‘तीन साल बेमिसाल, पण तरीही’

शासन हे सुशासन आणि पारदर्शी राज्यकारभारासाठीचं असावे. शासन चालवणारी यंत्रणा म्हणजे राज्यकर्ता आणि सरकारी यंत्रणा, या दोहोंद्वारे होणारी धोरणांची अंमलबजावणी सुशासन ठरवते. याचाच अर्थ राज्यकर्ता बरोबरच सरकारी यंत्रणांचा कारभार सुशासनाचे मापदंड ठरवण्यास परिणामकारक असतात. राज्यकर्त्यांच्या धोरणांचा आलेख, त्याची कारणमीमांसा आणि परिणाम हे तर आणखीन वेगळे परंतु महत्त्वाचे मुद्दे आहेतच.

या सर्वांचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे, आज सरकार आणि त्याचे सर्वोच्च नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कीर्तीशिखरावर आहेत, यात वादच नाही. परंतु इतरही कित्येक मुद्दे 2019 च्या निवडणुकीतील यशापयश ठरवणारे असतील हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज भारताच्या कानाकोपर्‍यात लोकप्रियता आणि लोकमान्यता  मिळालेले नेते आहेत’ हे विधान खुद्द ओमर अब्दुल्लांचे आहे. मा. शरद पवार आणि माजी अर्थमंत्री वरिष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनीसुद्धा त्यांच्या नेतृत्वाची तारीफ केलेली आढळते. मागील तीन वर्षांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सुरुवातीलाच ‘चार साल विकासनीति, और सिर्फ आखरी साल राजनीति’ ही घोषणा दिली होती.

ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण जनता केंद्रस्थानी  मानून कित्येक विकासोन्मुख योजना या तीन वर्षांमध्ये सुरू करण्यात आल्या. ग्रामीण भारताला प्रकाशमान करणारी ‘उज्ज्वला योजना’ बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सर्वसमावेशकता वाढवणारी जनधन योजना, DBTL सारखी प्रणाली हे निर्णय परिणामकारकतेने राबवली गेलीये. योजना आयोगाचे जागी नीतर आयोगाचे गठन करून विकासाला सुयोग्य दिशा देणे, ‘स्वच्छ भारत मिशन’द्वारे देशव्यापी कार्यक्रम राबवणे, आधार कार्डाची उपयोगिता वाढवण्यासाठी त्याची बँक खात्यास जोडणी करून भ्रष्टाचारास आळा घालणे हे सर्व गेल्या तीन वर्षांमध्ये घडले. व्यवस्थेमध्ये असलेली परंतु उपयोगात नसणारी लाखो रोशन कार्डे रद्द झालीत. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये क्रांती होऊ शकणार  मूलगामी आणि दूरदृष्टीचे निर्णय घेतल्या गेलेत. रस्ते बांधणी, रेल्वे, विमान वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये मागील कित्येक वर्षांमध्ये झाल्या नाहीत तेवढ्या सुधारणा आणि वाढ या तीन वर्षांमध्ये दिसून आल्यात. पूर्वोत्तर राज्ये आणि काश्मीर या दोन्हीही अतिमहत्त्वाचा परंतु दुर्लक्षित राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर या तीन वर्षांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पूर्वोत्तर  राज्यांमध्ये ‘सरकार’ या नावाची दृश्यता या तीन वर्षांमध्ये परिणामकारकतेने वाढली. तेथे विकास योजना सुरू झाल्यात. हे सर्व करतानाच सरकारने आर्थिक धोरणांच्या पुनर्मांडणीला सुरुवात केलेलीच आहे. यामुळे आपला सकल घरेलु वृद्धीदर (GDP) वाढीस लागेल. भ्रष्टाचाराचे कंबरडे मोडण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता वेळोवेळी दिसून आलीय. ‘1 देश, 1 करप्रणाली’ याची यथावकाश का होईना पण निश्चित सुरुवात झाल्याने आर्थिक क्षेत्रामध्ये सुधारणा घडून येण्याचा विश्वास सरकारला वाटतोय. याबरोबरच विकासयोजनांसाठी निधीचा पुरवठा वाढीस लागेल.

हे सर्व होत असतानाच देशाचे परराष्ट्रसंबंध आज वेगळ्याच उंचीवर आहेत. पूर्वी भारत एक क्षेत्रीय शक्ती म्हणून अस्तित्वात होता, परंतु आता हे स्थान जागतिक पटलावर सरकत आहे. मागील तीन  वर्षांमध्ये सरकारने चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या लष्करी योजनेस यथायोग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलाय. श्रीलंका, इराण, सौदी अरेबिया या देशांबरोबर नव्याने सामरिक आणि परस्परसहयोगाचे संबंध निर्माण झालेत. बांगलादेश, नेपाळ या सख्ख्या शेजाऱ्यांमध्ये विश्वासाचे आणि विकासमूलक वातावरण तयार झाले. शेजारी राष्ट्रांमध्ये भारताने आर्थिक गुंतवणूक करून तेथे विकासाच्या नवनवीन योजना सुरू केल्यात. कित्येक वर्षे जुना जागा वाटपाचा भारत-बांगलादेशमधील मुद्दा सोडवला गेला. पाकिस्तानच्या कुरापतींना वेळोवेळी उत्तर देण्यात आले. स्वातंत्र्यांनंतर प्रथमतः युद्धजन्य परिस्थिती नसतानाही त्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या भूमीमध्ये जाऊन अतिरेक्यांचा खात्मा करण्यात आला. आपली निकटता अमेरिकेबरोबर वाढीला लागलीय, अमेरिका आज जगातील एकमेव महासत्ता आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आपल्या गणतंत्रदिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेत.

या सर्वांबरोबरच देशांतर्गत आक्रमक राजकारण आणि त्याच्या जोडीला दृश्यपरिणामकारक राजकीय धोरण असूनही, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतपेटीतून व्यक्त झालेले मतदान आणि त्याचे  प्रमाण हे सरकार कायम ठेवण्याचे आणि बदलण्याचे महत्त्वाचे घटक आहेत.

सन 2002 मध्ये देशात सर्वत्र रालोआ (NDA) सरकारसाठी पोषक आणि सकारात्मक वातावरण होते. आर्थिक, औद्योगिक, कृषी वाढीचा वेग  समाधानकारक होता. याचमुळे फील गुड ही संज्ञा रूढ झाली. देशात विरुद्ध पक्षांना विशेष स्थान आणि वाव त्यावेळेसही नव्हता. म्हणूनच ‘इंडिया शायनिंग’सारखी घोषणा पुढे आली. परंतु पुढे 2004 मध्ये सरकार सत्तेमधून बाहेर झाले. 1987 मध्ये सुद्धा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. त्यांच्यामागे देशात काँग्रेस पक्षाचे प्रचंड मोठे पाठबळ होतेच आणि विरोधकांच्या राजकारणामध्ये मोठे शून्य निर्माण झाले होते. देशाने क्षेत्रीय शक्ती म्हणून मालदिवमध्ये झालेला लष्करी उठाव मोडून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यामुळे या मित्रराष्ट्रामध्ये सत्तांतर होता होता बचावले होते. श्रीलंकेबरोबर करार करून शांतिसैन्य पाठवले होते. अमेरिकेतील तेव्हाचा पंतप्रधान राजीव गांधींचा दौरा माध्यमांमध्ये खूप गाजला होता. ‘अपना उत्सव’, राष्ट्रीय खेळ त्याचकाळात सुरू झाले असे असूनही 1989 मध्ये राजीव गांधी सरकार सत्तेतून बेदखल झाले. हा इतिहास फार जुना नाही. याचमुळे मतदान सकारात्मक होतेय की नकारात्मक आणि मतदानाची टक्केवारी यावर सत्तेचा लोलक अवलंबून आहे.

सन 2004 मध्ये जो पक्ष सत्तेतून बेदखल झाला, त्या भारतीय जनता पक्षाला 138 जागा लोकसभेमध्ये मिळाल्या होत्या. आणि जो पक्ष सत्तेवर आला त्या काँग्रेस पक्षाला 145 जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे त्यांच्या लोकसभेतील जागांमध्ये फक्त 7 जागांचा फरक होता. त्या निवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण हे जेमतेम 50% चे आसपास होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यावेळी भारतातील बऱ्याचशा भागामध्ये तीव्र उन्हाळा असल्याने मतदानाची टक्केवारी घसरली. या बरोबरच भाजपच्या मतदारांची थोडी नकारात्मक मानसिकता, ज्यामुळे मतदानाचे प्रमाण कमी झाले. 1984 आणि 2014 या दोन्हीही वेळी मतदानाचे प्रमाण अनुक्रमे 64% आणि 65% यांचे जवळपास होते. इंग्रजांनी भारतामध्ये उन्हाळ्याच्या काळात राजधानी सिमला येथे हलवण्याचा प्रघात पाडला होता. न्यायालये, शाळा, कॉलेजेस् यांना उन्हाळी सुट्टी देण्याची प्रथा त्याचमुळे पडली. अशा तीव्र उष्णतेच्या वातावरणात सर्वात्रिक निवडणूक झाल्याने मतदानाचे प्रमाण एवढ्या खाली आले. भाजपचा ठराविक मतदार घराबाहेरच न पडल्याने या नकारात्मक (Passive) मतदानाचा फायदा त्यावेळी काँग्रेसला झाला आणि काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार (U.P.A.) सत्तेवर आले. सुशासन आणि विकासोन्मुख राज्यकारभार करूनही तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेबाहेर गेले. पुढे 2009 मध्ये अशाच नकारात्मक प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली. त्यावेळी तर मतदानाची टक्केवारी फक्त 40% च्या आसपास होती. या अशा नकारात्मक (Passive) मतदानामुळे सं.पु.आ. सरकार सत्तेमध्ये कायम राहिले.

मतदानाची टक्केवारी आणि प्रमाणाचे महत्त्व उत्तराखंड या राज्याच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल. 2002 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये या राज्यात काँग्रेसला फक्त 26.91 टक्के मतदान होऊनही त्यांना 36 जागा मिळाल्याने त्यांची तेथे सत्ता आली (बहुमतासाठी 35 जागा). यावेळी भाजपला 25.45% मते मिळूनही फक्त 19 जागा मिळाल्याने ते सत्तेबाहेर राहिलेत. 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला 31.9% मतदान आणि 34 जागा मिळाल्याने ते सत्तेच्या जवळ जाऊ शकले; या विरुद्ध काँग्रेसला 21.59% मतदान होऊन 21 जागाच मिळाल्याने ते विरोधी पक्षात बसले.

2012 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला 33.79 टक्के मतदान आणि 32 जागा तर भाजपला 33.12 टक्के मतदान आणि 31 जागा मिळाल्याने काँग्रेसला सत्तासोपान चढण्याची संधी मिळून त्यांचे सरकार तेथे 2012 ते 2017 पर्यंत कायम राहिले. वर्तमान केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये तर सलग तीन वर्षांपासून विरोधी पक्षांद्वारे माध्यमांमध्ये टोकाचा नकारात्मक प्रचार (Vitriolic Campaign) सुरू आहे. असहिष्णुता आणि त्याअन्वये पुरस्कारवापसी, गोरक्षण, तीन तलाक यासारखे भावनिक मुद्दे प्रकाशझोतात आहेत. नुकताच लालूप्रसाद यादव यांनी ‘मोदी-शहा’ जोडी नथुराम गोडसेंच्या घराण्यातील आहेत असा हल्ला केला होता. या प्रकारचा नकारात्मक प्रचार अगदी एच्. डी. दैवेगौडा आणि चंद्रशेखर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी केला नव्हता.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, निश्चलनीकरणामुळे (नोटाबंदी) अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशांची सघनता(रोखता) कमी झाल्याने रोजगार कमी झालेत याचा प्रत्यक्ष प्रभाव तळागाळातल्या घटकावर झाल्याने एक सुप्त नाराजी समाजामध्ये आहे. याबरोबर  RERA(Real Estate Regulations Act) द्वारे घरबांधणी क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याचा सरकारला प्रयत्न झाल्याने या क्षेत्रामध्ये सुद्धा कमी जाणवतेय. याचा प्रत्यक्ष संबंध अर्थव्यवस्थेशी असल्याने मंदीसदृश्य वातावरण निर्माण झालेय. GST बद्दलसुद्धा सध्या बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये अनभिज्ञता आणि अज्ञानच दिसतेय. यामुळे थोडीफार महागाई वाढली आहे. या सर्वांचाच परिणाम 2019 मध्ये  मतदानाच्या टक्केवारी आणि प्रमाणावर होणार असल्याने हे मुद्दे अतिशय  महत्त्वाचे ठरतात.

‘पुढील दशकामध्ये जागतिक आर्थिकवृद्धीचा ध्रुव भारत असणार आहे’, असे  भाकित अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाच्या  Centre for International Development & Growth Projection  या संस्थेने वर्तवल्यामुळे भारतात केंद्रस्थानी असणाऱ्या सरकारचे महत्त्व आणि उपयोगिता अधोरेखित होते.

लेखक – प्रितिश पंडित

संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *