अमेरिकेचे नवीन अफगाणिस्तानविषयक धोरण

जगभरच्या लोकशाही देशांत, मग ती अमेरिकेसारखी प्रगत असो की भारतासारखी प्रगतीशील असो, राजकारणी वर्ग निवडणुकांच्या दरम्यान भरमसाठ आश्वासनं देतात. जेव्हा सत्ता हातात येते तेव्हा लक्षात येते की आपण देलेली आश्वासनं प्रत्यक्षात आणणे किती अवघड आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अलिकडे असा अनुभव येत आहे.

मागच्या वर्षी अमेरिकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. यात रिपब्लिकन पक्षातर्फे डोनाल्ड ट्रम्प यांना उमेदवारी दिली होती. तेव्हापासून ते राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होईपर्यंत ट्रम्प यांनी सतत अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानविषयक धोरणावर टीका केली होती. अल् कायदाने 9/11 रोजी अमेरिकेतील न्युयॉर्क व वॉशिंग्टन शहरावर दोन विमानहल्ले केले होते. तेव्हा अल कायदाचा तळ अफगाणिस्तानात होता व अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात होते. परिणामी सप्टेंबर 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला व तालिबान सरकारला गाशा गुंडाळावा लागला. तेव्हापासून अमेरिकेचे लष्कर अफगाणिस्तानात आहे. त्यानंतर 2003 साली अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांच्या हुकमतीखाली असलेल्या इराकवर हल्ला केला व हुसेनचा पाडाव केला. थोडक्यात म्हणजे आज जवळजवळ 16 वर्षे झाली अमेरिकन लष्कर अफगाणिस्तानात आहे. ट्रम्प यांच्याआधी राष्ट्राध्यक्षपदी असलेल्या ओबामा यांनी डिसेंबर 2014 पर्यंत अमेरिकन सैन्य माघारी बोलवू अशी घोषणा केली होती. पण त्यांनासुद्धा ते शक्य झाले नाही. डोनाल्ड ट्रम्प कालपरवापर्यंत याच प्रकारची घोषणा करत होते.

डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारी 2017 मध्ये सत्तारूढ झाले तेव्हापासून त्यांचे अफगाण धोरण काय असेल याबद्दल जगभर कुतूहल होते. अलिकडेच त्यांनी अफगाण धोरण जाहीर केले आहे. अनेक अभ्यासकांच्या मते यात वेगळे काही नाही. एवढेच नव्हे तर डोनाल्ड ट्रम्प ज्या डिंगा मारायच्या की मी अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी घेऊन येईन; तसे काहीही होत नसून तेथे अमेरिकन सैन्य अनेक काळ राहील असा आज अंदाज आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 21 ऑगस्ट रोजी हे धोरण जाहीर केले. तेव्हा केलेल्या भाषणांत ते म्हणाले की याप्रकारे जर अमेरिका अफगाणिस्तानातून घाईघाईने बाहेर पडली तर तेथे पुन्हा धार्मिक शक्तींचा जोर वाढेल व सत्ता पुन्हा एकदा तालिबानसारख्या शक्तींच्या हातात जाईल. ट्रम्प यांची मांडणी अगदी बरोबर आहे. अफगाणिस्तानात आजही यादवी युद्ध सुरू आहे. तेथे एका बाजूला डॉ. घनी यांचे तसे पाहिले तर नामधारी सरकार आहे ज्याची सत्ता राजधानी काबुल शहराच्या बाहेर फारशी नाही. दुसरीकडे पूर्व अफगाणिस्तानात आयसिसचा धुमाकूळ सुरू आहे तर तिसरीकडे सर्व अफगाणिस्तानवर स्वतः ची सत्ता निर्माण करण्यासाठी प्राणपणाने लढणारे तालिबानी गट आहेत. तालिबानी गटांना पाकिस्तानचे लष्कर सर्व प्रकारची मदत करत असते. अशा स्थितीत जर अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेतले तर तेथे काय अनर्थ होईल याचा अंदाज बांधणे फारसे अवघड नाही. म्हणूनच अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य काढू घेऊ असे आश्वासन देणाऱ्या ट्रम्प यांना तेथे सैन्य ठेवत असल्याचे धोरण जाहीर करावे लागले आहे.

तसे पाहिजे तर जे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले ते फक्त अफगाणिस्तानबद्दलचे धोरण नसून त्याचे अचूक वर्णन म्हणजे ‘अमेरिकेचे दक्षिण आशियाबद्दलचे धोरण’ असे करावे लागेल. यात खास उल्लेख पाकिस्तानचा आहे. गेली अनेक वर्षे अमेरिकेला अफगाणिस्तानात यश मिळत नाही याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानातील तालिबानला पाकिस्तानची होत असलेली प्रचंड मदत. पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तान धोरणात नेहमीप्रमाणे ‘भारत’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. याची मुळं डिसेंबर 1971 साली अस्तित्वात आलेल्या बांगलादेशात आहे.

ऑगस्ट 1947 मध्ये जेव्हा भारत व पाकिस्तान हे दोन देश अस्तित्वात आले तेव्हा पाकिस्तानचे दोन तुकडे होते. पश्चिमेला ‘पश्चिम पाकिस्तान’ तर ‘पूर्वे’ला ‘पूर्व पाकिस्तान’ असे हे दोन तुकडे होते. याचा भारताच्या दृष्टीने असा अर्थ होता की भारताला दोन्ही सीमांवर शत्रू राष्ट्रांशी सामना करावा लागणार होता. हा प्रकार 1971 सालापर्यंत चालला. त्यावर्षी बांगलादेश मुक्ती लढा झाला व बांगलादेश जन्माला आला. तेव्हापासून पाकिस्तानच्या लष्करशहांनी त्यांच्या भारतविषयक रणनीतीत आमूलाग्र बदल केला. भारताने आता जर आपल्यावर हल्ला केला तर भारताच्या लष्करी सामर्थ्यापुढे आपला टिकाव लागणार नाही व आपल्याला माघार घ्यावी लागेल. माघार घेण्यासाठी उपलब्ध असलेला एकमेव देश म्हणजे अफगाणिस्तान. म्हणून अफगाणिस्तानात आपल्या इशाऱ्यावर नाचणारे सरकार हवे हा पाकिस्तानचा आग्रह असतो. याच हेतूने पाकिस्तानने तालिबानची निर्मिती केली. तेव्हापासून पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तानात आपल्या हाताने पाणी पिणारे सरकार असणे ही गरज बनली आहे. ही गरज पूर्ण करण्याचे हत्यार म्हणजे तालिबान. नेमके याच कारणांसाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्य नको असते. अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्य असणे म्हणजे तेथील सत्ता आपल्या हातात नसणे असा हा साधा हिशेब आहे.

हे अमेरिकेलासुद्धा माहिती आहे. म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणात पाकिस्तानला चार खडे बोल सुनावले आहेत. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे पाकिस्तानला ‘दहशतवाद्यांना मदत करणारा देश’ असे म्हटले आहे. पाकिस्तानने याप्रकारे तालिबानला मदत करू नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र या संदर्भात पाकिस्तान अमेरिकेची इच्छा पूर्ण करण्याच्या मनस्थितीत नाही.

ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणात भारताकडून फार अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. अफगाणिस्तानातील परिस्थिती सुधारावी म्हणून भारताने सर्व प्रकारची मदत करावी असे आवाहन अमेरिकेने केले आहे. अमेरिकेने असे आवाहन केले नव्हते तेव्हासुद्धा भारत अफगाणिस्तानला सर्व प्रकारची मदत करत होता व आहेही. मात्र जेव्हाजेव्हा भारत अशी मदत करतो तेव्हा पाकिस्तान त्यात किती प्रकारचे अडथळे निर्माण करत असतो हे अमेरिकेला माहिती नाही काय? भारताला जर अफगाणिस्तानला मदत करायची असेल तर मदत घेऊन जाणाऱ्या ट्रक्सना पाकिस्तानमार्गे जावे लागते. यात पाकिस्तान किती त्रास देतो याची कल्पना ट्रम्प यांना असेलच.

भारताकडून या अपेक्षा व्यक्त करतांना ट्रम्प यांनी एका ठिकाणी जी भाषा वापरली आहे ती एका महासत्तेच्या प्रमुखाला न शोभणारी आहे. ट्रम्प म्हणतात की भारताला अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारातून करोडो डॉलर्सचा फायदा होत असतो. त्याची भरपाई म्हणून भारताने अफगाणिस्तानात अमेरिकेला मदत करावी. ही अपेक्षा अगदी विचित्र म्हणायला हवी. अमेरिकेच्या व्यापारात भारताला फायदा जरी झाला नसता तरी भारताने अफगाणिस्तानला मदत केली असतीच. स्थिर व पाकिस्तानच्या मगरमिठीतून सुटलेला अफगाणिस्तान भारतालासुद्धा हवाच आहे. अशा विधानांचा अर्थ एवढाच की ट्रम्प यांच्या प्रशासनात अजुन ज्येष्ठ व अनुभवी व्यक्ती नाहीत.

अमेरिकेने या प्रकारे अफगाण समस्येत भारताला महत्त्वाची भूमिका दिली याबद्दल पाकिस्तानातून प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटणे साहजिक आहे. बुधवार 30 ऑगस्ट रोजी पाकिस्नानच्या संसदेने एकमुखी ठराव संमत करून अमेरिकेचा निषेध केला आहे. हा ठराव असे म्हणतो की या प्रकारे भारताला अफगाणिस्तानात शिरकाव करू दिला तर याचा प्रतिकूल परिणाम या भागातील स्थैर्यावर होईल. या ठरावातील काही भाग काळजीपूर्वक वाचला तर पाकिस्तानची खरी भीती काय आहे याचा अंदाज येईल. हा ठराव म्हणतो की काहीही झाले तरी भारताला पाकिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या जमिनीचा वापर करता येणार नाही, याची व्यवस्था केली पाहिजे.

अमेरिकेच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अफगाण धोरणाच्या संदर्भात पाकिस्तानच्या संसदेचा हा ठराव फार महत्त्वाचा आहे. म्हणून त्याची व्यवस्थित चर्चा केली पाहिजे. या ठरावात मागणी केली आहे की अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यातील अधिकारी पातळीवरील सर्व चर्चा पुढे ढकलाव्यात. अफगाणिस्तानात यादवी युद्ध सुरू झाल्यापासून अक्षरशः हजारो अफगाण निर्वासित पाकिस्तानात आले आहेत. या ठरावानुसार हे निर्वासित परत अफगाणिस्तानला कधी जातील याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. या ठरावातील लक्षणीय भाग म्हणजे या ठरावानुसार यापुढे पाकिस्तानला अमेरिकेची मदत मिळणार नाही हे लक्षात घेत पाकिस्तानने पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे. मुख्य म्हणजे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानविषयक धोरणामुळे जगभर कसे राजकीय अस्थैर्य माजेल हे जगाला समजून सांगावे. ठरावातील हा भाग थोडा विनोदी आहे. एक तर अमेरिका काही केल्या पाकिस्तानला वाऱ्यावर सोडणार नाही. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय प्रतिमा आहे हे पाकिस्तानातील खासदारांना माहिती नाही की काय?

असे असले तरी अमेरिकेच्या ताज्या अफगाणधोरणाचे स्वागतच केले पाहिजे. अमेरिकेने जर सर्वच सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेतले असते तर तेथे भयानक पोकळी निर्माण झाली असती. ते संकट तूर्तास टळले.

लेखक : अविनाश कोल्हे 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *