भाजपच्या गोटात : मु. पो. उत्तन!

घडलं ते असं –

भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा फोन आला.

उपाध्ये म्हणाले, ‘भाजपचे प्रवक्ते आणि विविध चर्चात सहभागी होणारे पक्षाचे प्रतिनिधी (पॅनेलिस्ट) यांचा एक अभ्यासवर्ग उत्तनच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत आयोजित केला आहे; त्यात तुम्ही एक एक्स्पर्ट म्हणून सहभागी व्हाल का?’

मी विचारलं, ‘विषय काय आहे?’

केशव उपाध्ये म्हणाले, ‘लेखनकला, मुद्दे मांडणी, भाषा, ब्लॉग लेखन…असं काही बोलायचं आहे’.

‘बोलण्यावर कोणतंही बंधन मान्य करणार नाही’, अस्मादिकांनी निक्षून अट सांगितली.

त्यावर केशव उपाध्ये म्हणाले, ‘अर्थातच. आमचं कोणतंही बंधन असणार नाही; यापूर्वीही कधी नव्हतं, बरं का!’

केशव उपाध्ये बरेच जुने परिचित; त्यामुळे थोड्या इकडच्या-तिकडच्या गप्पा झाल्या. त्यात कळलं की, बोलण्यासाठी माध्यमातून अस्मादिक एकटेच आहेत. भाजपच्या अभ्यास वर्गाला संबोधित करायला होकार दिला. दोस्तयार, सर्जन डॉ. मिलिंद देशपांडे याला रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी विषयी उत्सुकता होती. तोही येतो म्हणाला.

भाजपच्या एका अर्थाने माध्यमांवरचा चेहरा असलेल्या चमूच्या अभ्यासवर्गात आणि तेही महाराष्ट्र भाजपची ‘काशी’ असलेल्या उत्तनला अस्मादिक गेले होते हे कळलं की, अनेकांच्या पोटात शूळ उठणार, काहींच्या पोटात मी ‘बाटलो’चे जंतू आनंदाने वळवळणार, तर काहींची- ‘अखेर तो नमोभक्त झाला…वाटलं होतंच किंवा खात्री होतीच आम्हाला’; अशा प्रतिक्रिया उमटणार याची जाणीव होती.  आता ही अपेक्षित चर्चा हळुहळू पसरतेय आणि अपेक्षित तशाच प्रतिक्रिया येताहेत पण, ते असो.

भाजपच्या अभ्यास वर्गाला संबोधित करण्याचं आमंत्रण स्वीकारण्याची कारणं दोन.

1) माझा लोकशाहीवर ठाम विश्वास आहे. लोकशाही म्हणजे संवाद; लोकशाही म्हणजे परस्परांच्या विरोधी मतांचा आदर करत राखलेलं सौहार्द पण, हे अलिकडच्या काही वर्षात आपण विसरूनच गेलेलो आहोत. आपल्या राजकीय भूमिका/विचारांचे गडद रंगाचे चष्मे घालून एकमेकांवर तुफान चिखलफेक, तुटून पडणं आणि कधी तर एकमेकांच्या उरावर बसणं म्हणजे लोकशाही झालीये, वातावरणात आक्रस्ताळेपणा, कर्कश्शपणा भरलाय नुसता, असं अनुभवायला येतंय. या कर्कश्शपणपासून लांब जंगलात लोकशाहीतील आपल्या विरोधकांशी संवाद साधण्याची संधी सोडायची नाही.

2) मी भाजपचा समर्थक तर सोडाच पण हितचिंतकही नाही. भाजप (आणि त्यांच्या त्यांच्या पितृसंस्थेचाही) समाजात तेढ निर्माण करणारा धर्माधिष्ठित राजकीय दृष्टीकोन मला पसंत नाही. तरीही त्यांनी आग्रहानं आवतन दिलं. आपल्या विरोधी विचारांच्या व्यासपीठावर जावं आणि कोणताही आततायीपणा/आक्रस्ताळेपणा न करता, उपमर्द होईल अशी भाषा न वापरता आणि महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यासांती ठाम मतप्रदर्शन करावं; त्यांचा प्रतिवाद ऐकावा; स्वत:ला अपडेट करावं हा, हे आवतन स्वीकारण्यामागचा आणखी एक हेतू होता. (स्वतंत्र विदर्भ मागणाऱ्यांच्या व्यासपीठावर जाऊन स्पष्ट विरोध करण्याचे प्रसंग अनेकदा ओढावून घेतल्यानं, प्रतिवादाची धार तेज आणि जहाल तिखट कशी होऊ शकते याचा अनुभव पदरी होताच.) यात ‘अभ्यासांती’चा संदर्भ असा की- बातमीचं बीट म्हणून अस्मादिकांनी अनेक वर्ष रा. स्व. संघ; तेही मुख्यालयी म्हणजे नागपुरात आणि राजकीय वृत्तसंकलक म्हणून राज्यात तसंच दिल्लीतही भाजप बीटवर काम केलेलं आहे; तरीही महत्त्वाचं म्हणजे अद्यापही मन आणि मत परिवर्तन झालेलं नसल्यानं आता तर या ‘काशी’ला जाण्यात तर काहीच धोका नव्हता!

=====

उत्तनला पोहोचल्यावर स्वागतकर्ता म्हणाला, ‘व्ही. सतीशजी बसले आहेत. आधी तिकडे जाऊयात’.

त्यावर मी म्हणालो, ‘अहो, व्ही. सतीश काय म्हणता, सतीश वेलणकर म्हणा की’. तो एकदम ‘फ्लॅट’च झाला. ‘अहो, हे बीट सांभाळलंय अनेक वर्ष’, त्याला सावरताना मी म्हणालो.

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक रवींद्र साठे भेटले. टिपिकल ‘संघाचं जसं असायला हवं’ तस्सं व्यक्तिमत्त्व. त्यांनी अगत्यानं स्वागत केलं. गप्पा मारल्या. ‘त्यांच्या’ हिंदुत्ववादाला असलेल्या अस्मादिकांच्या विरोधाच्या वार्ता साठे यांच्याही कानी असाव्यातच. बोलता, बोलता रवींद्र साठे म्हणाले, तुमचे मित्र द्वेषाने लेखन करतात आणि बोलतात आमच्याविरुद्ध.

‘एक वेळ द्वेषाने लिहिलं आणि बोललं तर हरकत नाही हो. ही बहुसंख्य मंडळी अज्ञानातून लेखन करतात व बोलतात आणि तुम्हा मंडळीचं मनोरंजन करतात’, अस्मादिकांनी प्रतिक्रिया दिली. माझं म्हणणं त्यांच्या पट्कन लक्षात आलं नाही. मी पुढे म्हणालो, ‘यापैकी बहुसंख्यांनी संघाची कार्यपद्धत समजून घेतलेली नाहीये, काम बघितलेलं नाहीये. ऐकीव माहितीवर लिहितात आणि उघडे पडतात. मी संघ हे बीट म्हणून सांभाळलंय…वगैरे वगैरे’.

राजकीय नेतृत्व या विषयावर सुरू करण्यात आलेल्या नव्या (Post Graduate Programme in Leadership and Governance) अभ्यासक्रमाची माहिती रवींद्र साठे यांनी दिली. नऊ महिने कालावधीच्या या अभ्यासक्रमाचं शुल्क अडीच लाख रुपये आहे आणि 40 पैकी 30 वर जागांसाठी नोंदणी झालीये!

=====

मग डॉ. मिलिंद देशपांडे आणि मला तो पूर्ण परिसर दाखवण्याची जबाबदारी रवींद्र साठे यांनी संजय महाडिक यांच्यावर सोपवली.

संजय महाडिक यांचं व्हिजिटिंग कार्ड बघितलं तर त्यावर लिहिलेलं होतं –‘मार्केटिंग ऑफिसर’. त्यांचं कामाचं स्वरूप समजून घेतल्यावर कौतुकच वाटलं. अनेक पक्ष, संस्था-संघटना अजूनही ‘बाबा आदम’च्या मानसिकतेत वावरत असतांना संघ परिवाराच्या या ‘मार्केटिंग’ बदलाला मनोमन दाद दिली.

प्रबोधिनीचं ग्रंथालय हेवा वाटावं असं आहे. खरं खोटं माहिती नाही पण, संघ आणि भाजपच्या विरोधातील सर्वाधिक पुस्तकं इथं आहेत म्हणे!

=====

भोजनाच्या वेळी माधव भांडारी, आमदार डॉ. अनिल बोंडे, गिरीश व्यास ही दीर्घ परिचित मंडळी बऱ्याच दिवसांनी भेटली. शिवराय कुळकर्णी, विवेकानंद गुप्ता, गणेश हांके, रवींद्र अमृतकर, ‘लोकसत्ता’तील जुने सहकारी दिनेश थिटे, मिलिंद चाळके हेही फार वर्षांनी भेटले; जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. मजा आली. काळ कसा उलटला बघा; शिवराय कुळकर्णी आणि आणि विवेकानंद गुप्ता यांना मी अतिशय तरुण वयात पाहिलेलं… आता ‘बाप्ये’ दिसत होते! मजा वाटली.

प्रबोधिनीत नागपूरच्या नगरसेवकांसाठीही कार्यशाळा सुरू होती. त्यासाठी आलेले आमदार अनिल सोले, निशांत गांधी, श्रीमती प्रगती पाटील आणि अन्य परिचित भेटले.

=====

अभ्यासवर्गात अगदी मधू चव्हाण, माधव भंडारी, विश्वास पाठक, नीता केळकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठांसह अनेकजण हजर आणि शांतपणे ऐकताहेत; अनेकजण तर चक्क नोंदी घेताहेत, असं चित्र.

भाजपविषयी असणारा अस्मादिकांचा विरोधी दृष्टीकोन आणि गेल्या सुमारे दीड दशकात स्वत:त झालेलं विवेकवादी परिवर्तन प्रारंभीच नमूद करून नंतर बरंच काही बोललो. बहुसंख्य वक्ते आणि पॅनेलिस्ट यांना सरकार व प्रशासन यांच्यातील फरकच समजत नाही (तसा तर तो देवेंद्र फडणवीस यांनाही समजत नसावा कारण प्रत्येक जबाबदारी ते स्वत:वर घेतात, या टिपणीवर अत्यंत सावध आणि तोही माफक हशाचा प्रतिसाद मिळाला). माध्यमंही प्रशासनाची जबाबदारी सरकारवर टाकतात आणि प्रवक्तेती मान्य का करतात? सरकारची जबाबदारी निर्णय घेण्याची आणि प्रशासनाची जबाबदारी त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची असते, हे तूर डाळ खरेदी ते अनेक उदाहरणं देऊन सांगितली. सरकारवर प्रशासनाचा वरचष्मा कसा जबर वाढलाय याचीही उदाहरणं दिली. सरकारचे अनेक चांगले निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचत कसे नाहीयेत, याकडे लक्ष वेधलं. सरकारनं निर्णय जाहीर केल्यावर त्याचे आदेश जारी व्हायला ‘काही तासां’ऐवजी ‘काही दिवस’ लागतात आणि ते तालुका पातळीवर पोहोचायला दोन-दोन आठवडे लागतात याकडेही लक्ष वेधलं. विधिमंडळात मंत्री एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची घोषणा करतात पण सनदी अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करायला नकार देतात; अशी काही उदाहरणे दिली. हे सर्व तुम्ही सरकारच्या कानावर घालायलाच हवं कारण तुम्ही सरकारचे डोळे आहात, असं माझं म्हणणं होतं.

आपण जनतेचे चाकर आहोत हे बहुसंख्य नोकरशाही विसरली असून वेतन, हप्ता आणि नंतर सेवानिवृत्ती वेतन मिळवणं यासाठीच आपली सेवेत नियुक्ती झालीये अशी ठाम भावना नोकरशाहीत बहुसंख्येने बळावली आहे, याकडे लक्ष वेधलं. बहुतेकांना ते मान्य असल्याचं चेहर्‍यावर दिसत होतं पण, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी, असा ‘मिलियन डॉलर’ प्रश्न त्यांच्या चेहेऱ्यावर स्पष्टपणे उमटलेला दिसत होता. नंतर चहाच्या वेळी अनेकांनी ते बोलूनही दाखवलं.

सनदी अधिकारी कसे मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून पत्रकार परिषदा किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात बसतात हे सांगून असा औचित्यभंग करण्याची हिंमत वसंतदादा, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, अ. र. अंतुले, सुधाकरराव नाईक, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, यांच्या कार्यकाळात कशी नव्हती याकडेही लक्ष वेधलं.

आमदार, खासदार, माजी मुख्यमंत्री यांच्याशीही उठून बोलण्याचं सौजन्य अधिकारी दाखवत नाहीत. बहुसंख्य प्रशासन मुजोर झालंय; आपले सचिव कोण असावेत याबाबत बाबू आग्रही झालेत (पक्षी : सचिव भगवान सहाय यांच्या विरुद्धचं आंदोलन); आज अमुक एक सचिव नको म्हणतात, उद्या मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकपदी कोण हवं ते डिक्टेट करतील आणि परवा तुमच्या पक्षातला कोण आमदार मुख्यमंत्री हवा ते ठरवण्याचा अधिकार  मागतील. प्रशासनाचा हा वरचष्मा फार महाग पडेल, हे प्रवक्ते आणि पॅनेलिस्ट यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिलंच पाहिजे असा आग्रह धरला.

माझं म्हणणं कोणताही आततायीपणा न करता, आक्रस्ताळेपणा न करता मांडलं. प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चांत लोकशाही, संवाद, घटनेची चौकट या विषयावर बहुसंख्य वेळा प्रवक्ते आणि पॅनेलिस्ट बॅकफूटवर का जातात हे कळत नाही. अनेक वर्षं संघ हे बीट म्हणून कव्हर केल्यानं संघ व भाजपत त्यांची अशी एक सामुदायिक आणि त्यांच्या परीनं समंजसपणे निर्णय घेण्याची पद्धत तसंच परस्पर संवाद आहे हे मला चांगलं ठाऊक आहे. मात्र ‘ती’ निर्णय घेण्याची पद्धत आणि तो संवाद संघ तसंच भाजपच्या विरोधकांना मान्य नाही हे आवर्जून सांगताना समाजवादी आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं. समाजवाद्यांत- तीन डोकी, चार विचार आणि पाच राजकीय पक्ष अशी लोकशाही असते तर  काँग्रेसमध्ये हायकमांड आणि गटबाजी म्हणजे लोकशाही असते, तुमची लोकशाही मात्र ‘दक्ष’ची असते असं गंमतीनं कोट केलं. ‘तुमची लोकशाही आमच्यावर का लादता?’ असा प्रश्न तुम्ही त्यांना का विचारत नाही असा सवाल केला.

मग आमच्यात संवाद झाला; बरीच प्रश्नोत्तरं झाली. तो संवाद आणखी तासभर रंगला. जे काही सांगायलाच हवं होतं ते मी सांगितलं; त्यांनी ते शांतपणे ऐकून घेतलं. त्याचा संयत प्रतिसादही केला. कुठंही कर्कश्शपणा आला नाही; कुठंही कलकलाट झाला नाही.

कुठंही आक्रस्ताळेपणा, आततायीपणा आला नाही. कोणाचाही सूर बेसुरा झाला नाही. परस्परविरोधी असणारांतील संवादाची ही अशी मनात कोणतीही कटुता निर्माण न करणारी प्रक्रिया हे सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण आहे; त्यासाठीच मी उत्तनला गेलो होतो.

भाजपचे लोक राजकीय विरोधक आहेत; ते आपले शत्रू नाहीत.

सर्वमान्य सांसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत आपणच सत्तेत आलो पाहिजे अन्य कुणी नाही, हा दुराग्रह आहे. त्याच सांसदीय चौकटीत राहूनच ते सत्तेत आले आहेत, हे दुराग्रहीपणानं अमान्य करणं अ-लोकशाहीवादीच आहे.

रयतेच्या विरोधात असलेल्या त्यांच्या धोरणांना विरोध हवा, सत्तेत राहून समतेचा पुरस्कार करणारी लोकशाहीची, घटनेची चौकट खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तर, मग मात्र त्यांना विरोध करण्यासाठी पुढे सरसावणारांत मीही असेन!

‘भाजपच्या गोटात ; मु. पो. उत्तन’ या कथेचं नेमकं स्क्रिप्ट हे असं आहे!

लेखक – प्रवीण बर्दापूरकर 

संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *