चकमा हाजोंग निर्वासितांचा प्रश्न

रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करतांना बर्‍याच संघटना आणि लोक चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना यापूर्वी भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले होते असा युक्तिवाद करता आहेत. हा प्रश्‍न समजून घेण्यासाठी आपल्याला चकमा व हाजोंग निर्वासितांचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे.

मूळचे चकमा व हाजोंग हे बांगलादेशातील चितगोंग इथले (chitgong hilly tracts). बांग्लादेशातील ह्या भागात 97% लोकसंख्या बिगरमुस्लिम आहे. आणि त्यातही बौद्ध चकमा व त्या खालोखाल हिंदू हाजोंग हे बहुसंख्य आहेत. ह्या प्रदेशात एकूण 12 आदिवासी जमाती राहतात ज्यांना जुम्मा असे म्हणतात. 1860 मध्ये चितगोंगचा प्रदेश ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतला व 1900 साली त्याला स्वायत्तता दिली जेणेकरून त्यांचे सांस्कृतिक वेगळेपण जपले जाईल. 1905 साली कर्झनने बंगालची फाळणी केली. तेव्हा हा प्रदेश पूर्व बंगालमधील सीलहट ह्या मुसिलंबहुल प्रदेशाशी जोडला. त्यामुळे आता मुस्लिमांची संख्या बिगरमुस्लिमांपेक्षा जास्त झाली. भारताची फाळणी होतांना सिलहट ह्या भागात सार्वमत घेतले गेले. ह्या भागातील बिगरमुस्लिमांना भारतात यावयाचे होते. यासाठी त्यांचे शिष्टमंडळ पंडित नेहरू व सरदार वल्लभभाई पटेल यांनाही भेटले होते. तेव्हा ह्या जुम्मा जमातींचा समावेश भारतात केला जाईल असे आश्‍वासन ह्या दोन्ही नेत्यांनी दिले होते. पण मुस्लिम बहुसंख्याक असल्यामुळे सार्वमताचा निकाल पाकिस्तानच्या बाजूने लागला. तसेच रॅडक्लिफ ह्या अधिकार्‍याने भारताला कोलकत्ता बंदर दिले आहेच आता निदान चितगोंग बंदर तरी पाकिस्तानला द्यावे अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे जुम्मा जमाती राहत असलेला भागही पूर्व पाकिस्तानात विलीन करण्यात आला. तरीही 15 ऑगस्ट 1947 ला चितगोंग येथे राहत असलेल्या जुम्मा जमातींनी तिरंगा फडकवला व आम्ही भारतात जाऊ इच्छितो असे दर्शवले. ह्यामुळे लगेचच 21 ऑगस्ट 1947 ला पाकिस्तानने चकमा व हाजोंग यांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यास सुरुवात केली. जुम्मा जमातींना ब्रिटिशांनी दिलेले स्वायत्ततेचे अधिकार काढून घेऊन त्यांना आदिवासी जमातींचा दर्जा दिला व चितगोंगच्या डोंगररांगेत मुस्लिम लोकसंख्या वाढवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. ह्यानंतर मुस्लिम विरुद्ध बिगरमुस्लिम असा संघर्ष सुरू झाला. ह्यात चकमा व हाजोंग जमातीची लोकं बळी पडली. विकासाच्या नावावर चकमा व हाजोंग ह्यांना हुसकावून लावण्यासाठी पाकिस्तानने कप्ताइ जलविद्युत प्रकल्प उभारला ह्यामुळे 1 लाख लोक विस्थापित झाले त्यात 70 हजार चकमा होते. ह्या प्रकल्पामुळे नुकसान झालेल्या जुम्मा जमातींना कोणतीही नुकसान भरपाई दिली गेली नाही. ह्या प्रकल्पात चकमांची 22 हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. ह्यामुळे चकमा बेरोजगार झाले. अश्या अनेक गोष्टी पाकिस्तानने चकमांना हुसकावण्यासाठी केल्या.

ह्यामुळे हजारोंच्या संख्येने चकमा व हाजोंग निर्वासित तेव्हाचा आसाम असलेला पण आता मिझोराम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राज्यात आले. तेव्हाचे आसामचे राज्यपाल विष्णू साहाय्य यांनी 1964 मध्ये मिझो व आसामी लोकांच्या विरोधामुळे ह्या निर्वासितांना नेफा (अरुणाचल प्रदेश) भागातील  तीराप, लोहित, सुबानसिरी ह्या जिल्ह्यांमध्ये हलवले. सुरुवातीला ह्या भागात चकमा निर्वासितांना फारसा विरोध झाला नाही.  कारण नेफाचे प्रशासन थेट केंद्राकडून चालवले जात होते. पण जेव्हा लोकनियुक्त सरकार अरुणाचल प्रदेश मध्ये आले तेव्हा चकमा व हाजोंग यांना विरोध सुरू झाला.

1971 मध्ये बांग्लादेश स्वतंत्र झाला आणि चकमांना त्यांच्या घरी परतण्याची आशा दिसू लागली. त्यांनी शांती वाहिनी ही संघटना उभारली व बांग्लादेश सरकारकडे स्वायत्ततेची मागणी लावून धरली. पण मूजीबुर रेहमान सरकारने ह्यात काहीही स्वारस्य न दाखवता ही मागणी धुडकावून लावली. त्यामुळे आपल्या मागण्यांचा कायदेशीर पाठपुरावा करणार्‍या शांती वाहिनी संघटनेचे रूपांतर सशस्त्र संघटनेत झाले. ह्या मुळे बांग्लादेश सरकारने चकमा व हाजोंग यांच्यावर अमानुष लष्करी कारवाई सुरू केली. दरम्यान 1972 मध्ये भारत सरकारने 1500 चकमा व हाजोंग निर्वासितांना नागरिकत्वही दिले. ह्यानंतर 1997 मध्ये शेख हसीना सरकारने चकमांना स्वायत्तता दिली जाईल असे आश्‍वासन दिले. ह्यामुळे चकमा व हाजोंग परत बांग्लादेशात गेले. परंतु हे आश्‍वासन पाळले गेले नाही व चकमांवर परत अत्याचार सुरू झाले. परिणामतः चकमांनी भारताची वाट धरली. दरम्यान 1996 मध्ये तोपर्यंतची सर्व पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता  चकमा व हाजोंग यांना भारतीय नागरिकत्व देऊन टाकावे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ईशान्य भारतातील राज्यांनी ह्या निकालाला विरोध दर्शवला. ईशान्य भारताची संस्कृती व स्थानिक लोकसंख्येचा समतोल बिघडू नये म्हणून हा विरोध आजही चालू आहे.  ह्या नंतर सरकारे आली आणि गेली तरीही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही.

चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना नागरिकत्व दिले म्हणून ते रोहिंग्या मुस्लिमांना द्या असे म्हणणे म्हणजे गरीब निर्वासित व आक्रमक घुसखोर यांच्यात कुठलही फरक न करणे असे आहे. मुळातच स्वतःच्या हिंसक कारवायांमुळे व शरिया वर आधारित राज्याच्या मागणीमुळे अडचणीत आलेले रोहिंग्या यांच्या पेक्षा चकमा व हाजोंग यांचा प्रश्‍न वेगळा आहे. चकमा व हाजोंग हे राष्ट्रीय सुरक्षेलाही बाधा ठरत नाही पण रोहिंग्या मात्र ठरू शकतात. त्यामुळे हे दोघ मुद्दे एकाच मापाने मोजणे योग्य होणार नाही. सरकारने दोघ प्रश्‍न सोडवण्यासाठी योग्य ती वेगेवेगळी धोरणे आखणे गरजेचे आहे.

लेखक : – सौरभ तोरवणे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *