शेकटकर समितीच्या 65 शिफारसींच्या अंमलबजावणीचे आदेश

संरक्षणक्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात अभ्यासपूर्वक उपाययोजना सुचवण्यासाठी अनेक समित्या  नेमण्यात आल्या. परंतु त्यांच्या शिफारसीवर कार्यवाही झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर शेकटकर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून त्यातील 65 शिफारसींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले जाणे ही महत्त्वाची घडामोड म्हणावी लागेल. अर्थात, संरक्षण क्षेत्रातील संपूर्ण सुधारणांसाठी समितीच्या सर्व शिफारसीची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.

जनरल शेकटकर समिती का स्थापन झाली

संरक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे स्वातंत्र्यापासूनच दुर्लक्ष राहिले आहे. भारताची सामरिक नीती, त्यानुसार तयार करण्यात आलेले डावपेच, मनुष्यबळ, सीमा व्यवस्थापन, अर्थसंकल्पातील तरतूद, शस्त्रांची तरतूद, नागरी-लष्करी संबंध, राजनैतिक पातळीवर आवश्यक त्या ठिकाणी दाखवावे लागणारे बळ, राजकीय नेतृत्वाकडे यासाठी आवश्यक असणारे गुण आदी बाबतींमध्ये ही दुर्बलता दिसते. काश्मीर, चीनचे युद्ध, 1965, 1971 चे पाकिस्तानबरोबरील युद्ध, कारगिल युद्ध, नक्षलवाद/माओवाद/डावा दहशतवाद पाकिस्तान-चीनबरोबरील सीमावाद, अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मीर, पाकिस्तानचे सातत्याने राहिलेले भारतद्वेष्टी धोरण, दहशतवादाच्या रूपाने सुरू केलेले अघोषित युद्ध, या बाबी राजकीय नेतृत्वाची दुर्बलता दाखवून देतात.

जनरल शेकटकर समिती का स्थापन झाली होती? मुख्य कारण असे की गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण बजेट हे चार ते सहा टक्क्यांनी वाढत होते. मात्र आपली 70 टक्के शस्त्रास्त्रे आयात होत असल्याने व शस्त्रांची किंमत भरमसाठ वाढल्यामुळे आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण होण्याऐवजी सैन्याची शस्त्रे ही कालबाह्य ठरत होती. सैन्याची ताकद कमी करून तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास कमी खर्चात आपण पाकिस्तान आणि चीन यांच्याविरोधात लढू शकतो अशी एक संकल्पना पुढे आली. या शिवाय वन रँक वन पेन्शनचा निर्णय आणि येत्या काही दिवसांतील सातव्या वेतन आयोगामुळे संरक्षण अर्थसंकल्पात  मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. म्हणून या समितीला वेगवेगळ्या विभागांमधून आपल्याला सैनिकांची कपात करून अर्थसंकल्पातील खर्च कमी केला जाऊ शकतो का, यावर संशोधन करण्यास सांगितले गेले होते.

50 हजार लष्करी सैनिक/अधिकारी पुन्हा तैनात केले जाणार

अलिकडे देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. विशेषत: चीनसारख्या प्रगत देशाच्या मानाने आपल्याकडे युद्धसामग्रीची बरीच कमतरता आहे. या  पार्श्वभूमीवर भारतीय सैन्याची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी लष्करामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार असल्याचे वृत्त महत्त्वाचे आहे.

या बदलान्वये 50 हजार लष्करी सैनिक/ अधिकारी पुन्हा तैनात केले जाणार आहेत. तसेच उपलब्ध स्रोतांचा चांगल्या रीतीने वापर करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लष्करातील हा मोठा बदल असल्याचे अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतीय लष्करात नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2019 पासून केली जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. साहजिक त्याविषयी आधीपासूनच विचार होत होता. यासंदर्भात लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखाली मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना समितीनेमण्यात आली. या समितीने लष्कराची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि संरक्षण खर्चात संतुलन निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या. या समितीच्या एकूण 99 शिफारसींपैकी 65 शिफारसी संरक्षण मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत. आता या शिफारसींच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले टाकली जाणार आहेत.

मिलिटरी फार्म्स, डाक संस्था, वर्कशॉप, सप्लाय बंद करण्याची शिफारस

विशेषत: लष्कराच्या शांतता क्षेत्रात डाक संस्था तसेच मिलिटरी फार्म्स असतात. या दोन्ही यंत्रणा बंद करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. भारतात श्वेतक्रांती झाली तरी 20 हजार एकरांवरची 31 ‘मिलिटरी फार्म्स’ लष्कराला दूध पुरवण्यासाठी आपण स्वातंत्र्यानंतर सात दशके चालू ठेवली. तेथून आज गरजेच्या जेमतेम 14 टक्के दूध येत असेल. अशा प्रकारचे फार्म्स सुमारे 130 वर्षांपूर्वी ब्रिटिश राजवटीमध्ये सुरू करण्यात आले होते. मात्र, आता त्याची काही आवश्यकता नाही. कारण आता मोठ्या प्रमाणात दूध सहकार क्षेत्रात देशात उपलब्ध आहे. याशिवाय निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांना एन्‌सीसीच्या मार्गदर्शनासाठी पुन्हा लष्करात सामावून घेण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यापुढील काळात नॅशनल कॅडेट कोर (एन्सीसी) संदर्भातही महत्त्वाची पावलं टाकली जावीत, अशी अपेक्षा या समितीने व्यक्त केली आहे. तशातच तंत्रज्ञानाची प्रगती, खासगी सेवांचा विस्तार आणि संपर्कक्रांती यांची दखल न घेता अनेक विभाग तसेच चालू होते. आय्‌टी क्रांतीनंतर तीस वर्षांत एकाही संरक्षणमंत्र्याने याकडे गंभीर लक्ष देऊ नये, ही लाजिरवाणी बाब आहे

त्यानुसार एन्‌सीसीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही आघाडीवर पाठवण्याची या समितीची सूचना आहे. एवढंच नाही तर लष्कराचे वर्कशॉप, सप्लाय डेपो तसेच वाहतूक कक्षांमध्येही बदल करावेत,  लष्करामध्ये चालक लेखनिकाची नियुक्ती करण्याबाबत सध्या असणाऱ्या पात्रतेत सुधारणा व्हावी, असं या समितीचं सुचवले आहे. या शिफारसी लक्षात घेता लष्कराची क्षमता वाढवण्यात त्यांचं योगदान किती महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आजवर देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात, बदलांच्या संदर्भात विचार करून योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. उदाहरणार्थ गाडगीळ समिती, नरेशचंद्र समिती, रामाराव समिती इत्यादी. परंतु या समितीने तत्कालीन केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसीची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांना म्हणावी तशी चालना मिळू शकली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर नव्या समितीची कल्पना पुढे आली आणि संरक्षणमंत्री असताना मनोहर पर्रीकर यांनी शेकटकर समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. पर्रीकरांची अभ्यासू वृत्ती आणि दूरदृष्टी यामुळे ही समिती अस्तित्त्वात आली. येणार्याअ काळात संपूर्ण देशाची संरक्षणव्यवस्था कशी असावी, या व्यवस्थेसमोर कोणते संभाव्य धोके असणार आहेत आणि त्यावर कशी मात करता येईल, यावर या समितीने विचार व अभ्यास केला. त्याचबरोबर प्रचलित संरक्षण व्यवस्थेत कोणते बदल व्हावेत आणि या व्यवस्थेवर खर्च होणाऱ्या रकमेतून जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, याचा विचार करून आवश्यक त्या सूचना शिफारसीसह सरकारला सादर कराव्यात, असा हेतू होता.

580 पानांच्या या अहवालात 180 शिफारसी करण्यात आल्या

या समितीत चार निवृत्त सेनाधिकार्‍यांबरोबरच एअरफोर्सचे दोन अधिकारी, दोन ऍडमिरल, जनरल, एक अर्थतज्ज्ञ यांच्यासह एकूण अकराजणांचा  समावेश होता. विशेष म्हणजे या समितीतील प्रत्येकाला लष्करातील 40 वर्षांच्या नोकरीचा अनुभव होता. याशिवाय समितीच्या सदस्यांनी जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या घडामोडी, भारताच्या अवतीभोवती घडणाऱ्या घडामोडी आणि येणाऱ्या काळात निर्माण होऊ शकणारे संकट, चीनचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन, पाकिस्तानचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन तसंच या दोघांचा भारताबद्दलचा एकत्रित दृष्टिकोन या बाबींचा अभ्यास केला. त्याचबरोबर सैन्याच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख तसेच युद्धक्षेत्रात काम करणारे तरुण अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. अशा साऱ्या प्रयत्नांतून समितीने आपला अहवाल तयार केला.

एकूण 580 पानांच्या या अहवालात 180 शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतर 18 मार्च रोजी संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी या अहवालातील 180 पैकी 99 शिफारसीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते.

मात्र नोकरशाहीने शिफारसीचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्याचे निमित्त पुढे केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने या समितीच्या एकूण शिफारसीमधील 65 शिफारसीच्या अंमलबजावणीचे आदेश आता दिले आहेत. ही अंमलबजावणी ताबडतोब केली जावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

येत्या काळात समितीच्या अहवालातील उर्वरित शिफारसीचीही अंमलबजावणी केली जाईल, असा विश्वास आहे. खरे तर शासनाने समितीच्या सर्वच्या सर्व 180 शिफारसी मान्य करून त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश द्यायला हवेत. तसे झाले तरच अपेक्षित परिणाम समोर येतील; अन्यथा यातील काही शिफारसीच्या अंमलबजावणीतून एखादे कार्य अर्धवट राहील की काय, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. उदाहरण द्यायचे तर एखाद्या प्रश्नी शेकटकरांनी तीनही दलांतील सैनिक असणाऱ्या काही तुकड्या बनविण्याची तसेच तीन दलप्रमुखांच्या श्रेणीचा संरक्षण सल्लागार नेमण्याची शिफारस केली आहे. लष्करातील निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याचा सल्लाही दिला आहे. तो अमलात आला तर आर्थिक ओझे कमी होईल. कोणत्याही यंत्रणेची रचना चिरेबंदी असू शकत नाही. ती सातत्य टिकवूनही काळाप्रमाणे बदलली पाहिजे. अनेक छोट्या मुद्द्यांची मिळून एक साखळी असते. त्यातील एखादी कडी  कमजोर झाली तर साखळी तुटू शकते. त्यामुळे सर्व कड्या मजबूत असण्याची आवश्यकता असते. त्यानुसार देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांबाबत अपेक्षित चित्र दिसून यायचे तर या समितीच्या सर्व शिफारसीची  अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निदान येत्या काळात तरी सरकारने समितीच्या शिफारसीमधील उर्वरित शिफारसीच्या अंमलबजावणीत काटछाट करू नये, अशी अपेक्षा आहे.

आधुनिकीकरणाचे बजेट वाढवणे जरुरी

सैन्याचे अधुनिकीकरण करण्यासाठी आपल्या संरक्षण अर्थनियोजनात रेव्हेन्यू बजेट कमी होण्याची गरज आहे व आधुनिकीकरणाचे बजेट वाढवणे जरुरी आहे. या विषयावर या समितीने अभ्यास करून अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. नौदल आणि हवाई दल या दोन्हीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाऊ शकतो. मात्र भारतीय सैन्यदलात काश्मीर आणि ईशान्य भारत या दोन्ही ठिकाणी दहशतवादाचा  सामना करताना तंत्रज्ञान वापरून  मनुष्यबळ कमी केले जाऊ शकत नाही.

57 हजार सैन्यबल उपलब्ध होणार

असे असले तरी आता आदेश दिलेल्या 65 शिफारसींची नीट  अंमलबजावणी झाल्यास त्यातून 57 हजार सैन्यबल उपलब्ध होणार आहे. त्याचा जास्त चांगला वापर चीन विरुद्ध आक्रमक कॉर्प्स उभी करण्याकरता केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सैन्यबलावर खर्च होणाऱ्या जवळपास 25 हजार कोटींची बचत होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून होणाऱ्या खर्चापैकी मोठा खर्च हा तिन्ही संरक्षण दलांपेक्षा अन्य संस्थांवरच (सरकारी दारुगोळे कारखाने, अधिक होतो. या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ असून त्यांच्याकडून त्या तुलनेत काम होत नाही. त्यामुळे संरक्षणसिद्धतेत भर पडली नसतानाही खर्च होत राहिल्याने लष्करावर प्रचंड पैसा खर्च होत असतो. हे लक्षात घेऊन अनावश्यक खर्च बंद करण्याबाबत आमच्या समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. मुख्यत्वे निवृत्त लष्करी अधिकारी तसंच एन्सीसीशी संबंधित अधिकाऱ्यांना आघाडीवर पाठवल्यास तोही महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. याशिवाय  समितीच्या संपूर्ण 180 शिफारसी मान्य करण्यात आल्या तर दीड ते दोन लाख इतके मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. ही या देशातील संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. एकंदरीत, संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या संदर्भात या समितीच्या शिफारसीचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, या शिफारसीची त्वरित आणि काटेकोर अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. तूर्तास तरी सरकारची तशी इच्छाशक्ती दिसत आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा लवकरच आकारास येईल, अशी आशा करावयास हरकत नाही.

शेकटकरांनी तीनही दलांतील सैनिक असणाऱ्या काही तुकड्या बनविण्याची तसेच तीन दलप्रमुखांच्या श्रेणीचा संरक्षण सल्लागार नेमण्याची शिफारस केली आहे. लष्करातील निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याचा सल्लाही दिला आहे. तो अमलात आला तर आर्थिक ओझे कमी होईल. कोणत्याही यंत्रणेची रचना चिरेबंदी असू शकत नाही. ती सातत्य टिकवूनही काळाप्रमाणे बदलली पाहिजे. पण हे साधे सत्य समजण्यासाठी आपल्याला समित्या नेमाव्या लागतात. त्यांचे अहवाल यावे लागतात. काळाचा वेग न ओळखता आपला देश किती झापडबंद पद्धतीने चालवला जातो, याचे या समितीचा अहवाल हे एक बोचरे उदाहरण आहे.

लेखक : ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *