पानशेत पूर आणि पुनर्वसनासाठी प्रयत्न

ज्या पानशेत पुराने पुण्याचा चेहरा मोहरा बदलून टाकला त्यास येत्या 12 जुलै रोजी 56 वर्षे झाली आहेत. माझ्या आठवणीनुसार वयाच्या चौथ्या वर्षी मी या पुराचा अनुभव घेतला आहे. सदाशिव पेठेत ज्ञानप्रबोधिनीजवळील धुमाळ वाड्यात मी राहतो. ज्या दिवशी पूर आला तेव्हा ‘पाणी आले पळा पळा’ अशा आवाजात आसपासचे लोक आम्हाला सावध करत होते. आमच्या शेजारी राहाणारे वसंतराव जोशी काका यांच्या पुणे विद्यार्थी गृहाजवळील फर्निचर तयार करण्याच्या कारखान्याच्या छतावर जाऊन आम्ही बसलो होतो.

सदाशिव पेठेतील आहिताग्नी राजवाडे काऱ्यालयाजवळील आमच्या वाड्यात पळापळ चालू असताना दावणीचा कासरा सोडून पळालेला बैल शिरला होता. कदाचित पाणी आल्यामुळे त्याच्या मालकाने त्याला सोडून दिले असावे. पाणी पाहून तो बिथरला होता व पुढच्या आणि मागच्या पायांवर उधळत तो या रस्त्यावर सैरावैरा धावत सुटला होता. आमच्या वाड्यात शिरला तेव्हाही तो असाच गोंधळलेला दिसत होता. काहीच न सुचल्यामुळे तो काही जणांच्या अंगावर धावूनही जात होता. त्याची शिंगं समोरच्यांवर रोखत स्वत:चा बचाव करत होता. तो जसा आला तसाच उधळलेल्या अवस्थेत निघूनही गेला.  ही गोष्ट सांगायचे कारण, बैल हा जर एक प्रतीक मानले तर त्याची अवस्था तेव्हाच्या घाबरलेल्या, अचानक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या पुणेकरांसारखी झाली होती. माणसेही तेव्हा अशीच सैरावैरा धावत सुटली होती. समाजातील सर्व थरातील माणसे या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे गोंधळून गेली होती. अनेकांच्या घरातील सामान वाहून गेले. ज्यांनी घराची दारे बंद केली, त्यांच्या घरातील सामान पाण्याखाली आले आणि खराब व वापरण्यापलीकडे गेले. 12 जुलै 1961 रोजी सायंकाळी जेव्हा आम्ही घराचे दरवाजे उघडले तेव्हा आधी पाण्याचा लोंढा बाहेर आला. पुराच्या पाण्याने घराचा पाऊण भाग व्यापला असल्याच्या पाण्याच्या खुणा दिसत होत्या. त्यावर घरातील गाद्या व लाकडी सामान तरंगत होते.

दुर्दैवाने आमच्या घरात नेमके त्याच दिवशी माझ्या वडिलांचे पहिले वर्षश्राद्ध होते. घरात पूजा झाली होती व प्रसादाचे जेवणही तयार होते. अशा स्थितीत हे सर्व सोडून आम्हाला जोशीकाकांच्या कारखान्याच्या छताचा आसरा घ्यावा लागला.  माझ्या आईला हा प्रसंग मोठा अपशकुन वाटला व त्याची गडद छाया आम्हा सर्वांवरच पडली. पानशेत पूर ही त्या अर्थाने केवळ एक शोकांतिका न राहता एक न संपणारी अख्यायिका बनली.

पुण्याच्या या पुराची दखल पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनीही घेतली होती. त्यांनी पुरानंतर पडझड झालेल्या पुणे शहराची पाहणी केली. डेक्कन जिमखान्यावरील उपेंद्र दीक्षितांचे इंटरनॅशनल बुक हाऊस हे दुकानही तेव्हा नदीजवळ आल्यामुळे पाण्याखाली आले होते. वाचनप्रिय नेहरू यांना अनेक पुस्तके उपेंद्र यांचे वडील विठ्ठलराव दीक्षित पाठवत असत. लकडी पुलावरून पुढे गेलेल्या नेहरूंना कुणीतरी सांगितले की इंटरनॅशनल बुक हाऊस मागे गेले आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्याबरोबर असणारा कॉन्व्हॉय मागे फिरवण्याचे फर्मान काढले आणि ते परत जिमखान्यावर गेले. नेहरू स्वत: या दुकानात शिरले. आतमध्ये पाण्याने भिजून फुगलेली व खालच्या चिखल झालेल्या  जमिनीवर पडलेली अनेक पुस्तके त्यांनी पाहिली. त्यांनी या विठ्ठलरावांना धीर दिला. अशा आठवणी त्यांचे कुटुंबीय आजही सांगते. पुराची बातमी तेव्हा लंडन टाइम्समध्ये आल्याची आठवणही इंग्लंडमध्ये राहत असणाऱ्या कुटुंबियांनी सांगितली.

ज्येष्ठ समाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनाही पुराची आठवण काढावीशी वाटली. मुख्य शहरात पाणी आले असे कळल्यावर त्याही ते पाहायला गेल्या व परतताना पुलावर साचलेल्या पाण्यातून पुन्हा डेक्कन जिमखान्यावरील त्यांच्या घरी परतल्या. नंतर त्यांना कळले की लकडी पूल संपूर्ण पाण्याखाली गेला आहे! प्रसिद्ध रंगकर्मी व चित्रपटाचे अभ्यासक समर नखाते हे तेव्हा नूतन मराठी विद्यालयात शाळेत शिकत होते. पाणी आल्याचे समजल्याने त्या दिवशी शाळा लवकर सोडण्यात आली. समर आणि त्यांचे बंधू दोघे अशा भागात गेले की तिथून घरी परतायला उशीर झाला. काळजीत पडलेल्या पालकांनी पोलिसात हे दोघे हरवले असल्याची तक्रारही दाखल केली. या दोघांचे बरेवाईट झाले की काय अशा काळजीत असतानाच दोन दिवसांनी ते घरी सुखरूप प्रकटले!

पुण्याच्या सामाजिक जीवनात पानशेत पूर ही एक मोठी घटनाच होती. संपूर्ण पुणे यातून ढवळून निघाले आज इतक्या वर्षांनंतर या साऱ्याकडे पाहाताना काहीसा तटस्थपणा आला आहे व आपत्तीतून इष्टापत्ती असल्यासारखे व राखेतून निर्माण होणाऱ्या फिनिक्स पक्ष्यासारखे नंतरचे पुणे गेल्या पाच साडेपाच दशकात साकारत गेले, विकसित होत गेले व तितकेच बिघडतही गेले!

थोडक्यात पानशेत पुराआधीच व पानशेत पुरानंतरचे पुणे असे या शहराच्या कालगणनेचे गेल्या शतकापासून आजपर्यंत दोन तुकडेच पडले. आमच्या घरात ज्याप्रमाणे भौतिक व मानसिक पडझड झाली, तशी अनेक पुणेकरांना त्याची सर्वार्थाने झळ पोचली. पुरानंतर पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन सरकारी योजना आणि पुण्याच्या आसपास त्यांना दिल्या जाणाऱ्या जागा यातूच पुण्याचा विस्तार होत गेला. थोडक्यात पुण्याचे उपनगरीकरण होण्याच्या प्रक्रियेस हळुहळू वेग येत गेला. सहकार नगर, कोथरूड हे भाग त्यामानाने 1980-90 पर्यंत विकसित होत गेले. कोथरूडमधील डहाणूकर कॉलनीची नोंद 1980 च्या दशकात लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ‘फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड’ म्हणून झाली!

पानशेत पूर हा पुण्यासाठी एक मोठा धक्का होता. त्यामुळे त्याच्या आठवणी सांगणारी त्यावर अनेक पुस्तकेही निघाली तर काही पुस्तके आजही निघत आहेत! ‘कहाणी पानशेत पूरग्रस्तांची’ या पुस्तकाचे प्रकाशन दोन वर्षांपूर्वी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या हस्ते झाले होते. शहरातील प्रत्येक व्यक्तीबरोबर अनेक संस्थांच्याही पानशेत पुराने अनेक आठवणी दिल्या आहेत. तर यापूर्वी वर्षी पानशेत पुरावरील लेखात याच स्तंभातून मी ‘पानशेत प्रलय’ हे सुलभा ब्रह्मे आणि प्रकाश गोळे यांनी लिहिलेल्या ‘पानशेत प्रलय : समस्या आणि पुनर्वसन’ या पुस्तकाचा परामर्श घेतला होता. आपत्कालीन व्यवस्थेतील नुकसानीचा अंदाज आणि नंतरचे पुनर्वसन या साऱ्यांचेच सर्वेक्षण व त्यावरील उपाय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने या पुस्तकात मांडले आहेत. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे हे पुस्तक काढण्यात आले होत. अशा प्रकारे एखाद्या नैसर्गिक संकटावर अभ्यास करून भाष्य करणारे ते बहुधा पहिले पुस्तक होते.

पानशेत पुरानंतर पुनर्वसनावरील अभ्यासपूर्ण भाष्य : –

त्यानंतर माझ्या वाचनात आला तो ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी पानशेत पुरावरचा लेख. ते सुलभा ब्रह्मे यांचे वडील. पानशेतचा पूर आल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी याच पानशेत पूर व पुनर्वसन यावर एक भाषण दिले होते. तेच पुढे लेखरूपाने प्रसिद्धही झाले. सुदैवाने तो लेख माझ्या वाचनात आला. यातून पानशेत पुराच्या निमित्ताने गाडगीळांचा भविष्याचा वेध घेण्याचा दृष्टिकोन किती व्यापक आणि दूरदृष्टीचा होता याचा प्रत्यय येतो. हे व्याख्यान त्यांनी पुणे पुनर्वसन परिषदेमध्ये 9 सप्टेंबर 1961 रोजी म्हणजे पुरानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनंतर दिले होते. म्हणजे तेव्हा अशी एक पुनर्वसन परिषदही पुण्यात झाली होती, ही माहिती यानिमित्ताने पुढे आली आहे. या परिषदेस तेव्हाच्या पुण्यातील सर्व थरांतील नागरिक, व्यावसायिक, अनेक राजकीय पक्ष या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी जमली होती. पुरामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक व्हावी या एकाच विचाराने हे सारे पुणेकर तेव्हा जमले होते.

– या लेखात गाडगीळ म्हणतात की, पुणे महापालिका व महाराष्ट्र सरकारने पूरग्रस्तांच्या तत्कालीन प्रश्नांबरोबरच दीर्घकालीन प्रश्नांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. यानिमित्ताने पुढे आलेल्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक सामूहिक पातळीवर कशी करता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. या कामात ज्ञान व व्यवहार याची सांगड घालता येणे शक्य आहे. पुण्याची वाढ निरनिराळ्या कालखंडात क्रमाक्रमाने झाली आहे हे लक्षात घेता शहराचा मूळ गाभा असणाऱ्या कसबा पेठ, तसेच सोमवार, मंगळवार आणि शनिवार पेठेतील नदीलगतची वस्ती याचा अधिक विचार करायला हवा. पेशवाईत मुळा- मुठेच्या दक्षिणेस अनेक पेठा वसल्या. जुन्या सर्व पेठा इ.स. 1800 मध्येच अस्तित्वात आल्या होत्या. – साठच्या दशकापर्यंत पुणे शहराची होत गेलेली वाढ गाडगीळांनी सांगताना ते 1818 मध्ये पेशवाईच्या अस्तानंतर पुण्यापर्यंत गेले. ते म्हणतात की पेशवाईनंतर पुण्याची वाढ काही काळ खुंटली होती. विसाव्या शतकात पुन्हा एकदा ही वाढ व्हायला सुरुवात झाली. त्यानुसार प्रथम जुन्या पेठांमधली लोकवस्ती अधिक दाट झाली.  मुठेच्या उत्तरेस असणाऱ्या पेठांमध्येही ही वाढ पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांच्या मधल्या काळात प्रामुख्याने होत गेली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र पुण्याच्या इतिहासात एका नवीन पर्वाला सुरुवात झाली. पूर्वीपेक्षा अधिक झपाट्याने लोकवस्ती व नगरवस्ती ही दोन्ही वाढली. 1950 नंतर शहराची व्यावसायिक रचना मोठ्या कारखानदारीच्या  आगमनामुळे बदलू लागली. त्यामुळे 1961 मधील शहराची मांडणी व भविष्यातील संभाव्य घटना यांचा विचार करून पुण्याच्या नगररचनेचा नवा सुसंगत आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.

– गाडगीळ पुढे म्हणतात की, शहराच्या वाढीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता शहरातील सामाजिक स्वास्थ्य व सहजीवनास पोषक अशी निर्माण करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट ठेवायला हवे. कारण याबाबत यापूर्वी झालेले प्रयत्न अपुरे आहेत. पुरानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भविष्यातील नगररचनेचा सर्वांगीण विचार करता मुठा नदीच्या दोन्ही तीरांवरील वस्तीचा मोठा पट्टा उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे या पट्ट्यात पुन्हा वसाहती करण्यासाठी रस्ते, इमारती कसे बांधायचे हे तातडीने ठरवणे आवश्यक आहे. यानिमित्ताने कुणाची कुचंबणा व नुकसान होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. नगररचना शास्त्राच्या व पुण्याच्या भावी जीवनाच्या दृष्टीने काय योग्य ठरते ते स्थूलमानाने व सर्वांच्या विचाराने शक्य तितक्या लवकर निश्चित केले पाहिजे.

– या पट्ट्यातील निर्वासितांची फार मोठ्या प्रमाणावर तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था व काही प्रमाणात कायमची व्यवस्था शहरात इतरत्र होणे आवश्यक आहे. हजारो कुटुंबांच्या वसाहती व त्यांच्या जागा व्यावसायिक व सामाजिकदृष्ट्या सोयीस्कर आहे वा नाही याचाही तातडीने विचार व्हायला हवा. या वसाहतींमुळे आजूबाजूच्या जमिनींच्या किंमतीवर परिणाम होणार असून वाहतुकीच्या मार्गास व आर्थिक जीवनास विशिष्ट दिशेने वळण लागेल. पुण्याच्या दृष्टीने नजीकच्या भविष्यात होणारी कारखानदारीची वाढ ही प्रामुख्याने पुणे-मुंबईच्या रस्त्यावर एकमार्गी अरुंद पट्टीत होईल. ती वाढ अनियमित आणि सुनियोजित असण्याची शक्यता नाही. त्याचे नियमन व नियोजन आताच व्हायला हवे. नदीच्या उद्ध्वस्त भागाची मांडणी व निर्वासितांच्या नवीन वसाहतीची स्थापना या दोन्हींचा उद्योगधंद्यांच्या स्थापनेबाबतच्या भविष्यातील योजनांशी निकटचा संबंध आहे.

– गाडगीळांची दूरदृष्टी इथेच जाणवते. ते पुढे म्हणतात की, यासाठी आधीच पुणे शहर व भवतालचा 10-15 मैलांचा परिसर यांच्या विकासाची सर्वांगीण योजना बनवणे व ती प्रत्यक्षात आणणे गरजेचे आहे. यासाठी पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या युरोपातील शहरांनी त्यांचा विकास कसा साधला याचाही डोळसपणे विचार झाला पाहिजे. युरोपातही उद्ध्वस्त झालेले क्षेत्र हे शहराच्या मध्यवर्ती भागातच दिसते. या भागाची पुनर्मांडणी आहे तशीच किंवा नव्याने करण्यासाठी आपल्याकडील परिस्थितीचा अभ्यास व्हायला हवा. तसेच नवी पुनर्रचना दीर्घकालीन योजनेत बसवताना ती त्वरेने अमलात आणायला हवी. या अशा प्रश्नांची उकल इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली यांनी समाधानकारकरीत्या केली. त्यानुसार आपल्यालाही त्यांच्या प्रयत्नांची बैठक, मांडणी व नव्याने उभारणी यांचा अभ्यास करायला हवा.

– आर्थिकदृष्ट्या पाश्चिमात्त्य व आपण यात मोठी तफावत असली तरीही त्यांच्या अनुभवाचा आपल्याला लाभ होईल. यासाठी शहरात नव्याने येणार्‍यांकरता योग्य अशा नवीन घरांची पुरेशी बांधणी करणे, जुन्या गलिच्छ वस्त्यांचे निर्मूलन करणे गरजेचे आहे. पूर्वी शहराची वाढ मंद होती तेव्हा हा प्रश्न अवघड नव्हता. गाडगीळ यासंबंधी आकडेवारीच देतात. इ.स. 1880 ते 1935 या काळात पुणे शहरात झोपड्यांमध्ये राहाणाऱ्या लोकवस्तीचे प्रमाण कमी होऊन घरात राहाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले. पण पुढे 1939 नंतर मात्र ही परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. याच काळात 1000 माणसे झोपडपट्टीत राहात ती 1961 मध्ये 10,000 पर्यंत गेली.

– यावर आजवर झालेले प्रयत्न अपुरे असल्याने ते आता अधिक जाणीवपूर्वक व्हायला हवेत.  मुंबईची वाढ बघता पुण्यात ते होणार नाही याबाबत अधिक जागरुकता हवी. त्यासाठीच पुरामुळे पुण्यातील नवीन घरबांधणी व गलिच्छ वस्त्यांचे निर्मूलन या दोन्हींबाबत त्वरेने व्यापक व बहुरूपी योजना  अमलात यायला हवी. यात आपणास यश आले तर पुण्यापुरता गलिच्छ वस्त्या सुधारण्यासंबंधीचा न सुटू शकलेला प्रश्न व कलंक धुवून टाकण्याच्या दिशेने आपण निश्चित पावले टाकू शकू. एवढेच नव्हे तर अखिल भारतास याबाबत मार्गदर्शक ठरू शकू!

– अर्थतज्ज्ञ असणारे गाडगीळ शास्त्रशुद्ध विचार मांडतात. ते म्हणतात की, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने घरे व वसाहती बांधण्यासाठी व्यक्तिश: व सामूहिक प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी कोणत्या यंत्रणा  निर्माण कराव्यात तसेच पैसा व साहित्य कसे उपलब्ध करून द्यावे हेही ठरवावे लागेल. समाजशास्त्राच्या दृष्टीने जुनी जातवार व व्यवसायवार वस्ती मोडून नवसमाजाची घडण होईल अशी वसाहतींची रचना करताना त्यात सर्वांगीण विकास कसा होईल हेही अजमावे लागेल. तसेच नगररचना शास्त्राच्या दृष्टीने नव्या लोकवस्त्या समग्र पुनर्रचनेच्या आराखड्यात कशा बसवायच्या, त्यांची सांगड औद्योगिक विकास योजनांशी कशी घालायची हे पाहावे लागेल. सर्व प्रश्नांची बिनतोड उत्तरे आपल्याला लगेच मिळतील असे नाही, पण तज्ज्ञांना एकत्र आणून व पूर्वानुभव व आपले ज्ञान यांच्या सहाय्याने प्रत्यक्ष प्रश्नांचा व्यावहारिक, सामुदायिक विचार करायला हवा. तसेच सतत प्रयोगशील राहून अनेकांगी प्रयत्न सारखे करत राहिल्यास बरेचसे यश पदरात पडेल.

– पुरानंतर देशातील अनेक भागांकडून आर्थिक मदतीचा ओघ पुण्याकडे आला होता. मुंबईतून अनेकांनी सढळ हातांनी मदत केली होती. ती मदत सर्वांत आधी मिळाली होती. लष्करी, मुलकी सरकारी यंत्रणांनीही शहर सफाई, पूल व रस्ते दुरुस्ती आणि पाणीपुरवठा याबाबतीत आपले कर्तव्य पार पाडले होते. तसेच पुणेकर व्यावसायिकांस मदत देण्यासाठी मुंबईच्या सहायक समितीने त्यांच्या कच्छ-सूरत येथील अनुभवानुसार पुढाकार घेतला होता. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स तसेच सरकारच्या औद्योगिक खात्याने पुण्यास निराळे तात्पुरते केंद्र उघडून मोठी मदत केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांचा व इतर खासगी निधींमधूनही मदत मिळाली होती. कर्जे ही व्यापारी आणि सहकारी बँकांतर्फे देण्यात आली. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी पुढील मदतीचा तपशीलही कळवला असल्याचे गाडगीळांच्या भाषणावरून दिसते.

– 12 जुलैच्या घटनेमुळे पुणेकर व इथला  समाज तसेच आपले सरकार यांना आधुनिक युगात पडत असलेल्या जबाबदाऱ्या पेलणे किती कठीण आहे याची जाणीव झाली. वास्तविक ब्रिटिश राजवटीत कारभार चालवण्याची सर्व प्रत्यक्ष जबाबदारी सनदी नोकरशाही व सरकारी तज्ज्ञ यांच्यावरच होती. वरिष्ठ अधिकारी व सरकारी तज्ज्ञ यांच्यातच सर्व अधिकार केंद्रित होते व सर्व शहाणपणही असेच केंद्रित आहे असे निदान सरकार मानत होते. त्याकाळात कोणा बड्या नेत्यांच्या मताला व आदेशालाच प्रमाण मानले जात असे. त्याला विरोध करण्याचा फारसा प्रश्नच नव्हता. याचे कारण तेव्हा लोकनेत्यांस सार्वजनिक प्रश्नांचा सांगोपांग विचार करून त्यावर विवेकपूर्ण विवेचन करण्याकरता पुरेशी माहिती वा संधी मिळत नव्हती व त्यामुळे आपली जबाबदारी त्यांना भासत नव्हती.

– गाडगीळांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात ब्रिटिश राजवटीचा मुद्दाम उल्लेख करताना म्हटले आहे की, ब्रिटिश नोकरशाहीचा अंमल चालू असताना नोकरवर्गातील वरिष्ठांस राज्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे याची पूर्ण जाणीव होती. तसेच ते कारभारावर सार्वत्रिक नजर ठेवण्याची दक्षता ठेवत असत. उलट आज जुन्या परिस्थितीतले गैरफायदे तेवढे उरलेले दिसतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात या वरिष्ठ नोकरवर्गास आपल्यावर काही जबाबदारी आहे असे वाटत नाही. तसेच ती मंत्रिमंडळानेही उचललेली नाही. अधिकाऱ्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप होतो अशा तक्रारी ऐकू येतात. असे असले तरी सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबतीत कारभाराचे वळण अधिकाऱ्यांच्याच हातात आहे.

– तसेच सरकारी कारभार या प्रत्येक भागात त्यातील पुढारी, तज्ज्ञ यांना आपले म्हणणे मांडता यावे अशी परिस्थिती आता दिसत नाही. सामूहिक विचार व चर्चा यांना म्हणावे तसे महत्त्व मिळत आहे असे वाटत नाही. याशिवाय अधिकारी व मंत्री, जनता व सरकारी नोकर, सरकार व विरोधी पक्ष, सरकारी व बिनसरकारी तज्ज्ञ अशा सर्वांच्या संबंधांचा नव्याने मूलभूत विचार व्हायला हवा. यात लोकांसमोर सर्व निर्णय उघड चर्चा होऊन समजावून व पटवून घेतले जाता. तो सारा कारभार मोकळेपणाने स्वीकारला गेला पाहिजे. असे जर घडले तरच आपण क्रमाक्रमाने आधुनिक युगाच्या जबाबदाऱ्या पेलू शकू. अन्यथा अवघड आहे, असे स्पष्ट मत गाडगीळांनी शेवटी दिले आहे.

या साऱ्या लेखातून अनेक मुद्दे पुढे येतात. त्यात मुख्य म्हणजे गेल्या दोन शतकात पुणे कशा पद्धतीने वाढत गेले. त्याचा विकास व शहरीकरण होण्याच्या प्रक्रिया कशा पद्धतीने होत गेली. त्यानंतर काही  वर्षांमध्ये पुण्याचा पहिला विकास आराखडा तयार करण्यात आला. पानशेत पुरानंतर बदलणारे पुणे शहर पुढच्या 25 ते 50 वर्षांमध्ये कसे असेल याचे अंदाज त्यात वर्तवण्यात आले, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत मात्र महापालिका तसेच राज्य सरकार कमी पडले असेच म्हणावे लागेल. सरकारी नोकरशाही आणि राजकारणी यांच्यातील जबाबदारीसंबंधी गाडगीळांनी त्यांच्या लेखातून दिलेला इशारा किती वास्तवदर्शी होता ते आपण आजच्या पुण्याकडे पाहातो तेव्हा स्पष्ट जाणवते. देशात, राज्यात व पुण्यात काँग्रेसची सत्ता असतानाही काहीच ठोस घडू शकले नाही, हे वास्तव आहे ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

एकेकाळचे शांत व पेन्शनरांचे पुणे असणाऱ्या शहराचे हळुहळू हातपाय पसरू लागले असल्याची चाहूल पानशेत पुरामुळेच जाणवली. स्वत: शहर नियोजक नसतानाही गाडगीळांनी नदीकाठच्या भागात वाढत चाललेल्या वस्तीबाबत चिंता व्यक्त केली. भविष्यातील बकाल पुणे यातून थोपवता येईल यासाठी या लेखातून त्यांनी एक कृती आराखडाच  मांडला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या या अर्थतज्ज्ञाच्या द्रष्टेपणाचा मात्र उपयोग करून घेतला गेला नाही याचे राहून राहून वाईट वाटते.

पुणे शहराचे उपनगरीकरण आज ना उद्या होणार हे गाडगीळांना जाणवत होते याचे कारण पन्नासच्या दशकापासूनच पुणे परिसरात औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाल होती. तर पुढे साठच्या दशकात टेल्को-बजाज यांच्यासारख्या मोठ्या कंपन्या सुरू झाल्या. पुढे पिंपरी-चिंचवड हे स्वतंत्र औद्योगिक परिसर म्हणून विकसित झाले व त्याची स्वतंत्र  महापालिकाही झाली. या साऱ्या गोष्टींचा शहराच्या विकास आराखड्यात विचार व्हायला हवा अशी गाडगीळांची अपेक्षा रास्त होती. त्याचा विचार झाला असला तरी अंमलबजावणी मात्र नीट होऊ शकली नाही.

शहरातील झोपडपट्टी वाढीचा स्पष्ट इशाराही गाडगीळांच्या लेखातून दिला आहे. त्यानुसार घडलेही तसेच. जनता वसाहत, दांडेकर पूल झोपडपट्टी, पाटील इस्टेट झोपडपट्टी अशा मोठ्या झोपडपट्ट्यांनी पुणे व्यापले गेले. आता शहरातील सुमारे चाळीस टक्के जनता झोपडीत राहू लागली. पुण्यात तातडीचे पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले. दत्तवाडी, सेनादत्त पेठ, पर्वतीदर्शन, शिवदर्शन, एरंडवणे, हेल्थ कॅम्प, जनवाडी, गोखले नगर व भवानी पेठेत घरे बांधली गेली. पण दीर्घकालीन उपायांबाबत मात्र बरेचसे दुर्लक्ष झाले. आज नवीन विकास आराखडा अजूनही  अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. थोडक्यात पानशेत पुरापासूनचा हा सर्व बॅकलॉग आपल्याला भरून काढायचाय आणि शिवाय पुण्याला स्मार्ट सिटीही करायचे आहे. त्यामुळेच पानशेत पुराच्या आठवणीत केवळ न रमता त्यासंबंधी आता या शहराचे पुढे काय करायचे याचा अधिक गांभीऱ्याने विचार करायला हवा.

लेखक : विवेक सबनीस

मोबाईल : 9373085948

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *