संरक्षणसिद्धता मजबूत होतेय!

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारताच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या. त्याचे अवलोकन करणे महत्त्वाचे आहे. सीमेवर रोज नव्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या भारतीय लष्कराला अधिक बलशाली करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. शस्त्रसाठा विकत घेण्याचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार लष्कराला देण्यात येणार आहेत. आवश्यक शस्त्रसाठा लष्कराला त्वरित खरेदी करता यावा आणि ‘मिनी युद्धा’साठी लष्कर नेहमी सुसज्ज असावे, असा यामागचा उद्देश आहे.

याआधी केंद्राने तिन्ही दलांना दारुगोळा आणि इतर आवश्यक उपकरणांच्या तत्काळ खरेदीला मंजुरी दिली होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सैन्याच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शस्त्र खरेदीच्या मंजुरीचा निर्णय घेण्यात आला होता. हल्ल्यानंतर केंद्राने रशिया, इस्रायल आणि फ्रान्ससोबत तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा शस्त्रास्त्रखरेदीचा करार केला.

चीनकडून होणाऱ्या कारवाया लक्षात घेता सीमेवर सध्या हाय अलर्ट जारी असून 13 लाख लष्कर रात्रंदिवस पहारा देत आहेत. सिक्कीमच्या सीमेनजिक गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन्ही देशांचे सैनिक आमने-सामने आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानकडून वारंवार होणारे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन आणि घुसखोरीच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर लष्कराला अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्राने शस्त्रखरेदीचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार लष्कराला देण्याचं ठरवलं आहे.

इस्रायलकडून तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण :

भारत इस्रायलकडून मोठ्या प्रमाणावर क्षेपणास्त्र, रणगाडे, रडार यांची आयात करत होता. अमेरिका, फ्रान्स किंवा रशिया यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांमध्ये आणि इस्रायलकडून घेण्यात येणार्‍या शस्त्रास्त्रांमध्ये एक गुणात्मक फरक आहे. हा फरक आहे तंत्रज्ञानाचा. कारण इस्रायल वगळता कोणताही देश आपल्याला तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करत नाही. आज मेक इन इंडिया अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा मोदी शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी इस्रायलकडून होणारे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यातून संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडिया यशस्वी करू शकतो. तसेच संरक्षण साधनसामग्रीबाबत केवळ आयात करणारा देश न राहता निर्यात करणारा देश बनण्याचा भारताचा प्रयत्न सुरू आहे. हे उद्दिष्टही इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणामुळे शक्य होऊ शकणार आहे. औद्योगिक तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासासाठी 40 कोटी डॉलर्सचा निधी (टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन फंड) उभारण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला आहे.

इस्रायलनं लक्षणीय प्रगती साधलेलं क्षेत्र आहे सायबर सुरक्षेचं. पुढच्या काळात या क्षेत्रातली सुसज्जता अधिकाधिक महत्त्वाची बनत जाणार आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून फोफावणारी गुन्हेगारी, सायबर दहशतवाद ही तंत्रज्ञानानंच आणलेली नवी आव्हानं आहेत. इस्रायलच्या या क्षेत्रातल्या कौशल्याचा लाभ भारताला होणार आहे.

दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी इस्रायलने जे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे त्याला तोड नाही. दहशतवादाशी समझोता नाही यावर इस्रायल ठाम आहे. त्यासाठी या देशामध्ये विशेष तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, भारतात काश्मिरमध्ये जशी दगडफेक होते, तसाच प्रकार इस्रायलमध्येही घडतो. त्यामुळेच दगडफेक करणाऱ्या युवकांचा सामना करण्यासाठी नर्फ गन विकसित करण्यात आली आहे. ही गन दगडफेक करणाऱ्यांना अचूक टिपते. तसेच काही वेळा दहशतवादी निष्पाप लोकांचे अपहरण करून सौदेबाजी करतात. अशा वेळी लपून बसलेल्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आश्रय घेतलेल्या दहशतवाद्यांना ठार करण्यासाठी त्यांनी ‘कॉर्नर हूक’ नावाची यंत्रणा विकसित केली आहे. दडून बसलेल्या दहशतवाद्याला हेरून त्याचा खात्मा करण्याचे काम ही यंत्रणा करते. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरणार आहे. तसेच इस्रायलने सीमारेषांवर कुंपण घातले असून तेथे सुरक्षेसाठी रोबोटस् तैनात केले आहेत. दिवसरात्र ते गस्त घालत असतात. थोडी जरी हालचाल झाल्यास हे रोबो त्वरित नियंत्रण कक्षाला कळवतात. भारत-पाकिस्तान सीमारेषेवर अशा प्रकारच्या रोबोटची नितांत गरज आहे. त्याचा भारताला घुसखोरी थांवण्यात उपयोग होणार आहे.

कार्टोसॅट उपग्रह संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा :

इस्रो या भारताच्या खगोलविज्ञान संशोधन संस्थेने नुकताच एक उपग्रह प्रक्षेपित केला. त्याचे नाव कार्टोसॅट 2 असे आहे. ह्या उपग्रहाचे वजन 712 किलो आहे. तो पृथ्वीच्या कक्षेत स्थिरावला आहे. या उपग्रहाचे संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने महत्त्व अधिक आहे. या उपग्रहामुळे भारतीय सैन्याला आपल्या शत्रुराष्ट्रांच्या सीमांवर लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे. याआधी भारतीय सैन्यासाठी वेगळा उपग्रह नव्हता. इतर अवकाशात पाठवलेले उपग्रहाचे फोटो घेऊन ते सैन्याकडे पाठवत होते. मात्र अशी छायाचित्रे सैन्याच्या दृष्टीने फारशी उपयोगाची नव्हती. जर आपल्याला शत्रूप्रदेशामध्ये असलेले दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण शिबिरे किंवा त्यांच्या राहण्याच्या जागा किंवा लाँच पॅडवर दहशतवादी येतात या सर्वांवर सॅटेलाईटच्या माध्यमातून लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता सॅटेलाईटमधून निर्माण झालेली छायाचित्रे किंवा फोटो चांगल्या दर्जाचे असले पाहिजे, जेणेकरून दहशतवादीही त्यातून ओळखता येईल. आत्तापर्यंत आपले उपग्रह हे .8 मीटर्स ते .08 मीटर्स एवढ्या चौकोनात असलेले बंकर्स शोधू शकायचे. पण त्यात दहशतवाद्यांचा माग घेणे अशक्य होते. पण आता नवीन पाठवलेल्या उपग्रहाप्रमाणे 0.6 मीटर्स एवढ्या लहान वस्तूंचे छायाचित्र टिपता येणार आहे. छोटे बंकर्स, छोट्या इमारती काही वेळा दहशतवाद्यांची हालचालही सॅटेलाईटला पकडता येईल. मात्र ज्यावेळेस सॅटेलाईटचे त्या भागावर लक्ष असेल तर हे शक्य होईल. अजूनही भारताला पूर्ण भारत पाकिस्तान सीमेवर लक्ष ठेवणे शक्य नाही. त्यासाठी भारताला अशा प्रकारचे वीस ते पंचवीस सॅटेलाईट लागण्याची शक्यता आहे. सध्या आपले 13 सॅटेलाईट आहेत. या दृष्टीने आपण एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकलेले आहे.

भारत-रशिया अंतर्गत महत्वाचा करार :

          भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला भेट दिली होती. त्या भेटीनंतर संरक्षण मंत्री अरुण जेटली हे देखील रशियाला गेले होते. तिथे भारत आणि रशिया यांनी अनेक शस्त्रास्त्रे बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन मोठी शस्त्रे भारत रशियाकडून विकत घेणार आहे आणि मेक इन इंडिया अंतर्गत त्यांची निर्मिती भारतात होईल. यामध्ये एस 400, ट्रीम्फ एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टिम हे एक महत्त्वाचे शस्त्र असेल. त्याशिवाय भारतीय नौदलाकरिता चार फ्रीगेटस बनवल्या जातील. या फ्रिगेटसचे वैशिष्ट्य म्हणजे शत्रू देशाला रडारला चुकवून शत्रूप्रदेशात प्रवेश करू शकतात. त्याशिवाय कॅमोव्ह 226 टी हेलिकॉप्टर्स आपण रशियाकडून विकत घेणार आहोत. ही सर्व शस्त्रे भारतामध्ये बनवली जातील. या शस्त्रास्त्रांचे तंत्रज्ञान रशिया भारताकडे हस्तांतरित करणार आहे. या प्रकल्पात कोणती भारतीय कंपनी सहभागी होऊ इच्छिते, याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. येत्या काही काळा दोन्ही राष्ट्रातील कंपन्या एकत्र येऊन भारतात शस्त्रास्त्रे बनवण्यात यशस्वी होतील.

22 ड्रोन्स भारताला देण्याचे मान्य :

          पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नुकतीच अमेरिकेत भेट झाली. त्याआधी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. एक पाकिस्तानने दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊ नये म्हणून समज देण्यात आली. दुसरे अमेरिकेने 22 ड्रोन्स हे 2 बिलियन डॉलर किंमतीत भारताला देण्याचे मान्य केले आहे. ही दुसरी घटना खूप महत्त्वाची आहे. ड्रोन म्हणजे वैमानिक रहित छोटे विमान, ज्यात कॅमेरे बसवलेले असतात. त्यामुळे आपण आकाशातून जमिनीवर किंवा समुद्रावर चाललेल्या घटनांवर लक्ष ठेवू शकतो. आज भारताला 7500 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलाय. या शिवाय आपल्याकडे  अंदमान, निकोबार हे दोन द्वीपसमूह आहेत जिथे 750 हून अधिक बेटे आहेत. या सर्व बेटांना वेगवेगळ्या शत्रूंकडून धोका आहे. त्यात समुद्रावरून होणारी बांगलादेशी घुसखोरी, समुद्रमार्गे होणारी तस्करी किंवा भारताच्या समुद्रात येऊन केली जाणारी बेकायदेशीर मच्छिमारी, जुनाट जहाजे सोडून जाण्याचा अनेक राष्ट्रांचा प्रयत्न अशी अनेक आव्हाने सामील आहेत. अमेरिकेकडून ड्रोन मिळाल्यास आपल्याला समुद्रकिनाऱ्यावर लक्ष ठेवता येईल. यामुळे अनेक बेकायदेशीर व्यवहार थांबवता येतील. समुद्रमार्गे होणारी शस्त्रास्त्र, दारुगोळा, अमली पदार्थ तस्करी, दहशतवाद्यांची घुसखोरी  थांबवता येईल. आशा करूया, ही ड्रोन्स लवकरात लवकर भारतात येऊन आपल्या कामाला सुरुवात करतील.

एफ 16 भारतात तयार करण्याचा निर्णयः

अमेरिकेची सर्वांत मोठी विमान निर्माण कंपनी लॉकहिड मार्टीन यांनी अमेरिकेचे अत्याधुनिक लढाऊ विमान एफ् 16 भारतात तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताची टाटा कंपनी आणि लॉकहिड एकत्र येऊन मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतामध्ये ही विमाने बनवणार आहेत. ही विमाने मित्र राष्ट्रांना पण विकली जातील. त्यामुळे भारताचे अनेक फायदे होतील. यामुळे भारताला अत्याधुनिक विमान मिळेल. या विमानाचे तंत्रज्ञान भारतात हस्तांतरित केले जाईल. त्याशिवाय भारतामध्ये विमान कंपन्यांनी विमाननिर्मिती करण्याचे ठरवल्याने अनेक तरुणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. छोटे आणि मध्यम दर्जाच्या कारखान्यांना विमानाचे छोट्या भागांची निर्मिती करण्यासाठी टाटा आणि लॉकहिडकडून याची मागणी केली जाईल. विमानाचे अनेक भागांची निर्मिती भारतात सुरू होईल. टाटा आणि लॉकहिड यांच्यातील संरक्षण संबंध चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. सी 140 जे सुपर हर्क्युलस हे सर्वात मोठे भारवाहू विमान भारतात तयार होते आहे आणि लॉकहिड हीच कंपनी ते काम करत आहे. म्हणूनच एफ् 16 हे विमान भारतात तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ह्या विमानाची निर्मिती करण्याआधी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. आपल्या हवाईदलाला एफ् 16 ही किती विमाने हवी याची नेमकी माहिती टाटा-लॉकहिड कंपन्यांना द्यावी लागेल. कारण जोवर नेमकी मागणी किती आहे त्याशिवाय कोणतीही कंपनी अशा प्रकारचे कारखाने सुरू करू शकत नाही. येत्या काळात भारतात निर्माण होणाऱ्या या विमानांची किंमत आयात केलेल्या विमानांच्या तुलनेत कमी असेल तरच आपल्याला फायदा होईल. याशिवाय भारतीय कामगार आणि तंत्रज्ञ यांना नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. हे तंत्रज्ञान भारतात आणायचे असेल तर अशा प्रकारचे तांत्रिक कौशल्य कामगारांनी विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. विमाने विकसित करणे हा एक भाग झाला परंतु कोणतेही विमान 15-20 वर्षांत जुने होते. त्याच्या पुढच्या काळात आधुनिक मॉडेलकरिता संशोधन लगेचच सुरू करावे लागते. टाटा लॉकहिड हे एफ् 16 ची निर्मिती करतीलच पण त्याच्याही पुढे जाऊन अत्याधुनिक विमाने भारतात यायला हवी त्यावर संशोधन सुरू करतील.

जपानबरोबरचा शस्त्रनिर्माणाचा कार्यक्रम अधिक वेगाने राबवा :

          भारत आणि जपान यांनी अ‍ॅम्फिबियस म्हणजे समुद्रामध्ये उतरू शकणारी विमाने बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यामध्ये त्यांची निर्मिती कुठे, कशी आणि त्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण नेमके कसे आणि कुठे केले जाईल याविषयी सर्वसंमती होऊ शकलेली नाही. आता जपानबरोबरचा शस्त्रनिर्माणाचा कार्यक्रम अधिक वेगाने सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. आपली शस्त्रास्त्रे बनवण्यासाठी रशिया, अमेरिका सोडून जपान आणि कोरिया यांचाही समावेश आहे या सर्व देशांचा वापर भारताने करायला हवा. त्यामुळे अमेरिका किंवा रशिया यांच्याशी संबंध बिघडल्यास आपल्या संरक्षणसिद्धतेवर फारसा फरक पडणार नाही. भारताच्या संरक्षणसिद्धतेच्या अनुषंगाने गेल्या आठवड्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. भारताची संरक्षण सिद्धता वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.

लेखक – ब्रि. हेमंत महाजन (नि.)
दूरध्वनी – 9096701253
इमेल – hemantmahajan12153@yahoo.co.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *