संपादकीय : नव्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नवी व्हिजन आणि नवी दिशा

देशाला नेतृत्व देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘राष्ट्रीय’ आणि ‘वैश्विक’ अशी व्हिजन आहे. त्या व्हिजनवर कशाही पद्धतीने शिक्कामोर्तबही झाले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात जनतेने स्पष्ट बहुमत दिलेले हे पहिले काँग्रेसेतर सरकार आहे. इतकेच नव्हे तर १९८४ नंतर पहिल्यांदाच जनतेने एका पक्षाकडे बहुमत दिले आहे. म्हणजे गेल्या पंचवीस वर्षात आघाड्यांचे सरकार या कालखंडातून एकपक्षीय सरकार असा प्रवास भारतीय लोकशाहीने केला आहे. हे सरकार चालवणारा प्रमुख पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. त्या पक्षाची विचारधारा ज्या राष्ट्रीयत्वाच्या विचारावर उभी आहे तिची एक वैश्विक दृष्टी आहे. त्या वैश्विक दृष्टीला नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामधून आकार येताना दिसतो आणि व्यक्तिश: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यात्म आणि राष्ट्रीयत्वाच्या विचारामध्ये लहानाचे मोठे झालेले आहेत.
सुमारे १५० वर्षांपूर्वी स्वामी विवेकानंदांनी भारताबद्दलची व्हिजन मांडली. त्यावेळी आपण दुर्देवाने पण आपल्याच कर्मामुळे पारतंत्र्यात होतो. स्वामीजी तेव्हाच म्हणाले की, भारताकडे भविष्यकाळामध्ये बजावण्याची एक जागतिक भूमिका आहे; ती भूमिका भारत लष्करीदृष्ट्या दुसऱ्यावर आक्रमण करणारे, दुसऱ्याची भूमी जिंकून घेणारे, दुसऱ्या समाजाला आपल्या टाचेखाली चिरडणारे राष्ट्र म्हणून नसून अध्यात्माचा विचार जगाला देणारे, नैतिकतेवर उभे असलेले राष्ट्र म्हणून पुढे येईल. म्हणजेच स्वामी विवेकानंदांनीदेखील भारताची मांडलेली व्हिजन ही भारत केवळ एक महासत्ता नसून भारत एक विश्वगुरु असेल, नैतिकतेचा रस्ता दाखवणारा असेल अशी आहे.
खरे म्हणजे एका वेगळ्या अर्थाने गांधीजींची सुद्धा भारताबद्दलची दृष्टी तीच होती. ती कळलेले अल्बर्ट आईनस्टाईनसारखे महान शास्त्रज्ञ किंवा विसाव्या शतकामधील श्रेष्ठ इतिहासतज्ज्ञ अर्नोल्ड जे. टॉईन अशा अनेकांनी मांडून ठेवले आहे की, हिंसा आणि द्वेषाने भरलेल्या या जगामध्ये एक नैतिकतेचा, उत्थानाचा मार्ग दाखवू शकेल अशी शक्ती भारताकडे आहे. माझ्या नजरेला, मोदींच्या नेतृत्वाखालचे परराष्ट्र धोरण या व्हिजनला आकार देताना दिसते.
उदाहरणार्थ, मोदी सरकारने जनतेने सत्ता हातात सोपवल्यानंतर परराष्ट्र धोरणातील पहिले म्हणावे असे महत्त्वाचे पाऊल होते ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस २१ जून व्हावा यासाठीचे प्रयत्न. हे नुसते प्रतीकात्मक नव्हते. सप्टेंबर २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे सर्वसाधारण सभेचे ७० वे अधिवेशन न्यूयॉर्कमध्ये भरले. त्या अधिवेशनालाच एक ऐतिहासिक महत्त्व होते. मीही त्या अधिवेशनाला व्यक्तिशः उपस्थित होतो. त्याच्या थोडे आधी सगळ्या जगाने सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अर्थात शाश्वत आणि टिकाऊ विकास यांविषयी एकमत करून ती दृष्टी स्वीकारली होती. कारण सगळ्या जगासमोरच पर्यावरणाचे आव्हान होते. डिसेंबर २००० मध्ये पर्यावरणाविषयीचा जागतिक करार प्रस्तावित होता, त्याचे नाव होणार होते पॅरिस करार. पण तो होईल की नाही हेदेखील सप्टेंबर २०१४ या अधिवेशनावरून ठरणार होते. शिवाय त्यावेळी भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा नकाराधिकारासहित कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव समोर येणार होता. या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय योग दिन असावा असा प्रस्ताव मांडला. एखादा ठराव संयुक्त राष्ट्रांसमोर येण्याची एक कार्यपद्धती आहे. किमान काही देशांनी त्या ठरावाला पाठिंबा द्यावा लागतो. मोदींनी मांडलेला हा ठरावच मुळी १४५ देशांनी स्पॉन्सर केलेला होता. हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यपद्धतीमध्ये एखादा ठराव मांडला आणि तो मान्य होण्यास सरासरी अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. इथे सप्टेंबरच्या मध्याला नरेंद्र मोदींनी हा विचार मांडला आणि अडीचच महिन्यात डिसेंबर २०१४ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात तो मंजूर झाला आणि २१ जून २०१५ रोजी हा दिवस जगातल्या १५३ देशांमध्ये साजरा झाला. त्यामध्ये अमेरिका, चीन यांचाही समावेश होता. दक्षिण अमेरिका की जिच्याशी भारताचे आर्थिक- व्यावहारिक संबंध कमी आहेत तेथेही योग दिन साजरा झाला.
आनंदाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम बहुसंख्याक किंवा ज्या देशांनी स्वतःला इस्लामिक म्हणवले आहे अशा देशांमध्ये सुद्धा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मानला गेला. हा आधुनिक काळातील भारत, भारतीय संस्कृती, या संस्कृतीने जगाला दिलेला अध्यात्माचा विचार की ज्या अध्यात्माच्या विचारासमोर जातीपाती किंवा धर्मांची बंधने तर सोडाच राष्ट्राचीही बंधने नाहीत. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संस्कृती आणि इथली शासनव्यवस्था यांच्यामध्ये ‘कनेक्ट’ झाला. हे जागतिक पातळीवर मांडायचे आहे ही भूमिका परराष्ट्र धोरणात उचलली गेली हे खूप मोलाचे आहे.
पंतप्रधान मोदींनी जगभरातील अनेक देशांचे दौरे केले. अनेक ठिकाणी त्यांनी दुसऱ्या देशांच्या प्रमुखाला भेट देण्यासाठी त्यांनी निवडली भगवद्गीता. अमेरिकेच्या दोन सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाच्या वेळीही भेट देताना भगवद्गीता दिली आणि तेथे बोलण्यामध्येही संदर्भ ‘भारत हा शब्द भगवद्गीतेवरुन कसा आला आहे’ हाच होता. त्यापुढे जाऊन देशासाठी मांडलेल्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या व्हिजनचे मूळही ‘सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु’ या प्रार्थनेत आहे. तसे मोदींनी सांगितले आहे. त्यामुळे हा परराष्ट्र धोरणातील नवा कालखंड म्हणजे माझ्या मते ‘पॅराडाईम शिफ्ट’च आहे. स्वातंत्र्यानंतर नेहरुंच्या कालखंडात तत्कालीन जगाच्या संदर्भातील शीतयुद्ध लक्षात घेऊन नेहरुंनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला अलिप्ततावादाची दिशा दिली. मीही म्हणेन, त्या विशिष्ट प्राप्त परिस्थितीत ती योग्य होती. पण १९९१ नंतर जग बदलले आहे. आता दोन ध्रुव नाहीत. अशा वेळी भारताने दरवेळी दोन महासत्तांमधील समतोल साधत राहण्याचे कारण नाही. मोदी सरकारच्या आधीच्या यूपीएच्या परराष्ट्र विषयक धोरणाचे ते चिंतन होते. २००४ ते २०१४ नंतरच्या परराष्ट्र धोरणाला दिले जाणारे नाव आहे ‘नाम 2’. (नॉन अलायनमेंट मूव्हमेंट 2) पण नाम-2 च्या मुळाशी आहे की आताच्या जगात जणू अमेरिका आणि चीन हे महासत्ता आहेत आणि या द्विध्रुवीय रचनेमध्ये भारताचे काम कोणालाही सामील न होणे आणि स्वतंत्र असणे असे असेल.
म्हणजे ही ‘नेहरुईयन व्हिजन’च सुरू होती; पण मोदी सरकारने ती पूर्णपणाने बदलली. त्या व्हिजनचा आत्मा आहे की, कोणत्यातरी दोन महासत्तांमधील समतोल राखण्याचे काम आता भारत करणार नाही; तर भारतच जगातील एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. त्याने जगातील प्रश्नांबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे. म्हणूनच मी त्याला ‘कोर्स करेक्शन’ असा शब्द वापरतो. मोदी सरकारचे ते कोर्स करेक्शन चालू आहे. पंतप्रधान होण्याआधीही दोन ठिकाणी नरेंद्र मोदींनी फार छान शब्दांत ते मांडले आहे. एक यूपीए सरकारच्या काळात अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर जेव्हा भारत चीन, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान पडतं घेत होता. दहशतवाद, २६-११ सगळ्याच ठिकाणी आपल्या देशाची जणू पडेल भूमिका घेणे सुरू होते. अशा एका वेळी मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ‘आपण एक मोठे राष्ट्र आहोत. ती आपली फार मोठी ताकद आहे. पण ती आपण योग्य तऱ्हेने वापरत नाही. त्यांचे विधान त्याहीवेळी अर्थातच सत्य होते; पण आता त्यांनी ते दाखवून द्यायला सुरुवात केली आहे. भारत हे १३० कोटींचे राज्य आहे. तुम्ही भारताला कमी लेखू नका. हे त्यांनी छान दाखवून दिले. पंतप्रधान होताना याविषयी फार छान शब्दांत त्यांनी बोलून दाखवले होते.
‘हम आँख झुकाकर भी बात नहीं करेंगे आँख दिखाकर भी बात नहीं करेंगे। हम आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे.’ म्हणजे आम्ही काही फार कोणासमोर पडतंही घेणार नाही आणि फुकटची मग्रुरीही करणार नाही. आम्ही बरोबरीचे पण तेही मैत्रीचे नाते म्हणून बोलू. अनेक तऱ्हांचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवले तर गेल्या पावणे तीन वर्षात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची वाटचाल ही ‘आँखे मिलाके’ अशीच आपल्याला दिसेल.
उदाहरणार्थ २६ मे २०१४ ला पंतप्रधानांचा आणि मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. त्याला भारतीय उपखंडातील सर्व राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण देण्यात आले. हा राजकीय मास्टरस्ट्रोक होता. कारण पहिल्याच पावलात ‘आम्हाला मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत’ हा संदेश दिला गेला. तो पाकिस्तानला सुद्धा होता. पाकिस्तानी सैन्य आणि आय्एस्आय्चा विरोध असूनही पंतप्रधान नवाझ शरीफ मोदींच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले; हे पाहता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नव्या अध्यायाला सुरुवात होऊ शकते. पक्षीय, राजकीय गोष्ट नाही; पण वस्तुनिष्ठपणाने पाहिले तर, २०१४ च्या आधीच्या दहा वर्षात म्हणजे यूपीएच्या कालखंडात आपल्या सर्व शेजाऱ्यांशी आपले संबंध नीटसे नव्हते. पण मोदी आल्यानंतर बघता बघता भारतीय उपखंडातील हे वातावरण बदलले. मोदी सरकार सत्तेमध्ये येताना एका फार महत्त्वाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन पंतप्रधानांच्या बंगल्यावर झाले. या बंगल्यासंदर्भातही एक गोष्ट जाता जाता सांगावीशी वाटते. या बंगल्याचा पत्ता ‘७ रेसकोर्स रोड’ असा होता. तो बदलून ‘लोककल्याण मार्ग’ असा करण्यात आला. हे रूपकात्मक वाटले तरी त्यातही खूप मोठा अर्थ आहे. पंतप्रधानांच्या निवासाचा पत्ता रेसकोर्स म्हणजे घोडेबाजार, खरेदीविक्री असाच जणू.
पण आता बदललेला पत्ता आहे लोककल्याण मार्ग. हे सूक्ष्म असेल; पण मोलाचे आहे. असो, तिथे ‘गेटिंग इंडिया बॅक ऑन ट्रॅक’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. ते मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या काहीच दिवसात. तिघे जण त्याचे संपादक आहेत. त्यामध्ये हे एक आहेत विवेक देबरॉय, जे नीती आयोगाचे सदस्य आहेत. तेव्हाच मला वाटले होते की या पुस्तकात जे मांडले आहे ती मोदी सरकारच्या कामाची पुढची दिशा आहे. ग्रंथ आधीच तयार होत होता; पण भारताचे राजकारण कळणाऱ्या व्यक्तिंना आधीच कळून चुकलेले होते की आता सत्ताबदल होणार आहे. त्या पुस्तकामध्ये १७ प्रकरणे आहेत. ती भारतीय राष्ट्रीय जीवनाची १७ अंगे आहेत. त्यात प्रत्येक तज्ज्ञाने लिहिले आहे आणि सगळ्यांच्या लेखनाची दिशा आहे की सत्तेत कोणतेही सरकार आले तरी त्याची धोरणदिशा काय असावी. यामध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत एक प्रकरण आहे. त्यात मांडले आहे की, नव्या पंतप्रधानांनी ज्या देशाला पहिली भेट द्यावी तो देश आहे भूतान. दुसरी भेट द्यावी नेपाळला. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिली भेट दिली ती भूतानला. मैत्री पक्की. दोन्ही देशांना फायदेशीर असणारे अनेक जलविद्युत प्रकल्प साकारण्याचे निर्धारित करण्यात आले.
दुसरी भेट नेपाळला. दुर्दैवाने थोड्या काळात तिथे भूकंप झाला तिथेही भारताने मोठी मदत केली. मागील काळात भारताचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे नेपाळची चीनशी जवळीक वाढली होती. नेपाळची नवी राज्यघटना तयार होत असताना भारताचे आधी लक्ष असल्याचे दिसून येत नव्हते. त्यामुळे एक प्रकारे दुरावा निर्माण झाला होता. मोदींनी भेटून ते मैत्रीचे धागे पक्के केले. त्यानंतर म्यानमार. या देशात आधी लष्करी राजवट होती. मग लोकशाही आली. म्यानमारशी यूपीए सरकारची जवळीक होती. पण मोदी सरकारच्या काळात ती अधिक घट्ट झाली. सुषमा स्वराज यांनी म्यानमारला भेट दिली आणि नंतर आंग स्यान स्यू की भारतभेटीवर आल्या. जवळीक वाढली. म्यानमारने इरावती नदीवर मोठा जलविद्युत प्रकल्प तयार करण्याचे काम चीनला दिले होते. पण चीनबद्दल म्यानमारच्या मनात धास्ती असल्याने तिथे लोकांचे आंदोलन उभे राहिले आणि तो प्रकल्प रद्द करण्यात आला. सित्वे नावाचे बंदर आधी चीनला तयार करायला दिले होते; पण आता ते भारताकडे दिले आहे.
पुढचा देश श्रीलंका. एलटीटीईचा खात्मा करायला श्रीलंकेने चीनची, पाकिस्तानची मदत घेतली होती. त्यावेळी भारताशी श्रीलंकेचा दुरावा होता. श्रीलंकेतील हंबनतोता बंदर चीनला तयार करायला दिले. तिथे चीनचा नाविक तळही असणार आहे. भारताच्या आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने या गोष्टी धोक्याच्या होत्या. पण मोदी सरकार आल्यापासून श्रीलंकेमध्ये निवडणूक झाली. महिंद्रा राजेपक्ष हरले. सिरीसेन मित्रपाल निवडून आले. त्यांची धोरणे भारताच्या बाजूने आहेत. ते भारतभेटीवरही येऊन गेले. भारताला प्रतिकूल असलेल्या शक्तींना आम्ही स्थान देणार नाही अशी त्यांनी भूमिका घेतली आहे. मालदीवची समस्या अजून चालूच आहे. पण निदान तिथे लोकशाहीची पुन:स्थापना व्हावी यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. लोकशाही मार्गाने आधी निवडलेले महंमद नशीद हे तरुण तडफदार चांगल्या प्रतीचे राष्ट्राध्यक्ष पुन्हा यावेत हा प्रयत्न आहे. आत्ताची जी लष्करशाही आहे ती चीनच्या मदतीने आली आहे; पण भारत तेथे लोकशाही नांदावी यासाठी प्रयत्न करत आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये आपण पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्यात यश मिळवले आहे. आधी मैत्रीचा हात पुढे केला; पण पाकिस्तानच्या भारतातील दहशतवादी कारवाया सुरूच राहिल्या. सुरुवातीला आपण सहन केले; पण नंतर दोन ‘स्ट्राईक’ केले. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी स्पष्ट वक्तव्य केले की, आता आणखी एक हल्ला करू, आणि बलुचिस्तान वेगळे करू. मोदींनी १५ ऑगस्टचे भाषण संपवताना विषयपत्रिकेवर बलुचिस्तानचा विषय आणला. तेव्हापासून बलुचिस्तानचा मुद्दा जगात पुन्हा पेटला आणि त्याचा पाकिस्तानला धसका आहे. त्यानंतर आपण पाकिस्तानात घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करून दाखवला. त्याची एक चुणूक आधी ईशान्य भारतात दाखवली होती. आपल्या मणिपूरमधल्या लष्करी तळावर नागा हल्लेखोरांनी हल्ला केला तेव्हा म्यानमारच्या सरकारच्या सहकार्याने म्यानमारमध्ये घुसून एनएससीएनचे तळ उद्ध्वस्त केले होते. मी तेव्हाच म्हणालो होतो की, कृती तिथे घडली पण निरोप पाकिस्तानला पोहोचला. असे निरोप कळणारा देश पाकिस्तान नाही हे खरे आहे; त्यांना करूनच दाखवावे लागणार आहे. आणि आपण ते करूनही दाखवले.
एका बाजूला पाकिस्तानला एकटे पाडणे, दुसरीकडे ‘आँख से आँख मिलाकर’ बोलणे अशी ही रणनीती. चीनशीही मैत्रीपूर्ण चर्चा झाल्या. परस्पर राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी एकमेकांच्या देशांना भेटी दिल्या. आजही मॅकमोहन रेषा चीनला मान्य नाही, अरुणाचल प्रदेशावर चीन अजूनही दावा सांगत आहे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीन भारतविरोधी भूमिका घेत आहे, आण्विक पुरवठादार समूहाचा सदस्य होण्यामध्ये भारताच्या मार्गात आडकाठी आणत आहे, प्रोफेसर झकीउर रहमान लखवी, हाफिज़ सईद, मौलाना अज़हर मसूद यांना दहशतवादी घोषित कऱण्यातही चीन अडवणूक करत आहे; पण तरीही ते विषय बाजूला ठेवून चीनशी व्यापार, शैक्षणिक देवाणघेवाण सुरू ठेवली आहे. हे करत असताना गप्प बसून चीनचे सर्व ऐकून घेत आहोत, असे नाही. चीनच्या भारतविषयक धोरणाचे वर्णन ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ असे करण्यात येते. म्हणजे भारताला भारतातच गुंतवून ठेवा. भारताला उपखंडांच्या समस्यांमध्ये लढवत ठेवा. त्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करा, त्यासाठी भारतांर्गत इस्लामिक दहशतवादाचा वापर करा. नक्षलवादाचा वापर करा. चीनच्या दृष्टीने भारत एक राष्ट्र नाही. ती २२ राष्ट्रे आहेत आणि ती वेगळी व्हावीत, अशी चीनची भूमिका राहिली आहे. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांची साखळी गुंफण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. पण आता भारत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तोडायची कशी आणि चीनच्या भोवती कशी गुंफायची अशी पावले उचलत आहे. याच पावलांमधील एक भाग आहे तो मंगोलियाशी संबंध. मंगोलियाबरोबर भारताने अनेक करार केले आहेत. तिथले युरेनियम भारत विकसित करून देणार आहे. जपानशी मैत्रीचे नवे पर्व अधिक गहिरे होत आहेत. व्हिएतनामशीही भारताचे संबंध सुधारले आहेत. या देशाच्या सागरी रेषेमधील खोल समुद्रामध्ये तेलउत्खननाचे काम भारताला मिळाले आहे. हा करार, चीनला रुचला नाही. चीनने भारताला धमकावले. त्यावर भारताने चीनला खडसावताना सांगितले की, व्हिएतनामशी आमचा सार्वभौम करार आहे. तुमचा संबंध नाही. दलाई लामांबाबतही १९५९ नंतर पहिल्यांदा अधिकृत पाऊल उचलण्यात आले. भारत सरकारचा अधिकृत, परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी दलाई लामांचे सरकार आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये लायझन करायला पाठवण्यात आला. त्यानंतर दलाई लामांची अरुणाचलला भेट झाली. त्यावर चीनने नोंदवलेला निषेध, भारताचे प्रत्युत्तर आणि त्यानंतर आपल्या राष्ट्रपतींची भेट हे सर्व पुन्हा ‘आँखसे आँख मिलाके बात करना’च आहे. आम्ही चीनसमोर झुकणार नाही, त्यांच्याशी धाकदपटशहा करणार नाही; पण भारत हे स्वतःचे बळ असलेले राष्ट्र म्हणूनच वागेल.
या चित्रामध्ये दिसेल ते अमेरिकेसमवेत झालेल्या मैत्रीचे नवे पर्व. अमेरिकेच्या इतिहासात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्या एखाद्या राष्ट्राच्या प्रमुखाला तीन वेळा भेटले आहेत असे एकदाही झालेले नाही. ते या काळात घडले. त्यानंतर झालेली मोदींची भेट आणि अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहांना त्यांचे संबोधन आणि वाक्या-वाक्याला नुसत्या टाळ्याच नव्हे तर स्टँडिंग ओवेशन! हे नवे पर्व आहे. कारण दोन्ही देशांचे जागतिक हितसंबंध जुळताहेत. भारत अमेरिका नागरी सहकार्य अणुकरार. यूपीए सरकारच्या काळात झाला. तो होताना मनमोहन सिंग यांना आपले पंतप्रधानपद पणाला लावले होते. कारण काँग्रेस आणि डाव्यांचा भारत आणि अमेरिका यांच्या जवळीकीलाच विरोध होता. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राजीनाम्याची धमकी दिली. त्यामुळे १ मार्च २००६ रोजी हा करार झाला; पण तिथून पुढील आठ वर्ष काहीही प्रगती झाली नाही. त्यात ज्या अडचणी होत्या त्यातील महत्त्वाची होती सिव्हिल न्यूक्लिअर लायबलिटी. पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी चर्चा करून दीड हजार कोटींचा स्वतंत्र निधी उभा करण्याचे ठरवले. त्यामध्ये ५० टक्के रक्कम भारतातील विमा कंपन्या आणि ५० टक्के रक्कम अमेरिकेतील विमा कंपन्यांकडून गुंतवण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले आणि नवे सहकार्य पर्व सुरू झाले. अणुउर्जेविषयी काही पर्यावरणीय समस्या आहेतच; त्यामुळे पर्यायी उर्जेचे स्रोतही उभारावेत पण आपल्याला अल्पकालीन मुदतीमध्ये अणुऊर्जेची गरज आहे. त्या दृष्टीने हे पाऊल पडले आणि नवे सहकार्यपर्व सुरू झाले.
डिसेंबर २०१५ मध्ये पर्यावरणविषयक पॅरिस करार झाला. सुदैवाने मी त्यावेळी उपस्थित होतो. तो करार झाला त्या रात्री अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा म्हणाले की, भारताच्या सहकार्यामुळेच पॅरिस करार होऊ शकला. २००९ पासून मी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदांना हजेरी लावत आलो आहे. या परिषदांमधील भारताची भूमिका ही फार तर फॉलोअरची असायची किंवा पर्यावरणाचा जागतिक पातळीवरचा महत्त्वाकांक्षी, न्याय्य, कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असा करार की जो क्योटो कराराची जागा घेईल – त्यामध्ये भारतच बाधा आणत आहे अशी असायची. पण पॅरिसमध्ये याउलट चित्र दिसले. भारताने पर्यावरणाच्या प्रश्नाला नेतृत्व दिले. आधीच्या चर्चांनुसार प्रत्येक देशाने आपले आयएनडीसी म्हणजे प्रत्येक देशाने आपल्या देशातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काय पावले उचलू याचा प्रस्ताव स्वेच्छेने सादर करायचा अशी रचना होती. पॅरिस करार झाल्यानंतर त्याचे रुपांतर एन्डीसीमध्ये झाले. भारताने यामध्ये महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम दिला. भारतात दरडोई कार्बन उत्सर्जन जगाच्या सरासरीच्या खूपच कमी आहे. पण तरीही भारताने वचन दिले. ते देताना भारताने छान वाक्य दिले. – ‘वुई आर नॉट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लेम; बट वुई आर पार्ट ऑफ सोल्युशन.’
भारताचा प्रस्तावही असाच चांगला आहे. यामध्ये भारताने आयएसए (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स) या जागतिक संघटनेची कल्पना मांडली. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्यातील १२२ राष्ट्रे ज्यांच्यावर सूर्यप्रकाश अधिक असतो त्यांनी एकत्र येऊन ‘सौरऊर्जेचा जागतिक प्रकल्प हाती घेणे’. त्याच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम पॅरिसमध्ये झाला. ५२ देशांचे प्रमुख या परिषदेला उपस्थित होते. या प्रकल्पाचे मुख्यालय गुरुग्राम असेल. त्याला अर्थसाहाय्य भारत देणार आहे. कालपर्यंत जो देश जगाच्या बाजारपेठेत कटोरा घेऊन उभा होता तो देश जागतिक कार्यक्रम मांडून त्याला निधी आम्ही देऊ असे सांगतोय आणि कार्यक्रम मांडतो आहे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जगाचे नेतृत्व स्वीकारण्याचे कारणही सरळ आहे की भारताने २०२२ पर्यंत केवळ सौरऊर्जेद्वारे १०० गीगावॅट ऊर्जा निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले. ते जगाला दिसले. त्यातील १० गीगावॅट लक्ष्य साध्यही झाले आहे. कामही ज्या वेगाने सुरू आहे ते पाहता हे सरकार हा शब्द पाळेल. ही देशासाठी गौरवाचीच गोष्ट आहे. तेव्हा पर्यावरणाच्या प्रश्नाला दिलेले हे जागतिक नेतृत्व फार मोलाचे आहे.
तसाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दहशतवाद. याबाबत मोदींनी मांडलेली भूमिका इतकी विचारी आणि संयमी आहे. ते म्हणतात, दहशतवादाला धर्मापासून वेगळे करा. दहशतवादाला इस्लामशी जोडणे बंद करा. तसेच दहशतवादाची व्याख्या करा आणि ही जागतिक समस्या आहे त्याला उत्तरही जागतिकच असले पाहिजे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांनी व्याख्या करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या दावोस येथील बैठकीतही मोदींनी पुन्हा ही भूमिका मांडली. देशांतर्गत दहशतवादविरोधी पावले की जिथे चुकूनही धर्म म्हणून किंवा मुसलमान व्यक्ती म्हणून अजिबात द्वेष नसेल; पण करायचीच असेल तर राज्यघटनेनुसार कठोर कारवाई केली जाणार. हा अचूक संदेश दिला गेला. त्यावेळी मोदी म्हणाले की, राज्यघटना हाच माझा धर्म आहे. मला राज्यघटनेच्या निकषांवर मोजा. एकाच वेळी देशांतर्गत पावले जागतिक पातऴीवरही मांडली.
त्यानंतर देशासमोरील मोठी समस्या होती काळा पैसा. भारतीय अर्थव्यवस्थेत तो आहे; पण ती एक समांतर व्यवस्था नसून तीच एक मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. त्या विरोधात नोटाबंदीचे धोरण अवलंबिले. त्यावर काहींनी गरज नसतानाही ‘कावकाव’ केली. ती जाणाऱ्या दिवसागणिक सिद्ध होते. आज जगच म्हणते आहे की भारतासारख्या मोठ्या देशात इतका मोठा धोका स्वीकारून इतका महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेणे आणि तो इतक्या व्यवस्थित अमलात आणणे हे जगाला आदर्शवत वाटावे असे आहे. हे देशात करताना मोदींनी भूमिका मांडली की हा जागतिक प्रश्न आहे. अमली पदार्थ, दहशतवाद, स्त्रियांचे शोषण, बालकांचे शोषण या सर्वांच्या मुळाशी आहे तो जागतिक काळा पैसा. त्याच्यासाठी आपण एक कायदा ठरवला पाहिजे. तरच जागतिक पातळीवर कारवाई होईल आणि जागितक सहकार्य होईल. त्या दृष्टीनेही पावले पडताना दिसताहेत.
पुढचा मुद्दा आहे डब्ल्यूटीओ. विश्व व्यापार समुदाय. २००१ मध्ये झालेली चौथी मंत्रीपरिषद. या परिषदेत भारताने विकसित देश आपापल्या देशात शेतीला अनुदान देतात आणि ती जागतिक व्यापार संघटनेच्या सनदेनुसार योग्य नाहीत, त्यावर काही होत नाही तोपर्यंत आम्ही बैठक पुढे सरकू देणार नाही ही योग्य भूमिका मांडली. त्याचे नाव दोहा फेरी. ही फेरी अनिर्णीत आहे. त्यामुळे संघटनेसमोर अनेक प्रश्न आहेत. म्हणूनच आता अनेक प्रादेशिक संघटना बनू लागल्या आहेत. अंतिमतः जागतिक व्यापार संघटनेची विश्वासार्हता धोक्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१३ च्या डिसेंबरमध्ये बाली येथे जागतिक व्यापार संघटनेची ९ वी मंत्रीपरिषद झाली. या परिषदेलाही मी उपस्थित होतो. या परिषदेत फक्त भारताचा प्रश्न होता. भारतातील तत्कालीन यूपीए सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक आणले होते. तिचा अध्यादेश काढून तो मंजूरही करून घेतला.
यातून यूपीए सरकारला असा संदेश द्यायचा होता की देशातील ६६ टक्के लोकसंख्येला जी मुख्यतः गरीब आहे तिला आम्ही अन्नाची सुरक्षितता देतो. पण हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या धोरणांच्या विरोधात होते. दोहामध्ये भारतानेच शेतीला अनुदानाचा मुद्दा मांडला आणि दुसरीकडे भारतानेच अन्नसुरक्षा कायदा मंजूर केला. हा ॲग्रीमेंट ऑन ॲग्रीकल्चरचा(एओए) भंग होता. पण ते धोरण भारताने ठामपणे लावूनही धरले होते. या एका प्रश्नावर बाली इथे ही परिषद भरली. तिथे भारताला अन्नसुरक्षा कायदा करायला जागितक व्यापार संघटनेने मान्यता दिली. त्या चार वर्षांना पीस क्लॉज असे नाव दिले. एओएचा भंग करत असला तरी भारतावर कोणीही केस करू नये. एओएचा भंग म्हणजे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सबसिडी. भारत अनुदान देत आहे; पण त्यासाठी डब्ल्यूटीओची शिफारस आहे की त्यावरून भारतावर कोणीही केस करू नये. पण त्याबदल्यात भारताला कोणत्या प्रकारच्या अन्नधान्याला किती किंमत शेतकऱ्याला देणार याची यादी मागवण्यात आली. ती किंमत बदलता येणार नाही. तसेच १९८६ च्या किंमतीनुसार १० टक्के किंमत भरेल एवढा साठा ठेवण्याची अनुमती देण्यात आली; पण भारताने हा बेस बदलण्याची विनंती केली. त्यानुसार भारतापुरती परवानगी दिली गेली. याला ‘पीस क्लॉज’ म्हटले गेले. मी त्याहीवेळी म्हणालो की आपण मान्य केलेल्या गोष्टी राष्ट्रीय समुदायाला मान्य नाही. कारण विकसित देश आपल्यावर बंधने आणताहेत; पण हे देश स्वतःच्या देशातील अनुदानांना काय करणार हे अजून सांगत नाहीत. पीस क्लॉजची मुदत २०१७ मध्ये संपेल तेव्हा विकसित देश त्यांच्या शेतीच्या अनुदानाविषयी भूमिका मांडणार आणि त्याबाबतचा निर्णय २०१९ मध्ये होणार, याचाच अर्थ विकसित देशांची भूमिका म्हणजे ‘काटा आला तर आम्ही जिंकलो आणि छापा आला तर तुम्ही हारलात’ अशी होती. हे सर्व भारताने त्यावेळी मान्य केले. असे असूनही माध्यमांना हाताशी धरून भारताचा अन्नसुरक्षा कायदा जगाने मान्य केला आणि आपल्या कूटनीतीचा कसा विजय झाला असे चित्र त्यावेळी उभे करण्यात आले होते. बाली परिषदेत सर्वांत योग्य निर्णय होता तो ट्रेड फॅसिलिटेशन ॲग्रीमेंटला भारताने दिलेली मान्यता. कारण या करारानुसार आपल्याला कस्टमच्या कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. कारण आपले कायदे जुनाट आहेत आणि ते आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला बाधक आहेत. त्याचा तोटा आपल्यालाच होतो आहे. मुख्य म्हणजे ते भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहेत. त्यात बदल होऊन टीएफए आल्यास भारताचा जीडीपी २५० ते ३०० बिलियन डॉलर्सनी वाढणार आहे. म्हणजेच विकास दर १.५ ते २ ने वाढणार आहे. भारताने बालीला २०१३ मध्ये तत्त्वतः मान्यता दिली आणि जिनिव्हा ३० जून २०१४ ला सही करू असे ठरले. पण मोदी सरकारने ‘सही करणार नाही’ अशी भूमिका घेतली.
सकृतदर्शनी आंतरराष्ट्रीय वचन भारत मोडतो आहे आणि त्यामुळे प्रतिमा डागाळते आहे असे वाटेल. पण ‘नेगोशिएट’ करण्यासाठीची एक खेळी म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. कारण बालीत जे ठरले ते भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधाला हिताचे नव्हते. ते असेल तर आम्ही टीएफएवर सही करणार नाही अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली. त्यामुळे जिनिव्हात चर्चा झाल्या आणि त्यामध्ये भारताच्या काही योग्य मुद्द्यांचा विचार करण्याचे ठरवण्यात आले. हाही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचा हा विजय म्हणावा लागेल. याची अभ्यासपूर्ण मांडणी आपल्या माध्यमांनी केली नाही. पण राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करताना वैश्विक दृष्टी कशी ठेवायची हे त्यातून दाखवून देण्यात आले. आज जगभर भारतीय आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यांना आजवर अनाथ वाटायचे. कारण भारत सरकारने त्यांची बाजू कधी घेतली नाही. उलट त्यांच्याकडे पैशाकरिता देश सोडला अशा दृष्टीने तुच्छतेने पाहिले जायचे. मोदी सरकारने हे लक्षात घेतले की एनआरआय ही भारताची ताकद आहे. त्यानुसार जगाला थक्क करणारे दाखवून दिले. त्यासाठी देशाच्या धोरणांमध्ये बदल केला. एनआरआयच्या समस्या दूर केल्या. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळाली. आज जगभर- अमेरिकेसह-सर्वत्र एनआरआयनी जो ठसा उमटवला आहे तिचा भारताच्या विकासात कसा सहभाग करून घेता येईल यासाठी धोरणे आखली. न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअरमध्ये, कॅलिफोर्नियाच्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई इथे सभा घेतल्या. तिथल्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी थक्क होऊन सांगितले की आम्हीही इतकी मोठी सभा घेऊ शकत नाही. या सर्वांमधून त्या-त्या सरकारांना संदेश दिला की आम्ही या एनआरआयच्या पाठीशी आहोत. त्याचबरोबर या अनिवासी भारतीयांनाही भारत सरकार तुमच्या पाठीशी आहे असा संदेश दिला आणि भारताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत तुम्ही सामील व्हा असे आवाहनही करण्यात आले. त्यानुसार सहभाग दिसूनही आला.
त्यामुळेच भारताच्या धोरणामध्ये हा पॅराडाईम शिफ्ट आहे. आपण जगातील राजकारणातील दुय्यम देश नाही. एका आत्मविश्वासाने हा १३० कोटींचा देश म्हणून जागतिक पातळीवर भारताची वाटचाल आहे. आणि वैयक्तिक पातळीवर नरेंद्र मोदींची वाटचाल ही मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान आणि आता जागतिक पातळीचा, जागतिक दर्जाचा नेता की ज्याचे म्हणणे जग लक्षात ठेवेल अशी होत आहे. अर्थात त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे विचार आणि आपली लोकशाही यांचा वाटा मोठा आहे.
यासंदर्भात एक किस्सा जाता-जाता सांगावासा वाटतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे १७ वे अधिवेशन होते. तेथे प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाला तीन मिनिटांत देशाची भूमिका मांडायची संधी दिली जाते. तेथे मोदी १३ मिनिटे बोलले. त्यावेळी सभागृह संपूर्ण भरलेले होते. सर्व देशांची प्रतिनिधी मंडळे भारताची भूमिका काय हे ऐकायला उत्सुक दिसत होते. तसेच तीन मिनिटांनंतर कोणीही अडथळा आणला नाही. मोदींनी भूमिका मांडल्यानंतर टाळ्या आणि स्टँडिंग ओव्हेशन मिळालेच. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल बान मून की जे म्हणाले ते फार महत्त्वाचे होते.
‘मोदी तेरा मिनिटे बोलले. म्हणजेच एक मिनिट हा त्यांच्या प्रत्येक १०० दशलक्ष लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व कऱणारा होता.’ त्यावरही टाळ्यांचा कडकडात प्रतिसाद मिळाला. हा नवा भारत आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नवी दिशा आहे. भारत लष्करी, पाशवी अशी महासत्ता नाही. जागतिक शांततेचे आश्वासन ज्यांच्या धोरणांमध्ये आहे आणि उद्याच्या जगाला एक नैतिक मार्ग असेल असा हा एक नवा भारत आणि त्याचे हे नवे परराष्ट्र धोरण.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *