गुण वाढले – गुणवत्तेचं काय? – डॉ. सागर देशपांडे

‘शब्द पुस्तकात असतात, त्यांचा अर्थ आयुष्यात असतो. आपण पुस्तके म्हणजेच शब्द शिकवतो. त्यांच्या अर्थाचे म्हणजे आयुष्याचे शिक्षण देत नाही. ते देण्याची गरज आहे’ असं आचार्य विनोबा भावे यांनी म्हटलं आहे. विनोबांचे हे शब्दच आपली प्रेरणा असल्याचं मानून कार्यरत असलेली शिक्षणक्षेत्रातली काही अपवादात्मक मंडळी आणि काही संस्था/ उपक्रम सोडले तर बाकी सर्वत्र अंधारच दिसून येईल. उलट नीट उच्चारायचे असतात असे शब्द, पुस्तक, शिक्षण, आयुष्य याचा कशाचाच मेळ घालता येत नसणाऱ्या मंडळींचंच शिक्षणक्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढलेलं प्राबल्य पाहता आपल्याकडं शिक्षणाचं, त्यातल्या गुणवत्तेचं आणि गुणवंतांचं, पर्यायानं आपल्या भविष्याचं वाटोळं आपण किती मोठ्या प्रमाणात केलं आहे, याची कल्पनाही करवत नाही. समाजाच्या विविध क्षेत्रातल्या गुणवत्तेच्या दृष्टीनं अत्यंत लहान आणि खुज्या असलेल्या माणसांच्या सावल्या जेव्हा अकारण मोठ्या होऊ लागतात, तेव्हा काहीतरी नादुरुस्त झालं आहे, अस्वस्थ करणारं घडलं आहे, अजूनही घडत आहे याची वेदना देणारी जाणीव होऊ लागते. पण अशी संवेदनशील मनं तरी किती प्रमाणात राहिली आहेत, आपल्या सर्व प्रकारच्या समाज व्यवहारांमध्ये?

ज्याला राजकीयदृष्ट्या मोठ्या पदाची महत्त्वाकांक्षा असते, महत्त्वाच्या खात्यांची प्रतीक्षा असते त्याला ते देणं शक्य नसेल, द्यायचं नसेल तर अशा माणसांना मंत्रिमंडळातील शिक्षण खातं देतात की काय अशी अनेक राज्यांमधली अवस्था दिसून येते. आपल्या निर्णयाचे फार चांगले दूरगामी परिणाम होणार नसले तरी आहे ती गुंतागुंत तरी किमान वाढू नये इतपत भान आणि कुवत असणारी मंडळीच आज दुर्दैवानं शिक्षणासारख्या देश उभारणीच्या कामात जर धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या आणि अंमलबजावणीच्या जागी असतील तर अर्थव्यवस्थेतील फुगवलेल्या निर्देशांकाप्रमाणं (इंडेक्स) आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा आकार वाढता दिसत जाईल. त्याचा सर्वात मोठा निकष मानल्या जाणाऱ्या मुलांच्या परीक्षेतील  गुणांमध्येही फार मोठी भरीव वाढ झालेली दिसेल. काही ठिकाणी शाळांच्या इमारती, रंगरंगोटी, स्वच्छतागृहे, उत्तम पोषाख, काही मुलांच्या हाती टॅबसारखी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात्मक साधनेही पहायला मिळतील. (अर्थात असं सर्वंकष चित्रही अपवादानंच दिसतं.) पण गुणांच्या आणि गुण फुगवट्याचं अमाप कौतुक करण्याची जणू स्पर्धाच लागलेल्या आजच्या काळात गुणवत्तेचं काय? याकडं आपण सभानपणे पाहतो की नाही, याचा विचारही करत नाही. गुणफुगवट्यामुळं निर्माण झालेली सूज हीच आपली वाढ आहे. तीच प्रगती आहे, हाच  मोठा टप्पा गाठल्यासारखं आहे. अशा भ्रमात असणारी संबंधित मंडळी केव्हा जागी होणार आहेत कोण जाणे, पण सध्या आपण सामूहिकपणे ही चूक करत आहोत एवढं तरी कळावं अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रात तरी निदान जसं शेतीच्या क्षेत्राबाबत असं म्हणता येईल की, शेतीविषयी अनेक जण चर्चा करतात. वेगवेगळ्या चर्चा परिसंवादांमधून असे चर्चा करणारे काही कृषीतज्ज्ञ, कृषी  विद्यापीठांमधील संशोधक, शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून तो बाजारात विकणारे व्यापारी, दलाल, शेतीशी संबंधित बियाणे, खतं, कीटकनाशकं आणि ट्रॅक्टरसारखी विविध शेती-अवजारं विकणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी, शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध सरकारी खात्यांमध्ये, महामंडळांमध्ये आणि आस्थापनांमध्ये काम करणारे अधिकारी कर्मचारी, शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या वित्तीय यंत्रणा, बँका आणि खासगी सावकार, शेतकऱ्यांकडील वस्तू विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणारे कारखानदार असे शेतकरी सोडून शेतीशी संबंधित सर्व घटक बहुतांशी प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत भक्कम असतात. शेती पिकली किंवा नाही पिकली तर यातल्या काही घटकांवर काही काळ बोजा पडू शकेल, पण म्हणून कुणाचे पगार थांबणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या रोज वाढणाऱ्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. त्याचं कारण आपला देश जर शेतीवर अवलंबून आहे, तर त्याच मुख्य घटकाला सोडून त्याच्याशी संबंधित असलेल्या इतर सर्व घटकांना आपापल्या आर्थिक उत्पन्नाची आणि विकासाची शाश्वती आहे. दुर्दैवाने शेतकरी केंद्रित अशा या सार्‍या यंत्रणा विकसित होण्याऐवजी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षानंतरही आपल्याला अजून शेती आणि शेतकऱ्यांना सावरता आलेलं नाही. शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन राजकीय भांडणांचा देखावा उभा करून सरकार कोणत्याही पक्षाचं आलं तरी आपलं प्राबल्य, आपली सत्तास्थानं आणि आपल्या बेनामी शेतजमिनी व अन्य संपत्ती या सगळ्यांचं साम्राज्य उभं करून ‘तो मी नव्हेच’ या आविर्भावानं बोलणारी आणि त्यांना अनेक कारणांनी भुलणारी शेतकरी मंडळी पाहिली की, अजूनही आपण मागे का पडतो आहोत त्याची कारणं समजायला लागतात.

शिक्षणाचंही आज नेमकं तेच झालं आहे.

ज्याला स्वतःचं नाव, पत्ता, सही शिवाय फारसं काही लिहिता, वाचता, बोलता येत नाही अशांनी, ज्यांना मातृभाषा म्हटल्या जाणाऱ्या मराठीतूनच कुणीतरी लिहून दिलेलं पानभराचं भाषणही धडपणे वाचता येत नाही अशांनी आज इंग्रजी माध्यमाच्या आंतरराष्ट्रीय शाळा आणि विद्यापीठांची दुकानं इतक्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वी केलेली पाहताना आपण कोणत्या देशात राहतो याचा प्रश्न पडतो. ज्याचं स्वतः चं शिक्षण केवळ आर्थिक देवघेवीच्या आणि तशाच अन्य बदफैली गोष्टींसाठीच ओळखलं जातं, जिथं करोडोंचे आर्थिक गैरव्यवहार करून बालवाडीपासूनची उच्च पदवी शिक्षणापर्यंतची प्रवेश प्रक्रिया आणि शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या जातात. जिथं स्वतः च्या भावी अनेक पिढ्यांच्या संपत्तीची, सत्तास्थानांची आणि राजकीय खुर्च्यांची सोय कायम राहण्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक गुणवत्तेकडे लक्ष न देता केवळ सर्व काही ‘मॅनेज’ करता येतं, यावरच सर्वाधिक भरवसा ठेवला जातो, जिथं साहित्यिकांसह कुणालाही विकत घेता येतं, चार-दोन पुरस्कार देऊन मिंधं करण्यात धन्यता मानली जाते अशा मंडळींनी आता भारताच्या हजारो वर्षांच्या ज्ञानसंपन्न विद्यासंस्कृतीचे, परंपरेचे आणि भविष्याचे दाखले द्यावेत, अशांचे वाढदिवस जणू काही महापुरुषांच्या जयंत्यांसारखे साजरे व्हावेत आणि त्याकरिता कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे घेतले जावेत, ज्यांच्यावर होलसेल पद्धतीनं गौरवग्रंथ लिहून घेतले जावेत आणि त्याबाबतची सर्व प्रकारची यथेच्छ प्रसिद्धी करण्यासाठी पगारी भाट नेमले जावेत आणि अशांच्याच पैशांवर आमची राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या मार्गानं पोसली जावी, अशा सध्याच्या काळात खरं तर गुण आणि गुणवत्ता, चारित्र्य आणि ज्ञानसंवर्धन, संशोधन आणि देशप्रेम अशा शब्दांचा उल्लेखसुद्धा चेष्टेचा विषय ठरावा, पण दुर्दैवानं अशाच मंडळींची आज समाजात चलती असल्याचं दिसून येतं. अशा अनेक लबाडांच्या तावडीत सापडलेली आपली शिक्षणव्यवस्था मग ज्ञानकेंद्री, विद्यार्थीकेंद्री आणि समाजविकासकेंद्री कशी काय होऊ शकेल? ती स्वार्थकेंद्रीच होणार, त्याची उदाहरणं आपल्याला जागोजागी पहायला मिळतील. मग अशा व्यवस्थेमध्ये गुणवत्ता, अभ्यासक्रमांतील कालानुरूप सुधारणा, ज्ञाननिर्मितीसाठी लागणारे व्यासंगी शिक्षक, शिक्षणातून सर्वांगीण परिवर्तनाची आसक्ती असणारे संस्थाचालक आणि त्यातून निर्माण होणारा देशभक्त, कार्यक्षम, तत्त्वनिष्ठ विद्यार्थी आणि भावी नागरिक अशा संकल्पना केवळ जुनाटच ठरतील. गुरुपौर्णिमा किंवा शिक्षकदिनाला करावयाच्या भाषणांपुरत्याच – रिच्युअल्स म्हणून.

विशेषतः आमचे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, प्रवेश प्रक्रिया, गुणवत्तेची चाचणी आणि मूल्यांकन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अन्य कोणत्याही मुद्द्याचा प्राधान्यानं विचार न करता गुणवत्तेला संरक्षण देणं, हे सारं करताना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षणासाठी साहाय्य करणं याकडं आमच्या सरकारचं, मंत्र्यांचं, प्रशासनाचं, संस्था चालक आणि शिक्षकांचं, पालकांचं किती लक्ष असतं? बहुधा फारसं नसतंच. त्यामुळं मग शिक्षणक्षेत्र हीच एक आज मोठी बाजारपेठ बनली आहे आणि त्यात विद्यार्थी ग्राहक बनून होलसेल भावात भरडून निघत आहेत. आमचे अभ्यासक्रम तयार होताना विद्यार्थ्यांचा आणि भविष्यात ते ज्या नोकरी, व्यवसायात, उद्योगात किंवा अन्य कोणत्याही क्षेत्रात जाणार असतील तिथं यशस्वी होऊन आपल्या कुटुंबाच्या आणि पर्यायानं देशाच्या सर्वांगीण विकासाला कसे हातभार लावू शकतील याचा फारसा विचारही होताना दिसत नाही.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या 10 वीच्या परीक्षांचे निकाल पाहूया. केवळ राज्य एस्. एस्. सी. बोर्डाच्या परीक्षेत 100 टक्के गुण मिळवणारे 193 तर 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणारे 48 हजार विद्यार्थी आहेत. यात अन्य बोर्डांच्या (ICSE, CBSE) विद्यार्थ्यांची भर घातल्यास ही संख्या 50 हजारांच्या वर जाईल. मात्र राज्याच्या एम्एच्‌टी-सीईटीमध्ये 200 पैकी 190 च्या वर घेणारे विद्यार्थी केवळ 10 निघाले आणि 75 टक्के म्हणजे 150 गुण घेणारे निघाले 2889. म्हणजे दहावीनंतरच्या पुढच्या प्रवेश परीक्षेचा निकाल 5 टक्क्यांच्या आसपास येतो. मग नीट व जेईई या परीक्षा राहिल्या बाजूलाच. इतकंच कशाला ज्यांनी 10 वी 12 वीच्या परीक्षा दिल्या आहेत त्यांना पुन्हा निकालानंतर तीच प्रश्नपत्रिका सोडवायला दिली तरी  गुणांमध्ये फरक पडलेला दिसेल. म्हणजेच आम्ही मुलांच्या ज्ञानाची (मूळातूनच ते दिले असेल तर) परीक्षा; घेत नाही, त्यांना असलेली माहिती पाठांतराच्या आधारे, परीक्षेच्या तंत्राचा अभ्यास करून कशी मांडली जाते, याचाच विचार करतो. विविध स्वरूपाच्या संकल्पना त्यांना मुळातूनच समजावून देऊन, त्या संकल्पनांच्या आधारे त्यांना नवनवीन विचार सांगत, असे विचार सुचण्याची त्यांच्यातील क्षमता आणि प्रक्रिया विकसित करत, शिक्षणाच्या आनंददायी पद्धती वापरत आम्ही नव्या पिढीला ज्ञानाविषयी गोडी लावतो का? याचा विचार करून उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ठराविक साच्यातली, चारपैकी कोणतेही एक सर्वात अचूक उत्तर (अन् तेही ठरलेले) दिले तरच त्याला गुण मिळतील, यातून जगण्याच्या रोजच्या कोणत्याच प्रश्नांना नवे उत्तर शोधण्याची प्रक्रिया होत नाही. असलेले ज्ञान-कौशल्य देणारेही होत नाहीत. म्हणजेच अशा सर्वांना हे आवश्यक ज्ञान देण्याऐवजी त्यांच्या फक्त कलचाचण्या घाऊक प्रमाणात घेऊन शिक्षणमंत्र्यांच्या फोटोसह प्रमाणपत्रं वितरित होणार असतील तर संबंधित सर्वांचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग होत राहील. अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्ची पडेल. ऑडिट होईल. अहवाल प्रकाशित होतील. या सगळ्या धावपळीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्षच होईल. नव्हे तेच गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. जिथं शिकवणाऱ्यालाच तो ज्ञानी असण्याची पूर्वअट नाही, तिथं शिकणाऱ्यांच्या गुणवत्तेचा मुद्दा केव्हाच ‘निकाली’ निघालेला दिसतो.

लेखक – डॉ. सागर देशपांडे

इ-मेल – jadanghadan@gmail.com

संपर्क – 9850885936

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *