…वॉर इज स्टिल ऑन

भारत आणि चीन यांच्यामध्ये डोकलामच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तणाव आता संपुष्टात आला आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर संमतीने आपापले सैन्य या भूभागावरून मागे घेतले आहे. डोकलाम प्रकरण भारताने अत्यंत संयमाने आणि तितक्याच ठामपणाने हाताळले आहे. त्यातून जे निष्पन्न झाले ते भारताच्या बाजूचे आहे. चीनने तिथले रस्ते तयार करण्यासाठी आणलेली यंत्रसामुग्रीही हटवली आहे, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. कारण हा मूळ प्रश्न सुरू झाला तो डोकलाम पठारावर चीनने रस्ता तयार करायला सुरुवात केली त्यामधून. भूतानने आणि भारताने – दोन्ही राष्ट्रांनी त्याला आक्षेप घेतला. डोकलाम क्षेत्र – ज्याला ट्राय जंक्शन म्हणतात ती – भूतानची जमीन आहे. तिथे चीनने रस्ता करणे अयोग्य आहे, अशी भारताची भूमिका होती. आजपर्यंत परस्पर समजुतीमुळे तेथे कोणाचेही सैन्य नव्हते. मात्र चीनने तेथे सैन्य तैनात केले आणि वादाची सुरुवात झाली. 72 दिवसांच्या ‘स्टँड ऑफ’नंतर चीनही सैन्य मागे घेईल आणि भारतही, असे ठरवण्यात आले.

या सर्वामध्ये विजय कोणाचा झाला याचे उत्तर शोधायचे झाले तर या प्रकरणामध्ये आक्रमक कोण होते आणि त्या आक्रमकाचे उद्दिष्ट काय होते या प्रकाशात ठरवायला हवे. चीन या भूभागावर रस्ता बांधण्यासाठी आला होता. तिथे भारताने आवश्यकतेनुसार सैन्य हलवले आणि मधल्या काळात चीनने शब्दांची तलवारबाजी केली. चीनने या सर्व काळात भयंकर कडक शब्द वापरले आहेत. त्यातल्या एकाही शब्दाने ना भारत बधला ना भारताने संयम सोडला. मात्र जे भारताला हवे होते तेच घडले. याचाच अर्थ अंतिमतः विजय भारताचाच झाला आहे, असेच म्हणायला हवे.

या सर्व घटनाक्रमानंतर सोशल मीडिया आणि माध्यमांतून ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्या पाहता काही लोकांना हा तणाव निवळल्याचे दुःख झाले आहे. भारतातील तथाकथित बुद्धिवादी, विशेषतः रूढार्थाने ज्यांना डावे म्हणतात ते यामध्ये काहीतरी निमित्त शोधण्याचा प्रयत्न करताहेत; पण ते टिकणार नाहीत. त्यांच्या म्हणण्याला आधार चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांचे वक्तव्य आहे. जरी माघार घेतली तरी आमचे सार्वभौमत्व असलेल्या डोकलाम भागात आमचे आर्मी पेट्रोलिंग चालूच राहील, असे चीनी परराष्ट्रखात्याने सैन्यमाघारीचा निर्णय झाल्यानंतर म्हटले आहे. मला ही गोष्ट हास्यास्पद वाटते. ‘पडलो तरी नाक वर’ असा हा प्रकार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. कारण त्यांना चीनी नागरिक, त्यांचा पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा अंतर्गत सत्तासंघर्ष या सर्वांना सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे आम्ही तिथून माघार घेतली आणि आता रस्ता तयार करण्याची यंत्रणाही मागे घेतो आहोत, असे चीनचे परराष्ट्र खाते कधीच म्हणणार नाही. गेले कित्येक दिवस चीनच्या माध्यमांची भाषा जशी अहंमन्य होती, तशीच ही भाषा आहे; मात्र दोन्हींकडून काय शब्द वापरले गेले हे बाजूला ठेवून जमिनीवर काय घडते आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. जमिनीवरची स्थिती स्पष्ट आहे, या भूभागावरील रस्तेनिर्मितीला भारताने आक्षेप घेतला होता आणि आता चीनने सैन्य आणि रस्तेनिर्मितीची यंत्रसामुग्रीही मागे घेतली आहे. याचाच अर्थ हा भारताचा कूटनीतिक विजय आहे आणि चीनचा पराभव आहे.
यानिमित्ताने एक भयंकर आणि धक्कादायक गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते. डोकलाम प्रकरणाचा तिढा कायम होता त्यावेळी सीपीएमचे नेते सीताराम येचुरी यांनी एक धक्कादायक विधान केले. डोकलामचा प्रश्ना हा भूतान आणि चीनचा प्रश्नी असून त्यात भारताने भूमिका घेऊ नये, असे त्यांचे विधान होते. माझ्या मते, या विधानातून पुन्हा एकदा कम्युनिस्टांचा देशद्रोही चेहरा आणि भूमिका समोर आली आहे. शिवाय त्यामध्ये अज्ञानाची भर पडली आहे. सीपीएमने 1962 च्या आक्रमणावेळीही चीनची तळी उचलली होती. पण डोकलामच्या बाबतीत त्यांचे अज्ञानही दिसून येते. कारण भूतानशी भारताचा सुरक्षा करार आहे. त्यानुसार भूतानची सुरक्षा हा भारताचा विषय आहे. येचुरींसारख्या नेत्यांना इतका साधा मुद्दा माहीत नसावा ही आश्चार्यकारक गोष्ट आहे.

डोकलामचा प्रश्नच ज्या पद्धतीने भारताने सोडवला त्यातून आशिया, दक्षिण पूर्व आशिया आणि जगाला एक चांगला आणि सकारात्मक संदेश गेला आहे. दक्षिण आशियातील म्हणजे भारतीय उपखंडातील देशांवर याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. भारत चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभा राहू शकतो, बिचकत नाही आणि संयमही सोडत नाही, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. या सर्वांमुळे भारताची प्रतिमा अधिक चांगली होणार आहे.

बदलती समीकरणे
अलिकडील काळात नव्या जगाचे जागतिक राजकारण बदलते आहे. 1991 मध्ये शीतयुद्ध संपले. अमेरिकेला आव्हान ठरणाऱ्या सोव्हियत रशियाचा पाडाव झाल्यामुळे अमेरिकेच्या सत्तेला आव्हानच उरले नव्हते. नंतरच्या काळात मात्र चीन हा देश जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला आला. आज अनेक ठिकाणी अमेरिका आणि चीन यांच्यात हितसंबंधांचा संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष दोन्ही देशांच्या अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग आहे. मात्र या संघर्षामध्ये आशियामध्ये चीनच्या समोर ठामपणे उभे राहू शकण्याची शक्ती असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. उर्वरित देश हे चीनसमोर खूप छोटे आहेत. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. अर्थात, भारत अमेरिका यांच्यात आर्थिक, तांत्रिक, सांस्कृतिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांच्या जनतेमध्ये एकमेकांप्रती आकर्षण आहे. त्यामुळे चीनविरोध हा भारत-अमेरिका यांना जवळ आणणारा मुद्दा नाही; पण दोन्ही देशांच्या संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेमध्ये भर घालणारा मुद्दा आहे. तिकडे जपानलाही चीनचा धोका वाटतो. चीनने भारताविरोधात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (भारतविरोधी शक्ती भारताभोवती संघटित करायच्या) हे धोरण ठेवले आहे. पण भारतही 1962 एवढा बावळट राहिलेला नाही. भारतही चीनला त्याच भाषेत उत्तर देत आहे. भारतानेही शेजारी देशांशी जवळकीचे संबंध तयार केले आहेत. व्हिएतनाम देशातील समुद्रामध्ये तेल उत्खननाचा करार भारतीय कंपनीला देण्यात आला आहे. चीनने त्याला आक्षेप घेतला; पण आपण त्यांना सुनावले की, व्हिएतनाम हा सार्वभौम देश असल्यामुळे त्यांच्या सागरी हद्दीतील निर्णयाशी तुमचा काहीही संबंध नाही. तशाच पद्धतीने जपानशी आपली जवळीक आहे. जपानला चीनचा धोका वाटतो आणि वस्तुनिष्ठपणे पाहिल्यास तो धोका खराही आहे. त्यामुळेच डोकलाम प्रकरणात चीनने 2012 च्या कराराचे उल्लंघन केल्याच्या भारताच्या म्हणण्याला जपानने उघडपणाने पाठिंबा दर्शवला. थोडक्यात, 1962 चा भारत आणि आजचा भारत यामध्ये बराच फरक आहे.

चीनने समझोता का केला?
असे असले तरीही 72 दिवस अरेरावीपणाने आणि कठोर शब्दांत भूमिका मांडणाऱ्या चीनने अचानक समझोत्याचा पर्याय का स्वीकारला, हा प्रश्नर उरतोच. अर्थात याचे उत्तर सहजपणाने सांगता येणार नाही. कारण चीनची राजकीय व्यवस्था पारदर्शक नाही. आतल्या आत खूप घडामोडी घडत असतात; पण बाहेर काही येत नाही. पण तरीही चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. शि जिनपिंग यांच्या स्थानाला आव्हान दिले जाते आहे. प्रश्नचिन्हांकित शंका घ्यायला जागा आहे की शि जिनपिंग यांचे नाक कापायला लष्कराने केलेली कुरघोडी होती का? दुसरा मुद्दा म्हणजे, चीनमध्ये राजकीय पद्धतीने दहा वर्षांनी अध्यक्ष ठऱतो. आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांची पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावरच पुढचा अध्यक्ष कोण हे ठरवले जाते. यंदा तो ठरवला जाणार आहे. त्यामुळे अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. यामध्ये एक नाव पुढे आले होते; बहुधा तो पुढचा अध्यक्ष व्हायचा होता. मात्र त्याच्या विरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे सर्वच आरोप सिद्ध झाले असल्यामुळे त्याच्याकडील सर्व पदे काढून घेण्यात आली आहेत. हे जे घडलं ते त्या अंतर्गत संघर्षाचा परिपाक आहे का असा प्रश्न पडू शकतो. असे असल्यामुळेच शि जिनपिंग यांनी राजकीयदृष्ट्या स्कोअर केले आहे. म्हणूनच सैन्याला पावले मागे घ्यावी लागली असावीत, असा अंदाज व्यक्त करता येऊ शकतो.

याखेरीज अन्य कारणेही आहेत. भारताने अनेक भारतातील चीनी मोबाईल कंपन्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. त्याचाही चीनला धसका असू शकतो. भारताशी लष्करी पंगा घेतल्यास चीनचे काही दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. आज भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार सर्वसाधारणपणे 100 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. भारताची निर्यात 30 अब्ज डॉलर्सची आहे; तर भारतात चीनकडून होणारी आयात 70 अब्ज डॉलर्सची आहे. ही आयात थांबवली तर चीनला आर्थिक फटका बसेल. हेदेखील या समझोत्यामागील एक कारण असू शकते.

याबरोबरच एक तात्कालिक कारणही आहे. येत्या 3 सप्टेंबर ते 5 सप्टेंबरदरम्यान चीनमध्ये ब्रिक्स संघटनेची 10 वी परिषद होत आहे. डोकलामच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारत या परिषदेला अनुपस्थित राहण्याचा विचार करत होता. भारताने नकार दिला असता तर या परिषदेचे औचित्यच राहिले नसते आणि चीनचे नाक कापले गेले असते. भारताचे हे धोरणात्मक पाऊल असू शकते आणि तसे असेल तर त्याला यशही आले आहे.

….वॉर इज स्टिल ऑन
डोकलामचा तिढा सुटला असला तरी भारताने सतत भान ठेवणे आवश्यक आहे की चीन हा भारताचा किमान स्पर्धक आहे. किंबहुना वैयक्तिक अभ्यासातून मी हे स्पष्ट सांगू शकतो की चीन भारताचा मित्र कमी आणि शत्रूच अधिक आहे. याचे भान ठेवून भारताने सदोदित तयारीत राहिले पाहिजे. भारताची तयारी आहे हे कळाल्यास चीन भारताशी पंगा घेण्यापूर्वी 10 वेळा विचार करेल. याउलट आपण तयारीत कमी पडलो तर आपण आपलाच धोका वाढवत आहोत. म्हणून डोकलाम हा छोट्या चकमकीतला विजय आहे. इंग्रजीतील एका म्हणीनुसार ‘बॅटल हॅज वन बट वॉर इज स्टिल ऑन’. त्यामुळे इथून पुढची भारताची धोरणं आणि चीनशी संबंध घडवताना आपल्याला सावध राहूनच विचार करावा लागेल.

चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू घेत आहे. चीन पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र तयार करण्यासाठी पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मिरचा काही भाग चीनला देऊ केला आहे. याला भारताने आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या मंजुरीशिवाय हे परिक्षेत्र होऊ शकत नाही. पण चीनने पाकिस्तानला ऑल वेदर फ्रेंडचा दर्जा दिला आहे. दहशतवाद, हाफिज़ सईद, मौलाना अजहर मसूद यांना संयुक्त राष्ट्र समितीने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर कऱण्यातही चीनने नकाराधिकार वापरला होता. तसेच भारताच्या एनएसजी प्रवेशावरही चीनने अडवणूक केली आहे. त्यामुळे भारताला चीनकडून धोका आहेच. म्हणून आपण सतत सावध आणि सतत सज्ज असले पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *