डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढल्या

जागतिक राजकारण किती झपाट्याने बदलावे याला काही मर्यादा राहिल्या नाहीत. त्यातही जर त्या राजकीय खेळीत अमेरिका प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असेल तर अमेरिकेच्या धोरणात कधी बदल होईल सांगता येत नाही. या संदर्भातील ताजी घटना म्हणजे रशियाविरोधात आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या निर्णयास कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या विधेयकावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर बुधवारी म्हणजे 1 ऑगस्ट रोजी स्वाक्षरी केली.

यातील विरोधाभास म्हणजे या निर्णयाला ट्रम्प यांचा व्यक्तिशः विरोध होता. हा निर्णय अंमलात येऊ नये यासाठी ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्यांकरवी छुपी आघाडीही उघडली होती. मात्र ट्रम्प यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले असून त्यांना रशियावरील आर्थिक निर्बंधावर शिक्कामोर्तब करावेच लागले आहे. रशियावर निर्बंध लादण्यास ट्रम्प यांचा विरोध असूनही काँग्रेसने निर्बंधांचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यामुळे नामुष्की ओढवलेल्या ट्रम्प यांनी शेवटी बंद दरवाज्याच्या आड प्रस्तावावर सही केली. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपद निवडणुकीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि युक्रेनपासून क्रिमिया द्वीपकल्प वेगळा करण्यास केलेली मदत यावरून अमेरिकेने रशियाविरोधात हे निर्बंध जारी केले आहेत.

यातील पक्षांतर्गत राजकारणसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत. असे असूनही त्यांच्याच पक्षाच्या अनेक खासदारांनी आपल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विरोधात मतदान केले आहे. आपल्या देशाप्रमाणेच अमेरिकेतील संसद द्विगृही सभागृह आहे. तेथील राज्यसभा म्हणजे सिनेट तर लोकसभा म्हणजे ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिव्हज्’. सिनेटमध्ये 100 सभासद असतात तर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्मध्ये 422. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्मध्ये 25 जुलै रोजी मतदान झाले. यात रशियाविरोधी ठरावाला 419 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला व फक्त 3 मतं विरोधात पडली होती. हे तीनही खासदार रिपब्लिकन पक्षाचे होते. या ठरावानुसार इराण व उत्तर कोरिया या दोन देशांच्या विरोधातही निर्बंध लागू होतील. पण यात रशियाच्या समावेशाबद्दल चर्चा सुरू आहे.

रशियाने 2016 साली अमेरिकेत झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केला हा अतिशय गंभीर आरोप आहे. रशियाने केलेल्या म दतीमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडून येण्यात फार मदत झाली, असे आरोप आहेत. नेमके याच कारणांसाठी ट्रम्प या ठरावावर सही करण्यास नाखुष होते. अशाच आशयाचा ठराव जून महिन्यात सिनेटने 98 विरुद्ध 2 मतांनी संमत केलेला आहे. मात्र सिनेटच्या ठरावात इराण व रशियाचाच उल्लेख होता. आता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्‌ने संमत केलेला ठराव सिनेटपुढे जाईल. तेथे संमत झाल्यावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल.

अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष संसदेने संमत केलेल्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊ शकतात. पण जर संसदेने हा ठराव 2/3  बहुमताने संमत करून पाठवला तर मात्र राष्ट्राध्यक्षांना त्यावर स्वाक्षरी करावीच लागते. सध्याच्या स्थितीत ठरावाच्या समर्थकांना संसदेत 2/3 बहुमत गोळा करणे अवघड जाणार नाही. थोडक्यात म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची काहीही इच्छा असो, त्यांच्या सरकारला रशियाच्या विरोधात निर्बंध जारी करावेच लागतील.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन मतदारांना आश्‍वासन देत होते की त्यांना रशियाशी संबंध सुधारावयाचे आहेत. नंतर असे समोर आले की त्या दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आतल्या वर्तुळातील काही लोकं रशियाशी व्यवस्थित संबंध ठेवून होती. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था फार अडचणीत आली आहे याचे भान होते. त्यांना वाटले की जर आपण डोनाल्ड ट्रम्प विजयी होण्यात मदत केली तर ते सत्तेत आल्यावर रशियावर लादलेले निर्बंध शिथिल करतील. आज याचे नेमके उलटे होत आहे.

अमेरिका व रशिया हे दोन मोठे देश विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून एकमेकांचे शत्रू होते. पण 1991 साली सोव्हियत युनियनचे विघटन झाल्यापासून त्यांच्यातील शीतयुद्ध समाप्त झाले. याचे कारण 1917 साली रशियात झालेल्या  मार्क्सवादी क्रांतीपासून 1991 पासून अमेरिका म्हणजे भांडवलशाहीचा खंदा समर्थक तर सोव्हियत युनियन म्हणजे मार्क्सवादाचा समर्थक अशी स्पष्ट मांडणी झालेली होती. पण 1991 साली सोव्हियत युनियन कोसळले व त्याबरोबर सोव्हियत युनियनचा सर्व रुबाबसुद्धा मातीमोल ठरला.

त्यानंतर सुमारे दहा वर्षे म्हणजे 9/11 ची घटना घडेपर्यंत जगाचे राजकारण अमेरिकाकेंद्री झाले होते. पण इस्लामी दहशतवादाने याला आळा घातला. त्याच सुमारास रशियाचे पुनरुज्जीवन सुरू झाले. आज तर रशिया अनेक ठिकाणी युरोप तसेच अमेरिकेला आडवा जात असतो. थोडक्यात म्हणजे आता पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात अमेरिका विरुद्ध रशिया असा सामना होईल असे वाटायला लागले आहे. अर्थात यामुळे पुन्हा एकदा शीतयुद्धाचे वातावरण निर्माण होईल असे मात्र नाही.

आता पुन्हा अमेरिकेच्या आणि युरोपच्या राजकारणात ‘रशिया’ हा महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. आशिया व पॅसिफिक महासागराच्या राजकारणात अमेरिकेला चीनच्या विस्तारवादाचा सामना करावा लागतो तर आता युरोपात रशिया ही नवी डोकेदुखी ठरत आहे. या राजकारणात एक सर्वस्वी नवा मुद्दा दडलेला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर आरोप आहेत की त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांची मदत घेऊन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. याचा दुसरा अर्थ असा की, रशिया अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करायला लागला आहे व थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवाराला स्वतःच्या प्रभावाखाली घेत आहेत. याचा अर्थही होतो की जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होतील तेव्हा ते रशियाला मदत होईल असे निर्णय घेतील. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. म्हणूनच जरी डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पक्षाचे असले तरी याच पक्षाच्या अनेक खासदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले आहे. त्यांच्या मते रशियाच्या संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या हितसंबंधांचा विचार करतील याची शाश्वती नाही.

वास्तविक पाहता असे आरोप डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार व नंतर दोनदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या बिल क्लिटंन यांच्यावरही झाले होते. तेव्हा चीनचे नाव चर्चेत होते. चीनला माहिती होते की जर क्लिटंन जर राष्ट्राध्यक्ष झाले तर ते चीनच्या बाजूचे धोरण स्वीकारतील. तेव्हा मात्र एवढा गदारोळ झाला नव्हता. आता मात्र अमेरिकेच्या संसदेने राष्ट्राध्यक्षांना मान्य नसलेला ठराव संमत करून एका प्रकारे त्यांच्यावर अविश्वासच दाखवला आहे.

एका बाजूने जसे अमेरिकेतील खासदार रशियाच्या विरोधात आहेत त्याचप्रमाणे युरोपियन युनियनचे सभासदसुद्धा रशियाच्या विरोधात आहेत. अमेरिका व रशिया आणि रशिया व युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंधातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रशिया व युरोपियन युनियन एकमेकांचे शेजारी आहेत तर अमेरिकेपासून रशिया मैलों दूर आहे. परिणामी युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रांना अमेरिकेने रशियाच्या विरोधात कडक धोरण स्वीकारावे असे वाटते.

रशियाने युक्रेनमध्ये गडबड केल्यापासून युरोपियन युनियनमधील देश फार नाराज आहेत. रशियाने 2014 साली क्रिमिया हा भाग स्वतःच्या ताब्यात घेतला. यामुळे युरोपियन युनियनने रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादलेले आहेत. परिणामी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आलेला आहे. रशिया आता यातून येन-केन प्रकारे सुटण्याची धडपड करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून पुतीन यांनी सायबर यंत्रणांच्या माध्यमातून डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडणूक जिंकण्यात मदत केली. मात्र ज्या प्रकारे पुतीन यांनी अमेरिकेतील निवडणुकीत हस्तक्षेप केला तो प्रकार अनेकांना मनापासून आवडला नाही. म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात आलेला ठराव दणदणीत बहुमताने पारित झाला.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराण व उत्तर कोरिया या दोन देशांवर निर्बंध लादायचेच होते. त्याबद्दल ट्रम्प प्रशासनाला काही फरक पडत नाही. पण यात रशियासुद्धा अडकला. म्हणून ट्रम्प यांची चिडचीड सुरू आहे.

अमेरिकेतील राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्षांना तेथील संसदेने केलेले कायदे पाळावेच लागतात. ते अशा कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यास नाकारू शकतात. पण त्यामुळे फार काही साधले असते असे नाही. उलटपक्षी यात गुंताच जास्त झाला असता. आता मात्र ट्रम्प यांना यातून काहीतरी मार्ग काढावाच लागेल.

लेखक – अविनाश कोल्हे 

संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *