केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्प : ‘विकास’ की ‘विनाश’?

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग केंद्रीय मंत्री असणारे नितीन गडकरी यांनी जसा रस्ते विकास कामाचा धडाका लावला होता. तसाच त्यांच्या हाती जलसंपदा मंत्रालयाची सूत्रे आल्यानंतर महाकाय नदी जोड प्रकल्पास त्यांनी हात घातला आहे. त्यांनी राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत प्राधान्यक्रमातील किमान तीन नदीजोड योजनांची कामे वर्ष अखेरपर्यंत मार्गी लावू अशी घोषणा गडकरींनी केली आहे. बुंदेलखंडाच्या दुष्काळाशी संबंध जोडला जाणारी अन उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांमध्ये राबवायची केन-बेटवा नदी जोड योजना कित्येक दशके जुनी आहे. तर तिथे या वर्षाअखेरीस काम सुरू होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून मिळालेल्या परवानगीमुळे प्रलंबित असलेल्या केन-बेटवा नदी आंतरजोडणी प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.

2002 ते 2016 या पंधरा वर्षात बुंदेलखंडाची तेरा वर्षे दुष्काळात होरपळलेल्या परिसरावर तब्बल पंधरा-वीस हजार कोटी केवळ कोरड्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी खर्च करावे लागतील. म्हणून नदीजोड प्रकल्पाची पुन्हा आठवण झाली आहे. मध्य प्रदेशात उगम पावून पुढे यमुनेला मिळणार्‍या या दोन्ही नद्या तशा समांतर वाहतात. खजुराहोच्या दक्षिणेकडे पन्ना जिल्ह्यात, पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरात हा नदीजोड प्रकल्प साकारला जातोय. पर्यावरण केंद्राकडून सगळे सोपस्कार पार पडले असले, तरी त्याच्या प्रकल्प अहवालाला अद्याप संमती देण्यात आलेली नाही. त्यातच पन्ना जिल्ह्यात योजनेच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. आधीच वेगवेगळ्या आंदोलनांमुळे घायकुतीला आलेले मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना योग्य ती पावले उचलावी लागत आहेत.

केन-बेटवा नदी आंतरजोडणी प्रकल्पासाठी पन्ना व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रासोबत राणीपुर आणि राणी दुर्गावती यांच्या समावेशासह जवळच्या अभयारण्याचे एकत्रीकरण आणि या परिसरात नवीन कंत्राटी खनिकर्मावर संपूर्ण बंदी करण्याची अट मान्य करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी भारतीय वन्यजीव संस्थान आणि राज्य वन विभागाच्या मदतीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण जमिनीचा आराखडा व्यवस्थापित करणार आहेत. केन- बेटवा नदी आंतरजोडणी प्रकल्पाला जुलै 2014 मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडून मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पामध्ये पन्ना व्याघ्र संरक्षण क्षेत्राचा सुमारे 8650 हेक्टर चा भूभाग सामाविष्ट होता. भारतीय कायद्यानुसार, वन्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. संरक्षण क्षेत्रावर याचा परिणाम बघता वन्यजीव संवर्धनकर्ता आणि पर्यावरणवादी यांच्या आक्षेपामुळे ही परवानगी देण्यात आली नव्हती.

केन-बेटवा नदी आंतरजोडणी प्रकल्पासाठी पन्ना व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रासोबत राणीपुर आणि राणी दुर्गावती यांच्या समावेशासह जवळच्या अभयारण्याचे एकत्रीकरण आणि या परिसरात नवीन कंत्राटी खनिकर्मावर संपूर्ण बंदी करण्याची अट मान्य करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी भारतीय वन्यजीव संस्थान आणि राज्य वन विभागाच्या मदतीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण जमिनीचा आराखडा व्यवस्थापित करणार आहेत. केन- बेटवा नदी आंतरजोडणी प्रकल्पाला जुलै 2014 मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडून मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पामध्ये पन्ना व्याघ्र संरक्षण क्षेत्राचा सुमारे 8650 हेक्टरचा भूभाग सामाविष्ट होता. भारतीय कायद्यानुसार, वन्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. संरक्षण क्षेत्रावर याचा परिणाम बघता वन्यजीव संवर्धनकर्ता आणि पर्यावरणवादी यांच्या आक्षेपामुळे ही परवानगी देण्यात आली नव्हती.

27 फेब्रुवारी 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मंजुरीनंतर, केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नद्यांच्या आंतर-जोडणीसाठी विशेष समितीचे गठन करण्यासाठी आणि या संबंधी सादर केलेल्या स्थिती व प्रगती अहवालाला त्यांनी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारत सरकाराच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजना 1980 अंतर्गत चालविण्यात येणार्‍या या प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यास मदत होईल.

देशभरात अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी, पूर व दुष्काळ परिस्थितीमध्ये कमतरता आणण्यासाठी आणि पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये असलेला प्रादेशिक असमतोलपणा कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय जलविकास संस्थेने सर्वात प्रभावी असा एक मार्ग शोधून काढला आहे. आणि तो म्हणजे आंतर-नदीच्या पात्रातील पाण्याचे हस्तांतरण किंवा नद्यांची अंतर जोडणी होय.

या प्रकल्पांतर्गत भारतामधील उपलब्ध नद्या ज्या पूर्णपणे समुद्राला मिळत नाहीत त्यांची पात्र नियोजित आराखड्याने इतर नद्यांच्या पात्रांशी जोडले जाणार आहेत. ज्यामुळे देशातील अधिकाधिक क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास मदत होईल आणि पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत असलेली प्रादेशिक असमतोलता कमी करता येईल. फेब्रुवारी 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी त्यांची मंजुरी दिली होती. तसेच आदेशानुसार, प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल लक्षात घेण्याकरिता किंवा प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची वेळ निश्‍चित करण्यासाठी त्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली गेली होती.

जलसंपदा मंत्रालयाकडून तयार केलेल्या राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजने अंतर्गत, राष्ट्रीय जलविकास संस्थेकडून हिमालयन नद्यांचे घटक अंतर्गत 14 आणि द्वीपकल्पाच्या नद्यांचे घटक अंतर्गत 16 आंतरजोडणी प्रकल्पांना ओळखले गेले आहे. त्यापैकी, केन-बेटवा नदी जोडणी प्रकल्प हा प्रथम ठरला गेला आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश यांच्या प्रदेशांतर्गत येणार्‍या केन-बेटवा जोडणी प्रकल्पाला भारत सरकारने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे. तसेच या प्रकल्पांतर्गत मध्य प्रदेशामधील पन्ना व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पाला आणले गेले आहे. बेटवा ही यमुना नदीची उपनदी आहे जी, उत्तर भारताच्या प्रदेशात मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश मधून वाहते. तर केन नदी हीसुद्धा यमुना नदीची उपनदी आहे जी, मध्य भारताच्या बुंदेलखंड प्रदेशातील एक मोठी नदी आहे आणि ती सुद्धा मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश मधून वाहते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केन नदीचे पाणी बेटवा नदीकडे वळवले जाणार आहे. यामुळे भारतातील दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड भागात सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामधून उत्तरप्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील 6 जिल्ह्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि वीज या गरजा पूर्ण केल्या जातील. 221 किलोमीटरचा कालवा उत्तर प्रदेशातील झाशी, बांदा आणि महोबा जिल्हे आणि मध्य प्रदेशातील छत्तरपुर, पन्ना आणि टिकमगढ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.

देशातील प्रमुख नद्या एकमेकांना जोडल्या गेल्यास, एकूण अंमलबजावणीनंतर सुमारे 35 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे, त्यामुळे देशातील एकूण ओलिताखालील प्रदेश हा 175 दशलक्ष हेक्टर इतका होईल. तसेच जलविद्युत प्रकल्पामधून 34000 मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती होऊ शकणार आहे. त्यासोबत पूर परिस्थितीवर नियंत्रण, सुचलन, उत्तम पाणी पुरवठा, मत्स्यव्यवसाय, क्षार आणि प्रदूषण नियंत्रण इ. विषय प्रभावीपणे हाताळले जातील.

नद्यांची जोडणी या संदर्भात विविध पर्यावरण समस्या समोर येणार आहेत. उदाहरणार्थ मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्प. केन आणि बेटवा नद्यांच्या जोडणीमुळे या वन्य क्षेत्रात ध्वनी प्रदूषण आणि डिझेल इंधनावर चालणार्‍या वाहनांचे दळणवळण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे वन्य पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. याखेरीज, प्रदूषित नद्या आता प्रदूषित नसलेल्या नद्यांना मिळतील आणि त्यामुळे जलसुरक्षेचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणावर उभा राहणार आहे. तसेच, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा अर्थ म्हणजेच प्राकृतिक संरचनेमध्ये मानवी हस्तक्षेप असा होतो. यामुळे भविष्यात मानवी अर्थातच इतर घटकांना सुद्धा मोठ्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे हे निश्‍चित. पण त्याचबरोबर, जर आपण भारतातील उपलब्धतेचा आणि विकासाचा अभ्यास केला, तर नद्यांची जोडणी ही काळाची गरज दिसून आली आहे.

लेखक : – – आकाश देसाई
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *