इराण अणुकरार : वाद आणि वास्तव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान गाजवलेल्या अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा म्हणजे इराणसोबतचा अणुकरार. ओबामा प्रशासनावर टीका करताना हा करार किती एकांगी आणि अमेरिकाविरोधी आहे अशी टीका ट्रम्प सातत्याने करत आले आणि आपण राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेला ह्या करारातून बाहेर काढू अशी ग्वाही त्यांनी जनतेलादिली. ह्यापार्श्‍वभूमीवरच आता ह्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय ट्रम्प घेण्याची शक्यता दिसून येत आहे. संपूर्ण वादंगाकडे जर पाहिलं तर प्रथमदर्शनी हा करार द्विपक्षी (अमेरिका आणि इराण) असा वाटेल आणि तसे वाटणे ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अगदी साहजिक आहे. पण वास्तव तसे नाही. ह्यात अनेक सहभागी देश असून त्यांची भूमिका नेमकी कोणती? ह्या करारान्वये नक्की कोणती धोरणे ठरवण्यात आली होती? त्याचा इराणवर काय नेमका परिणाम होणार होता? आणि त्याबरोबरच आता अमेरिका बाहेर पडल्यावरकराराचे भवितव्य काय असेल ह्याचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

मुळात इराणच्या आण्विक हालचाली आणि त्याचा भविष्यातील धोका ओळखून 2015 साली पी-5(अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड, चीन) राष्ट्रे आणि जर्मनी यांनी इराणसोबत आण्विक करार केला आणि शस्त्रास्त्रे आणि त्यांच्यावर बंदी घालण्याच्या कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. ह्या करारान्वये इराणवर लादलेली सर्व आर्थिक आणि राजकीय बंधने मागे घेण्यात आली. तसेच इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर मात्र बंधने लादण्यात आली. त्यानुसार युरेनियम शुद्धीकरण आणि इराणच्या अणुप्रकल्पांची क्षमता मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले. त्याबरोबरीनेच जर इराण ह्या कराराचे उल्लंघन करताना आढळला तर त्याविरोधात निर्बंध पुन्हा लादण्याचेही निश्‍चित करण्यात आले. ह्यामुळे इराणच्या संपूर्ण अणुकार्यक्रमात आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवण्यात आले आणि ह्याला इराणनेही पाठिंबा दर्शवला होता. तांत्रिक दृष्ट्या पाहायचे म्हटल्यास इराणची आण्विक क्षमता सुमारे 98% घटणार होती. त्यासाठीचा कालावधी सुमारे 15 वर्षे आखला गेला. युरेनियम शुद्धीकरणाची क्षमताही सुमारे 3.67% इतकी मर्यादित राखण्यात आली. करारातील कलमांनुसार इराणच्या नेतान्झ आणि फोरडो येथील आण्विक प्रकल्पांवर बंधने घालून नेतान्झ येथे काही प्रमाणात तर फोरडो येथे पूर्णपणे अणुकार्यक्रम थांबवण्याचे दोन्ही पक्षांनी मान्य केले. त्याऐवजी फोरडो येथे भूमिगत आण्विक आणि भौतिक तंत्रज्ञानाशी निगडित संशोधन केंद्र उभारण्याचे ठरले आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेने इराणमधील संपूर्ण कार्यक्रम बदलून नवीन अत्याधुनिक निर्मिती क्षमता असलेली उपकरणे इराणला सोपविण्याचे ठरवले.

ह्यासंबंधित करारातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इराणमधील अणुप्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्याची मुभा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेला देण्यात आली आणि धोकादायक कार्यक्रम आढळल्यास इराणवर पुन्हा निर्बंध लादून आर्थिक नाड्या आवळण्याचे ठरले. ह्या सर्व तपशिलामुळेच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी यामुळे आण्विक शस्त्रे इराणला निर्माण करता येणार नसल्याचे सांगितले होते. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मात्र आता हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. ट्रम्प यांच्या ह्या भूमिकेमागे वैयक्तिक कारणापेक्षा अमेरिकेतली अनेक राजकीय गणितं आणि शक्तिस्थाने आहेत. ट्रम्प यांच्या मतानुसार हा करार म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा असून यातून काहीही साध्य होण्याची चिन्हे नाहीत उलट इराणला ह्याचा जास्तच फायदा होणार आहे. याबरोबरीनेच फक्त काहीच प्रकल्प तपासासाठी खुले करण्यात आले असून  अनेक लष्करी तळ मात्र तपासण्यास आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेला परवानगी नाही आणि त्यामुळेच इराणकडून धोका निर्माण होऊ शकतो.

अमेरिकेने आपल्या नवीन आरोपात इराणच्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावरही हल्ला चढवला असून ही स्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगितले. इराणने मात्र ही क्षेपणास्त्रे पारंपरिक असून आण्विक भार वाहून नेण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. ह्या करारामुळे सुमारे 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी गोठवलेलीे इराणची आंतरराष्ट्रीय संपत्ती परत करण्याचे ठरवण्यात आले. ह्या पैशांचा वापर इराण अनेक दहशतवादी कारवाया आणि मध्यपूर्व आशियात तणाव निर्माण करण्यासाठी करू शकतो अशी भीती ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. याबरोबरीनेच इराणचा इस्रायलबरोबर वाढत असलेला तणाव हे देखील एक प्रमुख कारण ट्रम्प यांच्या विरोधामागे असल्याचे दिसून येते.

हा करार टिकवण्यास ट्रम्प यांनी जरी विरोध केला तरी अमेरिकी संसदेला ह्यासंबंधी निर्णयाचे अधिकार आहेत. अमेरिकेतील प्रभावी ज्यू लॉबी ह्यामागे असल्याचे सांगण्यात येत आहे आणि इस्रायलनेही अमेरिकेला आता आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. पण जर अमेरिका ह्यातून बाहेर पडली तर मात्र इतर राष्ट्रांवरही त्याचा गंभीर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ह्याउलट इराणने मात्र अमेरिकेला सोयीस्कर अशाच तरतुदी अमेरिकेला हव्या असल्याचे सांगताना अमेरिका बाहेर पडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील असा धमकीवजा इशाराच जणू दिला.

ह्या कराराचे भवितव्य कसेही असो, ट्रम्प यांच्या वाढत्या हालचाली अमेरिकेचे महासत्ता म्हणून असलेले महत्त्व कमी करत आहेत एवढे मात्र नक्की.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *