न्यू ऑर्लिन्स आणि मुंबई

अज्ञान हा माणसाचा शत्रूच असतो. पण अर्धवट ज्ञान तर त्यापेक्षाही घातक शत्रू असतो. या आठवड्यात मुंबईला पावसाने झोडपले. त्यानंतर जी ‘ज्ञानगंगा’ दुथडी भरून माध्यमातून वहात होती, ती अनुभवली, मग या देशाला ब्रह्मदेवही वाचवू शकणार नसल्याची खात्री होते. कारण मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डे असणे किंवा गटारनाले सफाई अपुरी असणे आणि अतिवृष्टीने मुंबई गुदमरून जाणे; यातला फरक कोणाला सांगता आलेला नाही. अमुक इतके कोटी खर्च झाले तर ती रक्कम कुठे गेली, म्हणून वाहिन्यांवर सरसकट प्रश्न विचारला जात होता. प्रतिवर्षी चारपाच किंवा दहाबारा हजार कोटी जरी मुंबईत ओतले, तरी अशा अतिवृष्टीच्या पुरातून मुंबईची सुटका होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्याचा पालिकेच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराशी काडीमात्रसंबंध नाही. पण एका विषयाची दुसऱ्याशी गल्लत करून शहाणपणा  मिरवणाऱ्यांचा जमाना आहे, म्हटल्यावर यापेक्षा वेगळी कसली अपेक्षा आपण करू शकतो? ज्या भरतीच्या काळात अधिकचे पाणी आभाळातून पडते ते कुठे पाठवायचे त्याचा पत्ता हे शहाणे देतील काय? कारण असे पाणी उपसून टाकायचे तर त्यासाठी जागा हवी आहे. कारण ते अधिकचे पाणी समुद्र घ्यायला त्या कालखंडात तयार नसतो. म्हणूनच असे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबून रहाते आणि जिथे सखल जागा मिळेल तिथे जमा होऊन प्रलयाची स्थिती निर्माण होते. त्यावर महापालिकाच काय पण अमेरिकेलाही उपाय सापडलेला नाही. कारण हा पैशाचा विषय नसून चुकीचा विकास, बेताल बांधकामे व पर्यावरणाचा नाश यातून उद्भवलेला प्रश्न आहे. तो पैसे खर्चून वा भ्रष्टाचार थोपवून सुटणारा नाही. ते आमंत्रण दिलेले संकट आहे. त्याला इथले धोरणकर्ते, राज्यकर्ते व प्रशासन जबाबदार आहेत, तितकेच अगदी सामान्य मुंबईकरही जबाबदार आहेत. त्यामुळे कोणीही दुसऱ्याकडे आरोपाचे बोट दाखवण्याचे कारण नाही.

कितीही पाऊस पडला म्हणून पुण्यात असे पूर येत नाहीत किंवा साताऱ्याला बुडवत नाहीत. कारण तिथल्या अतिवृष्टीच्या पाण्याचा निचरा करण्याची नैसर्गिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यात आलेली नाही. असे पाणी ओढेनाले यांच्यातून नदीत धरणात जमा होते किंवा अधिकचे पाणी समुद्रात वाहून जात असते. कुठल्या धरणातून अधिक पाणी सोडून दिले तरच नजिकच्या गावे परिसरात पूर येत असतात. तेच आसाम, बिहारमध्ये होताना आपण बघितले आणि गेल्या महिन्यात गुजरातमध्येही झालेले आहे. पण दिल्लीत असा महापूर येत नाही. मुंबईतच अशी स्थिती येते, कारण मुंबई ही मुळातच जमीन नाही. सात बेटांचा समूह मधली खाडी बुजवून एकत्र जोडला व शंभर वर्षांपूर्वीचे मुंबई बेट जन्माला आले. अन्यथा ह्या बेटांमधली जमीन ही पाऊस वा अतिवृष्टीच्या पाण्याला सामावून घेणाऱ्या खाड्या होत्या. अन्य काळात त्यालाच दलदलीचा प्रदेश समजले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी होऊन इथली लोकसंख्या व उद्योग व्यापार विस्तारत गेला आणि जमिनीची चणचण भासू लागली. तेव्हा जवळचा समुद्र बळकावून तिथेच जमीन निर्माण करण्यात आली. रेक्लेमेशन म्हणून जिथे सागरावर अतिक्रमण करण्यात आले, तिथे मूळच्या मुंबई बेटापेक्षाही अधिक उंचीचा भराव टाकण्यात आला. त्यामुळे जवळच्या समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली, तरी त्या नव्या जमिनीला त्याचा धोका नव्हता. पण त्यामुळे मूळच्या मुंबईची जमीन सखल ठरत गेली. भरावाच्या जमिनीची पातळी सागरापेक्षा उंच झाली. तिच्या खालीच सागरी पातळी दिसत असली, तरी खऱ्या मुंबईची जमीन मात्र सागरी पातळीच्या खाली बुटकी ठरू लागली. तिच्या सुरक्षेला नव्या भरावाच्या जमिनीची तटबंदी असली, तरी सखल जुन्या मुंबईतील पावसाचे पाणी समुद्रात घेऊन जाण्याचा मार्ग बंद झाला. ही मुंबईची समस्या तिच्या नाकातोंडात पाणी भरते आहे.

2005 किंवा कालपरवाच्या अतिवृष्टीने मुंबईत जिथे म्हणून पाणी तुंबले व जो परिसर जलमय झाला, त्या जागा बघितल्या, तरी मुद्दा लक्षात येईल. खाड्या, मिठागरे वा दलदलीचा प्रदेश बळकावून जिथे नवी बांधकामे उभी राहिली आहेत, तिथे कुठेही असे पाणी साठलेले तुंबलेले दिसणार नाही. पण जिथे मुळची मुंबईची जमिन होती, किंवा ज्या खाड्या दलदलीच्या प्रदेशात झोपडपट्टीचा विस्तार झाला, तिथेच परिसर जलमय झालेला दिसेल. अशा नव्या वस्त्या वा भराव बहुतांशी किनारी भागात वसलेल्या आहेत. त्यातून मुंबईची अवस्था वाडगा किंवा वाटीसारखी झालेली आहे. ही छोटी भांडी पाण्याने भरलेल्या परातीत सोडली तर तरंगतात. पण त्यात पाणी ओतले असता बाहेरचे व आतले पाणी समान पातळीवर असेपर्यंतच तरंगू शकतात. वाटीतले पाणी बाहेरच्या पाण्यापेक्षा अधिक उंचीचे झाले मग वाटी-वाडगा बुडू लागतो. मूळची मुंबई आता तशीच खोलगट झालेली आहे. पण मुंबईचे सिंगापूर वा हाँगकाँग करायला निघालेल्यांनी चटईक्षेत्र वाढवताना त्याकडे ढुंकून बघितलेले नाही. त्याला मुंबईपालिका किंवा अन्य कोणी काहीही करू शकत नाही. कितीही नालेगटारे सफाई परिपूर्ण झाली असती, म्हणून हे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबायचे थांबले नसते. कारण त्याला जायला कुठे वाट नव्हती, की जागाही नाही. नेमकी अशीच स्थिती अमेरिकेतील न्यूऑर्लिन्स या शहराची आहे. मिसिसीपी नदी वा सागरी पातळीपेक्षा या शहराची जमिन खालच्या पातळीवर आहे. जो किरकोळ उंचवटा होता, तिथे मिसिसीपी नदीच्या किनाऱ्यावर हे शहर वसलेले होते. पण पुढल्या काळात त्याची भरभराट होत गेली, तेव्हा दलदलीचा सखल भागही इमारती घरे बांधण्यासाठी विस्तारला गेला आणि त्याचे पर्यावरण उद्ध्वस्त होत गेले. नव्वद वर्षांपूर्वी प्रथम ते शहर नदीच्या महापुराने वेढले आणि समस्या समोर आली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कुठला उपाय यशस्वी होऊ शकलेला नाही. न्यू ऑर्लिन्सच्या सभोवताली तटबंदी उभारून त्याला अतिवृष्टी व सागरी लाटांपासून वाचवण्याच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या. स्थानिक प्रशासनापासून राज्यातील सरकार व अमेरिकन सरकारने अक्षरश: युद्धपातळीवर त्यावर उपाय योजलेले आहेत. पण म्हणून या शहराला अतिवृष्टीपासून दिलासा मिळू शकलेला नाही. 2005 सालात जुलैमध्ये मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली, त्यानंतर काही दिवसांतच कतरीना चक्रीवादळाने न्यू ऑर्लिन्सलाही बुडवले होते. अवघा दोनतीन इंच पाऊस झाल्यावर सावधानतेचा उपाय म्हणून 90टक्के लोकसंख्येला स्थलांतर करून सुरक्षित जागी पाठवण्यात आलेले होते. तरीही पावसाचे नव्हेतर समुद्राचे पाणी या शहरात घुसले व त्या लोंढ्यापुढे तटबंदीही कोसळत गेली. त्यालाही आता बारा वर्षे होऊन गेली आहेत आणि अजून न्यू ऑर्लिन्स सुरक्षित होऊ शकलेले नाही. मुंबई वा भारतातील यंत्रणा व व्यवस्थांपेक्षाही अत्याधुनिक देश असलेल्या अमेरिकेला त्यात हात चोळत बसावे लागलेले आहे, निसर्गाचा कोप म्हणून सर्व सहन करावे लागत असेल, तर मुंबईच्या अनागोंदी कारभारात सुरक्षिततेची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनातच जगणे नाही काय? त्या शहरात भ्रष्टाचार माजल्याचा आरोप कोणी केलेला नाही की राजकीय शेरेबाजी केलेली नाही. पण इथे मुंबईत व भारतात अशा विषयात जी अक्कल पाझळली जाते, त्याला म्हणूनच अज्ञानाचे प्रदर्शन म्हणावे लागते. आताही मुंबई पावसाने झोडपून काढलेली असताना, न्यू ऑर्लिन्स शहरातही त्याच वेळी धोक्याचा इशारा देण्यात आला. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. अवघा दोन इंच पाऊस 28 ऑगस्ट रोजी पडला आणि आणखी दोन इंच होण्याचा धोका असल्याचे नागरिकांना सांगून सावधान करण्यात आले. याचेही कारण स्पष्ट आहे. निसर्गाची नाराजी आपल्या यंत्रतंत्रापेक्षा भारी असल्याची ती कबुली आहे.

या अमेरिकन आधुनिक शहराचा आणखी एक तपशील सांगणे भाग आहे. अवघा चार इंच पाऊस तिथे सलग झाला तर अनेक इमारतींच्या पहिल्या मजल्यावरील शौचालयातून पाणी बाहेर येऊ लागते. कारण सागरी पातळी भरतीला उंचावू लागली, मग शहरातील सांडपाणी समुद्रात जायचे थांबते. त्यात पाऊस पडतच राहिला तर समुद्राचे पाणी उलटे सांडपाण्याच्या मार्गाने शहरी नागरी वस्तीत घुसायला सुरुवात होते. काही प्रमाणात मुंबईचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. सलग सातआठ इंचापेक्षा अधिक पाणी भरतीच्या आसपास सोसण्याची मर्यादा मुंबईवर आलेली आहे. त्यापेक्षा पाऊस वाढला तर ते पाणी सामावून घेण्यास मुंबई नजिकचा समुद्र असमर्थ ठरत असल्याचे ते लक्षण आहे. त्यावर कुठलाही विज्ञान वा तंत्रज्ञानाचा उपाय सापडू शकत नाही. कारण मुंबईसह आसपासच्या सर्व सागरी व नदीनाल्यात पाण्याची पातळी सारखी असते आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी सर्वात खालची मानली जात असते. मुंबईत पाणी तुंबले वा पूरस्थिती निर्माण झाली, त्याला भोवताली असलेले दलदलीचे प्रदेश, खाड्या बुजवल्या हे प्रमुख कारण आहे. अधिकचे पाणी सामावून घेण्यासाठी समुद्राने राखलेली ही जागाच. आधुनिक व्यवस्थेने हिरावून घेतली असेल, तर दोष निसर्गाचा वा प्रशासनाचा नसून तो राक्षसी हव्यास व बेताल जमीन बळकावण्याचा गुन्हा घडलेला आहे. त्याची शिक्षा प्रत्येक मुंबईकराला भोगावीच लागणार आहे. पालिकेत कोण सत्तेत आहे किंवा भ्रष्टाचार असण्यानसण्याशी त्याचा काडीमात्र संबंध नाही. हे मुंबईकर वा तिथल्या नियोजनकर्त्यांनी आमंत्रण देण्यातून आलेले हे संकट आहे. डहाणूपासून मुंबई व दक्षिणेला पनवेल अलिबागपर्यंत दलदल व खाडीचा प्रदेश ज्यांनी फस्त केला; तेच या पुराचे खरे गुन्हेगार आहेत. यापुढे तरी मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या व अमर्याद बांधकामांना लगाम लावणे, इतकाच एकमेव पर्याय व उपाय आपल्या हाती आहे.

लेखक : भाऊ तोरसेकर
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *