सत्तरीतले स्वातंत्र्य

गेल्या महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर गेल होते. त्या संपूर्ण दौऱ्यात त्या देशाचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू सलग मोदींच्या समवेत यजमान म्हणून ऊठबस करीत होते. कारण इतक्या सात दशकांनंतर भारताचा पंतप्रधान प्रथमच त्या इवल्या देशाला भेट द्यायला गेलेला होता. नेत्यान्याहू यांनीही विमानतळावरच मोदींचे स्वागत करताना ते बोलून दाखवले. ‘तुम्हारा स्वागत है, मेरे दोस्त’ असे हिंदी शब्द उच्चारून त्यांनी सात दशकांपासून आपण तुमची प्रतीक्षा करीत होतो, असेही शब्द उच्चारले. त्याचा अर्थ शब्दश: घ्यायचा नसतो. कारण अजून मोदींनी वयाची सत्तरी गाठलेली नाही, किंवा नेत्यान्याहूसुद्धा सत्तर वर्षे त्या देशाचे पंतप्रधान नव्हते. पण जो देश आपला सर्वांत विश्वासू मित्र ठरू शकेल, असा देश व समाज म्हणून भारताकडे इतकी वर्षे आशेने बघत होता, असा त्यांच्या बोलण्यातला आशय होता. योगायोग असा, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनी त्या देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. आकाराने इस्रायल भारताच्या तुलनेत किरकोळ प्रांत आहे. मुंबईपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेला तो देश आहे. पण फरक मोठा आहे. त्या देशाने स्वातंत्र्य मिळवले आहे आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. भारताने स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला हे सत्य आहे. पण राजकीय परिस्थितीने ते आयते भारताच्या पदरात पडले, ही वस्तुस्थिती आहे. ब्रिटिशांना  महायुद्धानंतर हा खंडप्राय देश कब्जात राखणे शक्य नव्हते, याचा लाभ आपण मिळवला. फाळणीने रक्तलांच्छित स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले. तिथेही योगायोग आहे. इस्रायल याही देशाला फाळणीच्या यातनातूनच जन्म घ्यावा लागलेला आहे. पुन्हा दोन्ही देशातील फाळणी धर्माच्याच अत्याग्रहामुळे झालेली आहे. त्याला अजून पॅलेस्टाईनचा आजार सतावतो आहे आणि भारताला काश्मिर पाकिस्तानच्या रूपाने आजारी रहावे लागलेले आहे.

इस्रायल हा दोन हजार वर्षांपूर्वी आक्रमकांच्या पायदळी तुडवला गेलेला देश व समाज होता. त्यातून तग धरून रहाण्यासाठी तिथल्या टोळ्या व लोकांना परागंदा व्हावे लागलेले होते. जगातल्या प्रत्येक देश व समाजात त्या ज्यू लोकांना हेटाळणी व अन्याय अत्याचार सहन करीत शेकडो वर्षे काढावी लागलेली होती. याला फक्त भारत हाच एक देश अपवाद होता. शेकडो वर्षे इथे आलेल्या ज्यूंना कोणी धर्माच्या वा संस्कृतीच्या भिन्नतेसाठी नडले वा छळलेले नाही. म्हणून त्या लोकांना भारतीय व भारताविषयी कमालीची आस्था आहे. त्यामुळेच मग ज्यू धर्म व समाजाचा एक स्वतंत्र सार्वभौम देश असावा, अशी कल्पना पुढे आली आणि त्यातून आजचा इस्रायल नावाचा देश अस्तित्वात आला. ज्या भूमीवर इस्रायल होता, त्याला एकोणिसाव्या शतकात पॅलेस्टाईन म्हणून ओळखले जात होते. तिथे ब्रिटिशांचेच राज्य होते. त्यांनी तो देश सोडायचे ठरवले, तेव्हा तिथेही फाळणीचे संकट आले. भोवताली अरब देश व त्यांच्या सुसज्ज फौजा होत्या आणि इवल्या भूप्रदेशात वसलेल्या ज्यू लोकांपाशी हत्यारे नव्हती की फौज नव्हती. अशा स्थितीत असेल तो भूप्रदेश अरबी आक्रमण व सैन्यापासून राखण्यावर, त्या देशाचे स्वातंत्र्य वा अस्तित्वात येणे अवलंबून होते. त्या प्रतिकूल स्थितीवर मात करताना शेकडो ज्यूंनी आत्माहुती दिली, त्यातून त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. नुसते ब्रिटिश सोडून गेले, म्हणून इस्रायल अस्तित्वात आलेला नव्हता. पण अशा मिळवलेल्या स्वातंत्र्यामुळे तिथल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याची किंमत कळू शकली. आपल्या पायावर त्या प्रतिकूल स्थितीतही तो देश अजून ताठ मानेने उभा राहू शकला आहे. भारताने व भारतीयांनीही आपल्यासारखे ताठ मानेने स्वाभिमानाने जगावे व जगाशी वागावे असे त्या देशाला वाटत असेल, तर म्हणूनच नवल नाही. म्हणून त्यांना भारताविषयी आत्मीयता आहे.

मजेची गोष्ट अशी, की जवळपास समान वय वा वर्षे असूनही त्या इवल्या देशाने जितकी प्रगती केली व आपला दबदबा जगात निर्माण केला, तितके भारताला गेल्या सात दशकांत आपले वर्चस्व निर्माण करता आलेले नाही. याची कारणेही म्हणूनच शोधण्याची गरज आहे. या मोदी दौऱ्यात नेत्यान्याहू यांनी एका भाषणात असे म्हटले, की जगाची महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेतील सर्वात प्रगत अशा सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये इंग्रजीखेरीज दोन भाषा जास्त ऐकू येतात. त्यातली एक हिब्रू व दुसरी हिंदी भाषा आहे. यातून त्यांनी काय सांगितले? तर जितका इस्रायली माणूस प्रतिभाशाली व बुद्धिमान आहे, तितकाच भारतीय समाजही प्रगल्भ आहे. भारतीय प्रगल्भता व क्षमता इस्रायलच्या पंतप्रधानाला समजू शकली असेल, तर भारतीय नेतृत्वाला कशाला उमजलेली नाही? आज जगात इस्रायलचा दबदबा नुसत्या शस्त्रास्त्रे वा सज्जता या दोन गोष्टींसाठी नाही. तर स्वयंभूता व स्वावलंबीपणातून त्यांचा दबदबा निर्माण झालेला आहे. वाळवंटी प्रदेशात जगभरचे ज्यू परागंदा कफल्लक जमाव आणून वसवले आणि त्यांनी त्या देशाला सुफलाम् व सुखदाम बनवलेले आहे. त्यामागची शक्ती व साधने प्रतिभावंत माणसे आणि स्वाभिमानाची प्रेरणा इतकीच होती. भारत तिथेच मागे पडला. हजारो वर्षे आपल्या जुन्या परंपरांचा अभिमान बाळगून त्यांना जगात सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी निर्धन व भूकेकंगाल लोकांनी केलेला प्रयास व निर्धार म्हणजे इस्रायल होय. आणि त्यांचा पंतप्रधान जेव्हा तशीच कुवत व प्रतिभा भारतात असल्याची ग्वाही देतो, तेव्हा आपण पाचसहा दशके विकसनशील वा अप्रगत देश कशाला राहिलो, त्याचा शोध घेणे अगत्याचे असते. सवाल साधनांचा नसतो तर प्रेरणांचा, दिशेचा व इच्छाशक्तीचा असतो. इस्रायली नेतृत्वापाशी ती जिद्द व इच्छाशक्ती होती आणि भारतीय नेतृत्वामध्ये त्याचाच अभाव होता.

आज स्वातंत्र्याची सत्तरी साजरी करताना म्हणूनच आपण कुठे होतो आणि कुठे येऊन पोहोचलो, त्याचे सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. जगातून हाकलून लावलेले वा परागंदा झालेले ज्यू मिळून एक सुजलाम् सुफलाम् देश वाळवंटात निर्माण करू शकले. कारण त्याच्याशी त्यांच्या अस्तित्वाचा विषय जोडलेला होता. स्वप्नाळू असून त्यांचा टिकाव लागला नसता. भारतापाशी साधनसंपत्ती अफाट होती. पण मानसिक व वैचारिक गरीबीने आपल्या देशाला पछाडलेले होते. परदेशी विचारांच्या उकिरड्यात नाक खुपसून बसलेल्यांनी, या देशाच्या परंपरा व अभिमानालाच खच्ची करण्याची दिशा निश्चित केलेली होती. गरीबीवर मात करण्यासाठी कटोरा घेऊन जगभर फिरणे, हे आपले परराष्ट्र धोरण झालेले होते. आपल्या देशाची सुरक्षा, विकास वा संपन्नता यापेक्षाही इतरांनी त्यांच्या गरजांसाठी केलेल्या प्रगतीची उसनवारी करण्यालाच प्राधान्य देण्यात आपली आरंभीची दोनतीन दशके खर्ची पडली. स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येकाला मौज करण्याचा अधिकार असल्याची भ्रामक कल्पना आपल्या देशात अगदी तळागाळापर्यंत अशी भिनवली गेली, की नागरिक म्हणून कुठलीही जबाबदारी नसण्याला स्वातंत्र्य मानले गेले. महात्मा गांधी यांनी स्वदेशीची चळवळ उभारून ब्रिटिशांना आव्हान दिलेले होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम त्याच स्वदेशी व त्याचा अभिमान यावर गदा आणली गेली. उपलब्ध साधनांच्या बळावर संपत्ती निर्माण करण्यापेक्षा कटोरा घेऊन फिरण्याला स्वातंत्र्याचे लाभ मानले गेले. तिथून आपला देश व समाज मागासलेपणाच्या गर्तेत लोटला गेला. भारताच्या गरजा, त्याची प्रेरणा व प्रतिभा यांचा उपयोग करून देशाला उन्नत करण्याची कल्पनाच विसरली गेली. पाश्चात्त्य वा सोव्हियत विकासाची निव्वळ नक्कल करण्याला प्राधान्य पुरस्कार दिला गेला. जणू भारत ही उपजत असलेली कल्पना पुसून भारताची कल्पना रंगवण्यावर भर दिला गेला.

‘आयडिया ऑफ इंडिया’ नावाचा भंपकपणा इतका माथी मारला गेला, की भारत नावाची उपजत संकल्पनाच मारून टाकली गेली. राष्ट्रवाद हा टिंगलीचा विषय करण्यात आला आणि कुठल्याही समाजाला ज्या स्वाभिमानाच्या पायावर राष्ट्र उभारता येते, तो पायाच खच्ची करून टाकण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात असाच समाज खच्ची झालेला होता. त्यात गांधीजी वा अन्य चळवळींनी पुन्हा ज्या स्वाभिमान व स्वदेशीचे प्राण फुंकलेले होते, ते निस्तेज करण्याला नव्या भारताचे स्वप्न मानले गेले. तिथून सगळी गडबड झाली. आज सत्तर वर्षे होत असताना भारतापाशी किती पायाभूत व्यवस्था उभ्या आहेत? जगातल्या कुठल्याही लहानमोठ्या देशाकडून तंत्रज्ञान आयात करावे लागते. 1977 सालात जनता पक्षाचे राज्य आले, तेव्हा त्यात उद्योगमंत्री असलेले जॉर्ज फर्नांडिस म्हणाले होते, देशात स्वतंत्रपणे टाचणी वा सुईचेही उत्पादन करण्याइतके तंत्रज्ञान आपण विकसित केलेले नाही. स्वातंत्र्योत्तर तीस वर्षांनी देशाची ही अवस्था होती. देशव्यापी दुष्काळात हजारोंनी लोकांचा बळी पडल्यावर गुरांनी खावे असले धान्य आयात करताना परदेशी संशोधनाच्या आधारावर इथे कृषी विद्यापीठांची निर्मिती झाली. अमेरिकेच्या मदतीने हे चालले आणि न्यूझीलंडच्या मदतीने इथे दुधाचे उत्पादन उभारावे लागले. कृषीप्रधान देशाला अन्नोत्पादन व दुधासाठी परदेशी सहाय्य  मिळवावे लागले. ह्याला प्रगती म्हणताच येत नाही. कारण आता अशा प्रगतीचे दुष्परिणाम आपण आरोग्याच्या रूपाने मोजतो आहोत. फर्नांडिस यांनी उद्योगमंत्री ह्या अधिकारात अनेक बड्या कंपन्यांना कान धरून सिमेंटच्या उत्पादनात आणले, म्हणून आज भराभरा बांधकाम व्यवसाय पुढारलेला दिसतो. पण 1970-80 च्या दशकात सिमेंट काळ्या बाजारात मिळणारी वस्तू होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तीनचार दशकांनी सिमेंटचेही पुरेसे उत्पादन का होऊ शकलेले नव्हते?

याच कालावधीत मग इस्त्रालयशी भारताची जवळीक वाढली आणि शेतीचे आधुनिक तंत्र तिथून आयात होऊ लागले. अपुरे पाणी व तुटपुंजी जमीन, यावर लोकसंख्येला पोटभर अन्न व काम  मिळण्यासाठी त्या इवल्या देशाने आपल्या विकासाची दिशा आपणच गरजेनुसार शोधली. आज तो जगातला अत्याधुनिक देश बनला आहे. यापैकी काय भारताला अशक्य होते? लक्षावधी एकर जमीन वैराण पडलेली होती. अफाट पावसाचा प्रदेश असूनही त्या पाण्याची साठवण करायच्या कुठल्याही योजनेला प्राधान्य मिळू शकले नाही. देशाचे नेतृत्व प्रगत देशांकडे आशाळभूत नजरेने बघत होते आणि मायबाप सरकार काय खाऊ घालणार, अशी लाचार लोकसंख्या बनवण्यात राजकारण व बुद्धिवाद गुंतून पडलेला होता. स्वप्नाळू नेता ही भारताची पहिली समस्या होती आणि त्याच्या गुणगानातून आशाळभूत लोंढे निर्माण करताना, प्रतिभा व देशी कुवतीला प्राधान्य मिळालेच नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. यूपीएच्या कारकीर्दीत देशातील महामार्गाशी संबंधित एक प्रश्न संसदेत विचारला गेला. त्याचे उत्तर डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. देशात तोवर झालेल्या एकूण महामार्गाची लांबी बघता त्यातला 60 टक्क्यांहून अधिक महामार्ग वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत उभारला गेला. ती कारकीर्द 1997 नंतरची म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर अर्धशतकानंतरची आहे. म्हणजे तब्बल पाच दशके महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधेकडे साफ दुर्लक्ष करण्यालाच प्रगती मानले जात होते. धरणे, पाणीसाठे, नद्यांची जोडणी, महामार्ग व सुटसुटीत रस्ते अशा सुविधांकडे दुर्लक्ष करून तत्कालीन नेतृत्व व सत्ताधारी नुसतीच स्वप्ने रंगवत राहिले होते. याचा अर्थ समजून घेतला तरच त्यातली दिवाळखोरी लक्षात येऊ शकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिकाधिक अनुदानाची संस्कृती पोसली गेली आणि त्यातून भ्रष्टाचार व अफरातफरींना प्रोत्साहन मिळत गेले, ही वस्तुस्थिती आहे.

अर्धशतकाच्या कालखंडात विविध अनुदाने व योजनांतून गरिबी हटवण्याचे जितके प्रयास झाले, त्यातून नगण्य गरीबी दूर होऊ शकली. उलट वाजपेयी यांच्या काळात ज्या पायाभूत सुविधा वा महामार्ग उभारले गेले, त्यातून कुठल्याही थेट अनुदानाचे लाभार्थी नसूनही अधिक संख्येने लोक दारिद्र्य रेषेखालून वर येऊ शकले. किती चमत्कारीक गोष्ट आहे ना? म्हणजे गरिबांच्या नावाने पैसा अफाट खर्च झाला. पण त्यातल्या भाताचे शीतही गरिबाच्या तोंडाला लागू शकले नाही. तर ते भ्रष्टाचाराचे कुरण होऊन गेले. आताही गॅसचे अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यात टाकायला सुरुवात झाली आणि अनुदानात कित्येक हजार कोटी रुपयांची बचत झालेली आहे. तर निमकोटिंगचा मार्ग पत्करल्याने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या युरिया खताची चणचण संपली आणि त्यावरच्याही अनुदानात बचत झाली आहे. याचा अर्थ असा, की आधीच्या प्रत्येक गरिबी हटाव योजनेत पैसा गरीबाच्या नावाने खर्च झाला, पण गरीब मात्र त्यापासून वंचित राहिला. यालाच मग प्रगती व लोककल्याणाचे नाव देण्यात आलेले होते. तिथेच देशाचे व पर्यायाने समाजाचे नुकसान झाले. असल्या लोककल्याणाच्या संकल्पनाच उसनवारीने आणलेल्या व उपजत वृत्तीचे खच्चीकरण, असे त्याचे खरे कारण आहे. आज सत्तरीत भारताचे स्वातंत्र्य आले असताना अतिशय वेगाने पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे. तेच पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी झाले असते, तर त्याचीच मधुर फळे आजच्या पिढीला चाखता आली असती. आजच्या इस्रायलला भारताकडून मदत मागण्याची गरज वाटली असती. त्या इवल्या देशाला थोरला भाऊ म्हणून भारताकडे बघावे लागले असते. चीनसारखा देश धमक्या देऊ शकला नसता, की पाकिस्तानला कुरापती काढायची हिंमत झाली नसती. इवला इस्रायल भोवताली वसलेल्या सहासात अरबी आक्रमक देशांना वठणीवर आणू शकतो, तर त्याच्या शेकडो पटीने मोठा असलेल्या प्रतिभावान भारतीयांचा देश अगतिक कशाला असतो?

आज देशाच्या स्वातंत्र्याची सत्तरी होत असताना हे प्रश्न आपण आपल्यालाच विचारले पाहिजेत. मग देशाचा पंतप्रधान काय करतो आहे आणि  त्यामागचा हेतू काय आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. अर्थव्यवस्थेतले दोष, पायाभूत सुविधा, भ्रष्टाचाराचे उन्मूलन वा सुसज्ज सुरक्षा व्यवस्था, यांच्यासह स्वाभिमानाच्या पायावर उभारलेला समाज महाशक्ती होत असतो. युद्धाच्या भयाने भेडसावलेला किंवा स्वप्नाळू लोकांचा, नेत्यांचा देश उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागत नाही. कल्पनांचे हिंदोळे बांधून झोके घेतल्याने मनोरंजन खूप होते. पण मनोरंजन संपल्यावर पोटात भुकेची आग लागते, तिला विझवायला खरेखुरे अन्न आवश्यक असते. प्रस्ताव-ठराव वा कागदी घोड्यांना नाचवून काही होत नसते. मागल्या पाचसहा दशकात नुसती स्वप्ने रंगवली गेली आणि कागदी योजनांवर पैशाच्या अफरातफरी झालेल्या असतील, तर भारत नावाचा देश आपल्याच पायावर खंबीरपणे कसा उभा राहू शकेल? ज्याच्याकडे वक्रदृष्टी करून बघायची हिंमत कोणाला होत नाही, असा देश व समाजच राष्ट्र म्हणून उदयास येत असतो. इस्रायल हे त्याचे उदाहरण आहे. अमेरिका हजारो मैलांवर अन्य देशात बसलेल्या आपल्या शत्रूंना पळता भुई थोडी करतो, त्याला त्यांचा अभिमान हा पाया लाभलेला आहे. वैचारिक बुडबुडे उडवणाऱ्यांना देश वा समाज उभारता येत नाही. त्यांना स्वातंत्र्य व स्वैराचार यातला फरक ओळखता येत नाही, त्यांच्यापासून कुठल्याही समाज व राष्ट्राला धोका असतो. भारताला मागल्या सत्तर वर्षांत अशाच षड्‍रिपूंनी छिन्नविछिन्न करून टाकलेले आहे.

आता कुठे हा देश अशा दुष्टचक्रातून बाहेर पडतो आहे. इस्रायलच्या पंतप्रधानांनाही त्याविषयी आशा वाटली असेल, तर आपण आशावादी असायला काही हरकत नाही. यात आपले अधिकार व हक्क कुठले, याची चिंता सोडून, आपली जबाबदारी कोणती हे शोधायला आपण शिकलो, तरच खर्‍या अर्थाने आपला देश स्वतंत्र व सार्वभौम होऊ शकेल.

लेखक : भाऊ तोरसेकर
ईमेल : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *