जम्मू आणि काश्मीर : कलम ‘35 अ’

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘35 अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूपी रहिवासी’ ठरवण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरमधले कलम 370 रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे.

जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी 1927 आणि 1932 मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्‍चित करणारा कायदा लागू केला होता. महाराजा हरिसिंग यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर 1947मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत 1952मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने 1954 मध्ये करण्यात आल्या. केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम 370 समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. जम्मू-काश्मीरला स्वतःची राज्यघटना असून ती 1956 मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यात 1911 पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही त्यात येतील. हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे, ते कलमही जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने कायमस्वरूपी नागरिकत्व नसलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्व रद्द ठरते. मात्र, ऑक्टोबर 2002मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व रद्द ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील. घटनेतील कलम ‘35 अ’ मधील तरतुदींमुळे जम्मू- काश्मीरमध्ये विभाजनवादाची वाढ होण्यासच मदत झाली असल्याने ही दोन्ही कलमे तात्काळ रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या एका संघटनेने केली. काश्मीर व काश्मिरी पंडितांशी संबंधित मुद्द्यांवर लोकांमध्ये तसेच विचारवंतांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी म्हणून काश्मीरच्या एका चमूने अलीकडेच मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान व दिल्ली या राज्यांचा दौरा केला. फुटीरतावाद आणि विभाजनवाद यांचे घटनात्मक समर्थन करण्यासाठीही ही कलमे जबाबदार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या 70 वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मीय मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोर्‍यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. ‘35 अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील.­

लेखक : – – इंद्रनील बावणे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *