मुठा नदी आणि अतिक्रमणे

पुणे शहरातून वाहणारी मुठा नदी ही केवळ या शहराची जीवनवाहिनी नाही तर आरोग्याचे रक्षण करणारी सरिता आहे. पुण्यातील आरोग्याच्या वाढत्या तक्रारीमागे एक महत्त्वाचे कारण मुठा नदीचे गटारीत झालेले रूपांतर हे आहे, असे स्पष्ट मत प्रसिद्ध फॅमिली डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांनी एका जाहीर कार्यक्रमातून मांडले आहे. या नदीकडे गेल्या पाच साडेपाच दशके अक्षम्य दुर्लक्ष झाले असल्यामुळे तिची व तिच्या आसपासची परिस्थिती बिकट झाली आहे. पानशेत पुरापासून तेथे वाढत गेलेली अतिक्रमणे हे त्यातले एक महत्त्वाचे कारण आहेच. पण त्याबरोबरच या नदीत शहरातील ठीकठिकाणांहून येणारे मैलायुक्त पाणी शिरल्यामुळे नदीतील जलसृष्टी यापूर्वीच धोक्यात आली आहे.

प्राचीन समजल्या जाणाऱ्या आयुर्वेदात ज्या गावची नदी स्वच्छ त्या गावाचे आरोग्य चांगले असे अगदी नि:संदिग्धपणे म्हटल आहे. मुठा नदी ही सुद्धा त्याला अपवाद नाही. पानशेत पुरानंतर नदीचे पाणी आसपासच्या भागात कुठवर जाते याची कल्पना आल्यानंतर किमान तो भाग मोकळा करणे हे पालिकेला शक्य होते. तेथील सर्व बेकायदा अतिक्रमणे हटवणेही गरजेचे असताना तसे घडले नाही. उलट तेथील वस्त्या आहे तिथेच राहिल्या आणि नदीत बांधकामांचा राडारोडा टाकणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत गेले. त्यावर कोणताच धरबंध राहिला नाही. नदीकाठच्या वस्त्या वाढण्यामागे राजकीय कारण असल्याचे सांगितले जाते. शहरातील झोपडपट्ट्या याच कारणाने वाढत गेल्या व त्यावरील उपाय प्रत्येक वेळी मागे पडत गेले. मध्यंतरी नदीपात्रातून जाणाऱ्या रस्त्याला राष्ट्रीय हरित लवादांना आक्षेप घेतल्यावर तो काढून टाकावा लागला. याच लवादाने आता मुठा नदीकाठी असणाऱ्या डीपी रस्त्यावरील बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिल्यामुळे पुणे महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे विभागाला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. न्यायालयाचा बडगा आल्याशिवाय आपल्याकडे कोणतेही काम सरकारी पातळीवर होत नाही हा अनुभव आजच्या स्मार्ट सिटीच्या काळातही प्रत्ययास येतो आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायालय म्हणतंय :

– गेल्या पाच दशकांमध्ये मुठा नदीच्या पात्राजवळ झालेल्या सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने दिले आहेत. विशेषत: म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल यांना जोडणाऱ्या डीपी रस्त्यावरील असणाऱ्या मंगल कार्यालयांच्या लॉन्सना त्यांचे कार्यक्रम स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारण ही सर्व कार्यालये आणि लॉन्स आता मुठा नदीच्या पूररेषेच्या आत येत आहेत. त्यामुळे हे सारेच आता पाडून टाकावे लागणार आहे. ज्यावेळी ही मंगल कार्यालये आणि लॉन्स नुकतीच सुरू झाली होती, तेव्हाही त्याच्याजवळील हिमाली सोसायटीच्या नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. अर्थात त्याचे तेव्हाचे कारण अगदी वेगळे होते. या सोसायटीतील ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले होते की लग्नाच्या वेळी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकींमध्ये वाजवण्यात येणारे बॅण्ड आणि ढोलपथके यांचा असह्य त्रास होतो. पण या साऱ्याकडे महापालिकेने तेव्हापासूनच साफ दुर्लक्ष केले आहे.

– आता पुन्हा एकदा हरित न्यायालय किंवा लवादाच्या निमित्ताने याच ठिकाणी असणाऱ्या सर्वच बेकायदा बांधकामांना कायदेशीरीत्या सामोरे जावे लागत आहे. डीपी रस्त्यावर सुमारे 22 बेकायदा बांधकामे असून त्या साऱ्यांनाच आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार कृती करावी लागेल असे सांगितले जात आहे. काही तांत्रिक कायदेशीर बाबींमुळे यासंदर्भात न्यायालयाने पाठवलेला आदेश या बांधकामांना  मिळण्यास मात्र काहीसा उशीर होण्याची शक्यता आहे. आदेश मिळाल्यानंतर चार आठवड्यांमध्ये ती पाडून टाकण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. आता या आदेशाच्या विरोधात कारवाई होत असणाऱ्या अनेक बांधकामांच्या मालकांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयांकडे धाव घेऊन या आदेशावर स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

– पुणे महापालिकेच्या कायदा विभागाने या बाबतीत बरेच विचारमंथन केले असून राष्ट्रीय हरित न्यायालयाचा हा अंतिम आदेश आहे असल्यामुळे नेमके काय करता येईल याबाबत अजून नेमका निर्णय घेतलेला दिसत नाही. असे असले तरी या सर्व बांधकामांसंदर्भात असणाऱ्या प्रलंबित केसेस पाहाता त्या त्या कोर्टांनी प्रत्येकासाठी स्वतंत्र वेगळा आदेश द्यावा अशी विनंती करायची. तसेच हे सारे हरित न्यायालयाला कळवायचे निश्चित केले आहे. डीपी रस्त्यावरील अनेक बांधकामे आणि त्यांचे या संबंधातले न्यायालयातील विषय हे वेगवेगळे असल्यामुळे ते गुंतागुंतीचे बनले असून काहींनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणीसाठी धाव घेतली आहे.

– हरित न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सध्या आहे तीच परिस्थिती कायम राहावी, असे या सगळ्यांचेच प्रयत्न आहेत. या संदर्भात या रस्त्यावरील बांधकाम मालकांनी कायदातज्ज्ञांचे सल्ले घ्यायला सुरुवात केली आहे, असे महापालिकेच्या कायदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या बाबतीत आम्ही प्रत्येक केस स्वतंत्रपणे हाताळत असून त्यासोबत हरित न्यायालयाचा आदेश जोडून पाठवणार आहोत. तसेच या सर्व केसेसची सुनावणी लवकरात लवकर घेऊन त्यासंबंधीचे निर्णय घेण्याची विनंती कोर्टांना करण्यात येणार आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

– या साऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेस आणखी काही आठवडे जातील आणि या साऱ्याची माहिती हरित न्यायालयासही कळवू. सध्याची न्यायायलीन परिस्थिती नेमकी काय आहे, हे हरित न्यायालयाला माहित नसण्याची शक्यता असल्यामुळे हे सारे कळवणे आवश्यक आहे, असे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या बांधकामांवर प्रत्यक्ष कारवाई करण्यापूर्वी हरित न्यायालयाला आधीची कायदेशीर गोष्ट माहीत असायला हवी.

– आधी बेकायदा बांधकामे होऊन द्यायची. याविरोधात कुणी पुणेकर नागरिक किंवा पर्यावरण संघटना न्यायालयात गेल्यावर धावपळ करायची ही पुणे महापालिकेची जुनी सवय आहे. आता तर ही अतिक्रमणे पाडण्यासाठी हरित न्यायालयाकडून आदेश आला की त्याची अंमलबजावणी करण्यास राजकीय दबावाखाली विलंब लावण्याची महापालिकेची ही क्लृप्ती आहे, असे प्रत्यक्ष तक्रार करणाऱ्यांचे वकील असीम सरोदे यांचे मत आहे. सुजल सहकारी हाऊसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांनी याबाबत हरित न्यायालयाकडे धाव घेतली होती.

– सरोदे म्हणाले की, ज्या बांधकामांवर कारवाई होणार आहे त्यांच्याबाबतीत असणारी कायदेशीर परिस्थिती काय आहे याची हरित न्यायालयाला पूर्ण कल्पना आहे. कारण प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. न्याय प्राधिकरणात हरित न्यायालयाचे अधिकार सर्वोच्च असून न्यायालयाने पाठवलेला आदेशही अंतिम स्वरूपाचाच आहे. तसेच पर्यावरण आणि निसर्गचक्राशी संबंधित असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रकरणांबाबत सर्व अधिकार हरित न्यायालयाकडे असून तिथेच अन्य न्यायालयातून अशा प्रकारची प्रकरणे वर्ग केली जातात. महापालिकेची पूर्वपीठिका पाहाता यावेळीही हरित न्यायालयाच्या आदेशाचा पुन्हा एकदा चुकीचा व त्यांच्या सोयीचा अर्थ लावण्यात आला आहे.  यामुळे आता तरी महापालिकेने अधिक विलंब न लावता या आदेशाचे लवकर पालन करावे अशी अपेक्षा सेजल सोसायटीचे रहिवासी संजय देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे. असे घडले तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही ते म्हणाले.

– त्यापूर्वी हरित न्यायालयाच्या 3 जुलै रोजी यू. डी. साळवी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार मुठा नदीकाठची सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबरोबरच नदीच्या पात्रात केर कचरा तसेच राडा रोडा टाकणाऱ्या मंगल कार्यालयांवर जबर दंडात्मक कारवाई करावी, असेही सांगितले आहे. याचे कारण हे सारेच नील रंगाच्या पूररेषेच्या आतमध्ये येते. या संदर्भातच या खंडपीठाने डीपी रस्त्यावरील पूररेषेच्या आत येणाऱ्या सर्व बांधकामांची पाहणी महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाला करण्यास सांगितली होती. त्यातली बेकायदा बांधकामे निश्चित झाल्यानंतर मग ती चार आठवड्यांमध्ये पाडण्याचे आदेशही याच खंडपीठाने दिले होते. ही कारवाई करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुणे पोलीस आयुक्तालयाकडून मदत घेण्याचे आदेशही त्यात देण्यात आले होते.

– वास्तविक, खंडपीठाच्या या आदेशामुळे डीपी रस्त्यावरील मंगल कार्यालयांच्या जवळ राहणाऱ्या सर्व हाऊसिंग सोसायट्यांमधील रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. या ठिकाणी होत असणाऱ्या विवाहांनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या बॅण्ड वादनाच्या मिरवणुकींच्या आवाजाचाच त्रास होत नाही, तर त्यामुळे वाहतुकीचाही मोठ्या प्रमाणावर खोळंबा होतो. या मिरवणुकीत व रहदारी खोळंबली असतानाही हजारोंच्या फटाक्यांच्या माळा लावणे आणि डीजेच्या स्पीकरच्या भिंती लावणे ही बाब नित्याचीच झाली आहे. शांतता व निवांतपणा मिळावा म्हणून या ठिकाणी राहायला आलेल्या साऱ्यांनाच अशावेळी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. यावर महापालिका वा पोलीस यांच्यापैकी कोणाचेच नियंत्रण नाही, असेही या रहिवाशांचे निरीक्षण आहे. याशिवाय विवाहासाठी येणाऱ्या पाहुण्यांच्या गाड्या कुठेही लावण्यात येत असल्यामुळे होणारे प्रश्न आणखीन वेगळे व मूळ प्रश्नांमध्ये भर घालणारे आहेत. ही सर्व मंगल कार्यालये हरित पट्ट्यात येत नव्हती हे पुणे महापालिकेला माहीत नाही काय? असा सवालही संतप्त रहिवाशांनी केला आहे. त्यांच्या मते हे सारे पर्यावरण व रहिवाशांच्या शांततेला धोका निर्माण करणारे असल्यामुळे ते पाडून टाकणे हाच त्यावर एकमेव मार्ग आहे.

– दरम्यान डीपी रोडवरील या बेकायदा बांधकामांचे नळजोड तोडण्यात आले आहेत. तसेच अनधिकृत केलेल्यांना तशा नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. ही बांधकामे पाडण्याची मुदत अवघी चार आठवड्यांची असल्यामुळे महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग खडबडून जागे झाले आहे आणि त्यांची धावपळ चालू आहे. वास्तविक, यापूर्वीही महापालिकेने नदीपात्रात बेकायदा बांधकाम केलेल्यांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्याच्या विरोधात संबंधितांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर न्यायालयांनी सुनावणी देताना जैसे थे असा आदेश दिला होता.

– याचा एक चांगला परिणामही झाला आहे. तो असा की आता महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नदीपात्राच्या वारजे व अन्य भागात झालेल्या बांधकामांची माहिती घेण्यास सुरवात केली आहे. थोडक्यात, मुळा, मुठा व त्यांच्या संगम अशा तीन ठिकाणी या नद्यांच्या एकंदर 41 किलोमीटर लांबीचा नदीकिनारा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी झालेली बेकायदा बांधकामे तपासून पाहाणे व कारवाई करणे महापालिकेचे व पाटबंधारे विभागाचे कर्तव्य आहे.

– दरम्यान यापूर्वीच मुठा नदीची पूररेषा निश्चित करण्यात आली होती. यातून नदीपात्रालगतची बांधकामे आणि अडथळे दूर करणे म हापालिकेला सुलभ जाणार होते. नदीच्या पूररेषेसंबंधीचा संभ्रम दर झाला असून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाने एकत्र येऊन शिवणे ते संगम पूल या दरम्यानची मुठा नदीची पूररेषा काही काळापूर्वीच निश्चित केली होती. पावसाळ्यात नदीला लागून असणाऱ्या धरणांमधून सुमारे साठ हजार क्यूसेक्स पाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे त्यातून अनेक बांधकामांना धोका उत्पन्न होऊ शकतो. तसेच एक लाख क्यूसेक्स पाणी सोडल्यास त्यापेक्षा जास्त बांधकामे बाधित होतील हे उघड आहे. या दोन्ही पाण्याच्या विसर्गानुसार अनुक्रमे निळ्या रंगाची रेषा व तांबड्या रंगाची रेषा कोणती असावी हे निश्चित करण्यात आले.

– पूररेषेसंदर्भातही पुणे महापालिका काही तरी घडल्यानंतर मगच जागी झाली होती. 2007 मध्ये जेव्हा पुण्यात खूप मोठा पाऊस झाला होता तेव्हा नदीच्या पूररेषा निश्चित करण्याचे काम महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाने हाती घेतले होते. यासाठी नदीच्या दोन्ही भागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर पाटबंधारे खात्याच्या नकाशावर पूररेषा आखण्यात आली. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवरही पूररेषा आखण्याचे ठरवण्यात आले. त्या कामास सुरुवातही झाली आहे. जिथे इमारती वा भिंती नाहीत अशा ठिकाणी सिमेंटचे खांब उभारून तिथे या रेषा काढण्यात येत आहेत. एकदा पूररेषा निश्चित झाल्यामुळे यारेषेच्या आत बांधकामांना परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. पानशेत परिसरात गेल्या 100 वर्षांमध्ये किती पाऊस झाल. तसेच धरणतून किती क्यूसेक्स पाणी सोडण्यात आले या साऱ्याचा विचार करून मगच पूररेषा निश्चित करण्यात आली होती.

मुठा नदीची दुरवस्था :

– पाच दशकांपूर्वी शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहाणाऱ्या मुठा नदीमधील आणि कडेला असणाऱ्या वनस्पतींच्या विविधतेपैकी अवघ्या तीस टक्के वनस्पती शिल्लक आहेत, असा धक्कादायक निष्कर्ष दहा वर्षांपूर्वी वनस्पतिशास्त्रज्ञांनी काढला होता. यामागे असणाऱ्या कारणांपैकी नदीकाठच्या जमिनीचा वाढता वापर, वाढती अतिक्रमणे, वाढते जलप्रदूषण, पुणे महापालिकेच्या मुठा नदी सुधार योजनेची अशास्त्रीय अंमलबजावणी आणि नदीकाठचा रस्ता यामुळे वनस्पतींच्या विविधतेवर कुऱ्हाड कोसळली आहे.

– याचे मुख्य कारण सुमारे साठ वर्षांपूर्वी म्हणजे 1958 च्या सुमारास आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ज्येष्ठ दिवंगत वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. वामन दत्तात्रय ऊर्फ वा. द. वर्तक यांनी विठ्ठलवाडी ते बंडगार्डन या अकरा किलोमीटर लांबीच्या मुठा नदी पात्राचे सर्वेक्षण केले होते. सहा दशकांपूर्वी मुठा नदी परिसरातील या भागात असणाऱ्या 327 वनस्पतींची नोंद करणाऱ्या वर्तकांनी त्यावरील शोधनिबंध पूना अ‍ॅग्रिकल्चर कॉलेज मॅगेझीनमध्ये प्रसिद्ध केला होता.

– त्यानंतर वनस्पतिशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या आघारकर संस्थेच्या निवृत्त वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. विनया घाटे, डॉ. हेमंत घाटे आणि डॉ. वाघ यांनी गेली दहा वर्षांपूर्वी सातत्याने मुठा नदीतील वनस्पतींच्या विविधतेमध्ये होत असणाऱ्या गंडांतराचा वेध घेतला होता. त्यानुसार वर्तक यांनी शोधलेल्या 327 वनस्पतींपैकी 2008 पर्यंत 70 टक्क्यांहून अधिक वनस्पती जवळपास नष्ट झाल्याचे डॉ. विनया घाटे यांनी सांगितले होते. तसेच मुठा नदीच्या पात्रात मानवनिर्मित बनलेले नाईक बेट 1980 नंतर हळुहळू नष्ट होत गेले असून त्यावरील वनस्पतीही संपुष्टात आल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

– विशेषत: वर्तकांच्या अहवालातील अ‍ॅस्फोडिलस युलोफिया म्हणजे ऑर्किड जातीतली वनस्पती तसेच वाळूंज आणि युट्रिक्युलॅरिया ही कीटकभक्षक वनस्पतीही नंतर बघायला मिळाली नाही. तसेच पाणवनस्पतींच्या आधीच्या समूहापैकी पोटॅमोजेटॉन आणि क्रिप्टोकोरई यांचाही पत्ता नसल्याचे निरीक्षण दहा वर्षांपूर्वीच डॉ. घाटे यांनी नोंदवले होते. आता तर यातले काहीच शिल्लक असण्याची शक्यता नाही. तसेच वरील तीन अभ्यासकांनी मिळून यापूर्वी 1995 मध्ये प्रथमच शोधून काढलेली अल्टरनाथेरा फिलोक्सेरोडिस ही राजगिऱ्याच्या जातीतली नवी वनस्पतीही कमी झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

– या सर्व वनस्पती नाहीसे होण्याच्या कारणामागे असणारे तितकेच महत्त्वाचे कारण म्हणजे पुणे महापालिकेने नदी सुधारणा योजनेत प्रदूषित पाण्याला दोन्हीकडून सिमेंटचे कठडे किंवा चॅनल्स बांधल्यामुळे नदीपात्रातील मूळ वनस्पती विविधताच थेट धोक्यात आली आहे. मानवी हस्तक्षेप अशा पद्धतीने नैसर्गिक वाढीला मारक ठरतो, असे डॉ. घाटे यांचे स्पष्ट मत होते. या चॅनल्समुळे एकेकाळी नदीपात्रात आढळणाऱ्या टिकली शेवाळ्यासारख्या नेहमीच्या वनस्पतींच्या अस्तित्वावरही विपरित परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी तेव्हाच सांगितले होते. याशिवाय नदीपात्रातील डांबरी रस्त्यामुळे पॉलिगॉमस आणि तालिमखाना यांच्यासारख्या गवताच्या ताटव्यांमधील सुंदर फुलांच्या वनस्पतीही नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचा धोका असल्याचे डॉ. घाटे यांनी दहा वर्षांपूर्वीच सांगितले होते.

तर इकोनेट या संस्थेनेही महापालिकेच्या नदीकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षावर टीका केली आहे. या संस्थेचे विजय परांजपे म्हणतात की, 1961 मध्ये पानशेत धरण फुटल्यावर जेव्हा पुण्यात महापूर आला होता, त्यानंतर लगेचच त्यावेळच्या आयुक्तांनी मुठा नदी पूर मर्यादा रेषा समितीची स्थापना केली होती. भविष्यकाळात नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित पूर आल्यास 1961 सालच्या महाभयंकर पुराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून या समितीने नदीचे पात्र 500 फूट रुंद आहे तसेच नदीच्या दोन्ही बाजूंना 150 फूट जागा पुराचे पाणी वाहून जाण्यासाठी मोकळी ठेवण्यात यावी, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. तसेच या मोकळ्या जागेत कोणतेच पक्के बांधकाम केले जाऊ नये अशी शिफारसही केली होती. ‘बर्वे समिती’ असे या समितीचे नाव होते.

– ही पूर मर्यादा रेषा ठरवताना भविष्यकाळात नदीवर धरणे बांधल्यानंतर पुराचे जास्तीत जास्त किती पाणी नदीला वाहून न्यावे लागेल, याचाही तेव्हा या समितीने अभ्यास केला होता. त्यानुसार सुमारे 80 हजार क्यूसेक्स इतके पुराचे पाणी वाहून नेण्यासाठी किमान 500 मीटर रुंदीचे पात्र असणे आवश्यक आहे. त्याहून जास्त पाणी वाहून नेण्यासाठी नदीच्या पात्राची रुंदी 650 फूट किंवा 215 मीटर एवढी असावी असेही समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय 1982 च्या प्रस्तावित पुणे शहर विकास आराखड्यातही पूरमर्यादा रेषेचा मान ठेवून त्यानुसार आसपासच्या रस्त्यांची आखणी करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रचलित विकास आरखड्यात पूर नियंत्रण रेषेच्या आत कोणत्याही स्वरूपाचे पक्के बांधकाम समाविष्ट केलेले नाही.

– पुण्यातील सीडब्ल्यूपीआर्‌एस् या राष्ट्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्रातील तज्ज्ञांनीही इशारा दिला आहे की, भविष्यात 101 हजार क्यूसेक्स पुराचे पाणी नदीच्या पात्रात येऊ शकते. एवढे पाणी वाहून नेण्यासाठी पूर नियंत्रण रेषेच्या आतील नदीचे पात्र पूर्णपणे मोकळे ठेवणे आवश्यक आहे. 2000 मध्ये सिंचन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीही महापालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता की, नदीच्या पात्रात वाढलेल्या झोपडपट्ट्यामधील लोकांच्या जीविताची जबाबदारी महापालिका घेण्यास तयार आहे का? ते शक्य नसल्यास महापालिकेने नदीपात्राशेजारील झोपडपट्ट्यांचे तातडीने पुनर्वसन करावे.

– त्यापूर्वी 1983 मध्ये पुण्यातील इकोलॉजिकल सोसायटीच्या प्रकाश गोळे यांनी प्रदूषित झालेल्या मुठा नदीकाठच्या पक्ष्यांचा अभ्यास केला होता. गोळे याच्या अहवालात म्हणतात की, नदीकाठचे एकेकाळचे समृद्ध पक्षीजीवन पाहता बंडगार्डन भागात 1977 मध्ये पक्षीमित्र डॉ. सलीम अली यांच्या उपस्थितीत पक्ष्यांच्या अभयारण्याचे उद्घाटन करण्यात आले होते. पण हा प्रकल्पही आता संपूर्ण बारगळला आहे. वास्तविक 1980 पर्यंतच्या दशकात मुठा नदीची अवस्थाही खूप नियंत्रणात होती. नदीकाठची झाडे, हिरवळ व खडकाळ प्रदेशात पक्षी विहार करत होते. पक्ष्यांना पूरक असणाऱ्या वनस्पती आणि कीटक तसेच जलाशय व त्यातील जीवसृष्टीही तग धरून राहिली होती. पुढे नदीकडे झालेल्या दुर्लक्ष व वाढत्या अतिक्रमणांमुळे ही नैसर्गिक संपत्तीही प्रदूषित होऊ लागली. स्वच्छ पाण्याकडे आकृष्ट होणाऱ्या पक्ष्यांपेक्षा नदीतील व आसपासच्या प्रदूषित भागातील घाण साफ करणारे प्राणी व पक्षी यांच्या संख्येत आता वाढ होऊ लागली असल्याचे शहरातील इतर पक्षी अभ्यासकांचे मत आहे.

– पुणे महापालिकेने यापूर्वी तयार केलेला मुठा नदी सुधारणा प्रकल्प राबवण्यास 1984 पासून सुरुवात केली असली तरी त्यातला बराच अजून कागदावरच राहिला आहे. पुढे 1996 मध्ये प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये जाहिराती देऊन मुठा नदीचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार संस्था, आर्किटेक्ट्स यांचेकडून अहवाल मागवण्यात आला. त्यानुसार पुढे मुठा नदी सुधारणा परीक्षण समितीही स्थापन झाली. त्यानुसार महापालिकेने म्हात्रे पूल ते संगम पूल या दरम्यान नदीच्या चॅनलायझेशनचे काम केले. 1997 च्या सर्वात जास्त पूरपातळीखाली जाणाऱ्या नदीकाठच्या सुमारे दोन हजार झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन योजना आखली. तसेच पक्षी अभयारण्याच्या जागा विकसित करण्याची योजनाही आखली. नदीचा काठ स्वच्छ राखण्यासाठी या संपूर्ण भागात टाकला जाणारा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचेही ठरवले.

इतके सगळे ठरवूनही त्यापैकी प्रत्यक्षात किती आले हा प्रश्न पुणेकरांनी महापालिकेला विचारायला हवा. नदीकाठी म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल यांना जोडणाऱ्या डीपी रोडवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा आज पुढे आला आहे. त्याबाबतीतही आता काही ठोस पावले उचलायची वेळ आली आहे. राजाराम पूल होण्याच्या आधी कर्वेनगर भागाशी माझा संबंध आला होता. पुलाआधी असणारी या भागातील झाडे, स्वच्छ नदीकाठ आणि हिरवाई गेल्या दोन तीन दशकांमध्ये जवळपास नाहीशी झाली याचे कारण या भागात वाढत गेलेली बेसुमार बांधकामे.

आता हरित लवादानेच यात थेट आदेश दिला आहे. पूररेषेचा धोका असतानाही अनेक बांधकामे महापालिकेने होऊ दिली, त्यातली आता काही बेकायदा असल्याचे पुढे आले आहे. ती कायदेशीर नसतानाही पालिकेने त्यांना नळजोड दिला हे एक न उलगडणारे कोडेच म्हणावे लागेल! बेकायदा बांधकामांचा जो धुमाकूळ नदीकाठच्या भागात झाला आहे तोही तितकाच गूढ वाटावा असा आहे. यामागचे रहस्य नेमके काय आहे ते कदाचित लवकरच उलगडले जाईल. पण यापुढे तरी नदी व त्याभोवतीचा परिसर जपणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा नव्याने अतिक्रमणे होणे, त्या विरोधात जागृत पुणेकरांनी न्यायालयात जाणे व न्यायालयाकडून यावर हस्तक्षेप होणे हेच चक्र यापुढेही चालू राहील.

लेखक – विवेक सबनीस
दूरध्वनी – 9373085948
इमेल – sabnisvivek@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *