अमेरिकेचे अफ-पाक धोरण भारतासाठी फायद्याचे

डोकलाममध्ये भारताचा मोठा विजय

‘डोकलाममधून आम्ही मागे हटणार नाही, तुमचे सैनिक मागे हटले नाहीत, तर 1962 पेक्षा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील…’, अशा धमक्या देणार्‍या चीनला अखेर भारताच्या भूमिकेपुढे माघार घ्यावी लागली आहे. डोकलाममधून दोन्ही देशांचे सैन्य मागे हटण्यास सुरुवात झाली आहे. डोकलामचा वाद लवकर मिटल्यास काय फायदे होतील, हे चीनला पटवून देण्यात भारत यशस्वी झाला आहे.

गेल्या तीन महिन्यांपासून दोन्हीकडचे सैनिक आमनेसामने उभे ठाकले होते. वेगवेगळ्या माध्यमातून चीन भारताला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत होता. युद्धाच्या धमक्या देत होता. पण, भारत जराही डगमगला नाही. उलट, अत्यंत संयमी भूमिका घेऊन त्यांनी चीनचीच कोंडी केली. आधी सैन्य मागे घेऊ, मग चर्चेतून हा वाद सोडवू, या पवित्र्यावर ते ठाम राहिले.

पुढच्या महिन्यात चीनमध्ये ब्रिक्स परिषद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या बैठकीला जाणार आहेत. त्याआधी डोकलाम वाद मिटला नाही, तर आपलीच नाचक्की होईल. म्हणूनच, भारतीय लष्कराला डोकलाममधून लवकरात लवकर माघार घ्यायला लावण्यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू होता. पण, त्यांची भारताने शिजू दिली नाही.चीन आणि भारताने डोकलाममधून आपापलं सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय 28/08/2017 ला घेतला असून, हा भारताचा मोठा विजय आहे.

अमेरिकी लष्करी कारवाईचा एक नवा टप्पा

अफगाणिस्तानातील अमेरिकी लष्करी कारवाईचा एक नवा टप्पा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेने सुरू झाला असून, यात त्यांनी भारतालाही  सामील होण्याचे निमंत्रण दिले. त्याचबरोबर त्यांनी पाकिस्तानच्या ‘दहशतवादी संघटनां’ना आश्रय देण्याच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली. ऑक्टोबर 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात अमेरिकी फौजा तो देश तालिबान्यांपासून मुक्त करण्यासाठी घुसल्या. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ‘अल कायदा’ आणि ओसामा बिन लादेन यांच्या विरोधात युद्ध छेडल्याला 16 वर्षे उलटली आहेत. त्यासाठी अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले असून, हजारो सैनिकही गमावले आहेत. या युद्धात आपला सहकारी असलेल्या पाकिस्तानला अमेरिकेने तीस अब्ज डॉलरहून अधिक मदत केली. असे असताना लादेन पाकिस्तानातच लपला होता-तोही राजधानी इस्लामाबादपासून जवळ. त्याला शोधून अमेरिकेने मारल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातून फौजा मागे घेण्याचे जाहीर केले.

यश न येण्याचे एक कारण आहे पाकिस्तान. एकीकडे अमेरिकेच्या ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’त सहभागीही व्हायचे आणि त्याचबरोबर तेच दहशतवादी पोसायचे हे पाकिस्तानचे धोरण आहे. तरीही पाकिस्तानकडे बुश आणि ओबामा हे प्रेमळ नजरेने पाहत असत. ट्रम्प यांनी मात्र पाकिस्तानकडे पाहून आता आक्रमक धोरण आपणावले आहे. पाकिस्तान तालिबानी आणि अन्य दहशतवादी संघटनांना देत असलेल्या आश्रयाबाबत आता आम्ही गप्प बसू शकत नाही. असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. भारताच्या दृष्टीने ही अत्यंत स्वागतार्ह अशीच घटना आहे. गेली अनेक वर्षे भारत अमेरिकेला ओरडून हेच सांगत होता. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आवाज ट्रम्प यांच्या कानी गेला. अफगाणिस्तानादी देशांतील अमेरिकी हस्तक्षेप काढून घेण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात केली होती. ते आता आपल्याच धोरणाच्या विरोधात गेले आहेत. अण्वस्त्रांचे नियंत्रण दहशतवाद्यांकडे जाण्याचा धोका हे पण एक कारण होते. मात्र, ट्रम्प यांची उक्ती कृतीत रूपांतरित होईल का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर अफगाणिस्तानचा प्रभाव

या क्षेत्रातील अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत यांच्याशिवाय चीन, रशिया आणि इराण यांच्या धोरणांवर कसा होणार आहे, हे बघणे महत्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी धोरणात तीन मुख्य मुद्दे मांडले. एक, अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पाकिस्तानकडून तालिबानला व खास करून कुप्रसिद्ध हक्कानी गटाला मिळणाऱ्या समर्थनावर अवलंबून असेल. पाकिस्तान काही दहशतवादी गटांना हेतुपुरस्सर पाठिंबा आणि आश्रय देत असल्यामुळे ते अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी आणि स्थानिक सैनिकांवर वारंवार हल्ले करतात. ट्रम्प यांनी मागणी केली आहे, की हे ताबडतोब थांबले पाहिजे. दुसरे, आतापर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत केली आहे. परंतु, दहशतवादी गटांचे समर्थन कायम राहिले, तर पुढील मदत पाकिस्तानच्या सहकार्यावर अवलंबून राहील. तिसरा मुद्दा भारतासंबंधित आहे. ट्रम्प यांनी भारताच्या अफगाणिस्तानातील मदतकार्याची नोंद घेऊन म्हटले, की हे जरी प्रशंसनीय असले, तरी भारत-अमेरिका मैत्री आणि व्यापाराच्या संदर्भात भारताने अधिक मदत करावी. अफगाणिस्तानात तैनात असलेल्या अमेरिकेच्या सैनिकी संख्येत वाढ केली जाईल व परिस्थितीनुसार संख्या आणि कालावधी ठरवली जाईल. अमेरिकेच्या या  धोरणामुळे पाकिस्तानच्या सर्व शेजारी देशांच्या  एकमेकांच्या संबंधांवर प्रभाव पडेल.

अफगाण धोरणाबाबत सावध राहणेच हितकर

ट्रम्प यांचे अफगाण धोरण पाकिस्तानला उघडे पाडणारे आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून भारताने अफगाणिस्तानात मोठी भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तान हा भारताचा स्वाभाविक मित्र असून, त्या देशातील विकास प्रक्रियेत नवी दिल्लीने आतापर्यंत उल्लेखनीय भूमिका बजावली आहे. रस्ते निर्माणापासून संसद इमारत बांधून देण्यापर्यंतची अनेक कामे भारताने केली आहेत. अफगाणिस्तानातील भारताची सक्रिय भूमिका पाकिस्तानला सतत खुपते आहे. आपल्या नियंत्रणातील सरकार अफगाणिस्तानात स्थापून पश्चिम सीमेचा बंदोबस्त करण्याचे डावपेच पाकिस्तान पहिल्यापासून खेळत आला आहे. भारताच्या भूमिकेमुळे त्याला छेद बसतो. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानात भारताने अधिक सक्रिय होण्याचे ट्रम्प यांचे आवाहन नवी दिल्लीला सुखावणारे आहे. मात्र, याद्वारे अफगाणिस्तानात भारताने सैन्य पाठविणे त्यांना अपेक्षित नाही. भारताला पाकिस्तानच्या कोंडीचा प्रथमदर्शनी विशेष फायदा वाटत असला, तरी आता पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा आहेच व रशियासुद्धा संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करीत आहे. या दोन्ही देशांना अमेरिकेविरुद्ध स्पर्धेत ही आणखी एक आघाडी उपलब्ध झाली आहे. काही दहशतवादी गटांचा ते भारत आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध उपयोग करतात. भारताला कचाट्यात पकडण्यासाठी चीनला पाकिस्तानचे समर्थन उपयुक्त ठरते. अमेरिकेने काहीही निर्बंध लावले, तर ती पोकळी चीन भरून काढेल. याचा पाकिस्तानच्या स्वायत्ततेवर आणि सार्वभौमत्वावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची काळजी त्यांना सध्या तरी दिसत नाही.

अफगाण नागरिकांत भारताची प्रतिमा उंचावली

2001 मध्ये तालिबानच्या पराभवानंतर भारताने अफगाणिस्तानला सढळ हाताने असैनिकी सहकार्य केले आहे. शिक्षण, स्वास्थ्य, दळणवळण, लोकशाहीला उत्तेजन व अफगाण नागरिकांना प्रशिक्षण इत्यादी क्षेत्रांत भारताने पुढाकार घेतला असून आतापर्यंत दोन अब्ज डॉलर्स निधीची मदत केली आहे व गरज पडल्यास अधिक निधी पुरवण्याची तयारी आहे. यामुळे सामान्य अफगाण नागरिकांत भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. पाकिस्तानला साहजिकच हे टोचते. म्हणून भारताचा प्रभाव वाढू न देण्यासाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. चीनच्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची भारताबरोबरील दोस्ती बघितली जाते. याच दृष्टिकोनातून भारताला अफगाणिस्तानच्या उभारणीचे आमंत्रण देण्यामागे चीनला शह देण्याचेच प्रयोजन दिसते. भारत इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित करीत आहे. पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान; तसेच मध्य आशियात जाण्याचा मार्ग भारताचा त्यामुळे मोकळा होणार आहे. अफगाणिस्तानात भारताची सक्रियता वाढली, तर पाकिस्तानच्या दृष्टीने ती बाब चिंताजनक ठरणार आहे. अमेरिकेची साथ भारताला असेल, तर पाकिस्तानबरोबरच चीनच्या ग्वादार बंदरातील सामरिक नीतीलाही बाधा पोहोचण्याची शक्यता आहे.

चीनचा आक्रमक विस्तारवादी प्रवास

अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी युद्धाच्या या काळात चीनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगाने आपले जाळे विणत होता. सुरू झाला, तो चीनचा आक्रमक विस्तारवादी प्रवास. आर्थिक प्रगतीबरोबरच सामरिक विस्तारवादाचे प्रयत्न चीनने सुरू केले. ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा या प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग. चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ हा चीनमधून पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापर्यंत जातो. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेचे हितसंबंध चीनमुळे धोक्यात आले. प्रथम पूर्व चीन समुद्रामध्ये हवाई सुरक्षा क्षेत्र जाहीर केले. जपानबरोबर सेनकाकू संबंधांचा वाद नंतर उपस्थित झाला. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने कृत्रिम बेटांची निर्मिती करणे सुरू केले. दक्षिण चीन समुद्रातील सीमावादाच्या तिढ्यावर आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निर्णयही चीनने मानलेला नाही. जगातील बाजारपेठेला चीन आव्हान देत असून तिला चीनकेंद्री स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

युद्ध नको असेल तर तुम्ही युद्धाकरता तयार राहिले पाहिजे

भारताच्या हिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असलेल्या एनएसजी, दहशतवादी मसूद अझर, संयुक्त राष्ट्रसंघात कायमस्वरूपी स्थान आदी बाबींवर चीनने आक्षेप घेतला आहे. सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावरून चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन रोड वन बेल्ट’ परिषदेमध्ये भारत सहभागी झाला नाही. मानसिक धैर्यावर परिणाम करण्यासाठी चीन माध्यमाद्वारे युद्ध, मानसिक युद्धाचा वापर डोकलाम तिढा आणि इतर बाबींमध्ये भारताविरोधात करीत आहे. दुसऱ्या देशाला कर्जाच्या खाईत लोटून त्या देशावरील आपले प्रभुत्व वाढविण्याचीही चाल चीन कंबोडिया, श्रीलंका आदी देशांत करीत आला आहे. भूतानसारख्या छोट्या देशाला गिळंकृत करण्याचा चीनचा डाव भारताने उधळून लावला आहे. चीनच्या विस्तारवादाला डोकलाम भागात थेट आव्हान देण्याचे काम भारतानेच पहिल्यांदा केले आहे. दुसऱ्या देशात जाऊन भारताच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय सैन्य ठाण मांडून बसण्याची घटनाही पहिलीच असावी.

भारतातील स्मार्टफोन बाजारामध्ये महत्त्वाच्या चिनी कंपन्यांना फोनमधील माहिती सुरक्षेच्या संदर्भातील नोटिसा भारताने पाठविल्या आहेत. भारताची अमेरिकेशी असणारी जवळीकही चीनला खटकत आहे. भारताशी संबंध वाढवून चीनला शह देण्याची अमेरिकेची ही नीती अफगाणिस्तान धोरणातून स्पष्ट दिसून येते.

तुम्हाला युद्ध नको असेल तर तुम्ही युद्धाकरता तयार राहिले पाहिजे.चीन आणि पाकिस्तानचे संयुक्त आव्हान पाहता संरक्षण मजबूत असणे गरजेचे आहे. भारतीय सैन्यदलांची युद्धसज्जता, संरक्षण मंत्रालयाशी समन्वय आणि स्वयंपूर्णता निर्णायक ठरतील. लक्षात ठेवावे, की जर युद्ध झाले तर चीनपाक आघाडी एकत्र होईल व अशा वेळी आपल्या मदतीला कोणी येण्याची शक्यता नाही. इतर देश जास्तीत जास्त शस्त्रपुरवठा करतील, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत पाठिंबा देतील; पण रणांगणावर आपण एकटे असू. त्या करता आपण आपली युद्धसज्जता वाढवली पाहिजे.

‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ’, ‘इंटिग्रेटेड कमांड’ काळाची गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खरेदी प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. मात्र, याहून अधिक गतीने संरक्षणात्मक पातळीवरील सुधारणा गरजेची आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आवश्यक उत्पादनामध्ये स्वावलंबी होण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या संबंधांचा उपयोग अशा ठिकाणी करून घेण्याची गरज आहे.

अफगाणिस्तानातील स्थैर्याच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत जास्तीत जास्त सहभाग व स्थान मिळणे हे भारतालादेखील हवेच आहे. भारताने आता देशहिताच्या दृष्टीने याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला हवा.

लेखक – – ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)
ईमेल – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *