भारत आणि युरोपीय महासंघ

नवी दिल्लीत नुकतीच 14 वी भारत-युरोपीय महासंघ शिखर परिषद झाली. त्यात विविध क्षेत्रांशी निगडित सकारात्मक चर्चा झालेल्या आहेत. यानिमित्ताने भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यानच्या सद्यपरिस्थितीचा थोडक्यात घेतलेला हा आढावा.

सध्या भारत जगातील वेगाने प्रगती करणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तर युरोपीय महासंघ ही जगातील सर्वांत मोठी खुली बाजारपेठ आणि दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. युरोपीय महासंघ व्यापारात भारताचा सर्वांत मोठा भागीदार आहे. गेल्या वर्षी भारत-युरोपीय महासंघादरम्यान 100 मिलियन युरोपहून अधिक किमतीच्या वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण झाली. 6000 हून अधिक युरोपीय कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करून 50 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती केली आहे. याचप्रकारे भारतीय कंपन्यादेखील युरोपमध्ये आहेत. जसे की, रुमानियामध्ये विप्रो, झेक प्रजासत्ताकमध्ये इन्फोसिस, स्विडनमध्ये टेक महिंद्रा इ.

नवी दिल्लीमध्ये नुकतेच युरोपीय गुंतवणूक बँकेचे कार्यालय सुरू झाले आहे. त्यातून लखनऊ मेट्रोपासून देशभरातील सौरऊर्जा आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जाप्रकल्पांना वित्तपुरवठा होणार आहे. भारतातील कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांना युरोपमध्ये अधिकाधिक सामावून घेण्याची मागणी भारताने केली आहे. त्याचप्रमाणे युरोपीय स्वयंचलित वाहने, मद्यपेये यांसाठी भारतीय बाजारपेठ अधिकाधिक खुली करण्याची मागणी युरोपीय महासंघाने केली आहे.

दरवर्षी युरोपीय नागरिक लाखोंच्या संख्येने भारतात विविध प्रकारच्या पर्यटनासाठी येतात. लाखो भारतीयदेखील अनेक जागतिक दर्जाच्या युरोपीय विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेत आहेत. युरोपातील अनेक प्रयोगशाळांमध्ये भारतीय शास्त्रज्ञ संशोधन करत आहेत. युरोपातील स्थानिक क्रिकेट संघांमध्ये बहुसंख्य भारतीय खेळाडू आहेत. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, सहिष्णुता यांसारख्या मूल्यांच्या धाग्यांनी भारत युरोपातील देशांशी बांधलेला आहे.

‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमादरम्यान आर्थिक आणि इतर क्षेत्रांत ‘आधार’ च्या बंधनकारकतेमुळे ‘विकास विरुद्ध गोपनीयता’ यावरून भारतात चांगलाच गदारोळ माजला आहे. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा असलेल्या सेवा क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञानात प्रचंड उलाढाल असूनही माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षेसंबंधी अजूनही ठोस कायदा नाही. याउलट युरोपमध्ये नागरिकांच्या हक्कांसंबंधी प्रचंड जागरूकता आणि कायदे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञानाची आणि माहितीची मुक्त आणि सुरक्षित देवाणघेवाण याविषयी भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यानचे करार महत्त्वपूर्ण ठरतात.

अझर मसूद, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम यांसारख्या दहशतवाद्याविरुद्ध तसेच लष्कर ए तोयबासारख्या दहशतवादी संघटनेविरुद्ध भारत आणि युरोपीय महासंघाने जागतिक स्तरावर वेळोवेळी एकमताने आवाज उठवला आहे. पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यास या सगळ्याची मदत होणार आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून युरोपनेदेखील दहशतवादाची चांगलीच झळ सोसलेली आहे. या आतंकी पार्श्‍वभूमीवर भारत-युरोपीय महासंघादरम्याचे दहशतवादविरोधी करार, परस्पर सहकार्य उल्लेखनीय ठरते.

गेल्या वर्षी (2016) ब्रुसेल्समध्ये झालेल्या 13 व्या युरोपीय महासंघ-भारत शिखर परिषदेनंतर युरोपात अनेक घडामोडी झाल्या आहेत. जसे की, ब्रेग्झिट, जर्मनी आणि फ्रान्समधील निवडणुका, अनेक प्रकारचे दहशतवादी हल्ले, युरोपातील मूलभूत तत्त्वांविषयी पूर्व आणि पश्‍चिम युरोपीय देशांमधील स्पष्ट मतभेद इ.

28 सार्वभौम राष्ट्रांचा ‘महासंघ’ मात्र सार्वभौम नाही हे ब्रिटनच्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. स्पेनमधील कॅटालोनिया प्रांत स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करत आहे. या परिस्थितीत फ्रान्सच्या इमॅन्युएल् मॅक्रॉनसारखे नेते युरोपीय महासंघाला भक्कम ठेवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी पॅरिस करारापासून इराणशी केलेल्या आण्विक करारापर्यंत अनेक करार रद्द करण्याचा धडकाच लावला आहे. रशिया पश्‍चिम आशियातील राजकारणात सक्रिय सहभाग घेत आहे. उत्तर कोरियाच्या बाबतीत चीनने आत्तापर्यंत तरी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ‘बहुध्रुवीय जग’ संकल्पनेच्या बाबतीत भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यानची बांधिलकी नोंद घेण्याजोगी आहे.

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ भारताचे परराष्ट्र धोरण ‘जगाची बहुध्रुवीय बांधणी’ या संकल्पनेभोवती फिरते आहे. पण चीनची सध्याची घौडदौड, भारतीय उपखंड आणि हिंदी महासागराच्या प्रदेशात चीनने भारताची केलेली कोंडी तसेच वारंवार उद्भवणारे द्विपक्षीय वाद यामुळे ‘आशियाची बहुध्रुवीय बांधणी’ करण्यावर आपल्याला भर द्यावा लागणार आहे. भारताप्रमाणेच युरोपीय महासंघालादेखील चीनच्या आर्थिक-विस्तारवादी वर्चस्वापासून धोका आहे. चीनच्या स्वस्त पोलादाने युरोपीय बाजारपेठ काबीज केली आहे. पूर्व आणि मध्य युरोपात पायाभूत सुविधांमध्ये चीनची गुंतवणूक वाढत आहे. या कारणांमुळे युरोपीय देशांचे चीनशी असलेले संबंध अधिक विषम होत आहेत. अनेक बाबतीत भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यान सामायिक मूल्ये असल्याने जागतिक स्तरावर एकमेकांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा देणे दोघांच्या हिताचे आहे. या सर्व कारणांमुळे भारत आणि युरोपीय महासंघाचे संबंध येणार्‍या काळात अधिक बळकट होणार आहेत.

(ज्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये राष्ट्रप्रमुख (Head Of State or Government) सहभागी असतात त्याच परिषदांना शिखर परिषद असे संबोधतात.)

लेखक : – – सागर मोरे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *