भारत-जपान मैत्री आणि चीन

भारताचा चीनशी डोकलामच्या संदर्भात अलिकडेच वाद झाला होता. हा वाद यथावकाश फारसे नुकसान न करता जरी मिटला असला तरी या वादाने आगामी काळात भारत-चीन संबंधांत एक प्रकारचा ताण असेल याची जाणीव करून दिली. या पार्श्वभूमीवर आशिया खंडातील तिसरी महत्त्वाची सत्ता म्हणजे जपानच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा संपन्न होत आहे. या दौऱ्याला व आगामी काळातील भारत-जपान संबंधांना कमालीचे महत्त्व आहे.

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांचा दौरा अहमदाबाद येथून सुरू झाला आहे. त्यांची पत्नी अकी अ‍ॅबे यासुद्धा दौऱ्यात सहभागी झाल्या असून त्यांचा रोड शो अहमदाबादेतील मुख्य रस्त्यावर संपन्न झाला. अ‍ॅबे पतीपत्नींचे स्वागत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने हजर होते.

मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून त्यांनी जपानशी मैत्री वाढवण्याची खास प्रयत्न केलेले आहेत. या प्रयत्नांना शिंझो अ‍ॅबे यांनी वेळोवेळी रास्त प्रतिसाद दिला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एकविसाव्या शतकात व खास करून अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यापासून आशिया खंडातील बदललेले राजकारण. ते सर्व समजून घेतले म्हणजे आज भारत-जपान यांच्यातील मैत्रीला का एवढा बहर आला आहे, हे लक्षात येईल.

तसे पाहिले तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत, चीन व जपान असा त्रिकोण निर्माण झाला नव्हता. तेव्हा भारत अलिप्ततावादी राजकारणात पुढाकार घेत होता तर जपान एका प्रकारे अमेरिकेचा अंकित देश होता. अमेरिकेच्या पुढाकारानेच 1945 साली जपानची नवी राज्यघटना बनली होती. एवढेच नव्हे तर जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वतःच्या शिरावर घेतली होती. तिकडे चीनमध्ये 1949 साली माओने मार्क्सवादी क्रांती केली होती व चीन स्वतःची प्रगती करण्यात मश्गुल होता. ही स्थिती जवळपास 1980 सालापर्यंत सुरू राहिली. याचाच अर्थ असा की, ही स्थिती जवळपास 40 वर्षे टिकली होती.

1980 सालानंतर चीनमध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला लागले होते. डेंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने आर्थिक विकासाचा महाकाय कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. याच्या पुढच्या दशकातील जगाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारी घटना म्हणजे 1991 साली शीतयुद्धाची समाप्ती व सोव्हियत युनियनचे विघटन. परिणामी जगाचे राजकारण सुमारे एक दशकभर तरी एककेंद्री होते. ‘जगातील एकमेव महासत्ता म्हणजे अमेरिका’ असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण 11 सप्टेंबर 2001 रोजी ओसामा बिन लादेनने अमेरिकेवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याने पुन्हा जागतिक राजकारण आमूलाग्र बदलले. त्यामुळे जागतिक राजकारण बहुकेंद्री झाले.

एकविसावे शतक सुरू झाले तोपर्यंत चीन एका आर्थिक महासत्तेच्या रूपात जगासमोर आला. एक साधी आकडेवारी लक्षात घेतली, की हा मुद्दा स्पष्ट होईल. 1980 साली भारत व चीन यांच्यातील अर्थव्यवस्थेत फारसा फरक नव्हता. आज चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा दसपट मोठी झालेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेला चीन आता विस्तारवादी झाला आहे.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली म्हणजे मग आज भारत-जपान मैत्रीचे महत्त्व लक्षात येईल. भारतजपान यांच्यातील मैत्रीला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना आझाद हिंद सेना उभारण्यास जपानने भरपूर मदत केली होती. याबद्दल प्रत्येक भारतीयाच्या मनांत जपानबद्दल कृतज्ञतेची भावना असते. दुसऱ्या महायुद्धात जपानवर अमेरिकेने दोन अणुबॉम्ब टाकले होते. तेव्हापासून जपानला अणुबॉम्बबद्दल फार तिटकारा आहे. नेमके याच कारणास्तव मे 1998 साली भारताने जेव्हा अणुस्फोट केले तेव्हा जपानने भारतावर विविध निर्बंध लादले होते.

जेव्हा एकविसाव्या शतकात चीनची डुक्करमुसंडी सुरू झाली तेव्हा जपानसुद्धा हादरला. आशियाच्या राजकारणात चीन-जपानचे शत्रुत्व फार जुने आहे. जपानने दुसऱ्या महायुद्धात चीनवर आक्रमण केले तर होतेच. शिवाय चीनवर, विशेषतः चीनी स्त्रियांवर अमानुष अत्याचार केले होते. आजही चीन याबद्दल जपानकडून जाहीर माफीची मागणी करत असतो व आजही जपान ही मागणी मान्य करत नाही.

अशा वातावरणात चीनने आता दक्षिण चीन समुद्रात विस्तारवादी राजकारण सुरू केले आहे. याचा थेट परिणाम जपानवर होत आहे. तरीही जपानला फारशी चिंता नव्हती. याचे कारण 1945 साली अमेरिकेने जपानच्या सुरक्षेबद्दल घेतलेली हमी. पण आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ची घोषणा देत सत्ता मिळवल्यापासून जपानमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांनुसार अमेरिकेने जगभर निष्कारण नाक खुपसून स्वतःचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून घेतले आहे व त्यांचे सरकार हे सर्व लवकरात लवकर थांबणार आहे. अशा स्थितीत जपानला चीनची भीती वाटणे स्वाभाविक आहे.

हे सर्व लक्षात घेतले की, मग आज भारत-जपान मैत्री कशी महत्त्वाची व गरजेची आहे, हे लक्षात येईल. चीनला जसे पॅसिफिक महासागरात विस्तार करायचा आहे तसेच दक्षिण आशियातही करायचा आहे. भारताला तर ऑक्टोबर 1962 मध्ये चीनने लादलेल्या युद्धाचा अनुभव आहेच. गेल्या चाळीस वर्षांत चीनची झालेली आश्चर्यकारक आर्थिक व लष्करी भरभराट आज काळजीचा विषय झाली आहे. आर्थिक क्षेत्रात चीनने जपानला फार मागे टाकले आहे तर लष्कराबाबतीत चीन भारताच्या खूप पुढे आहे. हे वास्तव आहे जे भारत-जपान मैत्रीला आज पोषक ठरत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जरी अमेरिकेच्या धोरणांत मूलभूत बदलांचे सूतोवाच केलेले असले तरी त्यांना हे बदल प्रत्यक्षात आणतांना फार त्रास होईल यात शंका नाही. याचा प्रत्यय नुकतेच अमेरिकेच्या अफगाणविषयक धोरणाबद्दल आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अमेरिकेच्या अफगाणविषयक धोरणावर कडाडून टीका केली होती व मी निवडणूक जिंकलो तर अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी बोलवीन अशी घोषणा केली होती. नंतर मात्र याच डोनाल्ड ट्रम्प यांना अफगाणिस्तानात ज्यादा अमेरिकन सैन्य पाठवत असल्याची घोषण करावी लागली. याचाच अर्थ असा की डोनाल्ड ट्रम्प जरी बोलले तरी त्यांना त्याप्रमाणे वागता येते असे नाही. पण जपानसारखे प्रगल्भ राष्ट्र काळाची बदलती पावलं वेळेत ओळखतात व त्यानुसार स्वतःच्या धोरणांत बदल करतात. म्हणूनच आज जपान भारताकडे आशेने बघत आहे.

याचा अर्थ असा खचितच नव्हे की भारत-जपान यांच्यात खास करार संपन्न झाले म्हणजे चीनला आशियाच्या राजकारणात शह बसेल. भारत काय किंवा जपान काय, यांना चीनशी थेट शत्रुत्व परवडणारे नाही. या दोन्ही देशांना चीनशी प्रसंगी मैत्री तर प्रसंगी शत्रुत्व करतच आपापले हितसंबंध जपावे लागणार आहेत.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच जपानच्या पंतप्रधानांच्या विद्यमान दौऱ्याचा विचार करावा लागणार आहे. शिंझो अ‍ॅबे 2012 साली पंतप्रधानपदी आले तेव्हापासून त्यांनी भारताशी खास मैत्री करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांनीच जपानने भारताला आर्थिक प्रगतीसाठी अणुतंत्रज्ञान देण्याचे मान्य केले. भारताच्या बाजूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांना योग्य तो प्रतिसाद देत आहेत. यात चीनला समोर ठेवून जसे काही निर्णय घेतले जात आहेत त्याचप्रमाणे इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. उदाहरणार्थ भारत व जपान मिळून आशिया-आफ्रिका यांना जोडणारे विकास मार्ग बांधणार आहेत.

याची दुसरी बाजू म्हणजे काही अभ्यासक म्हणतात की, जोपर्यंत भारत व जपान यांच्यात लष्करी सहकार्याचे करार होत नाहीत तोपर्यंत इतर प्रकारच्या करारांना फारसा अर्थ नाही. भारत जपान यांच्यात लष्करी सहकार्य जरी असले तरी यात फारशी खोली नाही. हे लष्करी सहकार्य अगदी वरवरचे आहे. यात जोपर्यंत खोली येत नाही तोपर्यंत इतर प्रकारच्या करारांना फारसा अर्थ नाही, अशी मांडणी करणारे अभ्यासक आहेतच. हे सहकार्य फारसे वाढतांना दिसत नाही. जपानकडून भारताने अत्याधुनिक ‘यूएस् 2 आय्’ ही विमाने घेण्याचे मान्य केले होते. पण अद्याप याबद्दल फारशी प्रगती झालेली नाही. मोदी आणि अ‍ॅबे यांच्यासमोरील आज महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे त्यांना भारत-जपान यांच्यातील लष्करी सहकार्य जोरात कसे सुरू होईल याकडे जातीने लक्ष द्यावे लागेल. याबद्दल जरी दोन्ही नेत्यांत सुसंवाद असला तरी यावर्षी जपानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका अ‍ॅबे यांच्या पक्षाला जिंकाव्याच लागतील.

लेखक : अविनाश कोल्हे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *