चीन ब्रह्मपुत्रेचे पाणी पळवतोय

20 व्या शतकात जमिनीसाठी, 21 व्या शतकात तेलासाठी युद्धे झाली आणि पुढील शतकात पाण्यासाठी युद्ध होईल असे समजले जाते. चीनची दादागिरी ही केवळ डोकलाम किंवा भूभागांपुरतीच मर्यादित नाही. चीनचा डोळा ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्यावरही असून त्याचा गैरफायदा घेण्यासाठी चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरणांची आणि जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली आहे.

चिनी सैनिकांनी सिक्कीमनजीकच्या डोकलाम भागात केलेली घुसखोरी हा चीनने भारताला सीमावाद धुमसत ठेवण्याचा इशाराच दिला आहे. माओ यांनी 1949 साली ‘तिबेट हा हाताच्या तळव्यासारखा आहे, तर लडाख, नेपाळ, भूतान, सिक्कीम आणि अरुणाचल (नेफा) ही त्या हाताची पाच बोटे आहेत,’ असे विचार मांडले होते. इतर देशांच्या भूभागांवर हक्क सांगून तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि खासकरून जलस्रोतांवर चीनचा डोळा आहे. अक्साई चीनवर ताबा असल्यामुळे सिंधू नदीवरही चीनचे नियंत्रण आहे. त्याचप्रमाणे ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणून अरुणाचल प्रदेशवर दावा करणाऱ्या चीनला ब्रह्मपुत्रा नदीवरही हक्क सांगता येईल.

ब्रह्मपुत्रा नदी भारतात शिरण्यापूर्वीच चीन तिचे पाणी पळवत आहे. ब्रह्मपुत्रेचे पाणी चीनच्या कमी पावसाच्या भागाकडे वळवण्यासाठी चीनने आपल्या दक्षिण भागात अकरा तलाव, दोन कालवे, पाच धरणे आणि पंपिंग स्टेशनचेही कामे हाती घेतली आहेत. सिंधू आणि सतलज नदीचे पाणी पळवण्याचा प्रयत्नही चीन करत आहे. या प्रश्नी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची भूमिका जोरदारपणे मांडण्याची गरज आहे. ब्रह्मपुत्रेचा भारतातील प्रवाह पावसाळ्यात 30 टक्क्यांनी घटल्याचे तर उर्वरित काळात नदीने केवळ 60 टक्के पाणी घटल्याचे समोर आले आहे. या क्षेत्रातील नद्या आणि तलावांवरही एकछत्री अंमल प्रस्थापित करून अब्जावधी लोकांचं भवितव्य आपल्या मुठीत कैद करायची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. चीनने पुढील 100 वर्षांच्या जलविकासाच्या मुद्द्याचा विचार करता, यासाठी चीनचा दक्षिण-उत्तर जल विभागणी आराखडा तयार केला होता.

काही नद्या या दोन्ही देशांतून प्रवाहित होतात. त्यापैकी ब्रह्मपुत्रा, जी तिबेटमध्ये ‘यारलुंग त्सांगपो’ म्हणून ओळखली जाते, भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रवाहाचा चीनमधून भारताकडे वरून खाली असा उतरता प्रवाह असल्यामुळे चीनचे भविष्यातील या नदीवरील धरण बांधणीचे आणि प्रवाह वळविण्याचे प्रयत्न भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. त्याचबरोबर चीनच्या ब्रह्मपुत्रेवरील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नदीच्या मूळ प्रवाहात बदल झाल्यास मोठी हानी संभवते. असे झाल्यास त्याचे दुष्परिणाम स्थानिक अर्थकारण, पर्यावरणावरही दिसून येतील. सध्या चीनने यारलुंगवर धरणांच्या शृंखला उभारणीचा धडाकाच लावला असून 2015 साली झांग्मू या 510 मेगावॅट जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्पाचे सर्व युनिटही कार्यान्वित झाले आहेत. लाल्हो येथील झिगेझ जलविद्युत प्रकल्पही 2019 पर्यंत पूर्णत्वास येईल. त्याचबरोबर ‘नवीन ऊर्जा विकास नियोजन 2015’ अंतर्गत यारलुंगच्या मध्यावर दागू (640 मेगावॅट), जीएक्झ्यू आणि जायचा (340 मेगावॅट) या तीन धरणांच्या उभारणीला चिनी सरकारने मान्यता दिली आहे.

पाणी प्रवाहाच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्याची आवश्यकता?

भारत चीनमध्ये 2013 साली एक  करार झाला आहे. तो म्हणजे भारतीयांनी त्यांच्या नद्यांमधील पाणी प्रवाहाचा आणि चीनने त्यांच्या नद्यांमधील पाणी प्रवाहाच्या माहितीची देवाणघेवाण करायची आहे. हा करार करण्याची काय आवश्यकता होती? भारतातील ज्या दोन प्रमुख नद्या चीनच्या बळजबरी धोरणामुळे वादात आहेत, सिंधु आणि बह्मपुत्रा. दुसऱ्या कोणत्याही नद्या भारत आणि चीनच्या संदर्भात एकमेकांवर परिणाम करणाऱ्या ठरत नाही. चीनने यांगत्से नदीच्या प्रवाहाची माहिती देऊन भारताला काय फरक पडणार आहे? पण भारतातील नद्या विशेषत: उत्तर भारतातून वाहणाऱ्या गंगा, यमुना, गोमती, शोण इ. नद्यांतील प्रवाहांची माहिती चीनला मिळाल्यास भारतावर छुपे आक्रमण करण्याची संधी चीनला मिळेल.

पाकिस्तानबरोबर भारताच्या असलेल्या सिंधू जलवाटप कराराप्रमाणे भारत आणि चीनमध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या संदर्भात द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय असा कुठलाही करार नाही. कारण, जलवाटपाच्या कुठल्याही करारांवर चीनचा विश्वास नाही. याउलट, भारत समान जलवाटपाच्या तत्त्वाचे पालन करत असून आपल्या शेजारी राष्ट्रांना कुठलीही हानी पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घेतो. 1960 चा पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जलवाटप करार आणि बांगलादेश बरोबरचा 1996 चा गंगा जलवाटप करार हा त्याचेच द्योतक आहे.

2002 मध्ये भारत आणि चीनने पूरपरिस्थितीत यारलुंग/ब्रह्मपुत्रेवरील जलशास्त्रीय माहितीच्या देवाणघेवाणीसंदर्भात सामंजस्य करार केला. या कराराअंतर्गत, 1 जून ते 15 ऑक्टोबर या काळातील ब्रह्मपुत्रा नदीची पातळी, धरणातून केलेला पाण्याचा विसर्ग आणि पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीची दोन्ही देशांनी देवाणघेवाण केली. हा करार 2007 साली संपुष्टात आला. पुन्हा 2013 मध्ये या कराराचे पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले. नोव्हेंबर 2016 मध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीशी निगडित सहकार्य आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांनी ‘एक्स्पर्ट लेवल मॅकेनिझम’ ला सहमती दर्शविली.

ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात चीन बळाचा वापर करत असून त्यामुळे जलवाटपाच्या मुद्द्यावर भारतासोबत कुठलाही करार किंवा कायमस्वरूपी यंत्रणा राबविण्याची चीनची तयारी नाही. तसेच, भारताशी असलेल्या विविध करारांच्या पुनर्विचार आणि नूतनीकरणामध्ये चीनचा नेहमीच वरचष्मा राहिला आहे. कारण, चीन हा नेहमीच यारलुंग नदीच्या प्रदेशातील मालकाची भूमिका तोऱ्यात मिरवत आला आहे. चीन प्रभावीपणे दमदाटी करत आहे.

भारताचा प्रतिसाद :

भारतात प्रवाहित होणाऱ्या अनेक नद्यांपैकी तिबेटच्या पठाराहून उगम पावणाऱ्या सिंधू, सतलज, ब्रह्मपुत्रा या काही महत्त्वाच्या नद्या आहेत. त्याचबरोबर नेपाळमधून भारतात प्रवेश करणाऱ्या गंगा नदीच्या नऊ उपनद्यांपैकी कर्नाली (घागरा), गंडकी, कोसी या तीन प्रमुख उपनद्या तिबेटमध्ये उगम पावतात. जलशास्त्रीयदृष्ट्या, भारत हा नद्यांच्या प्रवाहाच्या बाबतीत मध्यस्थानी पडतो, कारण भारतातून पुढे नद्या पाकिस्तान, बांगलादेशकडे वळून मग समुद्राला मिळतात. त्यामुळे नद्यांच्या प्रवाहातील भारताचे हे मध्य स्थान चीनवरील अवलंबित्व वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.

त्यामुळे भारताने नद्यांच्या प्रवाहातील आपल्या मध्य स्थानाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यासाठी सर्वप्रथम भारत नद्यांच्या बाबतीत पुढाऱ्याची भूमिका बजावत असल्याचा पाकिस्तान व बांगलादेशसारख्या शेजारी देशांचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. कारण, या दोन्ही देशांसोबत भारताने जलवाटप करार केलेले आहेत.

भारताने नद्यांच्या खोर्‍यांसंदर्भात चीनबरोबर बहुपक्षीय कराराचा आग्रह धरून चीनला नद्यांच्या प्रवाहाच्या खालच्या भागातील देशांची चिंता (lower ariparian states) आणि त्यांच्या (चीनच्या) स्वत:च्या वरील भागातील नद्यांच्या प्रवाहाची जबाबदारी (upper ariparian states)  याची जाणीव करून द्यायला हवी. चीनला व्यवस्थापित आणि सहभागी करून घेण्यासाठी नद्या आणि जलवाटपासंदर्भातील कूटनीतीचा भारताने विचार करायला हवा. अरुणाचल प्रदेशावर वारंवार हक्क सांगणाऱ्या चीनला प्रत्युत्तरादाखल, तिबेटमधील जलस्रोत हे ‘सर्वांचे’ आहेत, असे सांगून भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनची कोंडी करायला हवी. तसेच, तिबेटवर चीनचा हक्क नसल्यामुळे तेथील जलस्रोतांचाही चीन एकटा भागीदार असूच शकत नाही. असे केल्यास, भारत केवळ चीनला प्रत्युत्तरच देणार नाही, तर या संदर्भातील पर्यावरणीय दृष्टिकोन आणि नैसर्गिक साधनसामुग्रीच्या संवर्धनाचे तत्त्वही जागतिक समुदायासमोर मांडू शकेल.

भीती ब्रह्मपुत्रेचे पाणी इतर प्रदेशाकडे वळवीत असल्याची :

चीनमधील पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करता त्या देशाच्या उत्तर भागात पाणीटंचाई आहे. ब्रह्मपुत्रेचे पाणी तिथे पोहोचवायचे म्हटल्यास ते कितीतरी उंचीपर्यंत उचलावे लागेल, त्यासाठी प्रचंड वीज खर्च करावी लागेल. 30 हजार ते 40 हजार मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती निर्माण झाल्यास हे काम कठीण नाही. सध्याच्या प्रगत अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा विचार करता पाणी कुठूनही कुठेही पोहोचविणे शक्य आहे. ‘थ्री गॉर्जेस’सारखे अवाढव्य धरण बांधणारा चीन त्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हे पाणी वळविण्यासाठी चीनला हिमालयाच्या रांगा पार कराव्याच लागतील, याशिवाय ब्रह्मपुत्रा व चीनचा दुष्काळी भाग या दरम्यान तीन मोठ्या नद्यांची खोरी आहेत – सालविन, मेकाँग व यांगत्से! ह्या खोर्‍यात हे पाणी वळविणे जास्त सोयीचे ठरेल. म्हणून चीनने हे पाणी इतरत्र वळविले तर भारतावर किती परिणाम होईल? ब्रह्मपुत्रा कोरडी पडेल का? या सगळ्या पैलूंचा कायम अभ्यास व्हायला हवा.

भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी धरण फोडण्याची आगळीक :

या धरणामुळे चीनला भारताच्या विरोधात एक मोठे हत्यार मिळेल. ब्रह्मपुत्रेच्या वळणाजवळ धरण बांधले, तर ती ईशान्य भारताच्या डोक्यावरील टांगती तलवार ठरेल. तांत्रिकदृष्ट्या या धरणाची सुरक्षितता शक्य आहे, पण चीनसारख्या बेभरवशी देशाकडून भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी धरण फोडण्याची आगळीक केली जाणारच नाही, याची शाश्वती नाही. तसे झाले तर येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्यामुळे निम्मा अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम चा बहुतांश भाग वाहून जाण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे.

चीनला असे धरण बांधण्यापासून रोखता येईल का? पाणीवाटपाबाबतचे आंतरराष्ट्रीय कायदे व संकेतांनुसार, चीनला कायदेशीरदृष्ट्यासुद्धा ‘पाणी अडवू नका-वळवू नका’ असे सांगता येईल. चीनकडून असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन भारत गेल्या दहापंधरा वर्षांपासून त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पण चीन मात्र ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याच्या कराराबाबत अवाक्षरही उच्चारायला तयार नाही.  चीनला ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याबाबत चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी प्रयत्न करत राहणे आणि आपल्या हद्दीत असलेल्या पाण्याचा पुरेपूर उपयोग करणे या गोष्टी सध्या करण्याजोग्या आहेत.

तिबेटच्या पर्यावरणाचे संरक्षण :

तिबेटच्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन हा नेहमीच एक कळीचा मुद्दा राहिला आहे. तिबेटमधील संवेदनशील भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा होणारा बेसुमार वापर रोखण्यासाठी अनेक संस्था जनजागृती आणि प्रचारात अग्रेसर आहेत. 2008 साली चीनमधील पर्यावरणवाद्यांनी प्रस्तावित धरणाच्या परिणामांपासून टायगर लिपिंग गॉर्जच्या संरक्षणार्थ आंदोलन छेडले. परिणामी, चीन सरकारला प्रस्तावित धरणाचा आराखडा दुसऱ्या ठिकाणी हलवावा लागला.

‘हायड्रो-डिप्लोमसी’ची आणखीन एक कूटनीती म्हणून भारताने  गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खोऱ्यांपासून ते मेकाँग नदीपर्यंत जलव्यवस्थापनासंबंधी इतर देशांबरोबर एक आघाडी प्रस्थापित करून चीनवर दबाव आणला पाहिजे. सर्व देशांची ही आघाडी चीनला एक विरोध व आव्हान देण्याकरता तयार केली जावी. अशी आघाडी चीनशी त्यांच्या प्रदेशातील जलस्रोतांचा ‘समानता’ आणि ‘क्षतिरहित’ वापर या तत्त्वांच्या आधारावर पारदर्शकपणे संवाद साधण्यासाठी एक प्रमुख मार्ग ठरू शकेल.

ब्रह्मपुत्रा नदी खोऱ्याच्या मुद्द्यावर द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय सकारात्मक चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठी चीनला त्यांची मक्तेदारीची आडमुठी भूमिका बाजूला सारावी लागेल. त्यामुळे यावर एक उपाय म्हणजे, भारताने नेतृत्वाची आघाडी घेत नियमांवर आधारित नदीखोऱ्यातील जलव्यवस्थापनासंबंधी नियमावली तयार करावी, जेणेकरून भारताचीही ‘न धमकावता काळजीपूर्वक ऐकून घेणारा भागीदार’ अशी प्रतिमा तयार होईल.

लेखक – ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)

संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *