मराठवाड्याच्या विकासाच्या अनुशेषाकडे अभ्यासू नजरेतून बघावं आणि काहीतरी ठोस करावं याची जाणीव धनंजय मुंडे यांच्यामध्ये आहे असंही कधी जाणवलं नाही. भावाबहिणीची भांडणं लहानपणी शोभतात; वाढत्या वयात त्यांच्यातील भाऊबंदकी टिंगल-टवाळीचा विषय ठरते, याचाही विसर पंकजा आणि धनंजय यांना पडलेला दिसतोय; या दोघांच्याही नेतृत्वाची ही मोठी मर्यादा आहे.

अलिकडच्या काही वर्षांत उच्च विद्याविभूषित संभाजी पाटील निलंगेकर याचं नाव बरंच ऐकू येत आहे. या तरुण नेतृत्वानं विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, शिवराज पाटील चाकूरकर, यांच्या मनसबदाऱ्या मोडून काढत लातूर जिल्ह्यावर भाजपचा एकहाती वरचष्मा निर्माण केला दिसतो आहे. परंतु ते अजूनही लातूर जिल्ह्याच्या बाहेर पडायला तयार नाहीत. संभाजी पाटील यांच्यात भाजपचा  मराठवाड्याचा चेहरा बनण्याचं मटेरियल आहे, असं दिसतंय पण रावसाहेब दानवे यांच्यासारख्या ‘बेरकी’ राजकारणाशी त्यांची गाठ आहे!

बाकीच्या जिल्ह्याबद्दल फारसं काही बोलण्यासारखं नाही. औरंगाबादची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. औरंगाबादमध्ये राजकीय नेते हे जनतेच्या कल्याणासाठी, जिल्ह्याच्या विकासासाठी काही करताहेत-वागताहेत हे औरंगाबादकरांना कधी जाणवतच नाहीये. महाराष्ट्राच्या खासदाराचं दिल्लीतलं काम हे मतदार संघातून येणाऱ्या लोकांची जेवणाची, राहण्याची आणि त्यांच्या मतदार संघात परतण्याच्या रेल्वेच्या तिकीटाची सोय करणं आहे हेच समजतात. दिल्लीपेक्षा आपल्या गावातल्या राजकारणातच ते जास्त रमतात. त्यामुळे मराठवाड्यातील बहुसंख्य शहरात खासदार विरुद्ध आमदार असे गट आहेत आणि त्याला औरंगाबादही अपवाद नाही; औरंगाबादला तर खासदार विरुद्ध आमदार विरुद्ध नगरसेवक विरुद्ध प्रत्येक पक्ष विरुद्ध त्या प्रत्येक पक्षांचे गट आणि उपगट अशी राजकारणाची नुसती बजबजपुरी माजलेली आहे. जिथे राजकीय नेतृत्व अशा ‘अ-लोकहितवादी’ कामात मग्न असतं तिथं स्वभाविकच प्रशासन मुजोर-बेफिकीर आणि भ्रष्ट होतं; तसंच झालेलं असल्यानं ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या असलेल्या औरंगाबाद शहराची अक्षरश: इतकी वाट लागलेली आहे की औरंगाबादला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बकाल शहर असंच म्हणायला हवं!

हीच परिस्थिती परभणी, हिंगोली, जालना अशी सर्वत्र आहे. जालन्याची एक गंमत अशी आहे की, जालन्याचे खासदार हे रावसाहेब दानवे हे प्रदीर्घ काळापासून लोकसभेचे सदस्य आहेत. आता तर त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातल्या सर्वांत मोठ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश शाखेचं अध्यक्षपदही आहे. त्यामुळे त्यांनी जर मराठवाड्याच्या विकासाच्या संदर्भामध्ये एक आक्रमक नेतृत्वाची, अभ्यासाची भूमिका घेतली आणि हे प्रश्न­च राज्य व केंद्र स्तरावर मांडण्यासाठी पुढाकार घेतला तर त्यात गैर काहीच नाही. परंतु रावसाहेब दानवे यांचा स्वभाव ‘ठेविले अनंते तैसेचि मजेत राहावे’ या श्रेणीतला आहे. ते प्रादेशिक नेते म्हणून नाही तर वादग्रस्त वक्तव्य करणारे नेते म्हणून प्रकाशात आहेत आणि त्यातच ते स्वत:ला धन्य मानत आहेत! अनेक तरुण आमदार, खासदार मराठवाड्यातले सभागृहामध्ये चमकतायेत. परंतु मराठवाड्याचा संघटित आणि खणखणीत आवाज ते विधिमंडळात सभागृहामध्ये उठवतायेत असं काही दिसत नाही. मध्यंतरी एक बातमी वाचनात आली की, मराठवाड्याच्या प्रश्नावर एका आमदाराला रडू कोसळलं पण, त्यांचे अश्रू पुसायला सभागृहात मराठवाड्यातला एकही आमदार नव्हता; अशी ही लोकप्रतिनिधींची मराठवाड्याच्या विकासासाठीची आस्था!

यावरून आठवलं की, विदर्भाच्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका स्वतंत्र विदर्भाची मागणी सभागृहाबाहेर आक्रमकपणे रेटायची आणि दुसरीकडे विधिमंडळ पातळीवर विकासाचे प्रश्न कसे सोडवायचे अशी आणि संघटित असायची आणि आहे. रणजित देशमुख हे त्या काळामध्ये या कामात मोठा पुढाकार घेत असत. मंत्री असोत किंवा नसोत रणजित देशमुख सतत विदर्भातील दहा बारा आमदार सोबत घेऊन वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे कामांचा पाठपुरावा करणं, मंत्रालयात समस्यांची निवेदनं घेऊन फिरत विदर्भाच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची तड लावण्याचा प्रयत्न करतांना दिसत असत. तीच परंपरा पुढे बी. टी. देशमुख, नितिन गडकरी आणि नंतर देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुंगटीवार यांनी चालू ठेवली. या गेल्या दोन-अडीच दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय आणि विधिमंडळातील लढ्याला आलेलं यश म्हणजे आज विदर्भात ओढून नेत जात असलेले प्रकल्प आहेत.

मराठवाड्यामध्ये मात्र असं काही घडतांना आज दिसत नाही, ही घोर शोकांतिका आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएम्आय्‌सी) हा मनमोहनसिंग यांचा आवडता प्रोजेक्ट होता. नाशिकपर्यंत औद्योगिक विस्तार झालेला असल्यानं हा कॉरिडॉर औरंगाबादला आला. त्या प्रकल्पासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं. परंतु त्या प्रक्रियेमध्ये लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला फार मोठं सक्रिय सहकार्य केलं, असा अनुभव नाही. या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित होऊनही तिथे कुठलेच मोठे प्रकल्प आलेले नाहीत. कारण बहुसंख्य राजकीय सगळे नेते प्रादेशिक विकासाचा नव्हे तर स्व-हिताचा राजकीय अजेंडा राबविण्याच्या अहमहमिकेत गुंतलेले आहेत.

शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक प्रकल्प हा गोपीनाथ मुंडे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. नंतर भाजप-सेनेचं सरकार गेल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार आलं आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी शेंद्रा प्रकल्पाला बळ देण्याचं काम केलं. राजकीय मतभेद मुळीच आड आणले नाहीत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. या संदर्भातली अजून एक आठवण सांगण्यासारखी आहे – नागपूरमध्ये मिहान या प्रकल्पाची पायारोवणी झाली. अगदी खरं सांगायचं तर हा पाया काँग्रेसराष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळात रचला गेला पण, मिहान प्रकल्पाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी सगळ्यात मोठं योगदान आहे ते भाजपच्या नितीन गडकरी यांचं! हे गडकरी यांचं योगदान विलासराव यांनीही एकदा पत्रकारांशी बोलतांना मान्य केलं होतं. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते किंवा नंतर महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष झालेले नितीन गडकरी यांचं राजकीय वैमनस्य तेव्हा खरं तर चांगलंच गाजत होतं. विधी मंडळामध्ये किंवा सार्वजनिक जीवनातही या दोघांमध्ये सतत चकमकी घडत, दोघात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतं. विलासरावांनी तर नितीन गडकरी यांच्याविरुद्ध अब्रू नुकसानीचा एक खटलाही न्यायालयात दाखल केलेला होता. परंतु विकासाच्या प्रश्नाबवर मात्र हे दोघं एकत्र येत असल्याचं अतिशय दिलासादायक चित्र मिहानच्या निमित्ताने दिसत होतं. हे सामंजस्य, असं भान मराठवाड्यामध्ये सर्व पक्षीय आमदार किंवा सर्व पक्षीय खासदार का दाखवत नाहीत हा कळीचा प्रश्न आहे. असे प्रयत्न अन्य काही अराजकीय संस्था संघटनांकडूनही घडतांना दिसत नाहीत. विकासाच्या लढ्यासाठी काही संस्था संघटना आहेत. परंतु एखादी पत्रकार परिषद, एखादं पत्रक याच्या पलीकडे जाऊन या संस्था संघटना मराठवाड्याच्या विकासासाठी खूप काही करताहेत असं कधी जाणवतच नाही, मराठवाड्याच्या राजकारणाचं हे एक प्रकारचं अनाथपणच आहे.

राजकारणाबाहेर पडून विकासाची तळमळ नाही, त्यासाठी ध्यास नाही त्यामुळे शेंद्रा ते दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर ते तालुका पातळीवरचे अनेक वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या औद्योगिक वसाहतींची प्रगती खुंटलेली आहे, पर्यटन स्थळे भेट देतांना उबग यावा अशी ओंगळवाणी झालेली आहेत, सिंचन प्रकल्प रेंगाळत पडलेले आहेत, बहुसंख्य रस्त्यांची चाळणी झालेली आहे…मराठवाड्याचे प्रश्न जिथल्या तिथे आहेत; नेते मात्र त्यांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये उधळण्याइतके ‘सर्वार्था’नं विकसित झालेले आहेत. एकूणच मराठवाड्याचं हे राजकीय पोरकेपण आहे. त्यामुळे विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे लोकनेते हयात नाहीत ही जाणीव विषन्न करणारी आहे.

लेखक – प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *