ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारताच्या भूमिकेचा नैतिक विजय

चीनमध्ये शियामेन शहरात पार पडलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत झालेली चर्चा भारताच्या कूटनीतीक आणि मुत्सद्दी भूमिकेचा नैतिक विजय म्हणावा लागेल. आजवर चीन पाकिस्तानची बाजू घेऊन जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैय्यबा यांसारख्या संघटनांना उघड विरोध करत नसे; मात्र यावेळच्या शिखर परिषदेत चीनने दहशतवादावर आघात केला. दहशतवादाविरोधात संयुक्त लढा देण्याचा एकमुखी ठराव आणण्याचा प्रयत्न याआधीही भारताने केला होता; मात्र त्याला चीनने सातत्याने खोडा घातला होता. यावर्षी मात्र चीनच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. हा भारताचा विजय आहे. परिषदेपूर्वी डोकलाममधून चीनने आपले सैन्य मागे घेतले होते आणि तोही भारताचा विजयच होता.

पाकिस्तानला ब्रिक्स ठराव दुसरा मोठा धक्का

लष्कर-ए-तैय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या संघटना ‘आय्एस्आय्’बरोबर हातमिळवणी करून जगभर दहशतवाद पसरवत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच अमेरिकेचे नवे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानविषयीचे धोरण जाहीर केले आहे. यांनी अफगाणिस्तानातील पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा जबरदस्त विरोध केला आहे. पाकिस्तानने आपल्या भूमीचा वापर दहशतवादासाठी करू देऊ नये, असा आग्रह धरला आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबवेल तेव्हाच अमेरिका पाकिस्तानला मदत करणार आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर हादरलेल्या पाकिस्तानला ब्रिक्स परिषदेतील ठराव हा दुसरा मोठा धक्का आहे. यापूर्वी जी-20 राष्ट्रांनी दहशतवादाविरोधात एकमताने लढण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ब्रिक्स परिषदेत रशिया आणि चीन आदी सदस्य देशांना जगावर होत असलेला दहशतवाद रोखण्यासाठी भारताने पुढाकार घेऊन हा ठराव करण्यासाठी भाग पाडले. जगातील प्रमुख माध्यमांनी, नेत्यांनी भारताच्या भूमिकेचे, स्वागत केले आहे. ब्रिक्स ठराव सर्वच राष्ट्रांनी पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात एकमुखाने केलेला प्रहार आहे.

ब्रिक्स राष्ट्रांचा बेकारी आणि दारिद्र्याशी मुकाबला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांशी केलेली चर्चा महत्त्वाची होती. मोदी यांनी केलेले भाषण हे शांतता आणि विकासाच्या सूत्रावर भर देणारे होते. आशिया खंडात शांतता प्रस्थापित करून विकासाला चालना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जगात स्थैर्य, सुरक्षा, संपन्नता वाढू शकेल आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. पारदर्शक लोकशाही आणि परस्परांना समजून घेत विकासाच्या वाटा शोधल्यास ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रे नव्या मार्गाने वाटचाल करू शकतील, यात शंका नाही. भविष्यत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली. शाश्वत विकास साध्य करताना विकासाच्या नव्या क्षेत्राबाबत, लक्ष्यांबाबत आपण भूमिका स्पष्ट केल्या पाहिजेत. अनेक क्षेत्रांत ब्रिक्स राष्ट्रे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवू शकतील, याबद्दल त्यांनी खात्री व्यक्त केली. भारत व चीन या दोन्ही देशांनी स्मार्ट शहरे आणि नागरी विकासाबाबत विविध प्रकल्प हाती घेतले पाहिजेत. आरोग्य, शिक्षण, अर्थ, सुरक्षा, ऊर्जा, अन्नधान्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रात ब्रिक्स राष्ट्रे विकासाची नवी उंची गाठू शकतील. सर्वच ब्रिक्स राष्ट्रांनी बेकारी आणि दारिद्र्याशी मुकाबला करून प्रगतीची फळे सर्व राष्ट्रांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आशिया खंडात आणि सर्व ब्रिक्स राष्ट्रांत परस्पर समन्वयाचे वातावरण निर्माण झाल्यास विकासाच्या योजना रचनात्मक दृष्टीने कृतीत येऊ शकतील. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रगत विज्ञानाचा वापर करून विकासाचे नवे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.भारत हा युवा लोकसंख्येचा देश आहे आणि ती भारताची मोठी ताकद आहे असे सांगून मोदींनी गरिबी, काळा पैसा, अस्वच्छता या विरोधात भारताने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.

सर्वसमावेश, व्यापक अशी ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग प्रणाली

गेल्या वर्षी गोव्यातील परिषदेत युरोपीय आणि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंगला आव्हान देण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ने स्वतःची रेटिंग पद्धती आणण्याचा आग्रह धरला होता. अशा प्रकारची पर्यायी रेटिंग प्रणाली निर्माण केल्यास ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये आर्थिक प्रगतीविषयी नवा आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकेल. कारण, पाश्चात्त्य देशांचे रेटिंग विकसनशील देशांसाठी उपयोगी नाही. म्हणूनच नव्या पतमानांकन संस्थेची गरज असून ती चीन, ब्राझील, दक्षिण अफ्रिका, रशिया आणि भारत यांच्यापुरती नसून सर्वच विकसनशील देशांना प्रगतीचा पुढचा टप्पा गाठण्यासाठी सर्वसमावेश, व्यापक अशी प्रणाली असेल असे सूत्र मोदी यांनी मांडले आहे. नव्या रेटिंग एजन्सीची संकल्पना ही आवश्यकच आहे. याचे कारण पाश्चिमात्त्य पतमानांकन संस्था या नेहमीच आशियातील विकसनशील देशांशी दुजाभाव करत आल्या आहेत. बिक्स देशांनी काढलेली बँक कर्ज व्यवहार करू लागली आहे. त्यांचा सर्वांना फायदा होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

चीनचे प्रमुख जिनपिंग यांनीही आपल्या सर्वांचा एक आवाज हवा अशा भाषेत ब्रिक्सचे व ब्रिक्स ठरावाचे समर्थन केले.  जागतिक पातळीवर विकास व शांतता वृद्धिंगत होण्यासाठी पाच देशांनी एका आवाजात बोलले पाहिजे. आज घडीला त्यांची गरज आहे आणि ब्रिक्स देशाची ती जबाबदारी आहे. यांचा त्यानीं उल्लेख केला. आतंकवादी शक्तींना दडून बसता येईल अशी जागा उरणार नाही. यासाठी उपाय करा, असेही ते म्हणाले.

म्यानमारचा तीन दिवसांचा दौरा

‘ब्रिक्स’ देशांच्या परिषदेच्या व डोकलाम संघर्षानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  म्यानमारच्याही तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले हा सरकारच्या कूटनीतीचाच हा एक भाग आहे.  म्यानमारचा हा दौरा अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचा होता. मैत्री महत्त्वाची ठरू शकते हे डोकलामसारख्या समस्यांवेळी दिसून येते. अमेरिका, जपान, ब्रिटनने यावेळी भारताची बाजू उचलून घेतली आणि चीनवर दबाव आणला. भारताचा कणखरपणा, निर्धारावर ठाम असण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळे चीनला आपले युद्धाचे फुत्कार आवरून नमते घ्यावे लागले. म्यानमार हा काही भारताला परका नाही. एकेकाळी ब्रिटिश भारताचाच एक भाग असलेल्या या देशात बहादूरशाह जफरपासून ते लोकमान्य टिळकांपर्यंत अनेक स्वातंत्र्यवीरांना ठेवण्यात आले होते. मंडालेच्या तुरुंगात टिळकांनी ‘गीतारहस्य’ हा अजरामर ग्रंथ लिहिला. 1948 मध्ये म्यानमारला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि हा नवा देश अस्तित्वात आला. तेथील लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांचे शिक्षण भारतातच झाले आहे. आता त्या तेथील राष्ट्रीय सल्लागार आहेत. तेथील घटनेच्या नियमांमुळे त्या राष्ट्राध्यक्ष किंवा तत्सम सर्वोच्च पदी विराजमान होऊ शकत नसल्या, तरी आता त्यांचे ‘राष्ट्रीय सल्लागार’ हेच पद अधिक महत्त्वाचे बनले आहे.

सु की यांना भारताविषयीचा ओढा कायम असल्याने चीनला त्याचा भारतविरुद्ध कारवायांसाठी वापर करण्याच्या प्रयत्नाला यश मिळालेले नाही. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट असताना चिन्यांचा पगडा अधिक होता. तो शाबूत ठेवण्याचा चीनचा आटापिटा आहे. त्यामुळेच चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात म्यानमारलाही सहभागी करून घेण्यात आले आहे. मात्र, म्यानमार चीनच्या कह्यात जाऊ नये, यासाठी भारताचेही प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी यांच्या दौऱ्यात उभय देशांमध्ये झालेल्या अकरा करारांमुळे, ही बाब अधोरेखित होते.

बांगलादेशातून म्यानमारमध्ये आलेल्या रोहिंग्या मुसलमान लोकांची समस्या अलीकडच्या काळात उग्र रूप धारण केली आहे. सुमारे लाखभर रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांगलादेशात पलायन केले होते. भारतातही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुमारे 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिम आहेत. त्यांना परत पाठवणे जरुरी आहे.

म्यानमारतून येणारे सशस्त्र दहशतवादी, ग्राहकोपयोगी वस्तू व बनावट भारतीय चलनी नोटांची तस्करी, म्यानमार-तळांच्या माध्यमातून दहशतवादी गटांनी भारतामध्ये सुरू ठेवलेल्या कारवाया यामुळे सीमा असुरक्षित बनली आहे. म्यानमारला लागून असलेली भारताची भूसीमा 1643 हजार कि.मी. लांबीची आहे. म्यानमार  भारताचा एक शेजारी आहे.

फुटीरतावाद्यांना वेसण

ईशान्य भारतात कार्यरत असणारे दहशतवादी संघटनांनचे उत्तर म्यानमारमध्ये आपले तळ आहेत. त्या परिसरात ड्रग आणि शस्त्रास्त्र माफियांचेच राज्य चालते. म्यानमारचे लष्कर आणि ईशान्य होतात. उल्फासह नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड, मणिपूर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यूएन्एल्एफ् आणि प्रेपॅक या दहशतवादी संघटनांनी म्यानमारमध्ये आश्रय घेतला आहे. भारत सरकारने म्यानमारला मोठ्या  प्रमाणात आर्थिक मदत देण्याच्या बदल्यात म्यानमारच्या भूमीवरील फुटीरतावादी संघटनांचे तळ उद्ध्वस्त करण्याची  मागणी केली होती.

दक्षिणपूर्व आशियाचे दालन भारतासाठी खुले होईल

          भारताच्या ईशान्येकडील म्यानमारला भिडलेल्या सीमांचे रूपांतर व्यापारी देवाण-घेवाणीमध्ये झाल्यास भारताचे फायदे आहेत. म्यानमारसह संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियाचे दालन भारतासाठी खुले होईल. भारतीय अर्थ-व्यवस्थेचे हित-संबंध दक्षिण-पूर्व आशियाशी घट्ट विणल्यास भारताला आता प्रत्यक्ष जमीन-मार्गाने व्यापार वृद्धिंगत करता येइल. ‘भारत ते विएतनाम जमीन-मार्ग’ या महत्वाकांक्षी संकल्पनेतील मोठ्या भागातील रस्ते हे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, कमी गुंतवणुकीमध्ये लांब पल्याची व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक सुरु करणे शक्य आहे. भारत आणि म्यानमार दरम्यान रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्यासाठी संयुक्त कार्य-दलाचे गठन करण्याच्या कराराला दोन्ही देशांनी  मान्यता दिली आहे. म्यानमारशी सर्वांगीण संबंध प्रस्थापित करतांना तिथल्या जनतेच्या लोकशाही आकांक्षांकडे भारताने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. चीनचा प्रभाव जर कमी करायचा असेल, तर भारताला म्यानमारशी संबंध सुधारावेच लागतील.

सारे देश प्रत्यक्ष काय करतात हे महत्त्वाचे

भारताने ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या व्यासपीठाचा उपयोग हा पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या विरोधातील जागतिक मत एकत्र करण्यासाठी करू नये, असे चीनला वाटत होते. गेल्या वर्षी गोव्यात झालेल्या परिषदेत चीनने या उल्लेखास नकार दिला होता. मात्र, जगातील विविध महासत्तांनी भारताच्या भूमिकेला सतत पाठिंबा दिल्यामुळे अखेर चीनलाही आपल्या भूमिकेला मुरड घालावी लागली. चीनचे सध्याचे अध्यक्ष शि जिनपिंग हे आपल्याला अध्यक्षपदाचा दुसरा कार्यकाल मिळविण्याच्या खटपटीत आहेत. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ परिषद यशस्वी करण्यासाठी त्यांची धडपड होती. भारताला दिलेला पाठिंब्यामागे हेही एक कारण होते. मिळालेले यश हे तात्कालिक असून चीनला आपल्या बाजूने वळविण्यासाठीचे एक पाऊल आहे. ब्रिक्स देश प्रतिवर्षी एकत्र येतात. भूमिका घेतात. भाषणे करतात. एकमेकांची स्तुती करतात. पण, या साऱ्या देशांनी दहशतवाद आणि अशांतता माजवणार्‍या शक्तीविरोधी म्हणजे पाकिस्तानविरोधी कृती करायला हवी. आता हे सारे देश प्रत्यक्ष काय करतात हे बघायचे.

चीनच्या पुढील पावलांमध्ये त्याचे किती प्रतिबिंब पडते त्यावरूनच त्या यशाची व्याप्ती कळू शकेल. आजवर चीन पाकिस्तानची बाजू उचलत दहशतवादाबाबत दुटप्पी भूमिका घेत होता; मात्र यापुढील काळात चीनला तसे करता येणार नाही. त्यामुळे भारताने एक प्रकारे चीनला ‘चेकमेट’ केले आहे.

लेखक : ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *