रोहिंग्या मुसलमानांची समस्या व घुसखोरी

ब्रिक्स परिषदेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्यानमारच्या दौऱ्यावर गेले. यात एक प्रकारचे औचित्य आहे व ते म्हणजे भारत-म्यानमार यांच्यात फार जुने संबंध असले तरी आजच्या काळात अशा जुन्या संबंधांपेक्षा आपल्या देशाला कोणता देश आर्थिक, तांत्रिक मदत करायला तयार आहे; याकडे जास्त लक्ष दिले जाते.  म्यानमारसारख्या देशाला आज अशी मदत भारतापेक्षा चीन फार मोठ्या प्रमाणात करत आहे. म्हणूनच चीनम्यानमार मैत्रीचा परिणाम भारतम्यानमार मैत्रीवर होऊ नये याची खबरदारी घेण्यासाठी मोदींजीनी हा दौरा केला.

आज म्यानमारची जगभर नाचक्की होत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे म्यानमार देशांत रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित नाहीत. एवढेच नव्हे तर मान्यमारमधील बुद्धिस्ट समाज रोहिंग्या मुसलमानांवर अमानुष अत्याचार करत आहे. मागच्या महिन्याच्या 25 तारखेला तेथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला होता. त्यामुळे सुमारे 87 हजार रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशात आश्रय घेणे पसंत केले. मात्र म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या नेत्या श्रीमती आँग सू की यांनी या सर्व घडामोडींवर मौन पाळल्यामुळे त्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. याच श्रीमती आंग सू की यांना काही वर्षांपूर्वी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.

यात भारतालाही विनाकारण ओढण्यात आले आहे. याचे कारण भारतातही सुमारे साठ हजार रोहिंग्या  मुसलमान आहेत. नुकतेच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्री.किरण रिजिजू यांनी दिल्लीत जाहीर केले होते की म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या मुसलमान भारतात अवैधरीत्या राहत असून त्यांना लवकरच देशाबाहेर काढण्यात येईल.

भारतात आश्रयास आलेल्या दोन रोहिंग्या  मुसलमानांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून निर्वासितांना देशाबाहेर काढू नका अशी विनंती केली आहे. म्यानमारमधील रखाईन प्रांतातील मुसलमान व बौद्ध यांच्यात रक्तरंजित वांशिक संघर्ष सुरू असून बौद्धांनी केलेल्या हल्ल्यात हजारो रोहिंग्या मुसलमान मारले गेले आहेत. परिणामी हे रोहिंग्या शेजारच्या बांगलादेश व भारतात आश्रयास येत आहेत. भारतात घुसणारे रोहिंग्या बांगलादेशातून भारतात येतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे 14 हजार रोहिंग्या मुसलमान आहेत. पण प्रत्यक्षात हा आकडा 40 हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे बोलले जाते. यातील कायदेशीर तरतूद अशी आहे की ज्यांच्याकडे पारपत्र (म्हणजे पासपोर्ट) आहे त्यांनाच ‘निर्वासित’ असा दर्जा मिळू शकतो.

भारताने रोहिंग्या मुसलमानांबद्दल घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे काही अभ्यासक भारतावर टीका करत आहेत. पण भारतात गेली अनेक वर्षे निर्वासित येत आहेत. त्यामुळे भारताला निर्वासितांबद्दल प्रवचनं देण्याची गरज नाही. भारतात 5 कोटी बांगलादेशी, एक कोटी नेपाळी व इतर देशांचे लाखो निर्वासित आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे या बेकायदेशीर निर्वासितांना पोसत आहे.

भूगोलाचा विचार केला तर असे दिसेल की बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या रखाईन या राज्यातून रोहिंग्या मुसलमान पश्चिमेला बांगलादेशात घुसतात किंवा उत्तरेला ईशान्य भारतातील मिझोराम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांत शिरतात. हे घुसखोर बंगाली बोलू शकतात. त्यामुळे सामान्य भारतीय त्यांना बंगालीच समजतो. भारतात घुसलेले रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली किंवा जम्मू येथे राहणे पसंत करतात. तेथील बांधकाम कंत्राटदारांना स्वस्तात मजूर मिळतात तर या निर्वासितांना रोजगार मिळतो. असा उभयपक्षी फायदेशीर व्यवहार असल्यामुळे घुसखोरी सुरूच राहते. ऑक्टोबर 2015 मध्ये काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सय्यद यांनी एका घोषणेद्वारे रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांसाठी सहा मदरसे सुरू करत असल्याची घोषणा केली होती.

या प्रकारे बाहेरून येत असलेल्या मुसलमान समाजाला येऊ देण्यात काही राजकीय पक्षांचे राजकीय स्वार्थ आहेत. आपल्यासमोर आसाम व पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांची उदाहरणं आहेत. या दोन राज्यांत बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांना काही राजकीय नेत्यांनी रेशनकार्ड वगैरे मिळवून दिली. याप्रकारे या नेत्यांनी आपापल्या हक्कांच्या मतपेढ्या तयार केल्या. याविरुद्ध 1980 च्या दशकांत गुवाहाटी विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. यातूनच पुढे ‘आसाम गणतंत्र परिषद’ हा राजकीय पक्षसुद्धा स्थापन झाला होता. पण अद्याप बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या निर्वासितांच्या संख्येत घट झालेली नाही.

आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी रोहिंग्या मुसलमानांवर संरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यातही त्यांचे कोते राजकारण दिसून येते. त्यांनासुद्धा रोहिंग्या मुसलमानांची मतं हवी आहेत. काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने घोषणा केली होती की प्रत्येक बांगलादेशी घुसखोराला हुसकावून लावू तर एकाही मुस्लिम घुसखोराला हात लावू देणार नाही अशी प्रतिघोषणा ममता बॅनर्जी यांनी केली. यातील अनेक मुसलमान सीमेवर बेकायदेशीर शेती तर करतातच पण काही तर अफूची शेती करतात. यातून निर्माण होत असलेला पैसा दहशतवादी संघटनांना दिला जातो. म्हणजे ही समस्या गरीब घुसखोरांपुरती मर्यादित न राहता त्याला देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा जोडला आहे.

आता रोहिंग्या मुसलमानांच्या आडून जम्मू  काश्मीरमधील काही नेते तसेच राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय संघराज्यात जम्मू काश्मीरचे वेगळेपण जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. 1995 च्या ‘जम्मू काश्मीर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अ‍ॅक्ट’ नुसार जम्मू काश्मीर विधानसभेत काश्मीरी मुसलमानांचे वर्चस्व असावे अशी तरतुद करून ठेवली आहे. यातील खाचाखोचा लक्षात घेण्यासाठी आपल्याला जम्मू-काश्मीर या राज्याची भौगोलिक रचना लक्षात घ्यावी लागेल.

या राज्यात जम्मू हा हिंदुबहुल भाग आहे तर काश्मीर खोरे हा मुस्लिमबहुल भाग आहे. या राज्यातील विधानसभा मतदारसंघात सुमारे 85 हजार मतदार असतात. यातील जम्मू भागातील हिंदूबहुल मतदारसंघात जर मुस्लिम मतदारांची संख्या वाढवता आली तर याचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होईल. म्हणूनच मुफ्ती मोहम्मद सैय्यद मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी रोहिंग्या मुसलमान मुलांसाठी मदरसे सुरू केले होते. हे सर्व जम्मू भागात होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

या अगोदर असाच प्रयत्न पैंगंबरवासी शेख अब्दुल्ला यांनी 1950 च्या दशकात केला होता. तेव्हा शेख साहेबांनी चीनमधून भारतात पळून आलेल्या हजारो युगुर मुसलमानांना नागरिकत्वाचे अधिकार दिले होते. त्याचप्रमाणे 1959 साली जेव्हा गुलाम मोहम्मद जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी तिबेटी  मुसलमानांचे पुनर्वसन केले होते. आता असाच प्रयत्न रोहिंग्या मुसलमानांमार्फत जम्मू भागात करण्यात येत आहे. रोहिंग्या मुसलमानांच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाद आहेत. म्यानमारचे म्हणणे आहे की रोहिंग्या मुसलमान हे मुख्यतः बांगलादेशचे नागरिक आहेत व बांगलादेशाने त्यांना परत घेतले पाहिजे. मात्र बांगलादेश त्यांना आपले नागरिक मानत नाही. अशा विचित्र कात्रीत आज हा समाज सापडला आहे. त्यांच्यातही आता हिंसक शक्तींचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांच्यातील दहशतवादी गट म्हणजे ‘रोहिंग्या सॅल्वेशन आर्मी’ ने म्यानमारच्या लष्करी ठाण्यावर हल्ला केला.

अशा कारवायांमुळे म्यानमारला हे रोहिंग्या मुसलमान त्यांच्या हद्दीत नको झालेत. त्यांच्यावर होत असलेल्या अमानुष अत्याचारांना कंटाळून हे सर्व बांगलादेशामार्फत भारतात घुसत असतात. त्यांना भारतात फार सुरक्षीत वाटते. मात्र भारताने कडक भूमिका स्वीकारून त्यांना परत पाठवले पाहिजे. यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघावर दबाव आणला पाहिजे. भारताने काहीही करून रोहिंग्या मुसलमानांची जबाबदारी घेऊ नये. येथे भूतदयेपेक्षा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न जास्त जटिल आहे.

अशा घुसखोरांच्या संदर्भात योग्य वेळी कडक भूमिका घेतली नाही तर काय परिणाम होतात याची फळं आपल्याला आसाम, पश्चिम बंगाल व देशाच्या इतर भागात घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या संदर्भात दिसत असतेच. या घोडचुकीपासून आता तरी योग्य तो धडा गिरवला पाहिजे व रोहिंग्या मुसलमानांसंदर्भात कडक भूमिका घेतली पाहिजे. यात  मतांचे राजकारण आणण्याचे पाप करू नये.

लेखक : अविनाश कोल्हे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *