नेपाळचे पंतप्रधान देऊबांचा भारत दौरा

या शतकाच्या सुरुवातीपासून चीनला आशियाच्या राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची इच्छा झाली व तेव्हापासून दक्षिण आशियातील राजकारण आमूलाग्र बदलायला लागले. याचा एक भाग म्हणून  भारत-नेपाळ संबंधांकडे बघितले पाहिजे. नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांचा पाच दिवसांचा भारत दौरा नुकताच संपन्न झाला आहे. या दौऱ्याला आगळेच महत्त्व प्राप्त झाले होते. चीन व भारत यांच्यात सध्या डोकलामवरून जबरदस्त ताण निर्माण झालेला आहे. या वादावादीत नेपाळने कोण्या एका देशाची उघडपणे बाजू घ्यावी, असा नेपाळवर दबाव येत होता. पण आजपर्यंत तरी नेपाळने अशी बाजू घेणे टाळले आहे. अशा स्थितीत भारत-नेपाळ संबंधांची चर्चा क्रमप्राप्त ठरते.

दक्षिण आशियातील बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, मालदीव हे देश एका बाजूला आणि नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान दुसऱ्या बाजूला; असेसुद्धा दोन गट पाडता येतात. यातील दुसऱ्या गटात भौगोलिक कारणांसाठी चीन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतो. नेपाळची तर अवस्था आणखीच वेगळी आहे. भारत व चीन या दोन महाकाय आशियाई देशांत चिमुकला नेपाळ वसला आहे. म्हणून नेपाळला या दोन्ही देशांशी जुळवून घ्यावे लागते. त्यातही भारताशी जास्त, कारण नेपाळचा बहुतेक व्यापार भारताच्या हद्दीतून होत असतो. परिणामी नेपाळची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भारताच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. म्हणून नेपाळला भारताशी सतत चांगले संबंध ठेवावे लागतात. यावर लक्ष ठेवूनच पंतप्रधान देऊबांचा दौरा सुरू झाला. तेव्हा चीनने प्रतिक्रिया दिली की, भारत-नेपाळ यांच्यात चांगले संबंध असण्यामुळे चीनला त्रास होणार नाही. अर्थात ही प्रतिक्रिया तशी वरवर साधी वाटत असली तरी नंतर चीनी सरकारचा प्रवक्ता जे म्हणाला ते महत्त्वाचे आहे. तो म्हणाला की, हे दोन्ही देश जर चीनच्या रस्तेबांधणी प्रकल्पात (बी.आर्.आय्.) सहभागी झाले तर सर्वांचाच फायदा आहे.

ही भूमिका चीनच्या सरकारची आहे. मात्र तेथे असलेल्या अभ्यासकांच्या मते नेपाळच्या संदर्भात भारत व चीन यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. हे दोन्ही देश नेपाळवर प्रभाव टाकण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. आजच्या काळात हा प्रभाव आर्थिक व तंत्रवैज्ञानिक मदतीच्याद्वारे व्यक्त करता येतो. एका अंदाजानुसार 2016 साली भारतापेक्षा चीनने कितीतरी पट जास्त आर्थिक मदत नेपाळला केली होती. चीन नेपाळमध्ये रेल्वेमार्गांचे मोठे जाळे उभे करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. याद्वारे नेपाळला उत्पादने भारतामार्फत जागतिक बाजारात लवकरात लवकर पोहोचवता येतील. वरवर पाहता ही चांगली योजना आहे. पण भारत याबद्दल नाराज आहे. या रेल्वे मार्गांचा वापर करून चीन स्वतःची स्वस्त उत्पादने नेपाळच्या बाजारपेठेत टाकेल व ही बाजारपेठ काबीज करेल. एवढेच नव्हे पुढेमागे या रेल्वे मार्गांना वापर चीनचे लष्कर करू शकेल.

दक्षिण आशियाचा विचार करता भारताला नेपाळशी असलेल्या संबंधांचा विचार करणे गरजेचे ठरते. म्हणूनच पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर मोदी दोन वेळा नेपाळच्या दौऱ्यावर जाऊन आले. एवढेच नव्हे तर देऊबांचा हा दौरासुद्धा अधिकृत रीत्या गुरुवारी सुरू होणार होता. पण मोदीजींनी राज्यशिष्टाचार बाजूला ठेवत देऊबांची बुधवारी संध्याकाळीच भेट घेतली. याचा सकारात्मक परिणाम झालेला आहे. असे असले तरी सर्वसामान्य नेपाळी व्यक्तीच्या मनांत भारताबद्दल राग असतो. भारत म्हणजे आपल्या अंतर्गत बाबीत सतत ढवळाढवळ करणारा देश अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. 2015 साली जेव्हा भारताला जवळच्या असणाऱ्या मधेशी समाजाने नेपाळला जाणाऱ्या-येणाऱ्या वस्तूंची वाहतूक रोखली होती तेव्हा भारतविरोधी भावना फार तीव्र होत्या. मधेशी समाजाला भारताची मूक संमती आहे असे उघड बोलले जात असे. या भारतविरोधी भावनेच्या काळातच चीनने नेपाळमध्ये खूप पैसा ओतला, नवनवीन प्रकल्पांत गुंतवणूक जाहीर केली व स्वतःला अनुकुल वातावरण निर्माण केले.

भारत गेली अनेक वर्षे भारत-नेपाळ सीमेवर असणाऱ्या व भारतीय वंशाच्या मधेशी समाजाला कधी उघड तर कधी अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत असे. आता डोकलाम येथील घटनेमुळे भारत या धोरणाबद्दल पुनर्विचार करत असल्याचे बोलले जाते. नेपाळच्या संदर्भात भारत व चीन यांच्यात जी स्पर्धा असते त्याचा फायदा घेत नेपाळी राज्यकर्ते स्वतःची पोळी भाजून घेत आहेत असा आरोप होत आहेत. याचा भारताची बाजू पूर्णपणे योग्य आहे असा नक्कीच नाही. भारतानेसुद्धा नेपाळच्या संदर्भात काही गंभीर चुका केल्या आहेत. एक म्हणजे हेच देऊबा 1996 साली पंतप्रधानपदी भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा भारत व नेपाळ यांच्यात महाकाली बहुउद्देशीय प्रकल्पाबद्दल करार झाले होते. पण एवढी वर्षे झाली तरी त्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही!

या आरोपांचा भारताने गंभीर विचार करावा. देऊबांच्या आताच्या दौऱ्यात भारत-नेपाळ यांच्यात अनेक करारमदार झाले आहेत. यात संरक्षणविषयक तसेच अंतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भातील करारांचा समावेश आहे. मोदी व देऊबा यांच्यातील भेटीनंतर प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात असे म्हटले होते की यापुढे भारतीय लष्कर व नेपाळी लष्कर सहकार्याने काम करतील. भारत सरकार नेपाळच्या लष्कराच्या क्षमताविकासासाठी जे प्रयत्न करत असते त्याबद्दल देऊबांनी भारताचे जाहीर आभार मानले आहेत. देऊबा केवळ दोन महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. हा त्यांचा पहिलाच परदेश दौरा. यातून ते भारताला किती महत्त्व देतात हे अधोरेखित झाले आहे.

नेपाळमधील लोकशाहीवादी शक्तींना भारताने तेथे लोकशाही शासनव्यवस्था आणण्यासाठी जी मदत केली त्याबद्दल कृतज्ञता वाटते. नेपाळचा लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या दिशेने जाणारा प्रवास फार सरळ नव्हता. त्यात आजच्या प्रमाणेच तेव्हासुद्धा भरपूर खाचा खळगे होते. अजूनही नेपाळच्या संसदेने नवीन राज्यघटनेला मान्यता दिलेली नाही. या संदर्भातील वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे भारतीय वंशाच्या व भारतनेपाळ सीमेवर राहत असलेल्या मधेशी समाजाच्या हितसंबंधांचा आहे. यासाठी नवीन राज्यघटना तयार झाली तेव्हापासून जबरदस्त वादावादी सुरू आहे. मधेशी समाजाला या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणार नाही म्हणत  मधेशी समाज रस्त्यावर उतरला होता. आजही त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. 21 ऑगस्ट 2017 रोजी राज्यघटनेत दुरुस्ती करणारे विधेयक  मतदानासाठी येणार होते. या घटनादुरुस्तीनुसार मधेशी समाजाला योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणार होते. पण ही दुरुस्ती संसदेत मंजूर होऊ शकली नाही. ही दुरुस्ती संमत होण्यासाठी सत्तारूढ आघाडीला 2/3 बहुमत गोळा करता आले नाही. थोडक्यात म्हणजे आजही मधेशी समाजाच्या मागण्या प्रलंबित अवस्थेत आहेत.

आजच्या काळात प्रत्येक देशाला आपले परराष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागते व त्यानुसार आपले मित्र व शत्रुदेश ठरवावे लागतात. शिवाय प्रत्येक राष्ट्राला प्रादेशिक संघटनांचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागते. चिमुकला नेपाळ याला अपवाद नाही. दक्षिण आशियाई देशांची प्रादेशिक संघटना म्हणजे ‘सार्क’ जेथे पाकिस्तान भारताला सतत आडवा जात असतो. हा प्रकार सार्क 1985 साली स्थापन झाली तेव्हापासून सुरू आहे. पण मोदींनी पुढाकार घेऊन पाकिस्तान वगळून या भागातील देशांची एक वेगळीच संघटना गठित केली आहे. ही संघटना म्हणजे ‘बांगलादेश भूतान इंडिया नेपाळ इनिशिएटिव्ह’ (बी.बी.आय्.एन्. इनिशिएटिव्ह). या व अशा प्रयत्नांमुळे भारत-नेपाळ मैत्रीचा पाया बळकट होईल.

देऊबांच्या दौऱ्यादरम्यान महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ते म्हणाले की, आम्ही काही झाले तरी आमच्या भूमीतून भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या शक्तींना मदत करणार नाही. असे बोलले जाते की अनेक भारतविरोधी शक्तींचा वावर नेपाळमध्ये असतो व तेथून या शक्ती भारतविरोधी कारवायांचे आयोजन करत असतात. भारताला नेपाळकडून अशाच मदतीची अपेक्षा आहे. भारत-नेपाळ मैत्रीचे स्वरूपच असे आहे की भारतविरोधी शक्तींना नेपाळमध्ये राहून कारवाया करणे सोपे असते. मात्र जर सरकारच अशा प्रकारे भारताला आश्वासन देत असेल तर या कारवायांना चाप लागायला वेळ लागायचा नाही.

भारताला खरा धोका जसा पाकिस्तानकडून आहे तसाच चीनकडूनही आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध व भारत-चीन संबंध याच्यात एक गुणात्मक फरक आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध थेट आहेत, तेथे मध्ये कोणताही देश नाही. या दोन देशांच्या सीमा  एकमेकांना भीडलेल्या आहेत. त्या तुलनेत भारत-चीन यांच्यातील संबंध जास्त गुंतागुंतीचे आहेत. या दोन देशांच्या सीमा काही भागात थेट भिडतात तर काही भागात भूतान व नेपाळसारखे देश मध्ये आहेत. म्हणून भारताला नेपाळशी असलेल्या मैत्रीचा वेगळा विचार करावा लागतो. तो विचार देऊबांच्या ताज्या दौऱ्यात ठळक झालेला दिसला.

लेखक – अविनाश कोल्हे
ईमेल – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *