काँग्रेसचं वाढतं बकालपण

वस्तू आणि सेवा कर लागू होणं, राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार जाहीर करणं, राहुल गांधी यांची चीनी दुतावासाला भेट… अशा काही घटनांतून काँग्रेस वस्तू आणि सेवा कर लागू होणं, राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार जाहीर करणं, राहुल गांधी यांची चीनी दुतावासाला भेट…अशा काही घटनांतून काँग्रेस पक्षात सामुदायिक शहाणपणाचा अभाव आणि परस्पर संवादाचा दुष्काळ आहे हे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलं आहे. या देशाला राजकीय विचार आणि मांडणी देणाऱ्या, सर्वदूर पाळंमुळं पसरलेल्या आणि प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहत देशाला दिशा देणार्‍या काँग्रेस पक्षाची अवस्था दिवसेंदिवस राजकारणाचं समग्र आकलन आणि वेध घेण्याच्या पातळीवर बकालच होत चालली आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या निवडणुकांत जे काही दारूण पराभव पदरी पडले, त्यातून काँग्रेस पक्ष काहीही शिकला नाही, हे जसं पुन्हा या निमित्तानं समोर आलं आहे, तसंच नजीकच्या भविष्यात तरी हा पक्ष नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि भाजपसमोर कोणतंही बळकट आव्हान उभा करण्याच्या स्थितीत नाही, हाही याचा आणखी एक अर्थ आहे.

देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना सद्यस्थितीतच नाही तर ही स्थिती जरी आणखी बिघडली आणि अत्यंत संवेदनशील झाली तरीही चीनी दूतावासाला भेट देण्याचा अधिकार आहे (तसा तर तो कोणाही जबाबदार राजकीय पक्षाच्या खासदारालाही आहे); त्यात गैर काही नाहीच. गैर आहे ते, ही भेट लपवून ठेवणं आणि त्याबाबत पक्षाला काहीही माहिती नसणं यात. ही भेट उघडकीला आल्यावर लपवाछपवी झाल्यानं गोंधळ निर्माण होऊन त्या भेटीचा हेतूच संशयाच्या धुक्यात सापडला आणि जणू काही राहुल गांधी हे चीनी सरकारचे दूतच झालेले आहेत, हा जो समज निर्माण झाला तो जास्त गैर आणि गंभीर आहे; त्याला जबाबदार स्वत: राहुल आणि आणि त्यांचा बचाव करण्यासाठी उतावीळ झालेले प्रवक्तेच आहेत. ही वादग्रस्त भेट उघड झाल्यावर सरकारचे प्रतिनिधी जर ‘त्यांच्या’बरोबर चर्चा करतात तर राहुल गांधी यांच्या भेटीत गैर काय, हा सवाल तर सद्यस्थिती, सरकार कसं चालतं आणि परराष्ट्र धोरणविषयक संकेत व शिष्टाचार याबाबत काँग्रेस नेते अडाणी आहेत, याची लक्तरंच दिल्लीच्या वेशीवर वाळत घातली गेली. काँग्रेस पक्षात स्वत:ला ज्येष्ठ म्हणवून घेणारे नेते पैशाला पन्नास आहेत पण, त्यापैकी कुणातही ‘ही वेळ या भेटीसाठी सोयीची नाही’ हे राहुल यांना परखडपणानं सांगण्याचं धारिष्ट्य नसावं, हे गांधी घराण्यातल्या प्रत्येकासमोर लाचारीनं झुकत हांजी-हांजी करण्याच्या काँग्रेसी परंपरेला साजेसंच आहे.

वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या (जीएस्‌टी) अंमलबजावणीतून येणारी नवीन कर प्रणाली हे भारताच्या सरकारांना आणि प्रशासनाला पडलेलं जुनं स्वप्न आहे. संपूर्ण देशात एकच आणि समान कर प्रणाली लागू होण्यामुळे अनेक आर्थिक बाबी सुरळीत होणार आहेत. ही नवीन प्रणाली संपूर्णपणे सुरक्षित आहे, सुरळित आहे आणि काळ्या पैशाच्या निर्मितीला रोखणारा तो जालीम उपाय आहे; या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे हे कळण्यास किमान एक आर्थिक वर्ष उलटावे लागणार आहे. (म्हणूनच या एक वर्षात हा प्रयोग फसला तर निवडणुकांच्या आधी दुसरा काही तरी लोकप्रिय फंडा करण्यासाठी मोदी यांनी वेळ राखून ठेवला असावा!) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं ही ‘एक देश-एक कर’ ही रचना अंमलात आणली असली तरी त्याचा मसुदा निर्माण करण्याचं सर्व श्रेय काँग्रेसलाच आहे. असं म्हणतात की, त्यातला प्रत्येक-बारीक-सारीकसुद्धा तपशील नामवंत अर्थतज्ज्ञ अशी मान्यता असलेले आणि भारतात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांचे एक शिल्पकार, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नजरेखालून गेलेला आहे. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए जाऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार केंद्रात आल्यावर त्या मसुद्यात काही बदल निश्चितच झाले असणार; ते स्वाभाविकही आहे; पण, याचा अर्थ तो पूर्ण मसुदाच बदलला गेला असं नव्हे. जे काही बदल झाले त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात काँग्रेस सदस्यांनी सांसदीय कौशल्य पणाला लावून आणि कायद्याचा कीस काढत विरोध केलेला आहे, असंही कधी दिसलं नाही. म्हणूनच 30 जूनच्या मध्यरात्री या क्रांतीकारी सुधारणा लागू करण्याच्या झालेल्या कार्यक्रमावर बहिष्काराचा देशावर प्रदीर्घ काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने घेतलेला निर्णय राजकीय दिवाळखोरीचा नमुना म्हणायला हवा. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कराचं मोठं संभाव्य यश आणि अल्प अपयश म्हणा की, काँग्रेसच्या भाषेत ‘अशक्त बाळाचं’ श्रेय आणि अपश्रेय नरेंद्र मोदी सरकार आणि भाजपच्या पदरात भरभरून पडलेलं आहे. जन्माला आलेलं बाळ अशक्त आहे म्हणून त्याचं मातृत्व आणि पितृत्व नाकारण्याची अविचारी कृती काँग्रेसकडून घडली आहे.

दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, या कार्यक्रमावर काँग्रेसनं बहिष्कार टाकू नये अशी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची इच्छा होती. एवढंच नव्हे तर, सुरुवातीला काँग्रेसचाही बहिष्काराचा मनसुबा जाहीर झालेला नव्हताही. मनमोहनसिंग यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना मात्र मनमोहनसिंग यांना या ऐतिहासिक क्षणी मिळणारं महत्त्व डाचत होतं. पण, कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय तेव्हा इटलीत असलेल्या राहुल गांधी यांच्याकडून वदवून घेणं हे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यासारखं होतं. दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचं जाहीर केल्यावर आणि अन्य काही पक्ष त्या बहिष्काराच्या दिंडीत सहभागी झाल्यावर पक्षातल्या मनमोहनसिंग विरोधकांना बळ मिळालं. त्या बळाच्या आधारे, आजीला भेटून इटलीतून परतलेल्या राहुल गांधी यांना भेटून बहिष्काराचा निर्णय झाला आणि वस्तू व सेवा कर नावाचं ‘बाळ’ अलगद नरेंद्र मोदी सरकारच्या ओटीत विसावलं!

काँग्रेसमधलं सामुदायिक शहाणपण गहाण कसं टाकलेलं आहे याचं दुसरं उदाहरण राष्ट्रपतिपदाचा  उमेदवार जाहीर करण्यात झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईचं आहे. यावेळी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही सुरुवातीपासूनच एक विषम लढाई आहे. सुरू होण्याआधीच भाजपनं ही लढाई जिंकलेली असली तरी त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं फार काही नाही. याआधीही या अशा अनेक निवडणुकांत काँग्रेस पक्ष असाच वरचढ असे तरी, लोकशाही संकेताचा एक भाग आणि निवड बिनविरोध झाली असं रेकॉर्ड तयार व्हायला नको म्हणून सरपंचपद ते राष्ट्रपतिपदापर्यंत विरोधकांनी आजवर अनेकदा अशा निवडणुका एक उपचार म्हणा की शिष्टाचार म्हणून लढवलेल्या आहेत. मुद्दा आहे तो राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं सध्या सैरभैर झालेले सर्व विरोधी पक्ष भाजपच्या विरोधात एकत्र आलेले आहेत हे चित्र निर्माण करण्याचा. त्यात सर्वात मोठा आणि देशव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेसनंच पुढाकार घेणं आणि त्या मोहिमेचं नेतृत्व करणं आवश्यकच होतं. (ही जबाबदारी पार पाडण्यात काँग्रेस पक्ष कसा अयशस्वी ठरलाय, हे नितीशकुमार यांनी सुनावलंही आहे.) राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतल्या आणि त्यातील राजकारणाच्या, नैतिक संकेताच्या खाचाखोचा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना पूर्ण ज्ञात नसतील, तर ते समजण्यासारखं आहे. म्हणूनच पक्षातील अन्य समजदार बुजुर्गांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता आणि त्याबाबत सोनिया गांधी यांना अवगत करायला हवं होतं. सध्या काँग्रेस पक्षात सत्तेची खुर्ची उबवण्यास तयार असलेले ज्येष्ठ नेते भाराभर आहेत पण, ‘समझदार बुजुर्ग’ नाहीत असं दारिद्र्य आहे. अशी समझदार कामगिरी बजावण्यात प्रणव मुखर्जी निष्णात होते; आठवा प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती होणं, अणु करारासंबधीचं मतैक्य; पण, तेच मुखर्जी आता मावळते राष्ट्रपती आहेत आणि त्यांच्याच उत्तराधिकाऱ्याचा शोध सुरू आहे. डाव्यांच्या आघाडीकडून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी सीताराम येचुरी यांनी पुढाकार घेत हालचाली सुरू केलेल्या होत्या; माजी राज्यपाल, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे भाष्यकार गोपाळकृष्ण गांधी यांची संमतीही डाव्यांनी  मिळवलेली होती. पण, अशा म्हणजे नक्की हरणाऱ्या लढाईत राजकीय मुत्सदीपण आणि शहाणपण दाखवत समोरच्याला नैतिकदृष्ट्या पराभूत करायचं असतं, याचं भानच काँग्रेसमधल्या कोणाला राहिलं नाही. काँग्रेस नेत्यांचे डोळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी काय कौल देतात याकडे लागलेले राहिले. सीताराम येचुरी यांनी आणलेल्या गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावाच्या प्रस्तावावर सोनिया गांधी यांनी निर्णयच घेतला नाही; त्यांनी तो निर्णय घ्यावा असा सल्ला म्हणा की आग्रह कुणी काँग्रेस नेत्यानं धरला नाही आणि राहुल गांधी तर आजीला भेटण्यासाठी इटलीत होते. परिणामी एक – राष्ट्रपती निवडणुकीत सर्व विरोधक एक आहेत, दोन – भाजप आणि मोदीविरोधी आघाडीचं नेतृत्व काँग्रेसकडेच आहे आणि तीन – महात्मा गांधी यांचा वारसा सांगणार्‍या गांधी या नावाला भाजपचा अजूनही विरोधच आहे असं वातावरण निर्माणच झालं नाही. उलट भाजपनं म्हणजे अमित शहा यांनी रामनाथ कोविंद यांचं नाव जाहीर केलं… त्यांच्या दलित असण्याचं स्वाभाविक भांडवल केलं. नितीशकुमार आणि अन्य काही नेत्यांनी कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर केल्यानं भाजपला हवंच असलेलं विरोधी पक्षांतील दुभंगलेपण स्पष्ट झालं. मग मात्र, खडबडून जाग आलेल्या काँग्रेसनं मीराकुमार यांचं नाव पुढे करत लढाई विचाराची (मीराकुमार आणि विचार?) आहे हे जाहीर करण्यात आलं. पण, त्यातून हरणाऱ्या लढाईतही काँग्रेसनं दलिताच्या विरोधात दलिताचा बळी दिला असा चुकीचा संदेश जनमानसात गेला तो गेलाच! आता उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेत विरोधकांचा सर्वमान्य उमेदवार म्हणून गोपाळकृष्ण गांधी यांचं नाव जाहीर केलंय; ग्रामीण भागातील एका म्हणीचा अर्थ असा- ‘जी युवती पत्नी व्हाही अशी स्वप्न बाळगली, ती प्रत्यक्षात वहिनी झाली !’ असा हा प्रकार घडला आहे.

पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडत काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता तरी जागं होण्याची आणि ‘गांधी’ केंद्रित राजकारणाला बाजूला सारत सामुदायिक नेतृत्वाचा पुरस्कार करत पक्षाची नव्यानं बांधणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा मोदींना विरोध करण्याची भाषा आणि कथित शक्ती मुंगेरीलालचं स्वप्न ठरणार आहे!

लेखक – प्रवीण बर्दापूरकर
इमेल – praveen.bardapurkar@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *