भारतीय नौदलाच्या मलबार कवायती

1991 साली सोव्हियत युनियनचे विघटन झाल्यापासून भारताला आपल्या संरक्षण सिद्धतेविषयी नव्याने विचार करावा लागला. सोव्हियत युनियन होते तेव्हा भारताला या महासत्तेची अनेक पातळ्यांवर मदत होत असे. यात जसे लष्करी सामुग्रीची विक्री होती त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताविरूद्ध आलेल्या ठरावांवर नकाराधिकार वापरण्यापर्यंत मदत होत असे. ही महासत्ता नष्ट झाल्यापासून भारताला अनेक पातळ्यांवर नव्या मित्रांचा शोध घ्यावा लागला.

या शोधाला आणखी एक आयाम 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून प्राप्त झाला व तो म्हणजे आयियाचा व एकूणच जगाच्या राजकारणात चीनची वाढत जात असलेली महत्त्वाकांक्षा. 1980 च्या दशकांत डेंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने कात टाकायला सुरुवात केली व सुमारे वीसपंचवीस वर्षे दणदणीत आर्थिक प्रगती करून आता साम्राज्य स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना लागला आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षेचा ताबडतोब व जास्तीत जास्त त्रास त्याचा महत्त्वाचा शेजारी देश म्हणून भारताला होणे स्वाभाविक  आहे. सध्या भूतान, भारत व चीन या त्रिकोणावर असलेल्या डोकलाम भागात भारतीय सैन्य व चीनी सैन्य एकमेकांच्या डोळ्यांना डोळे भिडवून उभे आहे ते उगीच नव्हे. ही झाली भारत-चीन यांच्या सीमेवरील वादाची चर्चा.

ही चर्चा येथेच संपत नाही. गेली काही वर्षे चीनला साम्राज्यासाठी भल्याथोरल्या नौसेनेची गरज भासायला लागली आहे. त्या दृष्टीने चीनने दक्षिण चीन समुद्रात व हिंदी महासागरात पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या या मनसुब्यांना दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स व जपानने आव्हान दिले आहे. या संदर्भात अलिकडेच एका आंतरराष्ट्रीय लवादाने फिलीपाईन्सच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण चीनने हा निकाल सरळसरळ अमान्य केला. एवढेच नव्हे तर चीनने आपल्या सागरी महत्त्वाकांक्षांना वेसण न घालता जमेस तिकडे हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे.

श्रीलंकेत जेव्हा महिंदा राजपक्ष यांची सत्ता होती तेव्हा तर चीन व श्रीलंका यांची खास मैत्री होती. त्याच काळात चीनची एक अण्वस्त्रधारी पाणबुडी कोलंबो बंदरात येऊन गेली होती. तेव्हा भारताने जोरदार आक्षेप घेतला होता. यथावकाश श्रीलंकेत सत्तांतर झाले व तेथे आता भारताच्या बाजूचे सरकार सत्तेत आहे. थोडक्यात याचा अर्थ असा की आता चीन जमेल तेथे व जमेल तसे भारताला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करत असतो.

ही बदललेली परिस्थिती बघून भारताने जपान व अमेरिकेशी या संदर्भात खास मैत्री करण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच परिपाक म्हणजे सोमवारपासून अमेरिका, जपान व भारतीय नौदलाच्या संयुक्त कवायती बंगालच्या उपसागरात सुरू झाल्या आहेत. यांना ‘मलबार नाविक कवायती’ असे म्हणतात. अपेक्षेप्रमाणे चीनने या संयुक्त कवायतींना जोरदार हरकत घेतली आहे. या कवायतींत भारताची  एकमेव विमानवाहू नौका ‘विक्रमादित्य’ तर आहेच तर अमेरिकेच्या भरपूर विमानवाहू नौका आहेत. शिवाय जपानी नौसेना आहे. परिणामी चीनचा पोटशूळ उठला आहे. अशा कवायतींतून या तिन्ही देशांना चीनच्या हिंदी महासागरातील कारवायांना शह द्यायचा आहे.

चीनचा हिंदी महासागरातील वाढता धोका भारताअगोदर अमेरिकेने ओळखला होता. म्हणून भारत अमेरिका यांच्या नौदलाच्या संयुक्त कवायती व्हाव्यात अशी अमेरिकेने 1992 साली सूचना केली होती. भारताने बदललेली जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता ही सूचना स्वीकारली व त्याच वर्षी प्रथमच अमेरिका भारत यांच्यातील नौदलाने संयुक्त कवायती केल्या. आता सुरू झालेल्या कवायतींचे हे 21 वे वर्ष आहे.

1998 साल उजाडेपर्यंत अशा तीन कवायती झाल्या. पण 1998 साली भारताने अणुस्फोट केल्यामुळे अमेरिकेने या कवायतींवर बंदी घातली.पण 2001 साली 9/11 चा दणका बसल्यानंतर अमेरिकेने स्वतः पुढाकार घेऊन या कवायती सुरू केल्या. 2007 साली प्रथमच या कवायती हिंदी महासागरात न होता जपानच्या समुद्रात झाल्या. सप्टेंबर 2007 मध्येच याचा पुढचा टप्पा बंगालच्या उपसागरात झाला. यात जपान, ऑस्ट्रेलिया व सिंगापूर सहभागी झाले होते. आधी या कवायती अमेरिका भारत यांच्यातील द्विराष्ट्रीय होत्या, सप्टेंबर 2007 पासून त्या बहुराष्ट्रीय झाल्या. या कवायतींच्या विरोधात भारतातील डाव्या पक्षांनी मनमोहनसिंग सरकार कडवट टीका केली होती. त्याच काळी भारत-अमेरिका अणुशक्ती कराराची जोरदार चर्चा सुरू होती.

सप्टेंबर 2007 मध्ये झालेल्या कवायती प्रथमच बंगालच्या उपसागरात झाल्या होत्या. चीन अगोदरपासून म्यानमार व बांगलादेशच्या मदतीने बंगालच्या उपसागरात वरचष्मा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांत होता. त्यानंतर मात्र 2008 साली झालेल्या ‘मलबार कवायती’ अरबी समुद्रात झाल्या होत्या. यानंतर झालेल्या मलबार कवायती एक तर अरबी समुद्रात झाल्या किंवा बंगालच्या उपसागरात किंवा जपानच्या समुद्रात झाल्या. आतासुद्धा सुरू असलेल्या कवायती बंगालच्या उपसागरात आहेत.

मलबार कवायती या मूलतः लष्करी स्वरूपाच्या आहेत. म्हणून त्यातील खाचाखोचा समजून घेण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणांची  मूलतत्त्वं समजून घेतली पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून भारताने या ना त्या प्रकारे जागतिक राजकारणात कोणत्याही एका महासत्तेची बाजू घेण्याचे सातत्याने नाकारले. यातूनच 1961 साली पंडित नेहरूंनी इजिप्तचे कर्नल नासेर व युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांच्या मदतीने युगोस्लाव्हियाची राजधानी बेलग्रेड येथे अलिप्त राष्ट्र परिषदेची स्थापना केली. तेव्हा आपली भूमिका अशी होती की अमेरिका व सोव्हियत युनियन या दोन महासत्तांमध्ये जे शीतयुद्ध सुरू आहे त्यात भारतासारख्या अनेक नवस्वतंत्र देशांना कोणाच्याच बाजूने सहभाग घ्यायचा नाही. म्हणून आम्ही आमचा वेगळा अलिप्त राष्ट्रांचा गट बनवत आहोत.

असे असले तरी राजकारणात कोणतेचे तत्त्व युद्ध रूपात अस्तित्वात नसते याचे भान पंडित नेहरूंना होते. म्हणूनच 1961 साली जरी अलिप्त राष्ट्र परिषद स्थापन झालेली असली तरी जेव्हा ऑक्टोबर 1962 मध्ये चीनने भारतावर अचानक आक्रमण केले तेव्हा आपण अलिप्ततावादी धोरण बाजूला ठेवत अमेरिकेची मदत घेतली. अलिप्ततावादी राजकारणात आपण योग्य प्रमाणात व्यवहार ठेवला होता.

या स्थितीत 1991 सालापासून आमूलाग्र बदल व्हायला लागले. या वर्षी डाव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणारे सोव्हियत युनियन एखाद्या पत्त्यांच्या बंगल्यासारखे कोसळले. यामुळे जगभर अमेरिकेचा व भांडवलदारी व्यवस्थेचा उदोउदो सुरू झाला. तेव्हापासून भारतानेसुद्धा नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. यात अमेरिकेशी खास मैत्री करणे ओघाने आलेच.

आता जगातील प्रत्येक मोठ्या देशाला अमेरिकेशी मैत्री करावीच लागते. यात चीनसुद्धा मागे नाही. उलटपक्षी असे दाखवून देता येते की या संदर्भात चीनने सर्वांत अगोदर पुढाकार घेतला होता. 1971 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन चीनच्या भेटीवर गेले होते. अर्थात तेव्हाचे जागतिक राजकारणाचे संदर्भ अगदीच वेगळे होते व आज अगदीच वेगळे आहेत. तेव्हा अमेरिका- चीन मैत्रीला रशियायी असलेल्या शत्रूत्वाचा आयाम होता. आज तसे काही नाही.

अर्थात आज परिस्थिती बरीच बदलली आहे. आताच्या जागतिक राजकारणात अमेरिका व चीन यांच्यात स्पर्धा असते. अर्थात ही स्पर्धा म्हणजे शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका व रशिया यांच्यात होती तशी मुळीच नाही. पण या दोन देशांत स्पर्धा आहे हे नाकारता येत नाही. म्हणूनच जेव्हा अमेरिका जपान व भारताला पुढे करून ‘मलबार कवायती’सारखे प्रयोग करतो तेव्हा चीनचा जळफळाट होतो.

तसे पाहिले चीनच्या दृष्टीने भारत काही फार मोठा देश नाही. पण 1998 साली केलेले अणुस्फोट व 2005 साली अमेरिकेशी केलेल्या अणुशक्तिविषयक करारांमुळे भारताचा दबदबा वाढला आहे. याच काळात चीनची दक्षिण चीन समुद्रात व हिंदी महासागरात महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. म्हणून आता अमेरिका, भारत व जपान यांच्या नौसेनेच्या संयुक्त कवायतींना महत्त्व आले आहे. भारताला दक्षिण आशियाच्या राजकारणात तसेच जगाच्या राजकारणात योग्य ते स्थान हवे आहे. दुसरीकडे चीनला एकूण आयियाचे नेतृत्व करावयाचे आहे व यिवाय जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकायचा आहे. यामुळे आशियातील या दोन भीमकाय देशांत ताणतणाव असणे अगदी स्वाभाविक आहे. आज भारत चीनच्या तुलनेत लष्करीदृष्ट्या थोडासा कमकुवत आहे. यामुळे चीनला भारताच्या विरोधात कारवाई करण्याचा मोह होऊ नये म्हणून ‘मलबार कवायती’ महत्त्वाच्या ठरतात. यामुळे हिंदी महासागराच्या राजकारणात भारत एकटा नाही ही बाब समोर येत राहते व त्या त्या प्रमाणात जर चीनच्या मनांत काही उलटसुलट येत असेल तर त्याला लगाम बसू शकतो.

अशा राजकारणाचा हा खरा फायदा होतो. आधुनिक जागतिक राजकारणात आपल्यावर कोणी हल्ला करू नये यासाठी खटपट करायची असते. मलबार कवायतींचा हा महत्त्वाचा हेतू आहे.

लेखक – अविनाश कोल्हे
दूरध्वनी – 9892103880
इमेल – nashkohl@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *