निश्चलनीकरण फायदेशीर, मात्र वृद्धिदरावर विपरीत परिणाम : मूडीज्

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर : निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने भारतीय बँकांना फायदा होईल. मात्र, या ऐतिहासिक निर्णयाच्या अंमलबजावणीने आर्थिक घडामोडींमध्ये गोंधळ होईल, असा इशारा मूडीज् या जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या गुंतवणूकदार सेवा विभागाने आपल्या अहवालात दिला.

मूडीज्‌मधील मॅनजिंग डायरेक्टर मेटी डीरॉन यांनी सांगितले की, जरी निश्चलनीकरणाने वृद्धिदर काही काळासाठी कमी होणार असला तरी दीर्घकाळात कर महसुलात मोठी वाढ होईल आणि याचा परिणाम सरकारच्या भांडवल खर्चात आणि आर्थिक दृष्टीकरणात वाढ करणारा असेल. कुठलीही आर्थिक सुधारणा भारताच्या गुंतवणूक दर्जात सुधारणा करणारी असेल. सध्याचा भारताचा गुंतवणूक दर्जा ‘Baa3‘ असा आहे.

मुडीज्‌नुसार निश्चलनीकरणाच्या अंमलबजावणीचा सर्वाधिक परिणाम किरकोळ विक्रीशी थेट संबंध असलेल्या क्षेत्रांवर उदा. दूरसंचार, वाहने आणि कृषी यंत्रे यावर होईल. विशेषत्व ग्रामीण भागातील कृषी अवजारे विक्रीवर सर्वाधिक परिणाम होईल. तर गृह आणि इतर व्यवसायांना रोख पैशाची कमतरता जाणवेल.

डीरॉन यांनी सांगितले आहे की, निश्चलनीकरणामुळे काही व्यक्ती तसेच उद्योग आपल्या बेहिशेबी मालमत्तेचा उलगडा होऊ नये म्हणून त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा बँकांकडे जमा करणार नाहीत. हा जमा न झालेला बेहिशेबी पैसा म्हणजे बँकांकडे जमा करणार नाहीत. हा बेहिशेबी पैसा म्हणजे सरकारची या निर्णयामागील कमाई ठरेल. याचाच परिणाम, बेहिशेबी मालमत्ता गुंतवण्याची प्रमुख माध्यमे, जसे रिअल इस्टेट, सोने आणि दागदागिने यांची मागणी कमी करणारा असेल. सरकारला सावधानतेचा इशारा देताना मूडीज्‌ने सांगितले की, दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थेचा परिणाम दीर्घकाळासाठी वृद्धिदर कमी करू शकतो. त्यामुळे निश्चलीकरणाच्या अंमलबजावणीने निर्माण होणारी अव्यवस्था सुधारण्यावर सरकारने अधिक भर द्यावा. एकंदर निश्चलीकरणाचा निर्णय ऐतिहासिक असून त्याच्या अंमलबजावणीवर तो कितपत यशस्वी होईल हे ठरेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *