अमेरिकेचे अफगाण धोरण

या वर्षारंभी अमेरिकी जनांनी बराक ओबामा यांचा उत्तराधिकारी निवडला. वाईट आणि अति वाईट अशा दोन पर्यायांतून तिथल्या नागरिकांनी डोनाल्ड ट्रम्प या दुसर्‍या पर्यायाला पसंती दिली. अमेरिकी सत्तावर्तुळाच्या अगदीच बाहेरच्या अशा ट्रम्प यांना जागतिक महासत्तेची सर्वोच्च खुर्ची मिळाली. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे ट्विट करणारा, आपल्याच सल्लागारांची मते ट्विटच्या मार्गाने फेटाळणारा, सरकारप्रमुखांना ट्विटच्याच माध्यमातून खडसावणारा अध्यक्ष जगाने पहिल्यांदाच पाहिला ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून जागतिक राजकारणात कशा प्रकारे उलथापालथ होऊ शकते याबद्दल तर्कवितर्क लढविले जात होते.

ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांचे अफगाणिस्तान आणि एकूणातच मध्य-पूर्व आशियाबाबतचे धोरण फारसे फलदायी ठरले नसल्याचे मानले जाते. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधला हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. त्या घटनेला आता जवळपास 17 वर्ष होत आहेत तरीही अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर समाधानकारक तोडगा काढता आलेला नाही. पाकिस्तानला हाताशी धरून दहशतवाद संपविण्याची वल्गना करणारे अमेरिकेचे धोरण या मुद्द्यावर पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. धाकटे जॉर्ज बुश आणि बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत अफगाणिस्तानातली परिस्थिती चिघळतच गेली. डिसेंबर 2001 मध्ये झालेल्या बॉन परिषदेनुसार हमीदकरझाई यांना काबूलच्या गादीवर बसविण्यात आले व त्यांच्या सुरक्षेसाठी ISAF (International Security Assistance Force) ची स्थापना करण्यात आली. ISAF मध्ये 43 देशांचे सैनिक समाविष्ठ होते. त्यांची एकूण संख्या दीड लाख होती तर त्यापैकी एक लाख सैनिक एकट्या अमेरिकेचे होते. सद्यस्थितीत  म्हणजे ऑगस्ट 2017 पर्यंत अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे 13,000 सैनिक कार्यरत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अफगाण धोरणात त्यांच्या पूर्वसुरींच्या तुलनेत उद्देशांची स्पष्टता दिसून येते. अफगाणिस्तानातील मूळ समस्येला पहिल्यांदाच जाहीर हात घातल्या गेल्या. अमेरिका अफगाणिस्तानात किती दिवस आणि काय करणार आहे याची जाहीर सष्टोक्ती देण्यात आली. पाकिस्तानचे फाजिल लाड यापुढे पुरविण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टच करण्यात आले व अफगाणिस्तानात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी भारताची उघड मदत मागण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या अगदी स्पष्ट धोरणाने अमेरिकेच्या आधीच्या धरसोडीच्या धोरणाला विराम दिला आहे. तालिबान, लष्कर-ए-तोयबा, मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्कसारख्या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तान नेहमीच आश्रय देत आला आहे, त्यावर आता अमेरिकेला गप्प बसून चालणार नाही. अशा स्पष्ट शब्दांत ट्रम्प यांनी आपले धोरण स्पष्ट केले. ‘‘आम्ही ज्या दहशतवाद्यांशी दोन हात करत आहोत त्यांनाच पाकिस्तान आश्रय देत आलेला आहे आणि त्याच पाकिस्तानला आम्ही अब्जावधी रुपये मदत म्हणून देत आलेलो आहोत.’’ We have to change Now’ असं म्हणत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला चांगलेच खडसावले. यातून ट्रम्प यांचे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान धोरण स्पष्ट होत आहे.

अमेरिका दहशतवाद संपविण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची खैरात अफगाणिस्तान व पाकिस्तानवर करत आहे परंतु याच पैशांचा उपयोग पाकिस्तानने दहशतवाद पोसण्यासाठी केला. ट्रम्प यांच्या धोरणाने मात्र याला लगाम घातला जाऊ शकेल. जर पाकिस्तानने दहशवाद्यांना मदत करणे थांबवले नाही तर अमेरिका पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादेल असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. ‘ए गूड शॉक थेरपी’ म्हणतात ती यालाच. अमेरिकेची ही ‘शॉक थेरपी’ कितपत यशस्वी ठरेल हे अद्याप सांगता येणार नसले तरीही, पाकिस्तानच्या दुतोंडी धोरणाला लगाम मात्र नक्कीच लागेल. ओबामांच्या प्रयत्नांना जरी अपयश आले असले तरीही त्यांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान बातचीत घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. जेणेकरून पाकिस्तानातील दहशतवादाला आळा बसेल व त्याचा उपयोग अफगाणिस्तानात शांतता टिकविण्यासाठी होईल. उलटपक्षी ओबामा प्रशासनानेमात्र भारताचा अफगाणिस्तानमधला हस्तक्षेप कधीच मान्य केला नाही. जनरल अशफाक कयानी किंवा राहिल शरीफ यांचा रोस ओढवून घेण्यापेक्षा त्यांनी भारताला अफगाणिस्तानपासून दूर ठेवणेच पसंत केले. प्रसंगी पाकिस्तानला F-16 ही लढाऊ हेलिकॉप्टर्स देण्याचेही ठरले परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनपेक्षितरीत्या 180 अंश उलट धोरण स्वीकारले. भारताला दहशतवादाच्या लढाईत सामील करून घेऊन पाकिस्तानलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानला दिला जाणारा 350 मिलियन डॉलरचा(जवळपास अडीच हजार कोटी) फंडही रोखून ठेवला आहे. F-16 चा करारही रद्द केला. ‘Too little too late’ असले तरीही ट्रम्प प्रशासनाने दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईतील सत्यासत्यता जाणतो आहे असेच म्हणावे लागेल. ट्रम्प प्रशासनाने वास्तव स्वीकारायचे धाडस दाखविले आहे. Risk-Averse विचारसरणी अमेरिकेला महागात पडतेय याची जाणीव प्रशासनाला झाली आहे. भारतासोबतची स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप(धोरणात्मक भागीदारी) बळकट करण्याचा ट्रम्प यांचा इशारा इस्लामाबादला खरचंच धक्का देऊन गेला आहे. भारताने अफगाणिस्तानात रस्ते, शाळा, धरणे बांधून त्यांच्या विकासाला हातभार लावला आहे. याची वाच्यता ट्रम्प प्रशासनाकडून होत आहे. ‘देर आए पर दुरस्त आए’ म्हणीप्रमाणे अमेरिकेने वास्तवांच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात तरी केली आहे. अमेरिकेचे ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील हे धोरण भारताच्या फायद्याचे तर आहेच परंतु दक्षिण आशियातील ‘पॉवर पॉलिटिक्स’चा समतोल राखण्यासही मदत करेल. मात्र अमेरिकेच्या या ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’मध्ये चीन आणि रशियाचा अडथळा येणार यात शंका नाही.

लेखक : – – अभिजित शिंदे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *